कहीं खामेनेई के नाम पर रोना, कहीं लाशें बिछाने की धमकी: होली से पहले माहौल बिगाड़ने की तैयारी में फिर से इस्लामी कट्टरपंथी

                 होली में हिंदुओं को निशाना बनाने वाली घटनाएँ (प्रतीकात्मक फोटो साभार: AI-ChatGPT)
होली का त्योहार खुशियों, रंगों और मेल-मिलाप का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस बार माहौल सामान्य नहीं दिख रहा है। होली नजदीक आते ही कुछ जगहों पर अलग तरह की हलचल देखने को मिल रही है। कहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का रोना लेकर सड़कों पर उतरने की अपील की जा रही है, तो कहीं होली को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है।

यह पहली बार नहीं है जब किसी हिंदू त्योहार के आसपास तनाव खड़ा करने की कोशिश हुई हो। पिछले सालों में भी होली के समय हिंदुओं को निशाना बनाकर हिंसा फैलाई जाती रही है। कभी धमकियों से काम चलाया जाता है, तो कभी होली मना रहे हिंदुओं पर सीधा हमला किया जाता है। इसीलिए बीते कुछ सालों की घटनाओं को समझना जरूरी है, ताकि इसके पीछे कट्टरपंथियों का मकसद समझा जा सके।

दुनिया में जंग के बीच भारत में कट्टरपंथी बना रहे माहौल

जहाँ आज दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और अस्थिरता का माहौल है, वहीं भारत शांति और सौहार्द के साथ होली की तैयारी कर रहा है। यह अपने आप में किसी अच्छे दिन से कम नहीं है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी और वामपंथी समूहों को शायद यही बात खटक रही है। उन्हें यह स्वीकार नहीं हो पा रहा कि भारत में त्योहार शांति से मनाए जा रहे हैं, इसलिए होली से ठीक पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं।

अमेरिका और इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर कुछ समूहों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के जामिया नगर, जंतर मंतर से लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, लखनऊ और जम्मू-कश्मीर में बुर्का पहने महिलाएँ और कुर्ता-पायजामा पहने मर्द खामेनेई को ‘रहबर’ बताकर आँसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं।

इस बीच सरकार ने संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि ईरान-समर्थक कट्टरपंथियों की पहचान करें। इसके अलावा प्रो-ईरान कट्टरपंथी संगठनों, वैश्विक आतंकी संगठनों जैसे ISIS और अल-कायदा से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है।

होली के मद्देनजर नूहं में 600 जवान तैनात

हरियाणा के नूहं का नाम बीते कुछ सालों में कई बार तनाव और सांप्रदायिक हिंसा की खबरों के कारण चर्चा में रहा है। खासकर मजहबी जुलूसों के दौरान यहाँ माहौल बिगाड़ने की घटनाएँ सामने आई थीं, जिसके बाद प्रशासन को कर्फ्यू, इंटरनेट बंदी और भारी पुलिस बल की तैनाती जैसे कदम उठाने पड़े थे। इन घटनाओं ने नूहं को संवेदनशील श्रेणी में ला खड़ा किया, जहाँ हर बड़े त्योहार से पहले अतिरिक्त सतर्कता जरूरी मानी जाती है।

इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए साल 2026 की होली से पहले भी नूहं में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस के 600 जवान तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की तैयारी है और अफवाहों पर नजर रखने के लिए साइबर टीम को सक्रिय किया गया है।

मथुरा की होली पर भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए 9 यूट्यूबरों पर FIR

मथुरा की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार और लड्डूमार होली को लेकर सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 9 यूट्यूबरों और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन लोगों ने पिछले साल के विवादित वीडियो क्लिप्स को इस साल 2026 की होली से जोड़कर वायरल किए।

इन एडिटेड वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि बरसाना और नंदगाँव की होली के दौरान अव्यवस्था और अभद्रता हुई है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(2) (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना) और 353(2) के साथ-साथ IT ऐक्ट की धारा 67/67A के तहत मामला FIR दर्ज की है।

होली पर हिंदुओं को जान से मारने की धमकी

इसी तरह साल 2025 की होली में भी माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था। उत्तर प्रदेश के बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र से 22 फरवरी 2025 को खबर आई थी कि वहाँ कुछ इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदू युवकों को धमकी दी कि अगर उन्होंने होली मनाई तो उनकी लाशें बिछा दी जाएँगी। जब मामला उठा तो पुलिस ने मामले की जाँच की और इस केस में अयान, सलमान, अमन, रेहान, समेत कई के खिलाफ एक्शन लिया गया।

AMU में हिंदुओं को होली मनाने से इनकार, बाद में मिली परमिशन

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों ने होली मनाने की परमिशन माँगी थी, लेकिन प्रशासन ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो नियमों में बदलाव नहीं करेंगे और जिसे होली मनानी है वो हॉस्टल में रहकर मनाए। हालाँकि, बाद में खबर आई कि वहाँ मशक्कत के बाद हिंदू छात्रों को होली खेलने की परमिशन दी गई।

