सोनिया ने आत्मकथा में बता दिया कि नेहरू परिवार ब्राह्मण नहीं मुस्लिम है; देखिए वीडियो

साभार गूगल 

कांग्रेस राजमाता सोनिया गाँधी ने किताब लिख या लिखवाकर ऐसा रायता फैलाया है जिसे समेटते समेटते शायद कांग्रेस ही सिमट जाएगी।

कहते हैं कि जब परमपिता परमेश्वर ने किसी को बर्बाद करना होता है तो पहले उसके विवेक और बुद्धि को बर्बाद करता है। कांग्रेस को समर्थन देने वाले हिन्दुओं आँखों खोलो। कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है। कांग्रेस राजमाता सोनिया ने समझा था कि किताब में मनगढ़ंत लिख अपने पुत्र राहुल को प्रधानमंत्री बना दूंगी लेकिन सब मलियामेट कर दिया। राहुल तो क्या कांग्रेस को ही डुबो दिया। जिसे कांग्रेस की राजमाता सोनिया गाँधी ने सच साबित कर दिया। जब कांग्रेस विरोधी नेहरू परिवार को मुसलमान बताते थे तो कांग्रेस समर्थक तक विरोधियों को गालियां देते थे कि एक ब्राह्मण परिवार को मुसलमान बता ब्राह्मण समाज को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जैसे-जैसे राजमाता की किताब के पन्ने खुलने हो रहे हैं नेहरू परिवार की असलियत सामने आनी शुरू हो गयी है। जिन बातों पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था कांग्रेस राजमाता ने हटा दिया। सोनिया ने बता दिया कि जवाहर लाल के दादा मुग़ल राज में दिल्ली के कोतवाल थे। लेकिन अपनी सास का पारसी मुस्लिम परिवार में निकाह होने पर क्या नाम रखा गया था? अब मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने सवाल है कि पूछे कि मुस्लिम होते हुए मरने पर हिन्दू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार क्यों? क्यों नहीं दफनाया जाता?

साभार सोशल मीडिया 

खबरें तो मिलती रही कि कुछ तो गड़बड़ है गांधी परिवार में? हरकते तो दूसरे धर्म की और सर नेम हिंदू।

तभी तो बाबर की कब्र पर सजदा करना और राम मंदिर का बहिष्कार करना।

ऐसी बहुत सी बातों को हमने बहुत सालों से देखा भी सुना भी, पर कांग्रेस राजमाता सोनिया गांधी की इस किताब से इन बातों पर मोहर लग गई कि आम जनता को सच पता था और रही सही कसर इस किताब ने पूरी कर दी।

शायद सोनिया को पता नहीं था झूठ के पैर ज्यादा दूर नहीं जाते है इन्होंने लिखा नेहरू जी के दादा का नाम गंगाधर नेहरू था वो दिल्ली के मुगलो के आखरी कोतवाल थे।

प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेलरिंपल जो मुगल शासन और ब्रिटिश शासन का इतिहास लिखने के लिए जाने जाते है इन्होंने लिखा था केवल दो ही आखरी कोतवाल थे उनमें से कोई हिंदू नहीं था।

एक का नाम मोइद्दीन हुसैन खान लोहारु था, दूसरे का नाम सैय्यद मुबारक खान शाह था।

गंगाधर नाम का कोई कोतवाल नहीं था, किसी इतिहासकार ने इनका नाम नहीं लिया पर नाम आया तो इस पुस्तक से जो इन काकी ने लिखवाई है।

हुआ क्या 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने मुगलों का सफाया करना शुरू किया तब मुइद्दीन हुसैन खान लोहारु ने अपना नाम बदल कर गंगाधर नेहरू बन गए ये है इनका इतिहास

यही कारण है ये राम मंदिर में नहीं बाबर की मजार पर सजदा करते है ये मै नहीं इनकी हरकते और इनकी किताब बता रही है गला फाड़ फाड़ कर

अब सोशल मीडिया पर यह भी खूब चर्चा में है कि मेनका गाँधी को घर से क्यों निकाला? सोनिया के परिवार में आने के बाद परिवार में जितनी भी मौतें हुई सब दुर्घटनाओं में हुई, संजय प्लेन क्रैश में, इंदिरा गाँधी सुरक्षाकर्मियों की गोली का शिकार और राजीव गाँधी मानव बम में। ये संयोग था या कोई प्रयोग/षड़यंत्र? सोनिया की किताब ने अब इन सभी को विवाद में ला दिया है। गली-कूचे के कांग्रेस समर्थक से लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इन घटनाओं की सच्चाई बतानी होगी।

अमित शाह एकमात्र शख्स हैं जिनसे नेहरू-गांधी परिवार सच में डरता है। वजह बहुत साफ है...

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा था कि नरेंद्र मोदी उनसे आंख मिलाकर बात नहीं करते। इसका मतलब साफ था पुरानी सत्ता का अहंकार अभी भी जिंदा है।

साभार सोशल मीडिया

लेकिन अमित शाह का राजनीतिक अंदाज हमेशा से अलग रहा है। वे न गांधी परिवार की स्वीकृति चाहते हैं और न ही उसके राजनीतिक दबाव में आने को तैयार दिखते हैं। दोनों तरफ से फोटो तक नहीं खिंचवाना चाहते।

अमित शाह साफ कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तब भी वे उनसे नहीं डरे। तो उनके वंशजों से डरने का सवाल ही नहीं उठता। ये बहादुरी का दिखावा नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी का रिकॉर्ड है जिसने गांधी परिवार द्वारा सत्ता को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते देखा और फिर भी झुका नहीं।

UPA के दौर में पूरा नेहरू-गांधी तंत्र - सोनिया, राहुल और उनके विश्वस्त लोग अहमद पटेल, शंकरसिंह वाघेला, दिग्विजय सिंह, पी. चिदंबरम, शरद पवार, विलासराव देशमुख और कई अधिकारी एक ही मकसद से लगाए गए: अमित शाह को फंसाओ, गिरफ्तार करो, जेल भेजो या गुजरात से बाहर करो। उन्हें पता था कि ये आदमी अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों में खतरा है। केस बहुत जोर-शोर से चलाए गए। नुकसान हुआ, लेकिन अस्थायी। केस गिर गए, व्यक्ति नहीं गिरा। अमित शाह ने कानूनी लड़ाई लड़ी और बाद में उन्हें राहत मिली।

अंतर साफ है। गांधी परिवार दशकों से लुटियंस बंगले, विदेशी पढ़ाई, संस्थागत सुरक्षा और सत्ता को विरासत मानने वाले माहौल में रहा। अमित शाह बिना किसी पैतृक सरनेम, बिना किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और बिना किसी सिस्टम की उम्मीद के आगे बढ़े। इसीलिए वे उनके लिए अस्तित्व का सवाल बन गए। जिसे उनकी छत्रछाया की जरूरत नहीं, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

