जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को लिए गए ऐतिहासिक फैसले को लेकर पाकिस्तान की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है. मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से अनुच्छेद 370 पर कहा गया है, 'इस अंतरराष्ट्रीय विवाद में एक पार्टी होने के नाते पाकिस्तान इन अवैध फैसलों के खिलाफ हर आवश्यक कदम उठाएगा. पाकिस्तान कश्मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर जताता है.'जम्मू और कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को राज्यसभा में बड़ा ऐलान किया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया. साथ ही राज्य से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव भी पेश किया. इनके अलावा राज्य से आर्टिकल 35ए को समाप्त कर दिया गया है.
नए कानून के तहत धारा 370 के सभी खंड राज्य में लागू नहीं होंगे. सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसे हटाया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 35ए हटाने को मंजूरी दी. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर छा गई है.
जम्मू और कश्मीर का अब दो हिस्सों में बंटवारा हो गया है. जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश होगा. साथ ही लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासिल प्रदेश बनेगा. अमित शाह ने इस दौरान कहा कि बीजेपी के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं है. हमें वोट बैंक नहीं बनाना है. हम कश्मीर पर हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं.
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