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| हाथ से संविधान लिखते प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कायस्थ |
क्या है संविधान का औचित्य ?
जब कभी भी देश में कोई विवाद होता है समस्त राजनीतिक दल संविधान की दुहाई देते नज़र आते हैं , लेकिन वास्तव में संविधान का मजाक बनाने वाले भी यही सभी राजनीतिक दल ही होते हैं। जिसे हम मूर्ख जनता देखते हुए भी अपनी आँखें और मष्तिक बंद कर इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इनके अंधभक्त बन एक दूसरे पर कीझड़ फेंक ववाही लुटते रहते हैं।
भारत देश का दुर्भाग्यभारत में आज इंतने राजनीतिक दल हैं विश्व में कहीं नहीं। एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं जो सीना चौड़ा करके कह सके की वह संविधान की शर्तों एवं नियमों को सशर्त अपना रहा है। यही भारत देश का दुर्भाग्य है। बात तो करते हैं संविधान की, लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ाने से गुरेज भी नहीं करते। गुड़ खाते है लेकिन गुलगुलों से परहेज़ करते हैं। इस आरोप के एक नहीं हज़ारों प्रमाण मिल जायेंगे।
इस वोट बैंक की संकीण मानसिकता ने इतनी भाषाओं को मान्यता दी हुई है जिस कारण राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का कितना अनादर हो रहा है किसी को चिन्ता नहीं सबको चिन्ता है मात्र अपने वोट बैंक की, देश जाये भाड़ में, लेकिन हमारा वोट बैंक टस से मस न हो। परन्तु फिर भी कुछ दलों का वोट बैंक बेपेंदी लोटे के समान इधर -उधर चला जाता है। वास्तविकता ये की ये वोट बैंक किसी का सगा नहीं। इस वोट बैंक का हाल ये है “जहाँ देख तवा परात, वहीँ बीता सारी रात ”। विश्व में कहीं भी जाओ केवल एक ही भाषा प्रचलन में होती है। ये नेता सरकारी खर्चे पर जो विदेशों में जाते है क्या सीख कर आते हैं ? खाक? क्या ये सरकारी धन का दुरूपयोग नहीं? आखिर कब तक सरकारी धन का दुरूपयोग होता रहेगा?
एक व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूँ। आप हंगरी जाइए, या किसी भी अन्य देश में वहां अपनी राष्ट्र भाषा को ही महत्व दिया जाता है, इंग्लिश को बाद में। लेकिन यहाँ स्थिति एक दम विपरीत है। इसके जिम्मेदार कोई और नही हमारा नेता समाज ही है, जिसने अपने वोट बैंक की खातिर राष्ट्र भाषा को महत्वहीन कर दिया है। हंगरी में हंगरी भाषा ही मिलेगी, वहां इंग्लिश जानने वाले भी बहुत काम है। लेकिन यहाँ मेरे प्रदेश में मेरी ही भाषा बोली जाएगी। कुछ समय पूर्व मुंबई में राज ठाकरे ने क्या ड्रामा किया, कितने राजनीतिक दल ठाकरे के विरुद्ध खड़े हुए। क्या किसी ने यह कहने का साहस किया कि “जब राष्ट्रभाषा हिन्दी है तो हिन्दीभाषियों का अपमान क्यों? ”मुंबई में हिन्दी क्यों नहीं, मराठी ही क्यों? क्या यह भारतीय संविधान का मजाक नहीं?
बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक
जब हमारा संविधान सब को सामान अधिकार देता है, फिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कहाँ से आ गए? क्या हमारे नेता संविधान का मजाक नहीं बना रहे? विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अपनी जनसँख्या को विभाजित किया जाता है। विभाजन का कारण धर्म हो या जाति, क्या यह संविधान के विरुद्ध नहीं? क्या संविधान जनता को विभाजित करने का अधिकार देता है? यदि नहीं, फिर नेताओं ने जनता का विभाजन क्यों किया? क्या यह संविधान का अपमान नही ?