सोनिया गांधी की किताब में वर्णित मोदी से आंख न मिलाने वाले किस्से को थिएटर कहा जा सकता है। लेकिन शाह को खत्म करने की कोशिश एक सोची समझी रणनीति थी। एक अहंकार बचा हुआ था, दूसरा जीवित रहने का सवाल था। रिकॉर्ड बताता है कि परिवार ने किस खतरे को ज्यादा गंभीर माना।

नेहरू-गांधी परिवार ने अमित शाह को जेल भेजने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वे बिना उनके नाम, बिना उनके बंगले और बिना उनके हक के जमीनी स्तर से उठे। उन्होंने सत्ता विरासत में पाई। शाह ने इसे जमीन से बनाया और कभी नहीं डरे। यही अंतर आज भी लड़ाई को परिभाषित करता है।

यही वजह है कि अमित शाह और गांधी परिवार के बीच टकराव सिर्फ दो नेताओं की व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का मामला नहीं लगता। इसके पीछे सत्ता, राजनीतिक प्रभाव और देश की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखने की लड़ाई भी दिखाई देती है।

अमित शाह की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि वे विरोध और मुश्किलों के बावजूद पीछे हटने वालों में नहीं गिने जाते। उनसे सहमत होना या असहमत होना अलग बात है, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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नेहरू से लेकर इन्दिरा तक बाबर की मजार पर जाने का सोनिया ने खोल दिया राज

आखिरकार लोकतंत्र में किसी परिवार की विरासत से ज्यादा महत्व जनता के समर्थन और राजनीतिक प्रदर्शन का होता है। और यही वह मैदान है जहां हर नेता को अपनी ताकत साबित करनी पड़ती है। 

नेहरू से लेकर इन्दिरा तक बाबर की मजार पर जाने का सोनिया ने खोल दिया राज

सोनिया गांधी की किताब का सबसे इंटरेस्टिंग प्वाइंट गंगाधर नेहरू की तस्वीर है जिसे उन्होंने दिल्ली का कोतवाल बताया। कुछ बाते अब स्पष्ट होने लगीं जो कभी संभावना मानी जाती थीं। बाबर की कब्र से नेहरू के नाम तक वो कड़ी जो कभी जोड़ी नहीं गई, वह कड़ी शायद मिल गई।

आप सारे ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाल लीजिए आप सरकारी अभिलेखागार से लेकर दुनिया भर के दस्तावेज देख लीजिए मुगल काल में दिल्ली और लाहौर यह दो प्रमुख शहरों का कोतवाल कभी कोई हिंदू नियुक्त नहीं किया गया था

आप गूगल पर या किसी भी AI एप्लीकेशन पर सर्च कर लीजिए आपको यही जवाब मिलेगा की मुगल काल में कभी किसी हिंदू को दिल्ली का कोतवाल नियुक्त नहीं किया गया

इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आते हैं और फिर ऐसे गायब होते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। सैयद मुबारक शाह खान ऐसा ही एक नाम है।

जून 1857 — दिल्ली जल रही है। नेशनल आर्काइव्स के दो उर्दू हुक्मनामों पर आखिरी दस्तखत है , "कोतवाल-ए-देहली, सैयद मुबारक शाह खान"। ये है दिल्ली के आखिरी मुगल कोतवाल का सरकारी सबूत।

और उसके बाद? सन्नाटा। न अंग्रेजों की फांसी की लिस्ट में नाम, न काले पानी की लिस्ट में, न कब्र का पता, न परिवार का। एक पूरी हस्ती फाइल से बाहर।

ठीक उसी सन्नाटे में दूसरी हस्ती एंट्री मारती है, गंगाधर नेहरू।

सरकारी कागज में 1857 से पहले गंगाधर नाम का कोई कोतवाल नहीं। ब्रिटिश रिकॉर्ड में, मुगल फरमान में, बहादुर शाह जफर के दरबार की हाजिरी में कहीं नहीं। पर परिवार की किताब में लिखा गया गंगाधर आखिरी कोतवाल थे और फैक्ट है कि दिल्ली का आखिरी कोतवाल 1857 में दिल्ली छोड़कर आगरा भाग गया था। वही कहानी जो मुबारक शाह की भी है। दो कोतवाल, एक ही कहानी, एक ही साल, एक ही पलायन। यहाँ से तीसरा नाम आता है , लोहारू।

1857 से ठीक पहले दिल्ली का कोतवाल कौन था? मुईन-उद-दीन हुसैन खान। इतिहास की फुटनोट में लिखा है वो लोहारू खानदान से था। लोहारू क्या है? वो रियासत जो 1803 में बनी, पर जिसका खून सेंट्रल एशिया से है। वही फरगना, वही ताशकंद, जहाँ से बाबर आया था। लोहारू नवाब खुद को बाबर की ही नस्ल का, उसी तुर्क-मुगल रक्त का बताते हैं।

तो चेन देखो, लोहारू खानदान (बाबर की नस्ल) मुईन-उद-दीन हुसैन खान (दिल्ली का कोतवाल) सैयद मुबारक शाह खान (आखिरी कोतवाल) गायब।

गायब होने के बाद नाम बदलना पड़ा। 1857 में मुगल नाम मौत का वारंट था। आगरा में एक नया नाम चाहिए था जो अंग्रेजों की नजर में सेफ हो, हिंदू हो, पंडित हो। नहर के किनारे घर था, तो नाम रख दिया नेहरू। लोहारू से नेहरू सिर्फ दो अक्षर का फेर।

और अगर ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी होती तो यहीं खत्म हो जाती। पर कहानी खत्म नहीं होती, वो काबुल तक जाती है।

19 सितंबर 1959 जवाहरलाल नेहरू काबुल में हैं और प्रोटोकॉल तोड़कर बाग-ए-बाबर जाते हैं।

1968 इंदिरा गांधी उसी कब्र पर सिर झुकाती हैं। नटवर सिंह लिखते हैं "सदियां मिल रही थीं।"

1976 उसी कब्र पर इंदिरा के साथ राजीव और राहुल खड़े हैं।

28 अगस्त 2005 राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ फिर उसी कब्र पर।

चार पीढ़ी। एक ही कब्र। दुनिया में किसी और भारतीय प्रधानमंत्री का बाबर की कब्र पर जाने का ऐसा रिवाज नहीं। पृथ्वीराज चौहान की कब्र गजनी में कुछ ही दूर है, वहाँ कोई नहीं जाता।

क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के लिए बाबर एक हमलावर है, पर इस खानदान के लिए वो शायद पूर्वज है।

