हाई कोर्ट के जजों की भाषा ऐसी है जैसे भगवान से भी ऊपर हों; कुछ उच्च न्यायालयों की टिप्पणियां

सुभाष चन्द्र

सितम्बर 9 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश चंद्र सामंत ने एक महिला समेत 4 लोगों को देवरिया पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने के आरोप में कहा कि “उत्तर प्रदेश पुलिस ‘झूठों का झुंड’ है’।

चारों को थानाध्यक्ष के वेतन से 65 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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मैं मामले के गुण-दोष (merits of case) पर नहीं जाऊंगा लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ अतिश्योक्तिपूर्ण बयान पर मुझे आपत्ति है। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में करीब 3.73 लाख से 4.6 लाख लोग सक्रिय रूप से कार्यरत हैं जिनमें हवलदार से लेकर पुलिस कमिश्नर तक शामिल हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य को दंगा मुक्त, माफिया मुक्त करने में सराहनीय योगदान दिया है जिस पर मुख्यमंत्री योगी जी गर्व करते हैं।

कहीं कोई गलती भी हो सकती है लेकिन एक मामले को लेकर हाई कोर्ट के जजों द्वारा इतनी बड़े पुलिस बल पर कलंक लगाना सर्वथा अनुचित है। इससे तो पुलिस बल को आप हतोत्साहित (demoralise) करने का काम कर रहे हैं। क्या कभी जजों से गलती नहीं होती? यह भी मत भूलिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण से सभी जजों को भी भ्रष्टाचारी कहा जा सकता है।

दूसरे मामले में झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि “रात में किसी महिला के घर में घुसना, उसे पकड़ना और उसके कपड़े उतारना रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता (not an attempt to rape)। 28 साल पुराने केस में अभियुक्त 8 महीने जेल में बिता चुका था और जज साहब ने Trespass का केस मान कर सजा को 8 महीने कर दिया। अब जज साहब ये बताएं कि क्या वो आरोपी महिला के घर रात में घुस कर उसके कपड़े उतार कर भजन करने गया था।

रेप के मामलों में जज “रेप विशेषज्ञ” बनते जा रहे हैं। कोई कह देता है, रेप का अभियुक्त तो 5 वक्त की नमाज पढता है और सजा कम कर देता है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी (अब रिटायर्ड) ने कह दिया कि “Every Sinner has a future” और 4 वर्ष की बच्ची के बलात्कारी/हत्यारे की फांसी की सजा रद्द कर आजीवन कारावास में बदल दी।

छत्तीसगढ़ के एक जज ने आदेश में कहा “योनि के ऊपर लिंग रख कर वीर्यपात करना बलात्कार नहीं है”। कोई कह देता है महिला के स्तन दबाना और उसका नाड़ा खोलना रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। ऐसे बहुत केस हैं जिनमें जज रेप के मामलों में अपनी expetise झाड़ते हैं, बिना लाज शर्म के।

GST के एक केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल और जस्टिस शील जैन  ने कहा कि “GST ने समस्याओं को सुलझाने की बजाय और अधिक समस्याएं पैदा कर दी और ऐसे ही लापरवाही चलती रही तो GST पंजीकरण पर रोक लगाने पर भी विचार किया जा सकता है”। 

हाई कोर्ट के जजों को आभास नहीं है कि GST से हर महीने 2 लाख करोड़ की वसूली होती है। इस पर आप रोक लगाना चाहते हैं। इतने बड़े नेटवर्क में कहीं कोई चूक भी हो सकती है और अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार भी हो सकता है लेकिन पूरे system खिलाफ ऐसे Sweeping Comments देना उचित नहीं है। आप अपने हाई कोर्ट में झांक कर देखिए कितने केस पेंडिंग पड़े है। क्या कभी ध्यान दिया है उन पर? क्या कहना उचित होगा कि हाई कोर्ट ने समस्याओं के निदान की जगह समस्याएं ज्यादा पैदा कर दी हैं? 

पंजाब-बिहार से लेकर तेलंगाना-कर्नाटक तक अंतर्कलह के चक्रव्यूह में फंसी कांग्रेस

                                                                                    साभार :सोशल मीडिया 
राहुल-प्रियंका और सोनिया गाँधी के तानाशाही रवैये से बीजेपी से कहीं ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है। जिस तरह मनमोहन सिंह रिमोट कण्ट्रोल प्रधानमंत्री थे वही हालत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के की है। कोई खड़के से पूछे कि पार्टी में अध्यक्ष से बड़ा कौन होता है? कोई समस्या होती है तो कह देते हैं कि फैसला हाई कमांड को करना है। जब फैसला हाई कमांड को ही करना है फिर तुम अध्यक्ष बने क्यों घूम रहे हो? जितने अंतर्कलह इस समय है उतनी कांग्रेस में कभी नहीं हुई, जिसे खड़के की हाई कमांड नहीं देख पा रही और पार्टी को धरातल में घसीट रहे हैं।     

कांग्रेस आलाकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब दूसरे दल नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर का आत्मघाती असंतोष बन चुका है। बिहार से लेकर पंजाब और राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक, हर राज्य से उठती बगावत की चिंगारी यह साफ बयां करती है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्रीय नेतृत्व राज्यों के क्षत्रपों को साधने और अनुशासन का डंडा चलाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। एक के बाद एक राज्यों में गुटबाजी, नेताओं के बीच बढ़ते मतभेद और संगठन के भीतर फैसलों को लेकर असंतोष तेज हो रहा है। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान अपने ही कुनबे को एकजुट रखने की क्षमता खोता जा रहा है? चुनावी मुहाने पर खड़े पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे बेहद महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस की यह आंतरिक खींचतान न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है, बल्कि जनता के बीच भी बेहद नकारात्मक संदेश दे रही है। दरअसल, राहुल गांधी यह समझना ही नहीं चाहते कि चुनावी राजनीति केवल नैगेटिव नरेटिव और बहसों से नहीं, बल्कि एक अनुशासित, एकजुट और मजबूत सांगठनिक मशीनरी से जीती जाती है।

कांग्रेस की गुटबाजी डूबा देगी आगामी चुनावों की नैया?

