दिल्ली के Bollywood में फिल्म चल रही है ; “मैं अपने बाप का चोर बेटा हूं” निर्माता, निर्देशक, हीरो के रोल में सिर्फ मक्कार-ए-आज़म “केजरीवाल”; इसके छलावे में जनता आती है तो शर्म की बात है

सुभाष चन्द्र

सही मायने में देखा जाए तो यह सत्य है, दिल्ली का सबसे बड़ा “ठग” चोरबाज़ारी की सारी हदें पार कर रहा है और हर झूठ पूरे आत्मविश्वास (Confidence) के साथ बोलता है।  जो योजना 2024-25 के बजट में थी महिलाओं को 1000 रुपए देने की वह तो दबा दी यमुना के खड़े हुए पानी में और अब धोखेबाज़ कह रहा है 2100 रुपए देगा लेकिन किसी को पता नहीं कितनी महिलाओं को पैसा मिलेगा? साथ ही 60 साल से ऊपर वालों को फ्री इलाज की “संजीवनी” योजना का भी वादा कर रहा है। दोनों योजनाओं के लिए Registration भी शुरू कर दिया है।

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जब मीनाक्षी लेखी ने कहा ऐसी कोई योजना कैबिनेट से स्वीकार ही नहीं हुई है और कोई notification भी जारी नहीं हुआ तो झूठ बोलने की मशीन केजरीवाल कह रहा है कि दोनों योजनाएं कैबिनेट से approve हुई है। अगर ऐसा है तो फिर वह योजनाएं संबधित विभाग के पास क्यों नहीं हैं।

लेकिन दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज ही सार्वजनिक सूचना जारी करके कहा है कि - “एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का दावा कर रही है जबकि यह सत्य नहीं है क्योंकि कोई भी योजना विभाग की वेबसाइट पर होती है। क्योंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसके पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता।

नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना ने नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाते की जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फ़ोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध/साइबर अपराध/बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्तिथि में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा”।

महिलाओं से रजिस्ट्रेशन के लिए जो दस्तवेज मांगे जा रहे हैं, वे हैं- आधार कार्ड; वोटर आईडी कार्ड; पैन कार्ड; बैंक अकाउंट डिटेल; एड्रेस प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट। उन्हें हलफनामा देना होगा कि वह इस योजना से मिलने वाले लाभ के लिए Eligible हैं।

लाभ लेने के लिए महिला को दिल्ली का नागरिक और वोटर होना चाहिए; 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए; परिवार की आय 3 लाख से ज्यादा न हो; और यदि किसी महिला को दिल्ली सरकार से कोई अन्य लाभ मिल रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे old age pension, widow pension, disability pension या कोई अन्य महिलाओं के लिए लाभ।

आजकल इतने मामले Digital Arrest के आ रहे हैं और यह केजरीवाल सारी जानकारी लेकर किसी को भी लुटवा देगा वह भी तब जबकि बिना OTP के भी बैंक के खाते अपराधी खाली कर देते हैं।

बुजुर्गों की संजीवनी के बारे कह रहा है 60 के ऊपर आयु वालों को फ्री इलाज मिलेगा। पहले यह तो बता कि आयुष्मान योजना लागू न करके कितने लोगों का इलाज कराया है अभी तक? और केजरीवाल ही कहता था कि यूपी बिहार के लोग 500 रुपये का टिकट लेकर दिल्ली आते हैं और लाखों का इलाज फ्री में करा कर चले जाते हैं। फिर मक्कार-ए-आज़म तू कौन सी संजीवनी योजना ला रहा है? लगता है उनका इलाज भी फर्जी कराएगा अपने mohalla clinics में। जहां बिना फ़ोन नंबर फ़ोन पर रिपोर्ट भेजी जाती हैं और हजारों लोगों का एक फ़ोन नंबर होता है।

अब नया घोटाला करने की तैयारी में हैं।