इसीलिए सरकारी फाइल में मुबारक शाह का आगे का पता नहीं चलता और गंगाधर का पीछे का पता नहीं चलता। फिर संभावना यह भी बनती है कि दोनों एक ही आदमी के दो नाम हैं , एक नाम जो बाबर के खून से लोहारू होता हुआ दिल्ली की कोतवाली तक आया, और दूसरा नाम जो आगरा में नहर के किनारे नेहरू बन गया।

अब आप समझ गए होंगे कि यह परिवार क्यों हिंदुओं से नफरत करता है क्यों मुस्लिम तुष्टिकरण करता है क्योंकि खून हमेशा खून के तरफ खींचता है खून हमेशा अपने ही खून का पक्ष लेता है। ( मूल पोस्ट मित्र पवन विजय की है जिसमें कुछ जोड़ा है)

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सोनिया गाँधी ने झूठ का पुलंदा लिख कांग्रेस को आत्महत्या करने को धकेल दिया है

संसद और जनता से दूरी, अज्ञात विदेशी ठिकानों से यारी: राहुल गांधी के दौरों का हिडन एजेंडा क्या है?

भारतीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च पंचायत है और जनता उसकी सबसे बड़ी अदालत, लेकिन देश के मुख्य विपक्षी दल के शीर्ष नेतृत्व का आचरण इस व्यवस्था की मूल भावना के सर्वथा विपरीत दिखाई देता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद यह स्वाभाविक अपेक्षा थी कि राहुल गांधी संसद, संविधान और जनता के वास्तविक सरोकारों पर गंभीरता दिखाएंगे। इसके उलट, जब भी देश में किसी नीति या सुधार पर सकारात्मक विमर्श की जरूरत होती है, वह सड़क पर भ्रम और टकराव का माहौल खड़ा करते हैं और फिर अचानक अज्ञात विदेशी यात्राओं पर रवाना हो जाते हैं। संसद और सार्वजनिक मंचों पर सामने आए आधिकारिक ब्योरों के मुताबिक, राहुल गांधी ने पिछले एक दशक में 260 से अधिक बार विदेश यात्राएं की हैं यानी औसतन हर साल 25 से 26 बार देश छोड़ना। लोकतांत्रिक दायित्वों और संसद से बार-बार दूरी बनाकर अज्ञात विदेशी ठिकानों में शरण लेने की यह प्रवृत्ति अब न केवल उनके राजनीतिक समर्पण पर, बल्कि इन यात्राओं के पीछे के छिपे एजेंडे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

30 दिन में दूसरी उड़ान: न्यूयॉर्क और शिकागो में छुट्टी या अराजक साथियों से मुलाकात?
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तैयारियों के अनुसार, राहुल गांधी का हालिया अमेरिकी दौरा न्यूयॉर्क और शिकागो में केंद्रित रहा, जहां वे इंडियन डायसपोरा और यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिले। संसद के महत्वपूर्ण सत्रों की पूर्वसंध्या पर सामने आने वाले इन दौरों ने एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि राहुल गांधी ज्यादा दिन भारत में क्यों नहीं रह पाते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी एक बार फिर देश में जनता के मुद्दों को छोड़कर छुट्टी एंजॉय करने जाते हैं, जहां वे अपने अराजकतावादी दोस्तों और भारत विरोधी लॉबी के संपर्कों से मुलाकात करते हैं। जब एक नेता अपना अधिकांश समय विदेशों में बिताता है और देश में महज औपचारिकता के लिए नजर आता है, तो वह भारत के मतदाताओं से किस आधार पर समर्थन और वोटों की उम्मीद कर रहा है? यह जनता के साथ सरासर विश्वासघात है और इसे ‘वोट चोरी’ का बहाना बनाने के बजाय सीधे तौर पर ‘राहुल गांधी की कामचोरी’ कहना ही अधिक उपयुक्त होगा।

राहुल गांधी के विदेश दौरों का एजेंडा क्या है? देश की जनता जवाब मांग रही है... ऐसा क्या हो रहा है Vietnam में, जो वापस आते ही ये तख्ता-पलट कर देंगे?

— BJP (@BJP4India) October 21, 2026

10 साल में 260 दौरे: फंडिंग और एफसीआरए नियमों पर चुप्पी
सार्वजनिक जीवन में वित्तीय पारदर्शिता सबसे प्राथमिक शर्त है, विशेषकर तब जब आप एक निर्वाचित सांसद और संवैधानिक पद पर हों। पिछले 10 से 12 वर्षों में 260 से अधिक विदेशी दौरों का रिकॉर्ड सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल इन अंतहीन यात्राओं के वित्तीय स्रोत को लेकर उठ रहा है। इन दौरों पर होने वाले भारी-भरकम खर्च और चुनाव आयोग में दाखिल शपथ पत्रों में घोषित व्यक्तिगत आय के बीच जमीन-आसमान का अंतर है।

यह वित्तीय अंतर गंभीर सवाल खड़े करता है:

• 260 से अधिक विदेशी दौरों की हवाई यात्राओं, आलीशान होटलों और विदेशी प्रवास का वित्तीय भार किसने वहन किया?
• यदि इन यात्राओं का खर्च किसी विदेशी संस्था, थिंक टैंक या मेजबान ने उठाया, तो क्या गृह मंत्रालय से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) की धारा 6 के तहत अनिवार्य पूर्व अनुमति ली गई थी?
• यदि यह खर्च निजी फंड से हुआ, तो यह घोषित आय और टैक्स रिटर्न के ब्योरों में क्यों नहीं दिखता?
• इन दौरों के वास्तविक प्रायोजक कौन थे और वहां किन विदेशी संगठनों या व्यक्तियों से मुलाकातें हुईं, इस पर कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ब्योरा आज तक सामने क्यों नहीं आया?