अगले साल कुल सात राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव मुख्यतः फरवरी–मार्च 2027 के आसपास होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव वर्ष के अंत में, लगभग नवंबर–दिसंबर में अपेक्षित हैं। इनमें से सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जो अभी से एंटी इंकम्बेंसी फेक्टर से जूझ रही है। बाकि राज्यों में भी कांग्रेस संगठन की हालत खस्ता है। दरअसल, जिस पार्टी को चुनावी मैदान में सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी चाहिए, वहां नेताओं की ऊर्जा संगठन को संभालने के बजाय आपसी खींचतान और नेतृत्व पर उठते सवालों में खर्च हो रही है। सबसे बड़ा प्रश्न राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान की राजनीतिक नेतृत्व क्षमता पर है। केंद्रीय नेतृत्व न तो राज्यों के क्षत्रपों के बीच संतुलन बना पा रहा है, न असंतोष को समय रहते थाम पा रहा है। कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट चुनावी दिशा नहीं मिलेगी तो तो आगामी चुनावों में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ना तय है।

पंजाब में ‘एक अनार, सौ बीमार’: सीएम कुर्सी के लिए मची जंग

पंजाब में कांग्रेस अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के बजाय आपसी गुटबाजी से लहूलुहान हो रही है। यहां पर ‘एक अनार सौ बीमार’ वाली स्थिति बनी हुई है। दरअसल, हर कद्दावर नेता खुद को भावी मुख्यमंत्री मानकर चल रहा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा का गुट है, तो दूसरी तरफ वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। इन दोनों धड़ों के बीच नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए लगातार दिल्ली दरबार के चक्कर काट रहे हैं। पार्टी के भीतर मचे इस जबरदस्त घमासान को शांत करने और सभी नेताओं के अहंकार (इगो) को साधने के लिए आलाकमान ने आखिरकार राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी नियुक्त किया है। पायलट तो खुद ही राजस्थान में नेताओं के अहंकार की लड़ाई में खुद को बचा नहीं पाए थे। वे कैसे पंजाब में नेताओं के बीच की गहरी खाई को पाटेंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।

हिमाचल: गुटबाजी और वित्तीय संकट के बीच वेंटिलेटर पर सरकार

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गुटबाजी के गंभीर भंवर में फंसी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के परिवार (विशेषकर उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह) के बीच की तल्खी किसी से छिपी नहीं है। राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर हुआ विद्रोह और विधायकों की क्रॉस-वोटिंग इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण थी कि मुख्यमंत्री और आलाकमान का अपनी ही पार्टी के विधायकों पर नियंत्रण बेहद कमजोर हो चुका है। सरकार को बचाने के लिए आलाकमान को बार-बार शिमला में पर्यवेक्षक भेजने पड़े, लेकिन अस्थिरता का यह साया आज भी बरकरार है। राजनीतिक कमजोरी के साथ-साथ सुक्खू सरकार इस समय अभूतपूर्व वित्तीय संकट से भी जूझ रही है, जिसने सरकार की छवि को जनता के बीच बेहद कमजोर बना दिया है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और मुख्य सचिवों को अपनी सैलरी और भत्ते दो महीने के लिए स्थगित करने पड़े हैं। विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं और कर्मचारियों के वेतन व पेंशन समय पर देना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि कांग्रेस न तो अपने नेताओं को संभाल पा रही है और ना ही राज्य की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर पा रही है।

उत्तराखंड : पहाड़ी राजनीति में समन्वय कांग्रेस के लिए पहाड़-सी चुनौती

उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने अगले विधानसभा चुनाव की चुनौती केवल भाजपा से मुकाबले की नहीं, बल्कि अपने ही घर को संभालने की भी है। हिमाचल और पंजाब की तरह यहां भी पार्टी के भीतर गुटबाजी, नेताओं के बीच मतभेद और नेतृत्व को लेकर असंतोष समय-समय पर सतह पर आता रहा है। जनता सबसे गंभीर सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान की भूमिका पर उठा रही है। उत्तराखंड जैसे छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य में यदि कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश के नेताओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित नहीं कर पाता और असंतोष को नहीं थाम पाता तो इसका सीधा लाभ भाजपा को ही मिलेगा। भाजपा वैसे भी केंद्र से लेकर राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं के चलते प्रो-इंकम्बेंसी से बढ़त बनाए हुए है। सीएम धामी ने हाल ही में मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला लिया है।  उत्तराखंड की पहाड़ी राजनीति में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, उसकी अपनी अंदरूनी दरारें बन सकती हैं।

बिहार कांग्रेस का दिल्ली में दंगल: अपने ही दफ्तर पर धरना

कांग्रेस के भीतर पनप रहे असंतोष की ताजा और हैरान करने वाली बानगी देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली। आम तौर पर राजनीतिक दल विपक्षी पार्टियों के दफ्तरों के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के बाहर बिहार कांग्रेस के करीब 40 दिग्गज नेताओं ने डेरा डाल दिया। यह धरना किसी बाहरी मुद्दे पर नहीं, बल्कि अपने ही राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर था। असंतोष की जड़ें पिछले विधानसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन से जुड़ी हैं, जहां महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वह बेहद कम सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पटना में उनकी जायज शिकायतों को लगातार अनसुना किया गया, जिसके कारण उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ा। अनुशासनहीनता के नाम पर जारी कारण बताओ नोटिसों ने इस आग में घी का काम किया है। आलाकमान का संकट यह है कि वह इस विद्रोह को दबाने के लिए कड़े कदम नहीं उठा पा रहा है, जिससे प्रांतीय नेताओं के हौसले बुलंद हैं।

राजस्थान में शांत ज्वालामुखी: सियासी जंग की आहट

पंजाब के पड़ोसी राज्य राजस्थान की कहानी किसी से छिपी नहीं है। यहां अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की ऐतिहासिक खींचतान ने पिछले चुनावों में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि अगले विधानसभा चुनावों में अभी लंबा वक्त है, लेकिन भविष्य के नेतृत्व की जंग अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को पंजाब जैसे हाई-प्रोफाइल राज्य का प्रभारी बनाकर यह साफ संकेत दे दिया है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ने वाला है। लेकिन इस फैसले ने राजस्थान के भीतर एक शांत पड़े ज्वालामुखी को दोबारा भड़का दिया है। गहलोत गुट इस बदलाव को शांत बैठने वाला नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा अपनी अलग ही ढपली बजा रहे हैं। राजस्थान में नए संगठन की कमान किसके हाथ सौंपी जाती है, यह आलाकमान के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है। अगर राजस्थान में समय रहते शक्ति संतुलन नहीं बनाया गया, तो गुटबाजी का यह मर्ज और गहरा जाएगा।

