ईरान-US के बीच सीजफायर: क्या खोखला है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ‘जीत का दावा’

ईरान और अमेरिका ने 38 दिन के युद्ध के बाद आखिरकार सीजफायर की घोषणा कर दी है। दो हफ्तों के लिए घोषित हुए इस सीजफायर के बाद युद्ध में अमेरिका अपनी जीत का दावा कर रहा है, वहीं ईरान भी इसे अपनी तरफ से जीत बता रहा है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि इस युद्ध में आखिरकार किसकी जीत हुई है?

BREAKING - Trump says in call with @AFP tonight that Iran ceasefire deal is 'total and complete victory' for United States

Trump says he believes China was involved in pushing Iran to the negotiating table.

Says Iran's uranium will be 'perfectly taken care of' under the deal,…

— Danny Kemp (@dannyctkemp) April 8, 2026

आईए इस जीत को जमीनी हकीकत के रूप में आँकते हैं। युद्ध में किसको-कितना नुकसान हुआ से लेकर किसको सीजफायर से फायदा हुआ के गणित से पता करते हैं कि आखिरकार किसकी जीत हुई? ये सब जानने के लिए ईरान-अमेरिका के बीच तनाव का कारण जानना बेहद जरूरी है।

ईरान-अमेरिका के बीच तनाव का कारण?

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जबकि ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा के लिए है। इसी वजह से पहले JCPOA न्यूक्लियर समझौता हुआ था, लेकिन बाद में अमेरिका उससे बाहर निकल गया जिससे तनाव और बढ़ गया।

दूसरा बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में प्रभाव की लड़ाई। ईरान और अमेरिका दोनों अलग-अलग देशों और समूहों को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से कई बार सीधे नहीं, बल्कि ‘प्रॉक्सी वॉर’ यानी दूसरों के जरिए लड़ाई जैसी स्थिति बनती रहती है।

तीसरा कारण है सैन्य घटनाएँ और हमले। पिछले कुछ सालों में कई बार अमेरिकी बेस पर हमले हुए या ईरान से जुड़े समूहों पर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। जैसे 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद तनाव बहुत बढ़ गया था। इसी तरह दिसंबर 2025 में ईरान में नागरिकों द्वारा प्रदर्शन को भी अमेरिका ने सपोर्ट किया और इस्लामी रिजीम का विरोध किया।

सैन्य ताकत में अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता ईरान

वैसे तो दोनों देशों की सेना की ताकत के नजर से देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बराबरी का है ही नहीं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य ताकत वाला देश है, जबकि ईरान 16वें स्थान पर आता है। अमेरिका की सैन्य शक्ति ईरान की तुलना में कहीं अधिक और उन्नत है। दूसरी तरफ ईरान इस युद्ध में सिर्फ अपनी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति के कारण अमेरिका को चुनौती देता रहा है।

अमेरिका और ईरान की सैन्य ताकत की तुलना करें, तो जहाँ अमेरिका का सालाना रक्षा बजट लगभग 895 अरब डॉलर है, जो कि ईरान के 9 अरब डॉलर के रक्षा बजट से करीब 100 गुना है। अमेरिका के पास लगभग 13.3 लाख सक्रिय सैनिक और 7,99,500 रिजर्व सैनिक हैं। वहीं ईरान के पास उससे लगभग आधे 6,10,000 सक्रिय और 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं।

वायुसेना और नौसेना की ताकत की तुलना करें, तो अमेरिका के पास 13 हजार से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जो कि दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में आते हैं। सिर्फ अमेरिका के पास सबसे बड़ी संख्या में चौथी और पाँचवी पीड़ी के विमान है। दूसरे ओर ईरान के पास केवल 550 के आसपास विमान हैं, जिनमें से ज्यादातर पुराने सोवियत युग के मिग और सुखोई हैं। वहीं अमेरिका की नौसेना के पास 464 पोत हैं, इसके मुकाबले ईरान के पास केवल 109 पोत मौजूद हैं।

इसी के साथ अमेरिका के पास 25 हजार से 30 हजार मिसाइले हैं। जबकि ईरान के पास लगभग 3 हजार बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का ही जखीरा है। थलसेना की बात करें तो अमेरिका के पास 4,666 टैंक और 4,09,660 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। वहीं ईरान के पास 2,675 टैंक और 75,939 बख्तरबंद वाहन हैं।

ताकत में फर्क के बावजूद युद्ध में कैसे टिका ईरान?

अमेरिका के मुकाबले आधी से भी कम औसत में सैन्य ताकत होने के बावजूद ईरान युद्ध में टिका रहा और अपनी शर्त मनवाने के बिना सीजफायर के लिए नहीं माना। क्योंकि ईरान ने युद्ध में अपनी भौगोलिक, रणनीतिक और असममित क्षमताओं का फायदा उठाया।

ईरान की सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि यूरोप और एशिया समेत दुनिया के लिए कई क्षेत्रों के लिए इकलौता तेल मार्ग माना जाता है। यहाँ से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल गुजरता है। ईरान ने इस मार्ग को बाधित कर दिया जिससे, दुनिया भर में तेल की कीमतें उछली और पूरी दुनिया के साथ-साथ अमेरिका पर भारी आर्थिक दबाव पड़ा।

इसके साथ ईरान ने अमेरिका से सीधे टकराने के बजाए अलग-अलग तरीकों से पलटवार किया। ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का सहारा लिया, जैसे यमन के हूती विद्रोही लाल सागर के अहम शिपिंग रूट को बाधित कर रहे हैं और इजरायल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इसके अलावा लेबनान में हिज्बुल्लाह का साथ लिया और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बनाया।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस युद्ध में ईरान की रणनीति अमेरिका को हराना नहीं, बल्कि खुद को बचाने की है। इसी को वह अपनी जीत मानता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों और राजनीतिक महकमे को निशाना तो बनाया लेकिन ईरान की असल ताकत हॉर्मुज और खर्ग द्वीप पर हमले के लिए सोचता रहा, क्योंकि उसे अपने सैनिक जाने का डर सताता रहा।

अमेरिका की जीत का दावा, पर ईरान की तरफ आए नतीजे

सीजफायर की घोषणा के बाद अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में ईरान की जीत यह है कि उसने खुद को बचा लिया। ईरान ने अपने रणनीतिक, भौगोलिक स्थिति को ध्वस्त नहीं होने दिया। वहीं अमेरिका इसीलिए अपनी जीत का डंका बजा रहा है क्योंकि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर सेना के कई टॉप कमांडर और देश के भीतर भी तबाही मचाई, जैसा कि अमेरिका की सैन्य ताकत के लिए यह कोई बड़ा टास्क रहा भी नहीं।

लेकिन अमेरिका की जीत के दावे खोखले नजर आते हैं। क्योंकि ईरान की सरकार अब भी पूरी तरह कंट्रोल में है, वहाँ न तो सरकार गिरी और न ही कोई बड़ा अंदरूनी बदलाव हुआ। हॉर्मुज अभी भी ईरान के असर में है, यानी दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते पर उसका दबदबा बना हुआ है।

और अमेरिका के लिए जंग शुरू करने का सबसे बड़ा मुद्दा- ईरान का परमाणु कार्यक्रम, वो भी अभी सुलझा नहीं है। ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास ही है, जिसे न तो खत्म किया गया और न ही कहीं हटाया गया।

सैन्य ताकत की बात करें तो ईरान को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उसकी सेना पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसकी मिसाइलें, एयर डिफेंस और कमांड सिस्टम अब भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं ईरान ने ये भी दिखाया कि वह दूर-दूर तक हले करने की क्षमता रखता है और खाड़ी क्षेत्र में कई जगह निशाना साध सकता है।