विदेशी परिसरों में पहचान की राजनीति का निर्यात और भारतीय छात्रों में वैमनस्य
देश के भीतर सामाजिक विभाजन और जातिगत ध्रुवीकरण की राजनीति को अब सात समंदर पार विदेशी शिक्षण संस्थानों तक ले जाने की चेष्टा की जा रही है। अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालयों में संवाद के नाम पर राहुल गांधी द्वारा यह निराधार दावा किया जाता है कि भारत के सभी प्रमुख संस्थानों, शिक्षा जगत और संवैधानिक तंत्र पर केवल कुछ विशेष वर्गों का एकाधिकार है। वैश्विक शैक्षणिक मंचों पर इस तरह का संकीर्ण आख्यान परोसना विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे मेधावी भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और युवाओं के बीच आपसी अविश्वास, पूर्वाग्रह और वैमनस्य का बीज बोने का सुनियोजित प्रयास है। जिस अंतरराष्ट्रीय मंच का उपयोग भारत की बौद्धिक प्रतिभा और ज्ञान शक्ति को देश से जोड़ने के लिए होना चाहिए, वहां घरेलू जातिगत राजनीति का निर्यात करना अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना आचरण है।

पूर्णकालिक जनसेवा के बजाय ‘पार्ट-टाइम राजनीति’ और विदेशी अवकाश की आदत
लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्य विपक्षी नेतृत्व चौबीसों घंटे और सातों दिन जनता के प्रति समर्पित रहने की मांग करता है। देश के आम जनप्रतिनिधि जहां साल के 365 दिन अपने क्षेत्र और जनता के सुख-दुख के बीच पसीना बहाते हैं, वहीं राहुल गांधी की कार्यशैली से यह संदेश जाता है कि वे राजनीति को पूर्णकालिक मिशन नहीं बल्कि एक अंशकालिक शौक (पार्ट-टाइम हॉबी) की तरह लेते हैं। हर तीस से चालीस दिन के भीतर देश छोड़कर अज्ञात विदेशी ठिकानों पर विश्राम के लिए निकल जाना साबित करता है कि राजनीतिक संघर्षों की तपिश झेलने का उनका कोई इरादा नहीं रहता। जब भी राजनीतिक दबाव, चुनाव परिणाम या जवाबदेही का समय आता है, विदेशी अवकाश उनके लिए मैदान से पलायन का सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक जरिया बन जाता है।

राहुल गांधी 16 से 19 नवंबर को अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। वो न्यूयॉर्क और शिकागो जाएंगे, जहां भारत के लोगों और यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात कर सकते हैं। https://t.co/8P8xG0GjlI

— Sam (@01withsam) November 2, 2026

संवैधानिक शपथ का उल्लंघन: संप्रभुता की रक्षा बनाम विदेशी दखल की गुहार
संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक सांसद संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत यह गंभीर शपथ लेता है कि वह “भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा”। इसके बावजूद जब राहुल गांधी विदेशी मंचों पर जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल की याचना करते हैं, देश की स्वतंत्र न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और सीमा सुरक्षा पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तो यह सीधे तौर पर उस संवैधानिक शपथ की मूल भावना के उल्लंघन का गंभीर वैधानिक प्रश्न खड़ा करता है। घरेलू राजनीतिक हताशा में सात समंदर पार जाकर देश की संप्रभु संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना केवल एक दल का विरोध नहीं, बल्कि उस संविधान के साथ विश्वासघात है जिसकी प्रति वे देश के भीतर केवल राजनीतिक प्रचार के लिए लहराते हैं।

वाजपेयी परंपरा का पतन: राष्ट्रीय हित बनाम व्यक्तिगत राजनीतिक कुंठा
भारतीय संसदीय परंपरा का स्वर्णिम इतिहास गवाह है कि जब देश की साख का सवाल आया, तब पक्ष और विपक्ष की सीमाएं मिट गईं। वर्ष 1994 में जब कश्मीर के मुद्दे पर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) में भारत का पक्ष रखना था, तब विपक्ष के तत्कालीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर करारा जवाब दिया था और तिरंगे का मान बढ़ाया था। इसके सर्वथा विपरीत, आज के नेता प्रतिपक्ष का आचरण इस स्थापित लोकतांत्रिक और कूटनीतिक परंपरा के पतन का स्पष्ट उदाहरण है। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर देश के कूटनीतिक हितों की रक्षा करने के बजाय अपनी ही चुनी हुई सरकार, राज्य व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के खिलाफ अभियान चलाते हैं, जो यह साबित करता है कि उनके लिए राष्ट्र-हित से बड़ा उनका व्यक्तिगत अहंकार और सत्ता विहीन होने की कुंठा है।

विदेशों में भारतीय दूतावासों से दूरी और अज्ञात निजी प्रबंधकों पर भरोसा
संसदीय नियमों और अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत जब भी कोई वरिष्ठ सांसद या नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा पर होता है, तो संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास या उच्चायोग को इसकी औपचारिक सूचना दी जाती है ताकि राजनयिक स्तर पर सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जा सके। राहुल गांधी के अधिकांश दौरों में यह तथ्य सामने आया है कि वे भारतीय मिशनों को अंधेरे में रखते हैं। विदेशी धरती पर कदम रखते ही वे भारत के आधिकारिक राजनयिक तंत्र से दूरी बना लेते हैं और अपने प्रवास का पूरा प्रबंधन संदिग्ध विदेशी बिचौलियों, निजी पीआर सलाहकारों और अज्ञात प्रबंधकों के हाथों में सौंप देते हैं। अपने ही देश के दूतावासों पर अविश्वास जताना और विदेशी सरजमीं पर बिना किसी आधिकारिक राजनयिक रिकॉर्ड के समानांतर व्यवस्था संचालित करना यह गहरा संदेह पैदा करता है कि इन दौरों में ऐसी कौन सी गुप्त मंत्रणाएं होती हैं जिन्हें भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की नजरों से छिपाना आवश्यक समझा जाता है।

राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जानिए इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी ‘रिपोर्टर्स ऑफ एयर’ में. @AishPaliwal @mausamii2u @Scribe_Rahul @sanjoomewati @Piyush_mi Full EP : https://t.co/vUJgf3Mcoc #RahulGandhi #VietnamVisit #BJP #Opposition #ReportersOffAir

— Aaj Tak Radio (@aajtakradio) October 24, 2026

कैम्ब्रिज में पेगासस का दावा बनाम सुप्रीम कोर्ट कमेटी को फोन न देने का सच
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर अपने देश की छवि को धूमिल करने और खुद को पीड़ित सिद्ध करने का एक और प्रमाण मार्च 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। वहां छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके फोन में पेगासस स्पाइवेयर मौजूद था और खुफिया अधिकारियों ने उन्हें फोन पर संवेदनशील बात न करने की चेतावनी दी थी। तथ्य यह है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की थी और सभी संबंधित व्यक्तियों को अपने फोन जांच के लिए सौंपने को कहा था, तब राहुल गांधी ने अपना उपकरण कमेटी को देने से साफ इनकार कर दिया था। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था की निष्पक्ष तकनीकी जांच से भागना और फिर विदेशी धरती पर जाकर देश में जासूसी और तानाशाही का झूठा नैरेटिव गढ़ना उनके पाखंड और भारत विरोधी दुष्प्रचार को सीधे उजागर करता है।