हिंदू पिता और बेटी पर फैजान ने फेंका खौलता पानी

इसी तरह, साल 2024 में मध्यप्रदेश के धार के घाटाबिल्लोद गाँव से होली वाले दिन हिंदू बेटी-पिता पर खौलता पानी डालने का मामला प्रकाश में आया था। दरअसल, गाँव में पायल तिवारी नाम की लड़की और उसके पिता राकेश तिवारी ने अपने पड़ोसी फैजान से रंग धुलने के लिए पानी माँगा था, उस समय फैजान ने पानी देने की बजाए उनके ऊपर खौलता पानी डाल दिया था।इस घटना में लड़की का चेहरा बुरा तरह जल गया था।

‘नमाज के वक्त नहीं बज सकते गाने’

एक अन्य घटना 25 मार्च 2024 की है। तेलंगाना के मेडचल-मलकजगिरी जिले के चेंगिचेरला इलाके में होली का त्योहार मनाते समय हिंदुओं पर मुस्लिमों की भीड़ ने धावा बोल दिया था और धमकी देकर हिंदुओं को कहा गया था कि नमाज के वक्त कोई गाने नहीं बजा सकते। इस हमले के वक्त भीड़ ने महिलाओं को भी निशाना बनाया था।

होली के वक्त पथराव

साल 2024 में होली पर हिंदुओं को निशाना बनाने का एक मामला आगरा के रकाबगंज से भी आया था। इस घटना में मुस्लिम समुदाय के लगभद दो दर्जन उपद्रवियों ने जमील नामक व्यक्ति के नेतृत्व में हिंदुओं पर पथराव किया था जिसमें कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जमील, सलीम, रहीस, शौकत समेत 34 नामजद और 50 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

AMU में होली पर हमला

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस बार हिंदुओं को जहाँ पहले होली मिलन समारोह आयोजित करने से ही मना कर दिया गया था। वहीं, 2024 में 21 मार्च को जब एएमयू में हिंदुओं ने परिसर में होली खेलने का प्रयास किया था तो उस दिन उनपर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा बड़ा हमला कर दिया गया था। इस घटना में अलीगढ़ पुलिस ने मिसवा, जाकीउर्ररमान, जैद, शेरबानी, शाहरुख सबरी और अन्य मुस्लिम छात्रों पर एफआईआर भी की थी।

चंदा वसूली के दौरान टूटे इस्लामी कट्टरपंथी

2023 की बात करें तो होलिका दहन के दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में चंदा वसूली के दौरान हालात बिगड़े थे। उस समय चंदा इकट्ठा करने गए हिंदुओं पर मुस्लिम समूह ने न केवल होलिका पर लात मारी थी बल्कि हिंदुओं पर हमला किया था और फिर जमकर पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस ने इस विवाद के बाद तीन लोगों को हिरासत में लेकर अपनी कार्रवाई की थी।

रंग लगने पर भड़का शब्बीर, दोस्त को पेट्रोल डाल जलाया

तेलंगाना के मेदक के मारापल्ली गाँव से विवाद 2023 में भी होली पर उठा था। उस समय होली के दिन एक मोहम्मद शब्बीर नामक मुस्लिम व्यक्ति ने रंग लगने से नाराज होकर दोस्त अंजैया को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया था।

खामेनेई का अंत और इतिहास की परिक्रमा

डॉ राकेश कुमार आर्य

अमेरिका और इजरायल ने अपनी संयुक्त रणनीति के अंतर्गत काम करते हुए ईरान के राष्ट्रपति खामेनेई का अंत कर दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर दिखाया है कि वह अपने शत्रु का अंत करके ही रुकता है। अबसे पहले उसने ओसामा बिन लादेन, कर्नल गद्दाफी जैसे एक नहीं अनेक तानाशाहों या आतंकियों को ठिकाने लगाकर ही दम लिया है। खामेनेई इस समय अमेरिका और इजरायल के निशाने पर था। इसराइल ने भी अपने राष्ट्रीय पराक्रम का परिचय दिया है और संसार के लिए नया संदेश दिया है कि शत्रु चाहे कितना ही बड़ा हो, यदि आपके हौसले बुलंद हैं तो शत्रु का मिटना निश्चित है।

लेखक सुप्रसिद्ध इतिहासकार और भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय प्रणेता

तनिक याद कीजिए 1979 से 1989 के बीच का वह दौर, जब ईरान पर आयतुल्लाह खुमैनी का शासन हुआ करता था। उस दौर में वहां पर शासन के द्वारा ही हजारों लोगों की हत्या की गई थी। अभी जनवरी 2026 में भी वहां पर हजारों की संख्या में उन लोगों की हत्या कर दी गई जो खामेनेई शासन का विरोध कर रहे थे। इस प्रकार आयतुल्लाह खुमैनी और उनके उत्तराधिकारी के द्वारा बड़ी संख्या में अपने ही देश के लोगों का नरसंहार किया गया। इस प्रकार के नरसंहार पर भारत का कोई भी राजनीतिक दल, मुस्लिम संगठन या कोई भी राजनीतिक नेता कुछ भी नहीं कह रहा है। लगता है यह सब कुछ वैधानिक ढंग से हुआ और जिन लोगों की हत्याएं आयतुल्लाह परिवार के शासनकाल में की गईं, वे सचमुच अपराधी थे ?