इसके अलावा अमेरिका और इजरायल के बीच भी युद्ध को लेकर मतभेद सामने आए, जिसका फायदा ईरान ने उठाया। इस लड़ाई में अमेरिका को अपने एयर डिफेंस सिस्टम का काफी इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उसके संसाधनों पर दबाव पड़ा। और सबसे अहम बात, ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कई बड़े सैन्य ठिकानों और सिस्टम्स को नुकसान पहुँचाया। इससे साफ होता है कि अमेरिका की जीत के दावे खोखले तो हैं। वहीं ईरान को भी युद्ध में काफी नुकसान पहुँचा है।

मालदा के लिए कितने और कौन गिरफ्तार हुए? 2-3 को छोड़ कर किसी के नाम नहीं आ रहे TMC के कौन है? गिरफ़्तारी उच्च अधिकारियों की होनी चाहिए

सुभाष चन्द्र

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 6 को बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, मालदा के DM और SP को Virtually हाजिर को कर बताने के लिए कहा है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे, लेकिन उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि इन सभी को 7 जुडिशल ऑफिसर्स के साथ हुई घटना की जानकारी न रही हो, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। That is the case of dereliction of duty और इसे गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। दंगाइयों को ही गिरफ्तार करना काफी नहीं है। ये अधिकारी अगर चाहते तो वह न होता जो न्यायिक अधिकारियों के साथ हुआ।

NIA की टीम भी पहुंची हुई है लेकिन यह सामने नहीं आ रहा कितने और कौन लोग गिरफ्तार हुए है? कहीं कहा जा रहा है 18 गिरफ्तार हुए हैं और कहीं कहा गया है 35 हुए हैं। बस दो प्रमुख नाम सामने आए हैं - पहला है मोथाबाड़ी के उम्मीदवार Indian Secular Front मौलाना शाहजहां अली का और दूसरे के लिए कहा गया है कि बंगाल CID ने कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील और पूर्व AIMIM नेता Mofakkerul Islam को बागडोगरा एयरपोर्ट से बंगलुरु की फ्लाइट पर चढ़ते हुए गिरफ्तार किया। 

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एक अन्य व्यक्ति गिरफ्तार हुआ बताया गया है Ekrmul Bagni लेकिन वो कौन है क्या है किस पार्टी का है, कुछ पता नहीं। क्या कमाल की है मीडिया की रिपोर्टिंग जो एक भी TMC का कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ नहीं बता रहे। क्या गिरफ्तार लोगों में कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या भी है जिसका नाम वोटर लिस्ट से कटा हो?

Mofakkerul Islam के लिए कहा जा रहा है कि वह पूर्व AIMIM नेता है जिसके टिकट पर 2021 का चुनाव लड़ा था। आज AIMIM की बंगाल में कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है तो यह क्यों नहीं बता रहे कि अब वह TMC से जुड़ा है।

SIR का काम करते हुए जजों को रोका गया, बंधक बनाया गया, गाड़ियों पर पत्थर मारे गए और फिर भी TMC का कोई कार्यकर्त्ता गिरफ्तार न हो, ऐसा संभव हो सकता है क्या? 

सुप्रीम कोर्ट को इन सभी विषयों पर संज्ञान लेना चाहिए। उच्च अधिकारियों पर किसी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए और हर गिरफ्तार हुए व्यक्ति की पृष्ठभूमि अदालत में खुल कर बताई जानी चाहिए। अपने लोगों को लगता है ममता फिर भी बचा लेगी।

असम : कांग्रेस उम्मीदवार ने कांग्रेस को बताया ‘गद्दार’, मतदान से पहले छोड़ी पार्टी: कहा- मियाँ लोगों का करती है तुष्टिकरण

आज परिवार के कारण कांग्रेस में ही फूट पड़ती जा रही है। लगता है कुछ समय बाद पार्टी में सिर्फ परिवार गुलामों का ही बोलबाला रहने वाला है। 2024 के बाद से जिस तेजी से लोग कांग्रेस की देश विरोधी नीतियों की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस को जड़ से ख़त्म करने में लगे हैं। हकीकत यह है कि ब्रिटिश नागरिक द्वारा कांग्रेस का गठन आज़ादी के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से भारतीयों का ध्यान भटकाने के लिए किया था, जिसे आज राहुल गाँधी द्वारा भारत विरोधियों से मेलजोल जाहिर कर रहा है।     

असम में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार (9 अप्रैल 2026) को मतदान से ठीक एक दिन पहले उदलगुरी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेन दैमरी ने पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए और पार्टी को ‘गद्दार’ बताया है। मीडिया से बातचीत में दैमरी ने कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया और उनकी बातों को नजरअंदाज किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरेन ने कहा, “कांग्रेस एक गद्दार पार्टी है। उन्होंने मुझे ठगा है। टिकट देने के बाद भी उन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। मैंने कई बार फोन किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।” दैमरी ने दावा किया कि उन्हें पार्टी नेताओं से कोई समर्थन या सहयोग नहीं मिला है।

इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस मियाँ समुदाय का तुष्टिकरण करती है।” गौरतलब है कि असम में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होने हैं और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा।

क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है? तो फिर CJI की बेंच ममता बनर्जी के आयोग द्वारा पक्षपात करने के आरोपों को क्यों ठुकरा रही है?

सुभाष चन्द्र

मुझे समझ नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट के जज उन विषयों पर क्यों बयानबाजी करते हैं जिससे उनका कोई सरोकार नहीं है? कुछ दिन पहले जस्टिस उज्जवल भुइयां ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि वह कॉलेजियम के फैसलों को दरकिनार नहीं कर सकता। फिर उन्होंने UAPA की उपयोगिता पर भी सवाल उठाए, वह कानून जो संसद से पारित हुआ जबकि कॉलेजियम कभी संसद से पारित नहीं हुआ और उसका जिक्र संविधान में भी कहीं नहीं है।

अब जस्टिस बी वी नागरत्ना ने नया शिगूफा छेड़ दिया। उन्होंने पटना में डॉ राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि “चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। यदि चुनाव कराने वाली संस्थाएं चुनाव लड़ने वालों पर ही निर्भर होंगी, तो मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग को उच्च महत्व वाला संवैधानिक प्राधिकरण बताते हुए कहा कि चुनाव केवल एक सामयिक घटना नहीं है बल्कि राजनीतिक सत्ता के गठन का आधार है और चुनावी प्रक्रिया पर नियंत्रण का अर्थ वास्तव में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की स्तिथियों पर नियंत्रण करना है”।

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जस्टिस नागरत्ना के बयान का अर्थ समझने के लिए we have to read between the lines और उनका मतलब साफ़ है कि वर्तमान चुनाव आयोग “स्वतंत्र” नहीं है और न निष्पक्षता से चुनाव करा रहा है। उन्हें शायद मालूम नहीं चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 45 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ख़ारिज किया था। आखिर चुनावी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग का नियंत्रण नहीं होगा तो किसका होगा?