नेता अपनी सोंच बदलें
सर्वप्रथम, हमारे नेता समाज को अपनी सोंच में बदलाव लाना होगा। समस्त जनता को भारतीय मानना होगा। धर्म या जाति के आधार पर नहीं। यही कारण है देश में साम्प्रदायिकता पनप रही है जिसमें समाज जल रहा है और नेता समाज उस आग पर अपनी रोटियां ही नहीं सेक रहे बल्कि अपनी तिजोरियां भी भर रहे हैं। ऐसे लोग संविधान की क्या रक्षा करेंगे और क्या पालन? फिर कसूरवार हम जनता भी है जो वोट देते समय अपनी बुद्धि का लेशमात्र भी इस्तेमाल नहीं करते , झूठे प्रलोभनों में आकर विघटनकारियों एवं संविधान विरोधियों को ही वोट दे आते हैं। कोई अपने उम्मीदवार से यह पूछने का साहस नहीं करता की “जब संविधान समान अधिकार की बात कहता है फिर आपकी पार्टी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ क्यों बनाया हुआ है, ये दोहरा चरित्र क्यों?” यह कटु सत्य है की भारत की समस्त पार्टियां दोहरा चरित्र अपनाये हुए हैं, सभी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ,अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ बनाये हुए हैं, जो इस बात को सिद्ध करता है कि संविधान की रक्षा का रोना और घड़ियाली आंसुओं में कोई अंतर नहीं।
क्या हमारे नेता अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का अर्थ जानते हैं? शायद नहीं क्योंकि यदि इस अर्थ का ज्ञान होता तो इस तरह के प्रकोष्ठों की स्थापना नहीं करते अर्थात हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। वास्तव में अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इन दो शब्दों से देश को कितनी हानि हो रही है, 70 वर्षों में किसी भी नेता ने सोंचने का साहस तक नहीं किया, करें भी क्यों वोट बैंक जो सर्वोपरि है।
संविधान बनाने वाले डॉ भीम राव आंबेडकर ने अपनी जाति के उद्धार के लिए दस वर्ष मांगे थे, जो बिना किसी अवरोध के सभी ने स्वीकार कर लिया, किन्तु जब स्वयं उन्होंने देखा की यहाँ उद्धार कम राजनीति ज्यादा हो रही है तब उन्होंने इस आरक्षण को समाप्त करने के लिए कहा। जो बात कल तक एक अफवाह समझी जा रही थी आज वास्तविक हो रही है।
इस में कोई दो राय नही कि आज इस आरक्षण का जरुरत से कहीं अधिक दुरूपयोग हो रहा है। इस बात को आम नागरिक से लेकर सरकार तक जानती है ,फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। क्यों? सरकारी सुख -सुविधा लेने के लिए जाति का प्रयोग होता है लेकिन समाज में बोलचाल में उच्च जाति का प्रयोग किया जाता है, आखिर ये दोगली नीति क्यों? आखिर कब तक ये जातियां और नेता देश को गुमराह करते रहेंगे ?
जाति के नाम पर आरक्षण चलो उचित मान भी लिया जाये लेकिन जब कोई इनको जाति के नाम से बुलाये तो उसके विरुद्ध कानून है परन्तु जब इस जाति का कोई परिवार उच्च जाति के नाम से अपनी पहचान बनाये तो उसके विरुद्ध कोई कानून नहीं। क्या यह दोगली नीति नहीं ? यह कोई आरोप नहीं एक कटु सच्चाई है। व्यक्तिगत प्रमाण हैं। कोई तीर-तुक्का नहीं।व्यक्तिगत प्रमाण
घटना लगभग 34 वर्ष पूर्व रानी झाँसी रोड स्थित सिंडिकेट बैंक की है। कार्यालय का चपरासी जब भी बैंक से आकर मुझे एक व्यक्ति से मिलने के लिए बोलता। यह क्रम 3-4 माह चलता रहा। एक दिन मैं स्वयं बैंक से आकर बैठा ही था, चपरासी ने आकर वही बात जब कही तो मैंने कहा “यार, चलो अभी तो मैं बैंक से आया हूँ, आज उस महारथी से मिलकर आते हैं।” उस व्यक्ति ने चाय बिस्कुट आदि से स्वागत किया बातचीत बहुत मधुर वातावरण में चलते -चलते तूतू -मैं मैं में बदलते ही बैंक के दरवाज़े बंद और समस्त कर्मचारियों ने घेर लिया, जब ये मालूम हुआ कि झगड़ा किसी लेन देन को लेकर नहीं बल्कि जाति को लेकर है क्योंकि मैं बार-बार ये ही बोल रहा था कि “एक कायस्थ को.…(जाति का नाम ) कहने या समझने की हिम्मत कैसे हुई?” वास्तव में, उसका सदर बाजार निवासी कोई मित्र अनुसूचित जाति से था और पूरा परिवार तो क्या समस्त कटरा अपने आप को निगम कहलाता है। उन दिनों उस शाखा में एक सरदारजी थे, सदैव हंसमुख, वो बार बार मेरे कंधे पर हाथ रख शांत होने का अनुरोध करते करते मैनेजर की कक्ष में ले जाकर माफ़ी मांगते हुए चाय पीकर जाने की विनती की। तब भी मैंने यही कहा “गलती सरकार की है कि कोई किसी भी अनुसूचित जाति वाले को उसकी जाति के नाम से बुलाये और वह व्यक्ति पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे तो सजा, लेकिन जब यही जाति उच्च जाति के नाम से अपने आपको प्रजलित करे, इस पर आज तक कोई कानून नही बना, आखिर क्यों?