विदेशी मंचों से धारा 370 पर सवाल और सीमा पार से पाकिस्तान का खुला समर्थन
जम्मू कश्मीर से ऐतिहासिक रूप से धारा 370 निष्प्रभावी होने के बाद जब घाटी में शांति, विकास और लोकतंत्र की नई सुबह स्थापित हुई, तब भी राहुल गांधी का रुख राष्ट्रीय हितों के विपरीत दिखाई दिया। विदेशी मंचों और अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के सामने धारा 370 को हटाए जाने की प्रक्रिया को गलत ठहराना उनकी विदेश यात्राओं का एक प्रमुख एजेंडा रहा। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब सितंबर 2024 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक प्रमुख टीवी साक्षात्कार में यह दावा किया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और स्वायत्तता की बहाली के मुद्दे पर पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी का रुख और एजेंडा एक समान है। देश की संसद द्वारा पारित और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध ठहराए गए ऐतिहासिक फैसले पर विदेशी जमीन से सवाल खड़े करना और सीमा पार के भारत विरोधी आख्यानों को खाद-पानी देना देश की क्षेत्रीय अखंडता के साथ खुला समझौता है।

विदेशी मंचों से सेना के शौर्य पर सवाल और दुश्मन देश के नैरेटिव का समर्थन
घरेलू राजनीति में मतभेद समझ आते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर देश की रक्षा पंक्ति और वीर जवानों के शौर्य को संदेहास्पद बनाना अक्षम्य है। 10 सितंबर 2024 को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के क्षेत्रफल जितनी यानी 4000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है। इससे पहले मार्च 2023 में ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन में दिए गए भाषणों में भी उन्होंने भारत-चीन सीमा तनाव की तुलना यूक्रेन युद्ध से करते हुए भारतीय सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल उठाए थे। गलवान घाटी में अदम्य साहस दिखाने वाले सैनिकों और सर्जिकल व एयर स्ट्राइक के पराक्रम पर गर्व करने के बजाय विदेशी जमीन पर दुश्मन देश के दुष्प्रचार को सही ठहराना सीधे तौर पर जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला आचरण है।

विदेशी मंचों पर आरक्षण खत्म करने की बात: वंचित वर्गों के खिलाफ दोहरा चरित्र
देश के भीतर संविधान की प्रति लहराकर खुद को वंचितों, दलितों और पिछड़ों का पैरोकार बताने वाले राहुल गांधी की असल सोच सात समंदर पार जाकर उजागर हो जाती है। 10 सितंबर 2024 को वॉशिंगटन डीसी में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि “कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर तब सोचेगी जब भारत एक निष्पक्ष स्थान बन जाएगा”। अगले दिन 11 सितंबर 2024 को वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में भी इस विषय पर चौतरफा घेराव के बाद उन्होंने सफाई देने की चेष्टा की। देश में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को दिए गए संवैधानिक आरक्षण के सुरक्षा कवच पर विदेशी जमीन से ऐसा वार कांग्रेस पार्टी की आरक्षण विरोधी मानसिकता और दोहरे राजनीतिक चरित्र को पूरी तरह उजागर करता है।

विदेशी जमीन पर सिख समुदाय को लेकर डर का माहौल बनाने की सियासत
भारत की संप्रभुता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले देशभक्त सिख समाज को लेकर विदेशी धरती पर भय और अलगाव का माहौल खड़ा करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच का प्रमाण है। 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित हर्नडॉन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने विवादास्पद टिप्पणी की कि “भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने या गुरुद्वारे जाने की अनुमति दी जाएगी”। इस भ्रामक और गैर-जिम्मेदाराना बयान को तुरंत खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा भारत विरोधी प्रचार के लिए लपका गया। देश के भीतर जिस सिख समुदाय का अत्यंत गौरवशाली स्थान है, उसके बारे में विदेशी मंचों से ऐसा काल्पनिक भय पैदा करना देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने वाली राजनीति है।

विदेशी शक्तियों और डीप स्टेट से भारत के आंतरिक मामलों में दखल की याचना
संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का सबसे चिंताजनक उल्लंघन तब देखने को मिला जब 5 और 6 मार्च 2023 को लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक और ब्रिटिश संसद परिसर के आयोजनों में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पश्चिमी देशों से भारतीय मामलों में दखल देने की याचना कर डाली। उन्होंने सार्वजनिक संवादों में यह सवाल उठाकर सनसनी फैलाई कि “अमेरिका और यूरोप भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वे वैश्विक लोकतंत्र के संरक्षक होने का दावा करते हैं?” स्वतंत्रता के बाद यह पहला अवसर है जब देश के किसी मुख्य विपक्षी नेता ने संप्रभु भारत के घरेलू राजनीतिक और संवैधानिक मामलों में विदेशी ताकतों और डीप स्टेट नेटवर्क को हस्तक्षेप का खुला आमंत्रण दिया हो। घरेलू सियासत में जनसमर्थन हासिल न कर पाने की हताशा में बाहरी शक्तियों से मदद की गुहार लगाना देश की संप्रभुता के साथ खुला खिलवाड़ है।

⚠️ Ilhan Omar, Donald Lu, Jeremy Corbyn, Sunita Viswanath, Gunther Fehlinger और खालिस्तानी समर्थकों के साथ Rahul Gandhi की नज़दीकियाँ कई सवाल खड़े करती हैं। क्या यह महज़ संयोग है या कोई सुनियोजित राजनीतिक रणनीति? भारत की जनता खुद तय करे! 🇮🇳 #RahulGandh https://t.co/ljLAZl9Pdu

— Dr. Dhananjay Giri (@dhananjay4help) October 23, 2026

विदेशी थिंक टैंक, जॉर्ज सोरोस नेटवर्क और इल्हान उमर जैसी भारत विरोधी लॉबी से तार
राहुल गांधी के विदेशी दौरों के दौरान होने वाली अघोषित बैठकों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक हलकों में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। 10 सितंबर 2024 को वॉशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल भवन में राहुल गांधी की अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के साथ हुई आधिकारिक मुलाकात ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। इल्हान उमर वही विवादित अमेरिकी सांसद हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) का अनाधिकृत दौरा कर चुकी हैं और भारत विरोधी बयानों के लिए कुख्यात रही हैं। इसके अलावा, जॉर्ज सोरोस समर्थित ओपन सोसाइटी नेटवर्क से जुड़े संगठनों और भारत विरोधी थिंक टैंक्स के संपर्कों के साथ उनकी बैठकों पर उठते सवालों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। क्या यह विदेशी मंच केवल निजी मेलजोल के लिए हैं या फिर भारत की संप्रभुता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और आर्थिक प्रगति को निशाना बनाने वाले वैश्विक इकोसिस्टम के साथ तालमेल बिठाने की सुनियोजित रणनीति है?