उन्हें शायद यह भी आभास नहीं है कि SIR को लेकर समूचा विपक्ष और खासकर ममता बनर्जी आए दिन चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा की B Team के रूप में काम कर रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच हर सुनवाई पर ममता को फटकार मार रही है और पीठ ने चुनाव आयोग के SIR कराने की शक्तियों और प्रक्रिया पर कोई कमी नहीं निकाली। यानी चीफ जस्टिस और उनकी बेंच चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहे लेकिन जस्टिस नागरत्ना को चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं दिखाई दे रहा। 

क्या जस्टिस नागरत्ना के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उनकी पीठ से सदस्यों से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और उसकी कार्यशैली को लेकर मतभेद हैं? उनके बयान से लगता है कि अगर SIR का मामला उनके हाथ में होता तो वे तो ममता बनर्जी और विपक्ष की बल्ले बल्ले करा देती और चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ देती।

जस्टिस नागरत्ना को पता है चुनावों की घोषणा के बाद राज्य का प्रशासन चुनाव आयोग के पास होता है और सुप्रीम कोर्ट भी उसके कार्य में दखल नहीं देता। ऐसे में क्या जस्टिस नागरत्ना को लगता है कि 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना कर उन पर हमला करना जायज था?

क्या चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से काम नहीं किया? उन्हें यह याद रहे कि आयोग अगर निष्पक्ष न होता तो कई राज्यों में विपक्षी दलों की कभी कोई सरकार नहीं बनती। वे कृपया कांग्रेस के समय में चुनाव आयोगों और आज के चुनाव आयोग की कार्य शैलियों का अवलोकन करें जिससे वे अपने विचारों की समीक्षा कर सकें। लेकिन आज जब मामला चीफ जस्टिस देख रहे हैं, तब उन्हें चुनाव आयोग पर बयान नहीं देना चाहिए था।

मल्लिकार्जुन खड़गे की Hate Speech के लिए 50 शहरों में FIR दर्ज होनी चाहिए; मुस्लिमों को हिंदुओं को क़त्ल करने को कहा है

सुभाष चन्द्र

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुरान को लेकर जो कुछ भी कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं को भी बेनकाब कर दिया। दलितों और दीन की बातें कर जनता को पागल बनाने वाले ये पाखंडी मुस्लिम नेता खड़के का बचाव करते लाइव टीवी शो में कहते हैं कि "ठीक से कुरान पढ़ना पड़ेगा" यानि इसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि इन मुस्लिम नेताओं ने कुरान सिर्फ दिखावे के लिए रखा है। 

दूसरे, जो अध्यक्ष पार्टी में किसी भी विवाद पर परिवार से पूछे बिना स्वयं कोई फैसला नहीं ले सकता वो इतनी बड़ी और गंभीर बात कैसे बोल सकता है। यानि सोंची-समझी सियासत और षड़यंत्र के मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाफ भड़काने के यह जहर उगलवाया गया है।     

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में मुस्लिमों से कहा कि “अगर आपके सामने से कोई जहरीला सांप गुजर रहा है और आप नमाज़ भी पढ़ रहे हैं तो नमाज़ छोड़ कर आपको सांप को मारना चाहिए, ऐसा कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा कि आपका नमाज तोडना परवाह नहीं, यह जहरीला सांप है RSS और BJP, इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं”।

अब कुरान कब पढ़ी खड़गे ने और उसमे क्या पढ़ा उन्होंने, यह तो पता नहीं लेकिन इस बयान पर उन्हें रगड़ा लगाया जा सकता है।

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खड़गे का यह बयान मुस्लिमों में हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करने वाला है (जो पहले से ही है) और मुस्लिमों को खुलेआम कहना है खड़गे का कि RSS/BJP को ख़त्म कर दो यानी दोनों के हिंदुओं को मार दो वरना आप बचेंगे नहीं। इससे बड़ा नफरती बयान (Hate speech) हो नहीं सकता।

सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य सरकारों को चाहिए कि Hate Speech के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। यह बयान शायद खड़गे ने वामपंथी सरकार चला रहे केरलम में दिया है लेकिन वह सरकार तो खुद ऐसे विचार रखती है और इसलिए वह कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 

इसलिए आवश्यकता है खड़गे के खिलाफ तुरंत कम से कम 50 शहरों में FIR दर्ज कराई जाए। खड़गे ने पहले प्रधानमंत्री मोदी को “जहरीला नाग” कहा था और फिर कह दिया कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया और अब भी यही कहेंगे कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।

अवलोकन करें:-

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खड़के द्वारा कुरान पर अपमानजनक बात बोलने पर मुस्लिम कट्टरपंथियों, "सिर तन से जुदा गैंग" और उनके आ

नूपुर शर्मा द्वारा इस्लामिक किताबों में लिखी बात को बोलने पर हंगामा करने वाले उपद्रवी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार....

लगता है खड़गे को साँपों और नागों से बहुत लगाव है। अभी पवन खेड़ा भागता फिर रहा है, एक बार खड़गे को भी भागने पर मजबूर करना चाहिए। उधर राहुल गांधी बार बार कह रहा है कि मोदी का करियर एक दिन में ख़त्म कर सकता हूं एप्सटीन फाइल्स में मोदी का नाम लोगो के सामने ला कर। एक केस उस पर भी दर्ज होना चाहिए कि बता क्या लिखा है एप्सटीन फाइल्स में मोदी के लिए। फिर वकीलों की लाइन पर लगाएगा कि मुझे बचाओ ।

थमा Iran-US का ‘महायुद्ध’, ट्रंप बोले- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा तो तेहरान ने भी रखीं 10 शर्तें

  ईरान-अमेरिका ने 38 दिन के युद्ध के बाद सीजफायर का किया ऐलान, हॉर्मुज पर बनी बात (साभार: NYT/Chosun)
ईरान और अमेरिका के बीच 38 दिन से जारी युद्ध के बाद अब दोनों देशों ने सीजफायर की घोषणा कर दी है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए राजी हो गया है। इससे सहमत होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्तों तक हमला रोकने का ऐलान किया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अनुरोध किया कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए। इस शर्त कि ईऱान तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो गया है, इसीलिए मैं दो हफ्तों के लिए हमले और बमबारी को रोकने के लिए सहमत हूँ। यह दोनों तरफ से युद्धविराम (सीजफायर) होगा।”

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐉. 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐬𝐭 𝟎𝟕:𝟑𝟐 𝐏𝐌 𝐄𝐒𝐓 𝟎𝟒.𝟎𝟕.𝟐𝟔

Based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir, of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 8, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की डेडलाइन मंगलवार (07 अप्रैल 2026) को ख्तम हो गई, जिसके बाद उम्मीद थी कि अमेरिका कोई बड़ा हमला करेगा। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटों पहले ही दोनों देशों के बीच सीजफायर पर बात बन गई। लेकिन इस सीजफायर की भी कुछ शर्ते हैं। ईरान ने 10 प्रस्ताव दिए, जिसे अमेरिका मानने को तैयार हुआ। तब जाकर यह युद्ध खत्म हुआ।

क्या है ईरान की वो 10 प्रस्ताव

ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, अमेरिका ने इन 10 प्रस्तावों को स्वीकार किया है:

• अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता होगा कि दोनों एक-दूसरे पर हमला नहीं करेंगे
• स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा
• ईरान को परमाणु कार्यक्रम के अधिकार को मान्यता
• अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी मुख्य प्रतिबंध हटा दिए जाएँगे
• दूसरे देशों पर असर डालने वाले सभी प्रतिबंध भी खत्म किए जाएँगे
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के ईरान के खिलाफ सभी फैसले खत्म किए जाएँगे
• अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के ईरान के खिलाफ सभी फैसले खत्म किए जाएँगे
• ईरान को हुए नुकसान के लिए उसे मुआवजा दिया जाएगा
• अमेरिका अपने सैनिकों को इस क्षेत्र से वापस बुलाएगा
• हर जगह चल रही लड़ाई बंद होगी, जिसमें ईरान से जुड़े समूह जैसे लेबनान का हिज्बुल्लाह भी शामिल है
• सीजफायर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खेलने से जुड़ा होगा

