महाराष्ट्र सरकार ने 28 नवम्बर, 2024 को एक आदेश जारी करके राज्य के वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रूपए का आवंटन किया था। इस संबंध में सरकारी आदेश अल्पसंख्यक विभाग ने जारी किया था। बताया गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने यह पैसा वक्फ बोर्ड के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए दिया था।
पैसा दिए जाने की खबर सामने के आने के बाद विपक्ष समेत हिंदूवादी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। कह गया कि एक तरफ वक्फ पर कर्नाटक, केरल और देश के बाक़ी हिस्सों में जमीनों पर अवैध दावा करने के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें फंड दिया जा रहा है।
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