एक और घटना, बात लगभग 50 वर्ष पुरानी है। मेरे मोहल्ले में कुछ परिवार इसी जाति के रहते थे। कायस्थ बहुल होने के कारण मोहल्ला गली कायस्थान के नाम से मशहूर था, बच्चे शिक्षित हो गये, डाकघर में नियुक्त हो गए ,वही स्थिति उनके बच्चों के साथ हुई। उनका एक लड़का आर के पुरम स्थित रक्षा मंत्रालय में नियुक्त हो गया। उसका काम था जिस विभाग में ब्राह्मणों की बहुलता हो वहां कायस्थ बन जाये और जहाँ कायस्थ हो वहां ब्राह्मण। चलता रहा ये सिलसिला। भेद खुला पदोन्नति के समय। नौकरी तो कोटे से मिली, आवेदन में जाति उल्लेख थी, विभाग में चर्चित थे निगम यानि कायस्थ। विभाग में विवाद खड़ा हो गया। क्योंकि जिसकी पदोन्नति होनी थी उसकी जगह किसी और की कैसे हो  |
| जब किसी अनुसूचित को जाति के नाम से पुकारना अपराध है, फिर " किस आधार पर चंद्रशेखर रावण जाति का प्रचार करते हैं, क्या यही संविधान में लिखा है? यह देश में दोगली नीति क्यों?" |
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| क्या इस तरह की ओझी बात कहने वाली दलित नेता को गुमराह जनता ने सिर पर बैठा लिया। |
आरक्षण के दुरूपयोग का एक और उदाहरण , अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कितनी पार्टियां बन गयीं हैं। पार्टी बनाने से जाति का उद्धार हुआ हो या नहीं, लेकिन पार्टी नेताओं का उद्धार जरूर हो गया है। सबने अपनी तीन -चार पीढ़ियों का उद्धार जरूर कर दिया। सूर्य को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं, दुनिया के सामने है। समस्या आँख बंद करने की नहीं, बल्कि बंद आँखों को खोलने की है। यदि जनता, चाहे वह किसी भी जाति या सम्प्रदाय से हो, जिस दिन अपनी आँख और मष्तिक के बंद द्धार को खोलकर देखेंगे परिणाम स्वतः सामने आ जायेगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है की जनता इन व्यापारियों पर विश्वास कर लेते हैं। यदि कोई दुकानदार गलत माल दे दे उससे झगड़ा करना और उसकी शिकायत करना अपना अधिकार समझते हैं लेकिन इन राजनीतिक व्यापारियों से प्रश्न करने तक का साहस नही करते कि “भई ये तो बताओ हमारे उत्थान एवं उद्धार के लिए जो तुमने पार्टी बनाई, हमने तन एवं मन से अपना समर्थन दिया क्यों नहीं उद्धार हुआ? क्यों आज भी यह जाति वहीँ की वहीँ है ?अवलोकन करें:--
मुगलवाद को जिस तरह भारत में ज़िंदा रखा जा रहा है और वोट के भूखे नेता कट्टरपंथियों के आगे शीश झुकाते हैं, विश्व में भारत को एक मजाक बना दिया है, विश्व इन करतूतों की वजह से हम पर हँसता है। मक्का जिसे इस्लाम का तीर्थ कहा जाता है, भारत में मुगलों के हिमायती जवाब दें कि मक्का में बानी बिलाल मस्जिद कहाँ है? जहाँ सजदा किए बिना हज पूरा नहीं होता था। किसी माई के लाल में हिम्मत है, सऊदी सरकार के विरुद्ध एक लब्ज़ निकाल सकें। भारत में मुगलों के लिए विधवा-विलाप करने वाले सऊदी सरकार के विरुद्ध मुँह खोलने का अर्थ भलीभाँति जानते है कि कहीं हमारे हज के जाने पर वहाँ की सरकार प्रतिबन्ध न लगा दे। भारत में ही कह सकते हैं "हमारा सिर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, किसी और के आगे नहीं", अब कोई इनसे पूछे सऊदी सरकार के विरुद्ध क्यों नहीं ? सऊदी सरकार के आगे झुक गया न सिर, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए?