इन प्रस्तावों को मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्ते तक अस्थायी तनाव कम करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि दुनिया के 20 प्रतिशत इसी रास्ते से गुजरता है। इसीलिए इस रास्ते को खोलना दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बेहद जरूरी रहा। ईरान ने माना कि वह दो हफ्ते तक जहाजों को सीमित और नियंत्रित तरीके से गुजरने देगा।

जंग अभी खत्म नहीं हुई

अमेरिका के साथ सीजफायर बनी सहमति के ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अपनी मिलिट्री को गोलीबारी रोकने का आदेश दिया है। मोजतबा खामेनेई का यह निर्देश ईरान के सरकारी चैनल IRIB पर सीजफायर के ऐलान के दो घंटे बाद पढ़ा गया।

मोजतबा खामेनेई के बयान में कहा गया, “यह युद्ध का अंत नहीं है, लेकिन सभी सेना के हिस्सों को सुप्रीम लीडर के आदेश का पालन करते हुए गोलीबारी रोकनी चाहिए।” बयान में यह भी कहा गया कि लड़ाई रोकना पूरी तरह स्थायी नहीं है, बल्कि यह शर्तों पर आधारित है और आगे चल रही बातचीत से जुड़ा हुआ है।

जंग में जीत का ईरान और अमेरिका का दावा

बेशक युद्ध सिर्फ दो हफ्तों के लिए ही टाला गया हो, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि युद्ध के लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। वहीं अमेरिका ने कहा कि यह उनकी जीत है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी सेना ने संभव बनाया है।

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयान के अनुसार, तेहरान इस मौजूदा संघर्ष को एक बड़ी रणनीतिक सफलता मान रहा है और उनका कहना है कि युद्ध के लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि यह संघर्ष करीब 40 दिनों तक चला, जिसका मकसद जरूरी राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करना था, जिनमें उनके बड़े क्षेत्रीय माँगों को मनवाना भी शामिल था।

इतना ही नहीं ईरान ने युद्ध आगे जारी रखने के भी संकेत दिए। काउंसिल ने यह भी कहा कि ईरान ने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा तय की गई समय-सीमा को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह दुश्मनों द्वारा तय किए गए समय के अनुसार चलने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि जब तक सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

This is a victory for the United States that President Trump and our incredible military made happen.

From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump estimated this would be a 4-6 week operation.

Thanks to the unbelievable capabilities of our warriors, we have…

— Karoline Leavitt (@PressSec) April 8, 2026

वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “यह अमेरिका की जीता है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप और हमारी अविश्वसनीय सेना ने संभव बनाया है।” उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ने हॉर्मुज को फइर से खुलवा दिया है। लीविट ने बताया कि राष्ट्रपति ने शुरू से ही कहा था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 4 से 6 हफ्ते का अभियान होगा और अमेरिका ने 38 दिनों में अपने प्रमुख सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर लिया और उनसे कहीं आगे निकल गया।

सीजफायर के बाद तेल की कीमतों में राहत, शेयर बाजार में उछाल

ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर की घोषणा का सीधा असर तेल और शेयर बाजार दोनों पर देखने को मिला है। युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज बंद होने से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल सप्लाई प्रभावित हुई थी, जिससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई थीं और वैश्विक बाजारों में डर और अस्थिरता फैल गई थी। लेकिन जैसे ही सीजफायर की घोषणा हुई और हॉर्मुज को दोबारा खोलने पर सहमित बनी, कच्चे तेल की कीमतों में अचानक गिरावट आई। रिपोर्ट्स के अनुसार, कीमतें 13 प्रतिशथ से 16 प्रतिशत तक नीचे आ गईं।

तेल सस्ता होने और तनाव कम होने की वजह से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। भारत में सेंसेक्स 2600 प्वाइंट के ऊपर रहा और 23,800 के साथ निफ्टी में भी जोरदार उछाल आया, जबकि अमेरिका और अन्य देशों के बाजार भी सकारात्मक संकेत दिखाने लगे। खासकर तेल पर निर्भर कंपनियों और रिफाइनरी सेक्टर को इससे फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि उनका खर्च कम होगा।

हालाँकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत अभी अस्थायी है, क्योंकि जमीन पर तेल सप्लाई पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है और जहाजों की आवाजाही अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा रही। इसलिए आने वाले समय में बाजार का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि यह सीजफायर स्थायी शांति में बदलता है या नहीं।

ईरान-अमेरिका युद्ध में अब तक क्या-क्या हुआ?

ईरान और अमेरिका के बीच 38 दिन का संघर्ष चला। यह संघर्ष अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान रहा। इसकी शुरुआत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका के हमले से हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने का दावा किया गया, हालाँकि ईरान ने भी इसकी पुष्टि की, तभी ईरान का नया सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह के बड़े बेटे मोजतबा खामेनेई को चुना गया।

अयातुल्लाह खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान युद्ध के रड़ में उतरा और सबसे पहले खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू किया। ईरान ने कुवैत, लेबनान, बहराइन से लेकर UAE को निशाना बनाया। इन खाड़ी देशों को अमेरिका का साथ देने की सजा दी गई। इस बीच ईरान के क्षेत्र में तेल का सबसे बड़ा मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की कगार पर आ गया, जिसके चलते दुनिया में तेल का संकट आ गया। इस दौरान भारत की रणनीतिक साझेदारी दुनियाभर में तारीफ के काबिल रही, हॉर्मुज बंद होने के बावजूद भारत के कई जहाजों की आवाजाही चालू रही।

इसके बाद अमेरिका और इजरायल ने एक के बाद एक ईरान के टॉप सैन्य कमांडर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 38 दिन के युद्ध में ईरान के सभी टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया। इसके बावजूद ईरान सीजफायर समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ, जिससे दुनियाभर के देशों का तेल संकट बढ़ता गया। तब जाकर ट्रंप ने ईरान को 07 अप्रैल 2026 तक की डेडलाइन दी कि अगर ईरान हॉर्मुज नहीं खोलता, तो इसका बहुत बुरा अंजाम खोलना होगा।

हालाँकि, डेडलाइन से दो घंटे पहले दोनों देशों के बीच सीजफायर समझौते पर सहमित बनी और युद्ध विराम की घोषण की गई। लेकिन यह सीजफायर केवल 2 हफ्तों के लिए ही है। ईरान का दावा है कि इन दो हफ्तों में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी और युद्ध को स्थायी तौर पर रोकने पर भी सहमित बनेगी।

शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेज्जती, ‘मध्यस्थ’ नहीं अमेरिका के ‘दलाल’ ही थे शहबाज शरीफ: ट्रंप से मिला मैसेज किया ‘कॉपी-पेस्ट’ तो जमकर हुए ट्रोल

                                 शहबाज शरीफ ने ट्रंप का मैसेज किया 'कॉपी-पेस्ट' (साभार : Grok)
मिडिल ईस्ट में पिछले 38 दिनों से चल रही विनाशकारी जंग पर बुधवार (8 अप्रैल 2026) सुबह आखिरकार ब्रेक लग गया। खास बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेडलाइन खत्म होने से ठीक 2 घंटे पहले सीजफायर(संघर्ष विराम) का ऐलान कर दिया।

इस शांति के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक ‘कॉपी-पेस्ट’ ट्वीट ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। चर्चा है कि ट्रंप खुद झुकते हुए नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ से एक खास रिक्वेस्ट वाला ट्वीट करवाया ताकि उन्हें पीछे हटने का बहाना मिल सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ठीक ही कहा था कि भारत इस युद्ध में पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं कर सकता है और अब शायद वही बात सामने भी आ रही है।

डेडलाइन से ठीक पहले ट्रंप का यू-टर्न

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार(7 अप्रैल) देर रात घोषणा की कि वह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से बातचीत के बाद युद्ध रोकने को तैयार हुए हैं। ट्रंप ने पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि या तो वह झुक जाए या बड़े हमले के लिए तैयार रहे। लेकिन जैसा कि पिछले कई मौकों पर देखा गया है, ट्रंप डेडलाइन खत्म होने से ऐन पहले पीछे हट जाते हैं। माना जा रहा है कि अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने इस बार पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल किया।

‘Draft’ ट्वीट से खुली पोल, क्या ट्रंप ने लिखा था संदेश?

