सुप्रीम कोर्ट ने अंततः जस्टिस स्वामीनाथन के निर्णय पर मुहर लगा दी; तमिलनाडु DMK सरकार का लक्ष्य सम्पूर्ण सनातन धर्म को समाप्त करना है जिसमें सभी हिंदू शामिल हैं

सुभाष चन्द्र

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने सोमवार 9 फरवरी, 2026 को मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित सिकंदर बादशाह बुलिया दरगाह को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने नेल्ली थोपू इलाके में मुस्लिमों को रोजाना नमाज पढ़ने पर रोक लगाते हुए सिर्फ रमजान और बकरीद के मौकों पर ही नमाज की इजाजत दी थी। साथ ही दरगाह परिसर में जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई थी।

यह निर्णय सबसे पहले जस्टिस स्वामीनाथन की एकल पीठ ने एक दिसंबर, 2025 को दिया था जिसे हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने चुनौती दी थे। अपील पर जस्टिस G. Jayachandran and K.K. Ramakrishnan की खंडपीठ ने जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले को उचित ठहराया। जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश पर स्टालिन सरकार ने अमल नहीं किया और वह अवमानना का केस झेल रही है। विपक्ष के नेताओं को जस्टिस स्वामीनाथन के हिंदुओं के पक्ष में दिए गए निर्णय ने पागल कर दिया और उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर दी जो अभी तक सफल नहीं हुई। 

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महाभियोग चलाना तो आजकल एक फैशन हो गया - कपिल सिब्बल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ हिंदुओं के पक्ष में बोलने के लिए महाभियोग ले आए, स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग, 10 दिन पहले ममता बनर्जी CEC ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग की बात कर रही थी और एक दिन पहले कांग्रेस और समाजवादी ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए।

अंग्रेजों के समय में उनकी अदालतों ने भी मस्जिद स्थल को छोड़ कर पहाड़ी का बाकी हिंदुओं की संपत्ति बताई थी।

कुछ वर्षों से मुस्लिम पक्ष ने पहाड़ी पर रोजाना नमाज, कुर्बानी और नाम बदलने की कोशिश की, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया। मुस्लिमों ने कार्तिगई दीपम प्रज्ज्वलित करने पर रोक की मांग की और DMK सरकार ने मुस्लिमों का साथ देते हुए जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। हाई कोर्ट में स्टालिन सरकार ने एक ही रोना रोया कि कार्तिगाई दीपम से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।

मद्रास हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2025 में संतुलन बनाते हुए मुस्लिमों को सीमित अधिकार दिए, लेकिन रोजाना धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने पशु बलि को भी प्रतिबंधित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हाईकोर्ट का आदेश संतुलित है और इसमें बदलाव की जरूरत नहीं। मुस्लिम सिर्फ रमजान और बकरीद पर ही दरगाह में नमाज पढ़ सकते हैं, रोजाना नहीं। दरगाह परिसर में जानवरों की कुर्बानी पर रोक बरकरार रहेगी”। 

अब तक DMK सरकार और मुस्लिमों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद थी लेकिन वह भी खत्म हो गई और इसलिए अब अराजकता का माहौल खड़ा करना एकमात्र रास्ता है हिंदुओं को मंदिर से दूर करने का। अब हो सकता है मदुरै में दंगे कराए जाएं और DMK सरकार  हिंदुओं का दमन करेगी।

यह बात हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग को याद रखनी चाहिए कि DMK और कांग्रेस खुलेआम सनातन धर्म को समाप्त करने का अभियान छेड़े हुए हैं। और सनातन समाज में दलित, आदिवासी, OBC और सवर्ण शामिल हैं जिन्हें  DMK और कांग्रेस एक साथ मुस्लिम वोट बैंक लिए समाप्त करना चाहते हैं नाकि सनातन धर्म के किसी एक वर्ग को। हिंदुओं को एक बात पता होनी चाहिए कि कर्नाटक सरकार 2013-14 to 2018-19 के दौरान लोन लेने वाले मुस्लिम किसानों का 267 करोड़ का ब्याज माफ़ कर रही है,  किसी हिंदू किसान का नहीं।