शर्म की बात है कि आज देश में गौ मांस पर इतना विवाद चल रहा है। प्रश्न है कि “क्या संविधान इस की इज़ाज़त देता है?” यदि संविधान इसकी इज़ाज़त नहीं देता फिर सख्ती से पालन क्यों नहीं होता? नेता समाज बताये कि वोट बैंक बड़ा या संविधान? फिर गौ मांस पर केवल कुछ ही राज्यों में निषेध है और राज्यों में नहीं, क्यों? नेता समाज राष्ट्र को बताए कि “जिन राज्यों में गौ मांस की इज़ाज़त है क्या वह राज्य भारत के अंग नहीं?” यदि वह राज्य भी भारत के हैं फिर किस आधार पर भेदभाव किया जा रहा है? क्यों? क्या यह संविधान का अपमान नहीं? संविधान को अपमानित कौन कर रहा है, जनता या नेता समाज? क्या नेता समाज इस अपराध का दोषी नहीं ?
क्या विश्व में है कोई ऐसा देश जो आरक्षण देता हो। कहने को और भी अनेक पहलु हैं, किन्तु संक्षेप में इतना ही कहना है उपरोक्त विषयों का अवलोकन करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि नेता समाज ने संविधान को देश का संविधान नहीं अपितु सत्ता पाने का लोलीपोप बना दिया है। क्या नेता समाज का यही मानना है कि “कसम संविधान की खाते हैं, लेकिन संविधान का मजाक बनाने से चुकेंगे नहीं।” आखिर क्या है संविधान का औचित्य? कौन दिलाएगा संविधान को सम्मान? क्या किसी देश में संविधान का ऐसा मज़ाक देखा है?
क्या आपने किसी भी देश में अपने संविधान (संविधान की प्रति जलाना संविधान जलाने के बराबर है ) को जलाये जाने का समाचार पढ़ा या सुना? लेकिन यह कार्य संभव होता है भारत में। नेता समाज बताये क्या संविधान को जलाना उचित है? यदि नहीं, तो ऐसा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? और यदि नहीं हुई तो क्यों? संविधान कोई खिलौना नहीं कि जब तक चाहा झुनझुना समझ खेले और जब चाहा जला दिया।
राष्ट्रीय ध्वज का अपमान
यह भारत में ही संभव है की राष्ट्रीय ध्वज को जलाओ, उसका अपमान करो। यह कार्य संभव है भारत में। जो चाहो करो कोई कार्यवाही नही होगी। अगर हुई तो राजनीति के मैदान में बैठे हमारे प्यादे और मानवाधिकार हमारा ब्रह्मस्त बन सहायता के लिए सडकों पर उतर आएंगे। मीडिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के हनन का शोर मचवाएंगे। फिर उसके बाद कार्य में सहयोगी साहित्यकारों एवं लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जायेगा। जबकि विश्व में कहीं और ऐसी दुष्काम की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योकि वहां संविधान को ही सर्वोपरि माना जाता है, भारतीय नेता समाज की भांति संविधान को दिल भहलाने वाला झुनझुना नहीं। पिछली सरकार के दौरान एक बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम सांसद सदन में राष्ट्रगान शुरू होते ही, सदन छोड़ गया, सरकार ने क्या कार्यवाही की?