विवाद तब शुरू हुआ जब पीएम शहबाज शरीफ ने ‘X’ (ट्विटर) पर रात 12:46 बजे एक पोस्ट किया। इस पोस्ट की पहली लाइन में ही ‘Draft–Pakistan’s PM Message on ‘X’’ लिखा था। हालाँकि, शरीफ की टीम ने एक मिनट के अंदर ‘कॉपी-पेस्ट’ को एडिट किया, लेकिन तब तक यह मैसेज वायरल हो चुका था।

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह मैसेज ट्रंप की टीम ने लिखकर पाकिस्तान भेजा था? जानकारों का कहना है कि किसी देश के PM की टीम अपने ड्राफ्ट में ‘पाकिस्तान के पीएम का मैसेज’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप प्रशासन ने खुद यह ड्राफ्ट तैयार किया और शहबाज शरीफ से इसे पोस्ट करने को कहा, ताकि ट्रंप को दुनिया के सामने यह कहने का मौका मिले कि वह पाकिस्तान के अनुरोध पर जंग रोक रहे हैं।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पोस्ट में क्या लिखा था?

शहबाज शरीफ ने अपने पोस्ट में बड़ी चतुराई से ट्रंप से अनुरोध किया था कि कूटनीति को एक मौका देने के लिए हमले की डेडलाइन 2 हफ्ते आगे बढ़ा दी जाए। साथ ही, उन्होंने ईरान से भी अपील की कि वे सद्भावना दिखाते हुए ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को खोल दें। इसी ट्वीट को आधार बनाकर ट्रंप ने जंग रोकने का फैसला सुना दिया।

शहबाज शरीफ के लेबनान पर सीजफायर के दावे की इजरायल ने निकाली हवा (साभार : Thetribune & Indianews)
लेबनान में सीजफायर का झूठा दावा पड़ा भारी: इजरायल ने बम बरसाकर निकाली हवा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। शहबाज ने ट्वीट कर दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर लेबनान समेत हर जगह तुरंत प्रभावी होगा।

हालाँकि, इजरायल ने इस दावे की धज्जियाँ उड़ाते हुए साफ कर दिया कि लेबनान में कोई युद्धविराम नहीं है। इजरायल ने बयान जारी करने के साथ ही लेबनान में बमबारी जारी रखकर पाकिस्तान के झूठ की हवा निकाल दी।

पाकिस्तानी PM का बड़बोलापन

शहबाज शरीफ ने खुद को ‘शांति दूत’ बताते हुए घोषणा की थी कि लेबनान में भी जंग रुक गई है। लेकिन इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त लहजे में कहा कि यह समझौता लेबनान पर लागू नहीं होता। इजरायल का तर्क है कि हिजबुल्लाह का मोर्चा अलग है। जब तक उत्तरी सीमा सुरक्षित नहीं होती, हमले जारी रहेंगे।

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.
I warmly welcome the…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

इजरायल के रुख से साफ है कि पाकिस्तान को या तो समझौते की समझ नहीं है या उसने श्रेय लेने के लिए सफेद झूठ बोला। इस घटना ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान को सच साबित कर दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ‘फीस लेकर संकट सुलझाने का दावा करने वाला दलाल’ कहा था। पाकिस्तान अब कूटनीतिक रूप से अलग-थलग और बेनकाब हो गया है।

खड़के द्वारा कुरान पर अपमानजनक बात बोलने पर मुस्लिम कट्टरपंथियों, "सिर तन से जुदा गैंग" और उनके आकाओं को क्या सांप सूंघ गया है?

नूपुर शर्मा द्वारा इस्लामिक किताबों में लिखी बात को बोलने पर हंगामा करने वाले उपद्रवी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के द्वारा कुरान में नहीं लिखी बात को बोलने पर क्यों खामोश हैं? क्या मुस्लिम कट्टरपंथी और उनके आका पार्टी देख उपद्रव करते हैं? जो कुरान की बात खड़के ने कही क्या सच है अगर नहीं फिर कट्टरपंथियों और उनके आकाओं की चुप्पी क्या साबित करती है? क्या अब इस्लाम का सम्मान किया जा रहा?

टीवी पर परिचर्चाओं में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़के पर हो रहे प्रहारों पर कुरान टिप्पणी पर पर्दा डाल दलित कार्ड खेल बचाते नज़र आया। लेकिन अगर यही बात खड़के की बजाए किसी बीजेपी नेता ने कह दी होती उपद्रवी मुस्लिम कट्टरपंथी और उनके आका चील-कौआ की तरह चीख-चिल्लाकर "सिर तन से जुदा गैंग" सडकों पर आ गए होते, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा अपमानजनक बात बोलने पर सबको सांप सूंघ गया।

            

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के नाम से केजरीवाल की पैंट हर समय गीली रहती है; न्यायपालिका और न्यायाधीश पर पक्षपाती होने का आरोप लगा कर फंस गया केजरीवाल

सुभाष चन्द्र

केजरीवाल की मंशा है कि जस्टिस शर्मा पर हर फोरम पर आरोप लगा कर इतना दबाव बना दिया जाए कि वो स्वयं ही केस से अलग हो जाएं लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आज जस्टिस शर्मा हैं तो कल को कोई और जज हो सकता है जिसकी इज़्ज़त उतारने में ये मक्कार पीछे नहीं रहेगा। प्रश्न न्यायपालिका और न्यायाधीश के सम्मान का है और दोनों पर आरोप लगा कर केजरीवाल ने खुलेआम Contempt of Court कर दिया।

लेखक 
चर्चित YouTuber 

जस्टिस शर्मा के खिलाफ केजरीवाल का विलाप साबित कर रहा है कि उनके निर्णय को काट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता भी नहीं कर सके लेकिन केजरीवाल ने उन्हें ऐसा “manage” कर लिया कि 12,जुलाई 2024 को ED की गिरफ़्तारी मामले में जमानत तो दे दी लेकिन गिरफ्तारी वैध थी या नहीं, यह निर्णय नहीं कर सके और बड़ी बेंच को भेज दिया। केजरीवाल ने सब कुछ ऐसा manage किया कि आज लगभग 2 साल बाद भी बेंच नहीं बनी है।