Rahul Gandhi : Make in India, Made in India can never happen. Skyroot with talent with an avg age of 28 years reaches space. Thanks PM Modi for enabling. https://t.co/bYr3P3mAVY

— Karthik Reddy (@bykarthikreddy) August 14, 2026

मेक इन इंडिया का उपहास और विदेशी ब्रांड्स व जीवनशैली की प्राथमिकता
भारत जब आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ‘वोकल फॉर लोकल’ के जरिए स्थानीय कारीगरों, कुटीर उद्योगों और घरेलू विनिर्माण को वैश्विक पहचान दिलाने में जुटा है, तब राहुल गांधी का व्यवहार इसके सर्वथा विपरीत दिखाई देता है। देश के भीतर स्थानीय उत्पादों और मेक इन इंडिया की ऐतिहासिक पहलों का उपहास उड़ाना और विदेशी जमीन पर जाकर भारतीय विनिर्माण क्षमता पर संशय जताना उनकी पुरानी आदत रही है। देश के करोड़ों कामगारों का मनोबल बढ़ाने के बजाय विदेशी मंचों पर पश्चिमी मॉडलों का महिमामंडन करना और निजी जीवन में लगातार विदेशी जीवनशैली व विदेशी विलासिता को प्राथमिकता देना यह साबित करता है कि उनका जुड़ाव भारत की मिट्टी, इसके हुनर और इसके आत्मनिर्भर संकल्प से बिल्कुल नहीं है।

ओवैसी और चंद्रशेखर (रावण) सारा खेल पलट देंगे, ऐसा भाव दिया जा रहा है मीडिया में उन्हें; पर उनका रिकॉर्ड भी देखना चाहिए

सुभाष चन्द्र

ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी दोनों वो बुझे कारतूस हैं जिन्हे मुस्लिम क्षेत्रों से बाहर कोई घास तक नहीं डालता। ओवैसी जो मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम हितों की बात करता है तो हिन्दू हलकों में दलितों की। जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों में इतने फिरके हैं जो एक दूसरे की मस्जिद में नाही नमाज पढ़ सकते हैं और नाही एक दूसरे के कब्रिस्तान में अपने मुर्दे तक दफ़न नहीं कर सकते। उस उत्पीड़न के बारे में बारे में आवाज़ उठाने के लिए किसी ने माँ का दूध नहीं पिया। बस इन्हे हिन्दुओं को बाँटने में अपनी सियासत नज़र आती है और इसमें सिर्फ चंद्रशेखर रावण ही नहीं मुलायम सिंह से लेकर जातपात पर पार्टियां बनाने वाले वो चाहे सत्ता में हैं या विपक्ष में सभी हिन्दुओं के दुश्मन जिम्मेदार हैं। जातपात के नाम पर बनाई पार्टियों के बनाने वालों ने सिर्फ अपने ही भूखे मरते परिवारों का लालन-पालन किया है और महामूर्ख हिन्दू इन्हे अपना नेता मानते हैं। अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए हिन्दुओं को जातपात के नाम पर बनी पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए।  

ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन ऐलान किया है और मीडिया ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति ही यह गठबंधन बदल देगा। लेकिन इन दोनों दलों का पिछले रिकॉर्ड देखना जरूरी है। 

लेखक 
चर्चित YouTuber 

पहले देखते हैं ओवैसी की पार्टी को।

क्या मुसलमान उन्हें अपना नेता मानते भी हैं क्योंकि कुछ मुस्लिम नेता कहते सुने गए हैं कि ओवैसी अकेले मुस्लिमों के नेता नहीं हैं।

-उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 38 सीट पर चुनाव लड़ा था, वोट मिले 2,04,142 यानी 0.24% लेकिन एक सीट भी नहीं मिली -

-उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में ओवैसी ने 100 सीट पर चुनाव लड़ा, वोट मिले 3.4 से 4.5 लाख यानी 0.43 से 0.49% लेकिन एक सीट भी नहीं जीत पाए;

-2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम इलाकों में 5 सीट मिली लेकिन 29 जून,2022 को 4 विधायक लालू की पार्टी में चले गए;

-2025 के चुनाव में भी ओवैसी को मुस्लिम इलाकों में ही फिर से 5 सीट मिली थी-

-2024 के लोकसभा चुनाव में अपना दल (K) से गठबंधन किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली - ओवैसी बस अपनी सीट जीत सके -

अब देखते हैं चंद्रशेखर (रावण) की आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) को जो बसपा की समानांतर पार्टी है।

इस पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 111 उम्मीदवार उतारे लेकिन सीट कोई नहीं मिली और वोट मिला मात्र 0.13%। चंद्रशेखर स्वयं योगी के खिलाफ चुनाव लड़ा और 7543 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहा।

उत्तर प्रदेश में आज़ाद की पार्टी की हैसियत इस बात से पता चलती है कि खुद मायावती की बसपा ने 403 सीट पर चुनाव लड़ा पर एक सीट जीत सकी जबकि वोट मिले 12.88%। इतने वोट लेकर केवल 1 सीट मिली तो चंद्रशेखर की क्या औकात है? और कांग्रेस 399 सीट लड़कर केवल 2 सीट जीत सकी। चंद्रशेखर नगीना ने 2024 का लोकसभा चुनाव डेढ़ लाख वोट से जरूर जीता।

लेकिन उसकी आज़ाद पार्टी का किसी राज्य में कोई विधायक नहीं है और वोट प्रतिशत भी नगण्य है लेकिन उसकी nuisance value ज्यादा है।

आज़ाद समाज पार्टी ने किस वर्ष किस राज्य में कितनी सीट लड़ी और कितना प्रतिशत वोट मिला, वह भी नीचे देखिए- (सीट हर जगह शून्य थी)-

वर्ष सीट लड़ी वोट मिला (%)

2022

उत्तराखंड 33 / 0.64

उत्तर प्रदेश 111 / 0.33

पंजाब 8 / 0.02

2023

तेलंगाना 4 / 0.00

राजस्थान 47 / 0.90

मध्य प्रदेश 86 / 0.33

2024

महाराष्ट्र 28 / 0.12

झारखंड 17 / 0.41

जे&के 5 / 0.05

हरियाणा 12 / 0.14

2025

दिल्ली 14 / 0.09

बिहार 18 / 0.20

ये गठबंधन अपनी ही जैसी किसी पार्टी का वोट जरूर काट सकता है लेकिन सत्ता का सपना नहीं देख सकता -

सोनिया गाँधी ने झूठ का पुलंदा लिख कांग्रेस को आत्महत्या करने को धकेल दिया है, videos में देखे सच्चाई