तेलंगाना: सत्ता मिलने के बाद भी कांग्रेस अंतर्कलह से मुक्त नहीं

दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में भी स्थिति पूरी तरह कांग्रेस आलाकमान के नियंत्रण में नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अपनी ही कैबिनेट के भीतर से ही मिल रही चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। हाल ही में एक बड़े विवाद के बाद मंत्री कोंडा सुरेखा को अपनी कैबिनेट कुर्सी गंवानी पड़ी। विवाद तब बढ़ा जब कोंडा सुरेखा के परिवार की तरफ से सीधे मुख्यमंत्री के अधिकारों और उनकी कार्यशैली पर तीखी टिप्पणियां की गईं, जिसे पार्टी विरोधी और नेतृत्व को खुली चुनौती माना गया। इस पूरे घटनाक्रम ने तेलंगाना कांग्रेस के भीतर ‘पुराने बनाम नए’ नेताओं के विवाद को हवा दे दी है। मुख्यमंत्री पर पिछड़ी जातियों की उपेक्षा करने के आरोप भी लगे, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें आनन-फानन में पिछड़ी जाति की दो महिलाओं को सरकारी पदों पर नियुक्त करना पड़ा। दक्षिण के इस अहम गढ़ में पनप रहा यह असंतोष साबित करता है कि सत्ता मिलने के बाद भी कांग्रेस अंतर्कलह से मुक्त नहीं हो पा रही है।

कर्नाटक में मलाईदार विभागों की होड़ और भ्रष्टाचार का कलंक

कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की सरकार लगातार किसी न किसी आंतरिक संकट से जूझ रही है। मंत्रिमंडल गठन से लेकर मलाईदार विभागों के बंटवारे तक मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कई बार दिल्ली के चक्कर लगाने पड़े हैं। असंतोष का आलम यह है कि मनचाहा विभाग (बेंगलुरु विकास मंत्रालय) न मिलने पर वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली थी, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप कर उन्हें मनाना पड़ा। इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री बी नागेंद्र पर लगे भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों और उनके इस्तीफे ने सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच की राजनीतिक तनातनी और समय-समय पर आने वाले विरोधाभासी बयान सरकार की स्थिरता और पार्टी की एकजुटता पर लगातार सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं।

भारत और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें तरह-तरह के नैरेटिव बनाती हैं। इनको आगे बढ़ाने का काम बिना किसी तथ्य के कांग्रेस के युवराज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राजनीति तथ्यों, तर्कों और जिम्मेदारी से ज्यादा सनसनी, भ्रम और झूठे नैरेटिव पर चलती है। इसलिए वे राजनीति में बार-बार फेल साबित हो रहे हैं। संसद से सड़क तक वे लगातार ऐसे झूठे आरोप उछालते रहते हैं, जिनका या तो बाद में खुद उनके ही दावों से खंडन हो गया, या फिर अदालत, सेना, चुनाव आयोग और सरकारी रिकॉर्ड ने उनकी बातों की धज्जियां उड़ा दीं। कभी सेना के “हाथ बांध देने” का आरोप लगाकर देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, तो कभी चुनाव आयोग को “वोट चोरी” का औजार बताकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर हमला किया गया। संसद में बोलने नहीं देने का रोना रोने वाले राहुल गांधी की पोल खुद लोकसभा के रिकॉर्ड ने खोल दी। दरअसल, राहुल हर हार, हर विवाद और हर असफलता का दोष किसी न किसी संस्था पर डालते हैं, लेकिन आत्ममंथन से लगातार बचते रहते हैं।  

अखिलेश के नेतृत्व में टूटा मुस्लिम वोटबैंक का भरोसा

मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक समाजवादी पार्टी की राजनीति लंबे समय तक मुस्लिम-यादव समीकरण के इर्द-गिर्द घूमती रही है। मुलायम ने मुसलमानों को सपा का मजबूत राजनीतिक आधार बनाया और पार्टी की पहचान मुस्लिम हितों की राजनीति करने वाली पार्टी के तौर पर स्थापित की। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी घोषणापत्र में भी मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने जैसे कई वादे किए गए थे।

लेकिन अखिलेश यादव के दौर में इन वादों, मुस्लिम प्रतिनिधित्व और पार्टी की राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। समय के साथ सपा के भीतर और बाहर से मुस्लिम नेताओं की नाराजगी के स्वर भी सामने आए। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर आजम खान प्रकरण, शफीकुर्रहमान बर्क और सलीम शेरवानी की नाराजगी और अब इमरान मसूद व मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयानों तक, कई घटनाओं ने मुस्लिम समाज में सपा के प्रति भरोसे और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए।

इन घटनाओं ने उस राजनीतिक धारणा को भी चुनौती दी है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता एकतरफा तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ है। सवाल यह है कि जिस मुस्लिम समर्थन को अखिलेश की  पार्टी अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानती है, उसी समुदाय के भीतर से पार्टी और अखिलेश के नेतृत्व के खिलाफ असंतोष के स्वर बार-बार क्यों उठ रहे हैं?

इमरान मसूद ने दी अखिलेश को सीधी चुनौती 

हाल ही में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी के ‘बीजेपी बनाम सपा’ वाले नैरेटिव को सीधे चुनौती दी। मसूद ने कहा कि गठबंधन के लिए शोर समाजवादी पार्टी ही मचा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो अपनी बात रखता हो, और ऐसा नेता अब कांग्रेस में है।

मसूद ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में है। यह अखिलेश के नेतृत्व के दावे पर सीधा हमला है। 

इमरान मसूद के ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आते हैं, जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। उनका रुख सपा के उस दावे पर सवाल खड़ा करता है कि मुस्लिम वोटों का सबसे मजबूत और स्वाभाविक विकल्प वही है। यह चुनौती सिर्फ गठबंधन की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि मुस्लिम नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के सवाल से भी जुड़ती है।

शहाबुद्दीन रजवी ने भी साधा अखिलेश पर निशाना 

बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश मुस्लिम मुद्दों पर बात करने से बचते हैं और मुस्लिमों से सपा का विकल्प तलाशने की अपील की। शहाबुद्दीन रजवी ने सपा से मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग भी की।

इन बयानों से यह संकेत मिलता है कि मुस्लिम नेतृत्व के भीतर अखिलेश की पार्टी को लेकर एकरूपता नहीं है। कहीं पार्टी से नाराजगी है तो कहीं मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग। यानी जिस समुदाय को सपा अपना मजबूत राजनीतिक आधार मानती है, उसके भीतर नेतृत्व और प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। 

रजवी ने बाद में अखिलेश पर और तीखे बयान दिए, अखिलेश यादव को बीजेपी का एजेंट तक बताया। ऐसे बयानों से यह बहस और तेज हुई कि मुस्लिम समाज के प्रभावशाली चेहरों के बीच अखिलेश यादव की स्वीकार्यता पहले जैसी है या नहीं। 

अखिलेश को उल्टा पड़ा मुस्लिमों को साधने का दावा?

समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम वोटों को साधने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है। पार्टी ने मुस्लिम छात्रों और युवाओं से जुड़े कई वादे किए। इनमें मुस्लिम युवाओं के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े कथित झूठे मामलों की समीक्षा, मुस्लिम छात्राओं के लिए आर्थिक सहायता और अन्य योजनाओं के वादे शामिल थे। लेकिन इन वादों के पूरा न होने से मुस्लिम समुदाय के बीच अखिलेश को लेकर गुस्सा बढ़ता रहा है। 

‘रिहाई मंच’ जैसे संगठनों ने अखिलेश पर आरोप लगाया कि उन्होंने ‘झूठे वादे’ कर मुसलमानों को गुमराह किया।  

18 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण पर अखिलेश का झूठ 

2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का वादा किया था। उस समय उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 18-19 प्रतिशत बताई जाती थी, इसलिए इस वादे को राजनीतिक तौर पर 18 प्रतिशत आरक्षण के वादे के रूप में प्रचारित किया गया।

सरकार बनने के बाद यह वादा लागू नहीं हो सका। दिसंबर 2016 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर 18 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़ने की अपील वाले पोस्टर भी लगाए गए।

अखिलेश सरकार के कार्यकाल के आखिरी दौर में मुस्लिम छात्रों के बीच से ही सपा सरकार के वादों पर सवाल उठ रहे थे। इससे मुसलमानों से अखिलेश की पार्टी के झूठे वादे और उनके अमल के बीच की दूरी सामने आई।

अखिलेश राज में मुजफ्फरनगर दंगे

2012 के घोषणापत्र में समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक दंगे रोकने का वादा किया था। लेकिन अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते 2013 में मुजफ्फरनगर में बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ। इसमें 62 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग विस्थापित हुए।

मुजफ्फरनगर दंगों ने अखिलेश सरकार के सामने सबसे कठिन राजनीतिक सवाल खड़े किए। खासकर मुस्लिम समुदाय के बीच यह सवाल उठा कि जिस सरकार से सुरक्षा की उम्मीद की गई थी, उसके कार्यकाल में इतनी बड़ी सांप्रदायिक हिंसा कैसे हुई।

दंगों के बाद सपा के उन दावों पर भी सवाल उठे, जिनमें सांप्रदायिक हिंसा रोकने की गारंटी दी गई थी। मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर बनाया गया राजनीतिक भरोसा इस घटना से गहरे सवालों के घेरे में आया।

अखिलेश सरकार पर फूटा शाही इमाम का गुस्सा

मुजफ्फरनगर दंगों के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखकर मुस्लिमों में बढ़ती नाराजगी की बात कही थी। उन्होंने अखिलेश सरकार के दौरान सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं बदली तो मुस्लिमों को सपा के बारे में अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ सकता है। बुखारी ने सपा के घोषणापत्र में किए गए कई वादों के पूरी तरह लागू न होने का भी सवाल उठाया। यानी अखिलेश सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम असंतोष की आवाज केवल विपक्षी दलों से नहीं, बल्कि मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व के कुछ हिस्सों से भी उठ रही थी।

2017 में मुलायम ने अखिलेश पर उठाया सवाल

अखिलेश यादव के खिलाफ मुस्लिम असंतोष की चर्चा उस समय और गंभीर हो गई, जब खुद सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने उन पर सवाल उठाए। 16 जनवरी 2017 को मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश पर मुस्लिमों के प्रति ‘negative approach’ रखने की बात कही। 

मुलायम ने कहा कि उन्होंने एक मुस्लिम अधिकारी को प्रदेश का DGP बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अखिलेश इससे नाराज थे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर मुस्लिमों के हित की बात आई तो वह अपने बेटे अखिलेश के खिलाफ भी लड़ेंगे। यह बयान इसलिए अहम था क्योंकि आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने लगाए थे। इससे यह सवाल और गहरा हुआ कि क्या अखिलेश की राजनीतिक प्राथमिकताएं मुलायम के दौर की मुस्लिम-केंद्रित राजनीति से बदल चुकी थीं?

सुप्रीम कोर्ट का आचरण साबित करता है कि राहुल गांधी VVIP ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का “दामाद” है और कानून से ऊपर है

सुभाष चन्द्र

सेना की मानहानि के आपराधिक मामले में आज राहुल के खिलाफ शिकायत करने वाले BRO के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते उनके वकील गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला लंबे समय से लिस्ट नहीं किया क्योंकि इसमें खुद राहुल गांधी शामिल है।  भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी कोई VVIP नहीं है जो उनका मामला लिस्ट न किया जाए।

यह बात चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कही। CJI सूर्यकांत ने कहा “आप जल्द सुनवाई की मांग करते हुए आवेदन दाखिल कीजिए, हमारे सामने सब बराबर हैं”।

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अगर CJI सूर्यकांत ने केस की timeline देखी होती तो उन्हें पता चलता कि राहुल गांधी VVIP भी सुप्रीम कोर्ट के दामाद लेवल का है।

-उदय शंकर जी ने लखनऊ MP/MLA कोर्ट में शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर, 2022 को भारतीय सेना की चीनी सैनिकों से हुई 9 दिसंबर की झड़प को लेकर सेना के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी;

-MP/MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को 24 मार्च, 2025 को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किए जिसके खिलाफ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने 29 मई, 2025 को राहुल गांधी की अपील ख़ारिज  कर दी - यानी 2 महीने में फैसला हो गया;

-राहुल गांधी हाई कोर्ट आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया जहां उसकी मौज हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के केस को स्टे कर दिया और 13 महीने से सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट 2 महीने में फैसला दे सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट 13 महीने से सो रहा है, इसलिए ही वो कोर्ट का VVIP दामाद है;

-4 अगस्त, 2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्त मसीह की पीठ ने समन रद्द करने ने मना करते हुए ट्रायल कोर्ट के केस पर स्टे लगा दिया। जस्टिस दत्ता ने कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात न कहते;

-चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, इसका विरोध प्रियंका वाड्रा ने किया और कहा कि जज कौन होते हैं मेरे भाई को भारतीय प्रमाणित करने वाले और दोनों जजों की बेंच बदल दी गई, ये है VVIP राहुल गांधी;

-फिर बेंच बनी जस्टिस MM Sundresh और जस्टिस सीताराम शर्मा की जिसने 20 नवंबर, 2025 को नियमित सुनवाई को टाल दिया;