आप एक बहुत गहरी बात समझिए कि दो जज गिरफ़्तारी के मामले पर (जिस पर जस्टिस शर्मा ने निर्णय दे दिया) फैसला नहीं कर सके लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही दो जज राष्ट्रपति को आदेश दे देते हैं। क्या चारों जज अपने ऊपर प्रश्नचिन्ह नहीं खड़ा किए अपनी क़ाबलियत को लेकर? क्यों दो जज हाई कोर्ट के एक जज के फैसले को नहीं पलट सके और बड़ी बेंच को भेजा तो आदेश भी देते यह बेंच 3 महीने गठित कर दी जाए। यह साबित करता है कि सारा मामला “Managed” और मैनेजर तो कई रहे होंगे अभिषेक सिंघवी मुख्य था।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा में केजरीवाल को “महिषासुरमर्दिनि” दिखाई दे रही है कि अगर उसने  सुनवाई की तो केस फिर खुलेगा जिसमें “manage” कर के “सभी Discharge” हो गए वह भी बिना ट्रायल के। 

केजरीवाल ED के 9 समन पर हाजिर न हो कर जब हाई कोर्ट गया तब वहां से ही ED के सबूत देख कर आदेश मिल गया था गिरफ़्तारी का और 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार हुआ। सिंघवी ने स्वर्ण कांता शर्मा के सामने विलाप किया कि चुनाव के समय क्यों गिरफ्तार किया गया। ये अपने केजरीवाल से पूछ नवंबर,23 से 9 समन पर क्यों नहीं आया था। 

अपने 8 अप्रैल, 2024 के फैसले में जस्टिस शर्मा ने साफ़ कहा था कि -

-”जांच एजेंसी के कानून के आदेश का पालन किया और रिमांड पर भेजने का मजिस्ट्रेट का आदेश भी सही था;

-ED की सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने षड़यंत्र रचा, वह पैसे के उपयोग और छिपाने में भी शामिल था;

-यह भी पता चलता है डीलरों के साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवार के भी बयान हैं और पैसा गोवा भेजा गया; 

-न्यायाधीश कानून से बंधे हैं और अदालत के निर्णय राजनीतिक विचारों के बजाय कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं और यह मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच न होकर ED और केजरीवाल के बीच है;

-यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है, CM सहित किसी के लिए भी कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता”।

अब जस्टिस शर्मा के स्पष्ट आदेशों की काट अगर सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं निकाल सके तो यह साबित करता है वे मान रहे है कि केजरीवाल की गिरफ़्तारी वैध थी जो जस्टिस शर्मा ने कही लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जबरन लटका दिया और वह आज भी मौज कर रहा है।

जनता का 55 करोड़ रुपया वकीलों पर उड़ा कर आज हाई कोर्ट में खड़ा हो गया कि जज को हटाने का केस वो खुद लड़ेगा। तुषार मेहता ने कहा अपने वकील को पहले डिस्चार्ज करो फिर केस की बहस करो। बड़ा बेईमान है, कहता है आज के लिए कोई वकील नहीं होगा बस मैं रहूँगा।

ममता को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपके पास वकीलों की फ़ौज है, उन्हें ही उनका काम करने दीजिए। 

पाकिस्तान में 80% Gay, 20% Bisexual: ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच का दावा, कहा- इस मुल्क में कोई नहीं Straight, मजहबी दबाव में छिपाते हैं यौन पहचान

पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलूच ने एक हैरान करने वाला दावा किया है। हिना बलूच ने कहा कि पाकिस्तान की 80% आबादी ‘गे’ (Gay) है जबकि बाकी 20% ‘बाइसेक्शुअल’ (Bisexual) है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और समाज में बहस तेज हो गई है।

हिना बलोच ने क्वीर ग्लोबल को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह पाकिस्तान का ओपन सीक्रेट है। हिना के मुताबिक, लोग अपनी असली यौन पहचान छिपाते हैं और मजहब, संस्कृति व परिवार के दबाव की वजह से इसे खुलकर स्वीकार नहीं करते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान में कोई भी पूरी तरह ‘स्ट्रेट’ (Straight) नहीं है।

हिना ने अपने निजी संघर्ष की बात करते हुए बताया कि बचपन में लिपस्टिक लगाने और लड़कियों जैसे कपड़े पहनने पर परिवार से मारपीट झेलनी पड़ी। उन्होंने पाकिस्तान में ‘ख्वाजा सिरा’ समुदाय की खराब हालत का भी जिक्र किया और कहा कि इस समुदाय को अक्सर भीख, नाच या सेक्स वर्क जैसे सीमित विकल्पों में धकेल दिया जाता है।

हिना बलोच सिंध मूरत मार्च की को-फाउंडर रही हैं और औरत मार्च में भी सक्रिय रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि ‘प्राइड झंडा’ उठाने के कारण उन्हें अगवा किया गया और प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उन्हें देश छोड़कर यूके में शरण लेनी पड़ी।

गिरफ़्तारी से बचने हैदराबाद भागा पवन खेड़ा: असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस नेता के घर से लौटी असम पुलिस

        पवन खेड़ा के घर पहुँची पुलिस, गिरफ़्तारी से बचने के लिए हैदराबाद भागे (Aajtak & Prabhatkhabar)
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई FIR के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए पहुँची थीं। लेकिन दिल्ली स्थित आवास पर पवन खेड़ा नहीं मिले।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जानकारी दी कि पवन खेड़ा कल सुबह ही गुवाहाटी से निकल गए थे। दिल्ली में पुलिस की छापेमारी के दौरान पता चला कि वे अब हैदराबाद भाग गए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता ने स्पष्ट कहा कि कानून अपना काम करेगा और कोई भी बच नहीं पाएगा।

#WATCH शिवसागर (असम): असम के सीएम और जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा,"हम आराम से 100 सीट जीतने वाले हैं...दोनों चुनाव हारने वाले हैं आपने माहौल देखा है वो लोग चुनाव जीतने वाले नहीं है...

पवन खेड़ा पर उन्होंने कहा,' कल सुबह से ही वह… pic.twitter.com/rWUEef5S22

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2026

पवन खेड़ा ने दो दिन पहले आरोप लगाया था कि असम के CM हिमंता की पत्नी रिंकी भुइयाँ सरमा के पास मिस्र, एंटीगा-बरबूडा और UAE के पासपोर्ट हैं। सीएम और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। इसी मामले में सोमवार(अप्रैल 7) को FIR दर्ज की गई थी।

आखिर झूठ पर झूठ बोलकर और फर्जीवाड़ा कर के कांग्रेस कब तक जनता को पागल बनाकर वोट लेती रहेगी? अगर पवन खेड़ा के आरोपों में दम था तो हैदराबाद क्यों भागा?  

क्या Indian Oil जसप्रीत गैस सर्विस, अरुण जेटली स्टेडियम के auto book सुविधा के दुरूपयोग की जाँच करेगी? उपभोक्ता परेशान

                                                                                                                                                                                     प्रतीकात्मक 
आज विपक्ष के दुष्प्रचार के कारण जनता LPG के लिए पागल होकर अपनी-अपनी गैस एजेंसी दुकानों पर भीड़ लगा रही है। इस भीड़ के लिए विपक्ष तो जिम्मेदार है लेकिन गैस एजेंसियां भी पीछे नहीं। कुछ एजेंसियां auto book का दुरूपयोग ब्लैकमेलिंग कर रही है। 

उदाहरण, जसप्रीत गैस एजेंसी, अरुण जेतली स्टेडियम, दिल्ली गेट, नई दिल्ली ने ऐसा जनविरोधी काम किया है। जिसकी Indian Oil को जाँच करनी चाहिए। एजेंसी को फोन करने पर फोन उठाया नहीं जाता वहां जाने पर भीड़ इतनी मालिक से बात करने तक नहीं दी गयी।   

उपभोक्ता द्वारा जब गैस बुक ही नहीं गयी फिर ये बुकिंग कैसे हुई और सिलेंडर किसको बेचा गया और कितने में?  क्या Indian Oil जसप्रीत गैस द्वारा इस ब्लैक की जाँच करेगी? ऐसे न जाने कितने उपभोक्ता होंगे जिनका auto book के दुरूपयोग से परेशान किया जा रहा होगा। 

Indian Oil द्वारा मोबाइल पर आयी निम्न सूचना की जाँच करेगी:- 

Invoice generated for Rs. 913.Share DAC 331531 on delivery. Download eInvoice https://cx.indianoil.in/webcenter/portal/LPG/pages_h?cId=16732482645

INDANE

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INDANE

Your order is delivered with invoice no. 5-106143993961. Next available booking date is 26-Apr-2026.