विश्व में भारत ही ऐसा विचित्र देश है, जहाँ भारतीय संस्कृति एवं इतिहास पर कुठाराघात करना ही गर्व समझा जाता है। आज कितने प्रतिशत भारतीय हैं जो अपने वास्तविक इतिहास एवं संस्कृति से अवगत हैं? यहाँ हमलावरों के इतिहास को ही भारतीय इतिहास के नाम पर परोसा जाता है। जबकि इन्ही लोगों ने भारतीय संस्कृति और इतिहास को अपने पैरों में रौंद उसे कलंकित किया। और उसी परम्परा को हमारा नेता समाज आगे बढ़ाने में गौरविन्त होता है, क्योकि इनको प्यारी है कुर्सी, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास नहीं। जितने अधिक कुठाराघात हमलावरों के बाद हम भारतीयों ने किये हैं इसकी मिसाल विश्व में कहीं और मिल नहीं सकती। किसी भी देश की पहचान उस देश की संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास होता है, उसकी आन, बान और शान को बनाये रखने में अपना मान समझते हैं, जबकि भारत में परिस्थिति एकदम विपरीत है। यहाँ देवी-देवताओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं मीडिया में चर्चाएं की जाती हैं। यह सब इसलिए होता है कि हमारा नेता समाज संविधान को वो महत्व नहीं देता जिसका वह अधिकारी है। |
| 2013 में अपने स्तम्भ में किए प्रश्न आज भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं |
15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 2018 तक भारत के प्रधानमंत्री ने लालकिले पर ध्वजारोहण करते आ रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे, किन्तु कोई भी प्रधानमन्त्री देश को यह बताने का साहस नहीं कर सका कि “लालकिला का वास्तविक निर्माता कौन है और किस सन में बनाया गया था। और उस समय किस नाम से प्रसिद्ध था?” इस सन्दर्भ में विवश हो एक नाम उल्लेख कर रहा हूँ (वैसे इस लेख में मैंने किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का नाम नही लिया ) इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में एक कैप्सूल गाड़ा गया था, जो काफी विवादित भी हुआ था, उसको निकलवा कर जाँच करनी चाहिए। डर है कहीं वास्तविक भारतीय इतिहास धूमिल न हो जाये। कहीं भारत का गौरवशाली इतिहास रामजन्मभूमि, काशी और मथुरा की भाँति विवादित न हो जाए। स्कूलों में पढ़ाया जाता है की दुनिया को फ़तेह करने वाला बादशाह सिकंदर भी जब दुनिया से विदा हुआ ,खाली हाथ गया। अरे सम्राट पोरस ने सिकंदर की जो दुर्दशा की कि दुम दबा कर भागने को विवश कर दिया था, फिर कहाँ से विश्व विजेता हुआ।
फिर हमें पढ़ाया जाता है कि "अकबर महान बादशाह था", वो बादशाह जो ज्वाला माता के मन्दिर नंगे पैर स्वर्ण छतर चढ़ाने जाता है, क्यों? माता की जोत को शान्त करने क्या-क्या कुकर्म नहीं किये थे, इस जालिम ने, और जब उसके हर प्रयास को माता ने विफल कर दिया, तब ज्वाला माता मन्दिर जाकर स्वर्ण छतर चढ़ाया था। इस विषय पर भी विस्तार से अति शीघ्र लिखने वाला हूँ कि "कौन कहता है अकबर महान था?" एक अय्याश बादशाह को महान बताया जाता है। हमें यह नहीं पढ़ाया गया/जाता कि अकबर किस गन्दी नीयत से "मीना बाजार" लगवाता था, और किस महिला से अपने जीवन की भीख माँग, इस अय्याशी के अड्डे को बंद किया था। क्या यही संविधान कहता है कि वोटों की खातिर भारत /इंडिया/इन्द्रप्रस्थ के वास्तविक इतिहास को मात्र नाम के दिखाओ और आक्रान्ताओं के इतिहास को इतना बढ़ा चढ़ा कर गुणगान करों।
हिन्दू काल से ब्रिटिश काल तक हमारी यह पावन धरती सोने की चिड़िया के नाम से विश्व विख्यात थी, लेकिन स्वंतंत्रता उपरांत कृषि प्रधान हो गयी और आज घोटाला प्रधान। यह सब इसलिए कि हमारे नेता समाज को न संस्कृति की चिन्ता है और न ही संविधान की। बस कुर्सी की खातिर किसी एक का या कभी-कभी दोनों का सहारा ले लेते है।