-इसके बाद 4 दिसंबर 2025 को जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस शर्मा की बेंच ने राहुल की अपील को औपचारिक तौर पर admit कर लिया लेकिन ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे जारी रखा। अगली तारीख तय की 22 अप्रैल, 2026 की यानी 5 महीने बाद। क्या तमाशा हो गया सुप्रीम कोर्ट में, 5 महीने बाद की तारीख देना फिर साबित करता है कि राहुल VVIP दामाद है सुप्रीम कोर्ट का;

-22 अप्रैल आई लेकिन सुनवाई नहीं हुई क्योंकि जस्टिस सुंदरेश सबरीमाला बेंच में सुनवाई कर रहे थे।

जज की सुनवाई में आप (CJI सूर्यकांत) कहते हैं कि आप जल्द सुनवाई के लिए आवेदन कीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को कोई मतलब नहीं है देखने का कि 22 अप्रैल को सुनवाई नहीं हुई तो उसकी अगली तारीख भी देनी है।

गड़बड़झाला रजिस्ट्री में होता है और अगर न होता तो हजारो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग न होते। ये गड़बड़ हर हाई कोर्ट में भी होता है।

राहुल गांधी VVIP है इसका एक और सबूत है कि आपने आय से अधिक संपत्ति का केस बिना तारीख तय किए नोटिस जारी करके छोड़ दिया। अमित शाह के मानहानि का केस सुल्तानपुर कोर्ट में 7 साल से लंबित है लेकिन आपके पास राहुल ने अपील की तो उसे स्टे कर दिया। 

मोदी सरनेम पर राहुल की दोषसिद्धि पर स्टे लगाकर ऐसा आदेश पारित किया गया कि आज केस का स्टेटस क्या है 3 साल बाद भी किसी को पता नहीं है।

सत्य निकेतन की बिल्डिंग गिरने के मामले में जो गिरफ्तार हुए उनकी आयु भी देख लो; जीते जी तो सजा मिल नहीं पाएगी; जो अधिकारी सस्पेंड हुए, उनके घरों और संपत्तियों की जांच हो

सुभाष चन्द्र

सत्य निकेतन की जो बिल्डिंग गिरी और 6 लोग मारे गए, इसमें भवन के मालिक हरिराम गुप्ता, उसकी पत्नी उर्मिला गुप्ता और बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। हरिराम की आयु 81 वर्ष है, उर्मिला की 75 वर्ष और बेटे महेश की 52 वर्ष है।

हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और महेश को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर और देर सवेर वो भी न्यायिक हिरासत में जाएगा।

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यह मुकदमा साल 6 महीने में तो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसकी पूर्ति में कम से कम 10 साल मान कर चलें और तब की उम्र में पति पत्नी को क्या सजा होगी, ईश्वर ही जाने। अभी तो अधिक आयु के कारण उनका बीमार पड़ना स्वाभाविक है और सरकार को उनका इलाज भी कराना पड़ेगा।

इसके अलावा लापरवाही के लिए जिम्मेदार दक्षिणी जोन के उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षक अभियंता (भवन) रणवीर सिंह, अधिशासी अभियंता ललित कुमार गोयल, AE सुनील चौहान और JE आशीष कुमार को सस्पेंड किया गया है।

लेकिन इस पूरे प्रकरण में पुलिस क्यों अछूता छोड़ दिया? क्या सरकार को नहीं मालूम कि नगर निगम का भवन विभाग बिना रिश्वत लिए मंजूरी नहीं देता तो पुलिस भी एक लेंटर का 50 से 60,000 रूपए लेती है। पहले घरेलू मरम्मत के लिए पुलिस कुछ नहीं कहती थी लेकिन अब तो दीवार का हो, चु रही छत या टूट रहे फर्श की मरम्मत करने पर पुलिस बिना रिश्वत लिए नहीं रहती। जबकि नगर निगम ने इन कामों को करवाने की छूट दे रखी है। ये वो कटु सच्चाई है जिसे कोई नहीं नकार सकता।     

इन लोगों के कार्यकाल में जितने भी भवन अनाधिकृत रूप से बने, उन सबकी जांच होनी चाहिए। जब ये लोग दूसरों के भवन अनाधिकृत बनने की मंजूरी दे सकते हैं तो अपने घरों को खड़ा करने में तो सभी नियम ताक पर लगा दिए होंगे। इन सबके घरों का निरीक्षण होना चाहिए कि कितना हिस्सा अनाधिकृत बना रखा है जिसे तुरंत गिरा देना चाहिए।

केजरीवाल & कंपनी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके समय में भी कई भवन गिरे थे। उसने तो अपना शीश महल भी बिना नक्शा पास कराए बना लिया था। अगर वो भाजपा सरकार को दोष देना चाहता है क्योंकि आज उसकी सरकार है तो 30 साल पहले जब ये भवन बना था तब तो शीला दीक्षित की सरकार थी, उसे दोष देना चाहिए।

अनधिकृत निर्माण बिना निगम के अधिकारियों की मर्जी नहीं हो सकता। अभी सुना है 41 जर्जर भवनों को नोटिस दिया गया है लेकिन यह काम नोटिस से नहीं होगा। एक विशेष टीम तुरंत सभी भवनों का निरीक्षण करे और जो भी अवैध निर्माण पाया जाए, उसे तुरंत बुलडोज़र से गिरा देना चाहिए। 

जो भी अधिकारी निलंबित किए गए हैं, उनकी संपत्ति की जांच ED को सौंप देनी चाहिए बल्कि 41भवनों के अनधिकृत निर्माण के लिए भी जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनकी भी संपत्ति की जांच करा लेनी चाहिए।

नरेंद्र मोदी कोई नाकामी नहीं छिपा रहा बल्कि कांग्रेस के “फूफा” उसकी सफलता से जले “झूठ की गूंज” चला रहे हैं

सुभाष चन्द्र

नरेंद्र मोदी ने SRCC कॉलेज में फ़ुफ़ाओं की बात करते हुए क्या कांग्रेस का नाम लिया। नहीं लिया। तो फिर कांग्रेस के नेता क्यों छटपटा रहे हैं और खड़गे जी कह रहे हैं कि मोदी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हर साल ऐसे शब्द गढ़ते हैं। 

विपक्ष को अपने आपमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि मोदी को हमारे लिए ऐसे अलंकारों का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। जितना राष्ट्रीय आपदाओं में सरकार के साथ खड़े होने की बजाए दुश्मन की बोली बोल सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी उतना ही विपक्ष को नुकसान होगा।  