INDANE    

क्या 26 अप्रैल से पहले सिलेंडर की जरुरत होने पर Indian Oil उपरोक्त उपभोक्ता  की बुकिंग स्वीकार करेगी? नहीं करने की स्थिति में उपरोक्त उपभोक्ता जैसे सरकार को बदनाम नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी गैस एजेंसी द्वारा गयी ब्लैकमेलिंग को कोई नहीं देखने वाला। आखिर किसने उपरोक्त बुकिंग की और गैस एजेंसी या वेंडर ने सिलेंडर किसे बेचा?    

कांग्रेस के लोग सच में पागल हो गए लगते हैं; न जुबान पर लगाम है और न दिमाग काम कर रहा है; गुजरात समेत पूरे देश के लोगों को खड़गे ने “अनपढ़ गंवार” कह दिया

सुभाष चन्द्र

राज्यसभा सीट के लिए तपस्या पूरी नहीं कर सके पवन खेड़ा ने आरोप लगा दिया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुयान शर्मा के पास तीन देशों के (UAE, Egypt और Antigua & Barbuda) पासपोर्ट हैं और वह भारतीय नहीं हैं। विदेशों में बिज़नेस और संपत्ति के भी आरोप लगा दिए हैं। रिंकी शर्मा ने खेड़ा पर 100 करोड़ का Criminal और Civil मानहानि का केस दायर करने की घोषणा की है। आज की एक खबर थी कि उन्होंने वह FIR दर्ज  भी कर दी है। 

जब गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से संबंधों पर आरोप लग रहे थे और गौरव पर भी पाकिस्तान जाने के सबूत दिए गए थे, आखिर तब पवन खेड़ा ने ये बातें क्यों नहीं बोली और चुनाव प्रचार के दौरान ही क्यों आरोप लगाए। ओ भाई, ये कैसी तपस्या है। अब रिंकी के खिलाफ सबूत देने पड़ेंगे।

आजम खान के बेटे और उसके पास दो पैन कार्ड थे,बीजेपी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की बल्कि मामले को कोर्ट में लेकर गई मामले को साबित किया और बाप बेटा जेल में पड़े हैं

कांग्रेस के पास देश के सबसे बड़े वकील भरे पड़े हैं फिर भी हेमंत विश्व सरमा की पत्नी के तीन पासपोर्ट का मामला कोई कोर्ट में लेकर नहीं जा रहा,मतलब चुनाव के दौरान झूठ फैलाओ और चुनाव के बाद कोर्ट में माफी मांग लो गजब लेवल के होते हैं गुलाम।

कांग्रेस का Prince of Wales राहुल मोहब्बत की दुकान वाला रोज धमकी दे रहा है कि असम में हमारी सरकार बनने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा माफ़ी मांगेगा लेकिन हम माफ़ी नहीं देंगे, इसे जेल में डाल देंगे। पहले अपने 20 से ज्यादा केस तो भुगत लो जिनमें हर केस में जेल होनी तय है और अपनी ब्रिटिश नागरिकता का मामला भुगत लो जिसमें देश छोड़ना निश्चित है। केरलम के मुख्यमंत्री विजयन ने सही कहा है कि भले ही राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन उनमें कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता जितनी भी समझ नहीं है।

राहुल गांधी शब्द कैसे उपयोग करता है। मोदी को ट्रंप कहता कि उधर जाओ तो मोदी उधर जाता है, ट्रंप कहता है इधर आओ तो इधर आता है, मोदी ट्रंप का गुलाम है। 

लेखक 
चर्चित YouTuber 

अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब की सुनो, वो कह रहे हैं “मोदी जी, आप गुजरात और अन्य राज्यों के गंवार लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को नहीं, यहां के लोग होशियार हैं और शिक्षित हैं। केरलम में तभी लड़कियों का बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन होता है और वहां के लोग आतंकियों से जुड़ जाते हैं।

यानी गुजरात की 6 करोड़ जनता को और देश भर की मोदी को वोट देने वाली जनता को “अनपढ़ और गंवार कह दिया”। वो भूल गए कि इसी गुजरात की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 17 सीट दी थी जो उसके पहले के चुनाव से 60 कम थी और भाजपा को गुजरात के इतिहास की सबसे अधिक 156 सीट दी थी जो उसके पहले के चुनाव से 57 अधिक थी।  मोदी को वोट देने वालों और कांग्रेस को ठोकर मारने वालों को “अनपढ़ गंवार” कह दिया। 

खड़गे जी को पता नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि देवगौड़ा ने प्यार तो हमसे किया लेकिन शादी मोदी से कर ली। अब देवगौड़ा को भी मोदी ने मूर्ख बना दिया क्या। 

कांग्रेस के लोगों की एक आदत बन चुकी है, सुबह उठो, मोदी के घर की तरफ मुंह करके गालियां देनी शुरू कर दो। बस किसी तरह मोदी की छवि बिगाड़ दो। करते रहो और विपक्ष की कुर्सी पर बैठे रहो। खड़गे जी ने कहा है राहुल गांधी मोदी को कभी भी हरा सकते हैं लेकिन वो विपक्ष में रह कर देश की सेवा करना चाहते हैं। खड़गे जी वो देश की सेवा नहीं देश की जड़ें खोदना चाहते हैं।  

असम CM की पत्नी को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस का फर्जीवाड़ा, पाकिस्तानी के खोए अमीरात ID कार्ड में हेराफेरी कर बताया रिनिकी का UAE पासपोर्ट

असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा पर लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस खुद ही फँसती नजर आ रही है। दरअसल, पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास यूएई, मिस्र और एंटीगुआ व बारबुडा के 3 विदेशी पासपोर्ट हैं। उन्होंने इन दावों के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी दिखाए।

हालाँकि, मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी दोनों ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये आरोप झूठे, मनगढ़ंत और राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। जिन दस्तावेजों को कांग्रेस की ओर से पेश किया गया था, उनमें कई गड़बड़ियों की चर्चा पहले ही सामने आ गई थीं।

अब सामने आया है कि यह दस्तावेज असल में एक पाकिस्तानी नागरिक के खोए हुए अमीरात आईडी कार्ड की फोटो से छेड़छाड़ करके बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक, ‘Pakistani in Ajman’ नाम के एक फेसबुक ग्रुप में टीपू सुल्तान नाम के व्यक्ति ने 28 मार्च को पोस्ट कर बताया था कि उसके दो एमिरेट्स आईडी कार्ड, एक कार का दस्तावेज और एक एटीएम कार्ड खो गए हैं। उसने अपने आईडी कार्ड की तस्वीर भी शेयर की थी।