इन दिनों सोनिया आंटी की आत्मकथा की खूब चर्चा हो रही है। होनी भी चाहिए। जिस तरह बेटा राहुल गाँधी अपने भाषणों से जनता का मनोरंजन करता है ठीक उसी तरह माँ सोनिया गाँधी भी झूठ के पुलंदे से मनोरंजन नहीं कर रही बल्कि कांग्रेस को आत्महत्या करने को धकेल दिया है। आखिर कांग्रेस प्रवक्ता और कितना झूठ बोलकर परिवार को बचाएंगे कहना मुश्किल है।

जहां तक प्रधानमंत्री नहीं बनने का सवाल है जिस कांग्रेसी को देखो "त्याग की देवी" कहकर देश को गुमराह करते रहते हैं। सोनिया तो सोनिया की संतान भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती यह कटु सच्चाई है। इस कड़वी सच्चाई को हर कांग्रेस नेता बखूबी जानता भी है। लेकिन परिवार की चमचागिरी कर मालपुए खाने वाले सच्चाई नहीं बताते। इतना ही नहीं, विदेशी के प्रधानमंत्री बनने पर संवैधानिक अड़चन को वही पार्टी अध्यक्ष महामहिम के सामने लाए जिन पार्टियों की गोदी में बैठ आज कांग्रेस अपना वजूद बचाए हुए है। अगर बिल्ली भागों छीका टूटकर 2029 चुनाव में कांग्रेस बहुमत ले भी आती है तो भी सोनिया परिवार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और अगर दलाल पार्टियां बनाती है तो वह दिन होगा संविधान के merciless brutal murder का।

फिर अपनी आत्मकथा में यह भी बताया कि राजीव गाँधी से शादी करने से पहले क्या करती थी। क्यों सच्चाई को छिपाया? परिवार दलाल मोदी को चाय बेचने वाला और कलाम(महामहिम) को अख़बार बेचने वाला तो कह सकते हैं लेकिन सोनिया क्या करती थी उस सच्चाई को सामने लाने से डर है हाथ में कटोरा न आ जाए।

एंटोनियो माइनो उर्फ़ सोनिया गांधी जी की पुस्तक बाज़ार में आते ही कांग्रेसियों के पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। मैंने सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो देखा, जिसमें वे बता रही थीं कि पुस्तक के कवर पर सोनिया गांधी की जो फ़ोटो है, वह राजीव गांधी ने उस समय ली थी, जब वे उनके पिता से उनका हाथ माँगने इटली गए थे। उस समय उनकी उम्र 20 वर्ष थी। उनके पिता ने कहा था कि इटली में शादी की उम्र 21 वर्ष है, इसलिए तुम एक साल इंतज़ार करो। यह बताते हुए सुप्रिया जी के चेहरे पर जो आभा और प्रसन्नता थी, उसका कोई सानी नहीं।

उम्मीद है कि इस पुस्तक में राजमाता ने बताया होगा कि उनके आँसू बाटला हाउस पर क्यों गिरे, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर क्यों गिरे, लेकिन सिखों के नरसंहार पर क्यों नहीं गिरे।

उन्होंने यह भी बताया होगा कि ऐसा क्या कारण था कि उनके भारत आने के बाद संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए, इंदिरा गांधी गोलियों से भून दी गईं और राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए। 21 मई को, जब राजीव गांधी मारे गए, तब वे उनके साथ रैली में क्यों नहीं गई थीं, जबकि बाकी रैलियों में वे सिर पर पल्लू रखकर जाती थीं? उस दिन ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं?

राजीव गांधी की मृत्यु के बाद वे न प्रधानमंत्री बनना चाहती थीं, न राजनीति में आना चाहती थीं। फिर भी उन्होंने नेशनल एडवाइज़री काउंसिल बनाकर उसकी अध्यक्षता क्यों सँभाली, जिसका काम प्रधानमंत्री को सलाह देना था? सरकार पर दबाव डालकर वे कम्युनल वायलेंस बिल क्यों लाईं, और उस बिल में दंगे-फ़साद होने पर केवल हिंदुओं को ही दोषी क्यों ठहराया जाना था?

ऐसे क्या कारण थे कि उन्होंने अपने पति के हत्यारों को तो क्षमा कर दिया, लेकिन नरसिम्हा राव को क्षमा न कर सकीं, और उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय तक में आने से रोक दिया?

उनमें से जो कुछ अंश छनकर सामने आ रहे हैं या फिर प्रायोजित तरीके से लाये जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है सोनिया ने किताब लिखकर या लिखवाकर भयंकर गलती की है वो भी उस समय जब 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। हो सकता है हमेशा की तरह वामपंथी चिपकू बन कांग्रेस का साथ दे, लेकिन INDI गठबंधन की अन्य पार्टियां कांग्रेस को कब दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंक दे, भविष्य के गर्भ में छिपा है।

पहला प्रकरण शाहबानो केस का है।

सोनिया गाँधी लिखती हैं कि शाहबानो को लेकर उनकी राजीव गाँधी से लड़ाई हो गयी थी क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद द्वारा एक्ट बनाकर पलट दिया था।

वे शाहबानों के अधिकारों के पक्ष में थीं और राजीव गाँधी मुस्लिम पर्सनल लाॅ को एक्ट द्वारा संरक्षित करने के पक्ष में। कुल मिलाजुला कर थे दोनों मुसलमानों के ही पक्ष में।

दूसरा जिक्र उन्होंने बाबरी ढांचे का किया है कि जिस दिन ढांचा गिरा वे खूब रोयीं।

बाटला हाउस इनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए आँसू बहाने की बात पहले से ही जगजाहिर है।

अब एक तथ्य पर आप लोग गंभीरता से विचार कीजियेगा। क्या इतने दिनों में किसी हिंदू बेटी के साथ अन्याय नहीं हुआ होगा।

शाहबानो के लिए पति से लड़ जाने वाली सोनिया गाँधी का मन गिरिजा टिक्कू के लिए क्यों नहीं पसीजा, जिनका कश्मीरी मुसलमानों ने अपहरण करके सामूहिक बलात्कार किया और उन्हें आरी से चीर दिया। स्वतंत्र भारत में आखिर इससे वीभत्स घटना कौन सी हुई है ?

उनका मन निर्भया के लिए क्यों नहीं पसीजा जिसका दिल्ली में ही वीभत्स बलात्कार हुआ और वह तड़प-तड़प कर मरी।

रामजन्मभूमि के ऊपर एक विदेशी लूटेरे के नाम पर बने एक ढांचे के लिए इतनी पीड़ा हुई लेकिन इसी देश में लाखों मन्दिर तोड़ दिये गए, नब्बे के ही दशक में कश्मीर में कितने सारे पुराने मंदिरों को तहस-नहस कर दिया गया लेकिन सोनिया को उनके लिए तकलीफ नहीं हुई।

अब कल्पना कीजिये कि जिसको बाबरी ढांचे के टूटने से इतनी पीड़ा हुई होगी, उस औरत को उसी जमीन पर राममन्दिर बन जाने से कितनी तकलीफ हुई होगी। राम मन्दिर का एक-एक ईंट उनकी छाती पर बोझ जैसा महसूस हो रहा होगा।

भाजपा से नाराज होने वाले हिंदुओं के लिए सोचने का विषय है कि इन कांग्रेसियों के मन में क्या चलता है और ये देश को कहाँ ले जाने का इरादा रखते हैं?