कांग्रेस अगर “फूफा” नहीं है तो पिछले 12 साल में मोदी का एक काम भी बता दे जिसे कांग्रेस ने पसंद किया हो बल्कि संसद का एक भी सत्र शांति से नहीं चलने दिया। पेपर लीक की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के राज में कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं और प्रियंका वाड्रा ने कहा कि 150 पेपर लीक में 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। किसी ने उसे सही करने की जरूरत नहीं समझी कि देश की आबादी 140 करोड़ है और विश्व की 800 करोड़।

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मुझे याद है चिदंबरम ने UPI शुरू करने पर कहा था कि गांवों की जनता और रेहड़ी पटरी वाले कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे जब उनके पास मोबाइल भी नहीं है। तकलीफ यह है कि आज देश की GDP लगातार क्यों बढ़ रही है।

कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के सबूत मांगे। संसद भवन निर्माण की निंदा की। चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा उसे देख कर जल मरे, चंद्रयान जहां चांद पर उतरा, उसका नाम शिव-शक्ति देना भी कांग्रेस को रास नहीं आया। 1984 के बाद कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला लेकिन मोदी को 30 साल बाद पूर्ण बहुमत मिला मगर कांग्रेस और ममता ने कभी मोदी को बधाई नहीं दी।

खड़गे जी आपने मोदी के लिए ऐसी नफरत पाल रखी है कि आपने मोदी को “जहरीला नाग” कहा, कांग्रेस ने तो मोदी को गलियां देने का शतक बना दिया और फिर तकलीफ हो रही है कि मोदी ने “फूफा” क्यों कह दिया। 

कांग्रेस आज एक क्षेत्रीय दल बनकर रह गई है। बिना किसी सहारे किसी राज्य में अकेले चुनाव कहीं कहीं ही लड़ सकती है। 

आप महंगाई और बेरोजगारी का रोना रो रहे हो जबकि कांग्रेस के राज में 

2008 से 2011 क्या हालत थी ये भी देख लो -

 Year       GDP     Inflation(%)    Unemployment Rate 

2008     3.09%    8.35                 7.63%

2009     7.86%    10.88               7.64%

2010     8.50%    11.99                7.63%

2011     5.24%     8.99                 7.61%

जबकि आज GDP 7.8% है, inflation 5% और बेरोजगारी दर 4.5% है और आप कहते हो मोदी अपनी नाकामी छिपा रहा है। दुनिया भर के देश भारत की आर्थिक मजबूती की प्रशंसा कर रही है परंतु कांग्रेस सुलग रही है।

                                                      साभार सोशल मीडिया 
कांग्रेस को तकलीफ है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर क्यों उठ गए, कांग्रेस को तकलीफ है कि 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोल कर मोदी ने DBT से पैसा क्यों भेजना शुरू कर दिया जिससे कांग्रेस के लोगों  की दलाली बंद हो गई। कांग्रेस का 10 साल का राज घोटालों का राज रहा और उसे छिपाने के लिए कांग्रेस के नेता लगातार मोदी पर हमला करते हैं।

एक बात अब साफ़ हो गई कि मोदी के जिस काम का कांग्रेस विरोध करे, उसे सही समझना चाहिए और कांग्रेस जो कुछ भी कहे उसे झूठ मान कर ही चलना चाहिए।

बांके बिहारी कॉरिडोर विरोध: 2027 चुनाव से पहले विपक्ष का तुष्टीकरण दांव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरे देश में सनातन विरासत को सहेजने और कल्चरल टूरिज्म को नई ऊंचाई देने का ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाकर राज्य को भयमुक्त माहौल दिया है और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण से देश में सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व पंख लगे हैं। पावन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जब मथुरा-वृंदावन में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है, तो उनकी सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए आधुनिक व्यवस्था की आवश्यकता और भी प्रखर हो उठती है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी खोई जमीन तलाश रहे विपक्षी दलों को यह विकास और सांस्कृतिक जागरण पच नहीं रहा है। वोट बैंक को साधने और तुष्टीकरण की पुरानी राजनीति के तहत अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध करने पर उतर आई हैं। संभल से लेकर वृंदावन तक, आस्था के केंद्रों के पुनरुद्धार को रोकने की यह साजिश सीधे तौर पर प्रदेश के विकास और लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को बाधित करने का कुत्सित प्रयास है।

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Vrindavan’s iconic, centuries-old Kunj Galis are on the cusp of their biggest transformation in modern history. The Uttar Pradesh Government’s ₹500+ crore Shri Banke Bihari Temple Corridor Project aims to decongest the shrine and create a world-class 5-acre spiritual… pic.twitter.com/aFRJjSjI1c

— Himanshu Jain (@HemanNamo) June 29, 2026

मथुरा-वृंदावन बना 2027 की राजनीति का नया अखाड़ा: पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की फिराक में विपक्ष
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मुहाने पर खड़े राज्य में मथुरा-वृंदावन अब सियासी टकराव का नया केंद्र बन चुका है। एक तरफ बीजेपी की डबल इंजन सरकार कॉरिडोर, सुगम दर्शन और सांस्कृतिक पर्यटन के जरिए ब्रज को विकास का वैश्विक मॉडल बनाने में जुटी है, वहीं मुद्दाविहीन विपक्ष स्थानीय विस्थापन और बुनियादी समस्याओं का झूठा हौव्वा खड़ा कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई जमीन तलाश रहा है। आने वाले समय में बांके बिहारी कॉरिडोर का यह विषय केवल एक निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पश्चिमी यूपी में राष्ट्रवाद और विकास बनाम अवसरवादी तुष्टीकरण की राजनीति के बीच एक निर्णायक चुनावी बहस का रूप लेगा। 

विकास के नाम पर विपक्ष का प्रलाप: अजय राय और प्रदीप माथुर के बेबुनियाद आरोप
बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा की आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परियोजना पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने वृंदावन पहुंचकर इसे विकास के नाम पर विध्वंस करार दिया और काशी विश्वनाथ धाम के कायाकल्प की तुलना करते हुए बेतुके आरोप लगाए कि स्थानीय पहचान खत्म की जा रही है। वहीं, कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने भी भ्रम फैलाते हुए दावा किया कि कॉरिडोर के जरिए सेवायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं और बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। असल में कांग्रेस का यह विरोध श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के प्रति उसकी घोर उपेक्षा को ही दर्शाता है।

राहुल के ‘ग्रंथ ज्ञान’ का ढोंग: जब सब पढ़ा तो हिंदू आस्था से बैर क्यों?
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सार्वजनिक मंचों पर दावा करती रही हैं कि राहुल गांधी ने दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, जिनमें रामायण, महाभारत, गीता और वेद-पुराण शामिल हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि राहुल गांधी और उनकी पार्टी भारतीय सनातन संस्कृति और शास्त्रों के इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो फिर हिंदू आस्था के केंद्रों के जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के हर प्रयास का विरोध कांग्रेस क्यों करती है? काशी विश्वनाथ से लेकर बांके बिहारी तक, हर पवित्र धाम के पुनरुत्थान में अड़ंगा लगाना कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र और ढोंग की पोल खोल देता है।