उस आईडी कार्ड का नंबर 784-1996-5557498-8 है। यह वही नंबर है जिसे कांग्रेस ने रिनिकी भुइयां सरमा के कथित ‘UAE पासपोर्ट’ के रूप में दिखाया था। उस व्यक्ति की जन्मतिथि 10 जुलाई 1996 थी और ID नंबर के बीच के अंक भी उसी वर्ष को दिखाते हैं।

जब दोनों तस्वीरों की तुलना की गई तो साफ दिखा कि नाम को बदलकर ‘अशरफ अब्देलकादर अब्देलसमद हुसैन’ की जगह ‘रिनिकी भुइयां सरमा’ कर दिया गया। जन्मतिथि, जारी करने और समाप्ति की तारीख भी बदल दी गई लेकिन ID नंबर वही रखा गया।

यहाँ तक कि राष्ट्रीयता भी नहीं बदली गई और मिस्र ही बनी रही। यह भी सामने आया कि फेसबुक पोस्ट में ID कार्ड का पीछे का हिस्सा नहीं था। ऐसे में माना जा रहा है कि पीछे की तस्वीर किसी और स्रोत से ली गई और उसमें भी बदलाव किया गया।

इस पूरे मामले पर असम के मंत्री पियूष हजारिका ने भी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह ‘गोल्डन कार्ड’ नंबर उसी फेसबुक ग्रुप से लिया गया है। उन्होंने लिखा, “पवन खेड़ा ने ‘गोल्डन कार्ड’ नंबर फेसबुक से चुराया है। कितनी शर्मनाक बात है।”

So @Pawankhera stole the “Golden Card” number from this Facebook Group . What a shame ! #CongFAKEAICampaign https://t.co/WrfnvMwXWv pic.twitter.com/e2XpGZqzea

— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) April 5, 2026

‘गोल्डन कार्ड VS रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड’

फेसबुक पर जो दस्तावेज सामने आया उसमें ‘रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड’ लिखा हुआ है जबकि कांग्रेस द्वारा पेश किए गए दस्तावेज में उसे ‘गोल्डन कार्ड’ बताया गया। ऐसे में कांग्रेस यह दावा कर सकती है कि यह जालसाजी नहीं है बल्कि एक अलग असली कार्ड है जिसका आईडी नंबर वही है। लेकिन यह संभव नहीं है। UAE में हर निवासी को 15 अंकों का एक यूनिक एमिरेट्स आईडी नंबर दिया जाता है।

यह नंबर व्यक्ति के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है, जो फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी के केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज रहता है। यह नंबर कभी नहीं बदलता, चाहे कार्ड की अवधि खत्म हो जाए, उसे रिन्यू किया जाए, व्यक्ति वीजा या स्पॉन्सर बदल ले या फिर गोल्डन वीजा में अपग्रेड हो जाए।

UAE के असली एमिरेट्स आईडी नंबर पूरी तरह यूनिक होते हैं और दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसलिए अलग-अलग दस्तावेज होने के बावजूद एक ही नंबर का इस्तेमाल संभव नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कॉन्ग्रेस द्वारा पेश किया गया दस्तावेज फर्जी है।

किशोरों के अपराध समाज के लिए सबसे गंभीर समस्या; 400 रुपए के लिए 3 नाबालिगों ने हत्या की और चौथे ने वीडियो बनाया

सुभाष चन्द्र

अब समय आ गया है कि Juvenile Justice Act को पूरी तरह ख़तम कर देना चाहिए और नाबालिगों को बालिग की तरह अपराधी माना जाना चाहिए। इसे पोक्सो एक्ट से कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है जो नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण रोकने के लिए है और पोक्सो एक्ट में भी अदालतों को किसी तरह की नरमी नहीं दिखानी चाहिए।

आज सुबह खबर पढ़ कर मैं दंग रह गया जिसके अनुसार दिल्ली के मुस्तफाबाद में (muslim dominated area) 3 नाबालिग लड़कों ने मोहम्मद कैफ (25) की चाकुओं से हत्या कर दी और उनका चौथा साथी हत्या का वीडियो बनाता रहा। मुस्तफाबाद में 30% मुस्लिम हैं और वहां कुछ localities में 90% तक मुस्लिम रहते हैं। अभी एक वीडियो रिपोर्ट सुन रहा था जिसमें वहां के कुछ लोग बता रहे थे कि पिछले 6 महीने में 3 हत्याएं पहले भी हो चुकी हैं। कैफ की हत्या करने वालों का किसी रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं बताया गया है। कैफ से इन चारों लड़कों ने 400 रुपए लेने थे और रुपए न मिलने की वजह से उसकी हत्या कर दी।

लेखक 
चर्चित YouTuber 

आज के एक अख़बार के अनुसार ऐसी हत्याएं दिल्ली में कई जगह हुई हैं :- 

-10 फरवरी को ख्याला में 2 नाबालिगों ने मामूली विवाद पर एक किशोर की चाकू घोंप कर हत्या कर दी;

-23 फरवरी मंगोलपुरी में सिगरेट मांगने पर हुए विवाद में नाबालिगों के एक गुट ने 17 साल के लड़के की हत्या कर दी;

-5 मार्च को उत्तम नगर में तरुण (26) की एक नाबालिग ने अन्य लोगों के साथ मिलकर (मुस्लिम महिला पर रंग पड़ने की वजह से) हत्या कर दी;

-24 मार्च को नेहरू विहार में 3 नाबालिगों ने घर में घुस कर हत्या कर दी।

इसके अलावा भी आए दिन नाबालिगों के अपराधों की खबरें आती रहती है जिसमें यौन अपराध (बलात्कार) भी शामिल हैं। बड़े घरों के नाबालिग तो अक्सर सड़कों पर तेज कार चला कर लोगों को कुचलते हुए देखे गए हैं लेकिन कुछ दिन बाद सब जमानत पर छूट जाते हैं और मुकदमेबाजी चलती रहती जिस पर शीघ्र निर्णय करना तो अदालतों की परंपरा ही नहीं है। 

यह नहीं माना जा सकता कि यह अपराध नाबालिग नासमझी में कर रहे हैं। उन्हें पूरा ज्ञान है कि हमारे किसी भी अपराध की सजा बस 3 साल सुधार गृह की कथित जेल होगी और जमानत तो पहले ही मिल जाएगी। सुधार गृह की जगह सीधा जेल में रख कर अगर पत्थर तोड़ने के काम या अन्य कुछ ऐसे काम जिनसे कुछ tourchar हो, लिए जाएं तो कुछ तो भय होगा। 

आज का नाबालिग मानसिक तौर पर पूरी तरह बालिगों की तरह सक्षम है। उसे sex crime कैसे करना है, उसका पूरा ज्ञान है। 16 साल की आयु तो छोड़िए, 10-12 साल के किशोर भी अपराध करने में पूरी तरह सक्षम हैं। दंगो में या हिंदू त्योहारों की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करने वाले आधे से ज्यादा नाबालिग दिखाई देते हैं। वंदे भारत या अन्य नई ट्रेनों पर पत्थर मारने वाले या रेल पटरियों पर पत्थर रखने वाले और ट्रैक्स की फिश प्लेट्स निकालने वाले बहुत नाबालिग दिखाई देते हैं जो भयंकर ट्रेन दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं।

इसलिए अब Juvenile Justice एक्ट को पूरी तरह ख़त्म करने की जरूरत है। वैसे juvenile कोर्ट को शक्तियां हैं वह 16-18 वर्ष के नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलाए लेकिन वह बहुत प्रभावशाली नहीं है और इसलिए एक्ट ही ख़त्म होना चाहिए अगर समाज में सुधार लाना है।