बकौल सोनिया "नरेंद्र मोदी आँख नहीं मिलाते", इससे ज्यादा बेतुकी और बकवास बात क्या हो सकती है।

नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री गांधी परिवार की अनुकंपा से नहीं बने थे। और उसके बाद भी कई सालो तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सहायता और सहयोग से नहीं अपितु अपने काम और लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता के कारण रहे।

गुजरात छोड़कर जब दिल्ली की राजनीति में आये तो सोनिया गाँधी की अंगुली पकड़कर नहीं आये थे। बल्कि देश का हर दूसरा आदमी मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित था।

और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री बने हुये हैं तो राहुल गांधी के आशीर्वाद की वजह से नहीं हैं। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को धूल चटाई है।

आँख मिलाने से वो कतराये जिसने अपने जीवन में लूट खसोट मचाई हो, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड जैसे घोटाले करे हों, हजारो लोगों के कातिल एंडरसन को सुरक्षित घर पहुंचाया हो।

अगर नरेंद्र मोदी आँख नहीं मिलाते तो जरूर इग्नोर करते होंगे, आखिर जरुरत क्या है। और वैसे भी आँख न मिलाना ज्यादा सही है

वरना मां बेटो का क्या भरोसा पता चले ये कहने लग जायें कि नरेंद्र मोदी आँख मिलाते है और मिलाकर रह जाते हैं और फिर पलकें झुकाना भूल जाते हैं। और मैं शर्मा कर रह जाती हूँ और फिर मुझे बैठक छोड़कर भागना पड़ता है।

"बिलोंगिंग्स" या "कुंठाओं का पुलिंदा"?

कायदे से देखा जाए तो इस किताब का नाम 'बिलोंगिंग्स' (Belongings) होना ही नहीं चाहिए था; इसका असली और सटीक नाम तो 'भड़ास' होना चाहिए था!

जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए—1968 में विवाह हुआ और पूरे 15 साल यानी 1983 में जाकर भारत की नागरिकता स्वीकार की गई। जब जड़ों और निष्ठा का यह हाल रहा हो, तो फिर 'बिलोंगिंग्स' (अपनापन) जैसी आत्मिक भावना का दावा करना ही बेमानी है। इस पूरी किताब का सार बस इतना है कि इसमें मेनका गांधी, संजय गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और देश के तमाम अन्य प्रमुख राजनेताओं व संस्थाओं पर जमकर अपनी भड़ास निकाली गई है।

किताब के मुख्य दावे और उनका अंतर्विरोध:

इमरजेंसी का ठीकरा: आपातकाल (इमरजेंसी) के लिए संजय गांधी को पूरी तरह दोषी ठहराया गया है—तर्क यह है कि उन्हीं के दबाव में इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल की आग में झोंका था। अब सवाल यह उठता है कि क्या तब देश इंदिरा गांधी चला रही थीं या संजय गांधी की मर्जी से सब हो रहा था?

घर तोड़ने का आरोप: मेनका गांधी को परिवार और घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर 'छोटी बहू' कहलाना रास नहीं आता था।

1984 के दंगों पर लीपापोती: 1984 के सिख नरसंहार और दंगों के लिए सीधे तौर पर RSS को जिम्मेदार बता दिया गया है और कांग्रेस को दूध का धुला यानी पूरी तरह निर्दोष साबित करने की कोशिश की गई है। सोनिया गांधी ने अपने किताब में लिखा है की राजीव गांधी कांग्रेस नेताओं द्वारा सिखों के कत्लेआम पर दुखी थे

जबकि सच्चाई यह है कि जब सिख विरोधी दंगे चल रहे थे तब 19 नवंबर 1984 को दिल्ली के बोट क्लब की एक सभा में राजीव गांधी ने सिखों के कत्लेआम को जायज ठहराया था उसे उचित बताया था और कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती ही है यानी वह कहना चाह रहे थे कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसका गुस्सा सिखों पर उतरना स्वाभाविक है।

और सिखों के कत्लेआम के जिम्मेदार तीन बड़े नेताओं हरकिशन लाल भगत, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर तीनों को राजीव गांधी ने न सिर्फ टिकट दिया बल्कि भारी भरकम मंत्रालय भी अपनी मंत्रिमंडल में दिए, जगदीश टाइटलर का कद और ज्यादा बढ़कर उसे ट्रांसपोर्ट रोड परिवहन भारी उद्योग जैसे विभागों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो एचकेएल भगत को संसदीय कार्य और पर्यटन जैसा कद्दावर विभाग दिया गया।

अब सवाल यह है कि अगर राजीव गांधी सिखों के कत्लेआम पर दुखी थे तो सिखों की कत्लेआम करने वाले तीनों बड़े नेताओं को राजीव गांधी ने टिकट क्यों देकर अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया?

यह सोनिया की किताब झूठ का पुलिंदा है अपने नालायक बेटे के पक्ष में सहानुभूति पैदा करने की एक अंतिम कोशिश है।

सीताराम केसरी और कांग्रेस: सीताराम केसरी के प्रति परिवार की अगाध श्रद्धा दिखाई गई है, और यह दावा किया गया है कि 'मैडम' ने उनके पैर छूकर ही कांग्रेस की कमान संभाली थी।

प्रधानमंत्री की कुर्सी की महत्वाकांक्षा: प्रणव मुखर्जी पर प्रधानमंत्री बनने की तीव्र महत्वाकांक्षा रखने का आरोप मढ़ा गया है।

जनता की प्यास का अजब तर्क: यह अनूठा दावा भी किया गया है कि मानो देश की जनता खुद ही नहीं चाहती थी कि उन्हें पीने का साफ पानी मिले; वरना यह महान परिवार तो घर-घर जाकर कुआं खोदने को तैयार बैठा था!

एक लाइन में पूरी किताब का निचोड़:

यदि इस पूरी रचना को मात्र एक वाक्य में परिभाषित किया जाए, तो वह यह होगा—

"मैं, मेरी सास, मेरा पति और मेरे बच्चे—हम सब इस दुनिया में सबसे अच्छे, दूध के धुले और एकदम निर्दोष हैं; बाकी इस देश में जितने भी लोग थे, वे सब के सब अपराधी और दोषी !"