हे भगवान! बको सुनकर शर्म आनी चाहिये कि राहुल गांधी ने वेदों और अनेक धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ा है,क़ुरान ही नहीं विश्व भर के धर्म ग्रन्थों को पढ़ा है,बहुत बड़े वाले खिलाड़ी है,नेशनल चैम्पियन भी रहे है।कितनी योग्यता है भाई कोई प्र मं बना दो। pic.twitter.com/KreGbISS3J

— Nutan (@nutan_gyan) September 2, 2026

विभाजन की नींव रखने वाली कांग्रेस का सनातन के प्रति पुराना वैमनस्य
कांग्रेस का यह रुख कोई नया नहीं है। सत्ता की लालसा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में धर्म के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार करने वाली कांग्रेस आज भी उसी विभाजनकारी सोच पर चल रही है। तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस दशकों तक भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही और अब संभल के प्राचीन स्थलों से लेकर वृंदावन के बांके बिहारी धाम तक हिंदुओं के पूज्य स्थलों के सुंदरीकरण और विकास को रोकने के लिए भ्रम का जाल बुन रही है।

सपा का दोहरा रुख: विकास के हर कदम पर रोड़ा अटकाने की आदत
समाजवादी पार्टी भी इस मामले में कांग्रेस से पीछे नहीं है। जून 2025 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन वृंदावन पहुंचे और कॉरिडोर का विरोध करने वालों को हवा दी। सपा हमेशा से तुष्टीकरण की सियासत के जरिए एक खास वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर सवाल खड़े करती रही है। विस्थापन और स्थानीय अधिकारों की आड़ लेकर सपा असल में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और वृंदावन के आधुनिकीकरण के खिलाफ खड़ी दिख रही है।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 50 लाख से अधिक श्रद्धालु: क्यों अनिवार्य है भव्य सुरक्षा और कॉरिडोर?
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मथुरा-वृंदावन में धार्मिक उत्साह चरम पर नजर आया और प्रशासनिक अनुमानों के मुताबिक उत्सव में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर मुख्य कार्यक्रम के अलावा बांके बिहारी मंदिर, द्वारिकाधीश, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर में देश-विदेश से लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। इतने विशाल जनप्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल तथा पीएसी के जवानों की तैनाती करनी पड़ी। 50 लाख से अधिक भक्तों की यह ऐतिहासिक आमद स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि संकरी गलियों के भरोसे मथुरा-वृंदावन को नहीं छोड़ा जा सकता और बांके बिहारी कॉरिडोर जैसी आधुनिक व्यवस्था श्रद्धालुओं के जीवन की सुरक्षा के लिए कितनी अपरिहार्य बन चुकी है।

सनातन संस्कृति के केंद्रों का विकास अनवरत जारी रहेगा: सीएम योगी
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पहुंचकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पूजा-अर्चना की और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास और जनकल्याण के कार्यों में जनता के साथ खड़ी है तथा बांके बिहारी मंदिर, बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन सहित पूरे ब्रज के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों की आस्था कृष्ण, राम और भगवान विश्वनाथ में नहीं है, वे जनता की धार्मिक भावनाओं को कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने साफ किया कि समाज में विभाजन और अविश्वास फैलाने वाले तत्वों के मंसूबों को सरकार कभी सफल नहीं होने देगी और सनातन संस्कृति के केंद्रों का विकास अनवरत जारी रहेगा।

यह सरकार तो कृष्ण कन्हैया, प्रभु श्री राम, बाबा विश्वनाथ और माँ विंध्यवासिनी पर विश्वास करती है... pic.twitter.com/rItLZY5kmd

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 4, 2026

मंदिर फंड पर विपक्ष का सफेद झूठ: ठाकुर जी के नाम ही होगी भूमि की रजिस्ट्री
कांग्रेस और सपा जनता के बीच यह भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि सरकार मंदिर का खजाना और फंड हड़पना चाहती है। जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार ने अदालत और सार्वजनिक मंचों पर साफ किया है कि कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली 5 एकड़ भूमि सीधे तौर पर स्वयं ‘ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज’ के नाम ही दर्ज होगी। निर्माण और विकास कार्यों का मुख्य वित्तीय भार भी राज्य सरकार अपने बजट से वहन कर रही है। विपक्ष का यह अनर्गल प्रलाप केवल श्रद्धालुओं को भड़काने और मंदिर के विकास को रोकने की सोची-समझी चाल है।

सेवायतों का सम्मान सुरक्षित, बिचौलियों के सिंडिकेट पर चोट
विपक्ष यह भ्रम फैला रहा है कि प्रस्तावित मंदिर न्यास के जरिए स्थानीय गोस्वामियों और सेवायतों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। प्रस्तावित कानून में स्वामी हरिदास जी के वंशज गोस्वामी समाज के पूजा, सेवा, भोग और पारंपरिक धार्मिक अधिकारों को पूर्ण विधिक संरक्षण दिया गया है। ट्रस्ट में सेवायत प्रतिनिधियों की अनिवार्य भागीदारी तय की गई है। सरकार का उद्देश्य सेवायतों का हक छीनना नहीं, बल्कि मंदिर के नाम पर सक्रिय अवैध बिचौलियों, फर्जी गाइडों और श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली करने वाले सिंडिकेट पर नकेल कसना है। विपक्ष असल में इसी सिंडिकेट के बचाव में ढाल बनकर खड़ा है।

वर्ष 2025 में 156 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आए...