और यह हमारी विशेषकर भावी युवा पीढ़ी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्योकि मेरी ही जैसी अधेड़ आयु के ही लगभग दस से बीस प्रतिशत लोग भारत के वास्तविक इतिहास से अवगत होंगे। और इसके लिए जिम्मेदार है हमारा नेता समाज। जितने घातक आक्रमण भारतीय संस्कृति पर हुए हैं, उससे संस्कृति कुछ धूमिल तो हुई लेकिन समाप्त नहीं। नेता समाज इतना अवश्य समझ ले, जिस दिन यह धूल हटनी प्रारम्भ होगी इनका वोट बैंक भी अपने पहलू में छुपाने की बजाय इन पाखण्डी एवं छद्दम नेताओं के साये से भी दूर रहेगा। फ्रेंच ज्योतिष नॉस्ट्राडौमुस द्वारा 1555 में की गयी भविष्यवाणियों का अध्ययन करने पर एक आशा की किरण बहुत ही अतिनिकट भविष्य में प्रज्जलित होने को आतुर है।
साम्प्रदायिकता
यह कोई भयभीत करने वाला अथवा भयंकर शब्द नहीं, जितना इसे हमारे नेता समाज और इनके समर्थकों (दूसरे शब्दों में चमचे) ने बना दिया है। मैं अधिक चर्चा में नहीं जाना चाहता। कहते है न प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ताजमहल जिसे विश्व का सातवां अजूबा कहा जाता है, किसी ने क्या नेता समाज से या न्यायालय में पीआईएल(PIL) डाल कर यह पूछने का साहस किया कि “क्या कारण की ताजमहल के दो कमरों को आज तक क्यों नहीं जनता के लिए खोला गया?” साम्प्रदायिकता होती नहीं बल्कि फैलाई जाती है। वास्तविकता का बोध करवाना यदि साम्प्रदायिकता है तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? हमारा नेता समाज वास्तव में धर्मनिरपेक्ष का भावार्थ तक न जानते हैं और ना ही जानने का प्रयत्न करते हैं, यदि जानते हैं तो वोट बैंक के आगे नतमस्तक हो उसका दुष्प्रचार करके जनता को भ्रमित करते हैं और शिक्षित समाज भी पुरस्कर पाने की लालसा में धृतराष्ट्र बन अनुसरण करने लगे हैं।
सरदार (सिख ) कौम कहां से आई ?
क्या हमारा नेता समाज राष्ट्र को यह बताने का साहस कर सकता है कि यह सरदार जिन्हें आज सिख के नाम से जाना जाता है, कहाँ से आई? आखिर ये कौम या जात या फिर धर्म क्या है? आज के बहुसंख्यक की रक्षा करने के लिए हमारे, मतलब सिख, गुरुओं ना जाने कितनी यातनाएं झेलीं है? न जाने कितने सरदारों को जान से हाथ थोना पड़ा ? न जाने कितने सरदारों को खौलते तेल में डाला गया? और न जाने कितनों को आड़े से कटा गया? इतना ही नहीं, इस भेदभाव की घिनौनी राजनीति ने एक सिख संत को आतंकवादी बना दिया। क्या वह सिख संत आतंकवादी था? आदि आदि। यदि इस सच्चाई अर्थात कटु सत्य को बताने का साहस कर सकता है तो केवल सरदार यानि सिख, बाकी किसी में वास्तविकता को बताने का साहस नहीं क्यूंकि वोटबैंक का भय उन्हें सत्यता से दूर ही रहने की सलाह देगा।
प्रश्न वही आता ही कि संविधान की दुहाई देने वाले नेता समाज ने देश को धर्म एवं जाति के विस्फोटक बारूद के ढ़ेर पर स्थापित कर दिया है। आखिर क्यों?
संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि वैसे तो संविधान की प्रतिष्ठा एवं मान पर चर्चा करने को अनेक बिंदु हैं, एक लम्बी श्रृंखला लिखी जा सकती है। लेकिन वोट बैंक के आगे नत मस्तक हमारे नेता समाज एवं उनके धृतराष्ट्र और गंधारी बने अनुयायिओं द्वारा ऐसा विषैला विषपान जनता को करवाया जाएगा जिसका विश्लेषण करना शब्दों से परे है। डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी एवं नेताजी सुभाषचन्द्र बोस इसके जीवंत उदाहरण हैं। नाम तो अनेक हैं। परन्तु भारतीय नेता समाज जैसा वर्ग विश्व में कहीं और नहीं मिलेगा जो वोट बैंक के आगे नतमस्तक हो संविधान को एक झुनझुने की भांति प्रयोग करे। इनके लिए संविधान नहीं वोट बैंक सर्वोपरि है। जब तक नेताओं की ऐसी मानसिकता रहेगी भारत और भारत की प्रगति आधारहीन भव्य महल की भांति रहेगी। जो कभी भी ताश के महल की भांति कभी भी धराशाही हो सकता है, जिसने चुनाव प्रणाली को भी एक मजाक बना दिया है।
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