यह बदलते उत्तर प्रदेश का प्रमाण है,
यह बेहतर कनेक्टिविटी का प्रमाण है,
यह मजबूत कानून-व्यवस्था का प्रमाण है,
यह विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रमाण है... pic.twitter.com/yN0JdthZzn

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 3, 2026

गर्भगृह अछूता: कुंज गलियों के वास्तविक स्वरूप की रक्षा
अजय राय और विपक्षी नेता लगातार यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि कॉरिडोर से वृंदावन का प्राचीन स्वरूप और कुंज गलियां समाप्त हो जाएंगी। जबकि सरकार का प्लान स्पष्ट करता है कि मंदिर के प्राचीन गर्भगृह, पारंपरिक वास्तुशिल्प और आंतरिक स्वरूप को तनिक भी स्पर्श नहीं किया जाएगा। 5 एकड़ का होल्डिंग और सर्कुलेशन एरिया मंदिर के बाहरी परिधि क्षेत्र में बनाया जा रहा है। जब प्रतिदिन उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को बाहरी गलियारे में प्रबंधित कर लिया जाएगा, तब जाकर आंतरिक कुंज गलियों को अत्यधिक दबाव और जाम से मुक्ति मिलेगी तथा संतों और स्थानीय निवासियों के लिए वृंदावन का मूल शांत स्वरूप सुरक्षित रहेगा।

मौलाना साजिद रशीदी की हिंदुओं को धमकी: हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी; हिंदू सचेत रहें, एक रहें

सुभाष चन्द्र

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी अवैध मस्जिद को सितम्बर 5 को गिरा दिया गया। 

16 जुलाई, को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने उसे अवैध घोषित किया था जिसके खिलाफ मस्जिद पक्ष ने जिला जज की अदालत में अपील की थी लेकिन जिला जज ने 2 सितंबर को अपील ख़ारिज कर दी। मस्जिद पक्ष चाहता तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकता था क्योंकि वकीलों को हाई कोर्ट में अपील दायर करने में ज्यादा समय नहीं लगता लेकिन मस्जिद पक्ष ने ऐसा करना उचित नहीं समझा शायद इसलिए कि उनका पक्ष कमजोर था।

मुस्लिम कट्टरपंथी और इनको तन, मन और धन से समर्थन देने वाली हिन्दू विरोधी पार्टियां हिन्दू धर्म स्थलों को विवादित बनाकर लटकाने में करोड़ों रूपए बर्बाद कर सकते हैं लेकिन सच्चाई को सामने आने से रोकने में नाकाम रहते हैं। अंजाम सामने है, बाबरी के एवज में मिली जमीन पर आज तक नींव खोदने के लिए भीख मांग रहे हैं जबकि राममंदिर बनकर तैयार भी हो गया। इसलिए हिन्दू जागो और इन कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही पार्टियों को दोजख का रास्ता दिखाओं।    

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मस्जिद पक्ष ने 1 जनवरी 1911 का बिजली का बिल पेश करते हुए दावा किया था कि मस्जिद कलेक्ट्रेट से भी पुरानी है। लेकिन यह दावा जांच में गलत पाया गया क्योंकि बिजली 1922 में आई थी और उसका वितरण 1928 में शुरू हुआ। ऐसे में 1911 का बिल फर्जी साबित हुआ। ऐसा भी बताया गया है कि 1898 के खसरे के रिकॉर्ड में यह जमीन “सरकार केसरी हिंद” के रूप में कचहरी और कलेक्ट्रेट के नाम ही दर्ज है।

गिराई गई मस्जिद के मलबे के नीचे 100 वर्ष पुराना 20 फुट गहरा और डेढ़ मीटर चौड़ा कुंआ मिला है जिसकी जांच ASI करेगी। इसका मतलब भी यही निकलता है कि यह मस्जिद भी किसी मंदिर को तोड़ कर बनाई गई होगी।

ऐसी ही एक मस्जिद इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में थी जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक चला जिसके आदेश पर मस्जिद गिराई गई।  

मस्जिद गिराए जाने पर बवाल काटने वालों में प्रमुख हैं इकरा हसन, इमरान मसूद, ओवैसी, मायावती, मौलाना अरशद मदनी और सपा चीफ अखिलेश यादव। अखिलेश ने तो इसे राम मंदिर से जोड़ दिया और लिखा “जिस भाजपा ने मंदिर दान-मान को लूट लिया, वो किसी की आस्था के प्रतीकों का मोल क्या जाने”।

इस सबसे अलग मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि आज आपकी सरकार है, जो मर्जी कर सकते हो लेकिन जब सरकार बदलेगी तो हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। यह मौलाना की हिंदुओं को सीधी धमकी है। यह मौलाना तो राम मंदिर को तोड़ने की धमकी दे चुका है और इसने डिंपल यादव के मस्जिद में बैठने पर आपत्तिजनक शब्द कहे थे लेकिन न तो। 

अखिलेश यादव कुछ बोले और न कोई समाजवादी बोला शायद इसलिए कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा।

मौलाना तौकीर रजा भी ऐसे ही धमकी देता था कि हमारे लड़के अगर सड़कों पर आ गए तो हिंदुओं को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज वो जेल में है। ऐसा ही इलाज मौलाना साजिद रशीदी का होना चाहिए। 

इस धमकी पर हिंदुओं को सचेत हो जाना चाहिए। हिंदुओं के किसी वर्ग के दिमाग में अगर योगी को हटाने का ख्याल मन में है तो संभल जाना चाहिए।

आज की तारीख के सबसे बड़े “फूफा"

सुभाष चन्द्र

SRCC के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के हर काम को गलत कहने वालों को सही नाम दिया “फूफा”।

आज की तारीख में कांग्रेस के चापलूस पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और पूर्व रघुराम राजन सबसे बड़े फूफा हैं।

कांग्रेस की तरह गर्ग ने GDP को गलत कहते हुए कहा है कि actual GDP केवल 2.6% है लेकिन फिर बिदक गया और अब कह रहा है कि 5% है।

ऐसी बातें कांग्रेस और गर्ग तब कह रहे हैं जब जापान की रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग upgrade कर दी है और दुनियाभर के देश पहली तिमाही की GDP की बढ़ोतरी 7.8% के सराहना कर रहे हैं।

दूसरा बड़ा फूफा है रघुराम राजन। ये ढक्कन कह रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने की क्या जरूरत है, उसकी तो भारत “तस्करी” भी कर सकता है और भारत सुपर पावर क्यों बनना चाहता है, उसे आर्थिक शक्ति बनने की क्या जरूरत है?

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ये ऐसे हरामखोर हैं जो देश की बर्बादी ही चाहते हैं। रघुराम राजन ने तो पिछले साल के लिए कहा कहा था कि GDP अगर 5% भी बढ़ जाए जो बड़ी बात होगी। जो बातें राहुल गांधी बोलता है वो उसके पालतू  बोल रहे हैं जो असली फूफा है। 

सवाल यह है कि अगर रघुराम राजन नहीं चाहता कि भारत आर्थिक शक्ति बने या सुपर पावर बने तो खुद July 2026 से the U.S. Federal Reserve में  high-level task force dedicated to overhauling and reshaping America's monetary policy framework के लिए नियुक्त हो कर क्या घुईया छील रहा है। क्या वो भारत को Dead Economy देखना चाहता है? याद रहे ये रघुराम राजन राहुल गांधी की “भारत तोड़ो यात्रा” में शामिल था।