अपने मूल विषय पर आने से पहले हम यह भी कहना चाहते हैं कि क्या यहूदियों , पारसियों या किसी भी अन्य मजहब के व्यक्ति को किसी मुस्लिम देश में रहने का अधिकार नहीं है ? क्या उन्हें इस धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं है ? यदि है तो हमारी सोच में दोगलापन क्यों है कि हमें एक की हत्या पर आंसू बहाते हैं और दूसरे की हजारों हत्याओं को भी हम मानवता के हित में किया गया पुण्य कार्य मान लेते हैं ? यहूदी लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। आज भी लड़ रहे हैं और उनके पराक्रमी स्वभाव को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि वह भविष्य में भी तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक वह अपना अस्तित्व सुरक्षित नहीं कर लेंगे या किन्हीं शक्तियों के द्वारा उनका अस्तित्व पूर्णतया मिटा नहीं दिया जाएगा । क्या अस्तित्व के लिए लड़ना भी पाप है या उनका अल्पसंख्यक होना केवल उन्हें मृत्यु का अधिकारी बना देता है ?

जो लोग इस प्रकार की सोच से ग्रसित हैं कि यहूदियों के लिए केवल मौत ही एकमात्र ईलाज है, वह मानवता के शत्रु हैं और जो लोग इन मानवता के शत्रुओं का मौन रहकर या स्पष्ट शब्दों में समर्थन करते हैं वह और भी बड़े अपराधी हैं।

आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला , वहां की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कुछ दूसरे मुस्लिम संगठन ,राजनीतिक दलों के नेता और कुछ दूसरे सेक्युलरिस्ट जिस प्रकार ईरान के राष्ट्रपति खामेनेई की हत्या पर छाती पीट रहे हैं या कठोर टिप्पणी देकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यह नाइंसाफी है, उन्हें ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी के पापों को देखना चाहिए। उसके परिवार के द्वारा किए गए अपराधों को देखना चाहिए ,उसके शासन में मानवता के विरुद्ध हुए अपराधों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। इजरायल ईरान के इस युद्ध में यह देखना चाहिए कि मानवता के विरुद्ध अपराध कौन कर रहा है ? अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाला इसराइल या दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के लिए कृतसंकल्प ईरान?

किसी भी देश को और संसार को सांप्रदायिक मान्यताओं के आधार पर हांका नहीं जा सकता । यदि सांप्रदायिक मान्यताओं के आधार पर संसार को हांकने का प्रयास किया गया तो जंगलराज आना स्वाभाविक है । वैसे हमें इस प्रकार के जंगलराज के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जहां-जहां सांप्रदायिकता अपना नंगा नाच दिखा रही है, वहां-वहां पर जंगलराज स्थापित हो चुका है। जितने भर भी युद्ध हो रहे हैं वह सभी सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा लड़े जा रहे हैं। यहां तक कि शासन में बैठे लोगों को भी हमें निष्पक्ष शासक वर्ग नहीं समझना चाहिए। उनकी सोच भी उस समय सांप्रदायिक हो जाती है. जब वह अपने देश की जनता की सांप्रदायिक भावनाओं के अनुरूप दूसरे देशों को डराते धमकाते हैं या किसी दूसरे मजहब के लोगों के अस्तित्व को मिटाने के लिए अपना खुला या मौन समर्थन देते हैं। शासन में बैठे लोगों का राजधर्म यह नहीं होता कि वह जनता की सांप्रदायिक भावनाओं के अनुसार चलें। इसके विपरीत उनका राजधर्म होता है कि वह अपने देश की जनता को संस्कारवान और चरित्रवान बनाएं। संसार भर में दूसरे मजहबों के लोगों को भी जीने का अधिकार देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। इस दिशा में कदम उठाते हुए ईरान के अयातुल्लाह खुमैनी परिवार ने क्या अपने देश में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित की, जिसमें चरित्रवान, ज्ञानवान और संस्कारवान समाज बनाने पर बल दिया जाए ? लोगों को दूसरे लोगों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा दी जाए ? दूसरों के जीवन का सम्मान करने की शिक्षा दी जाए ? और संसार को स्वर्ग बनाने के लिए एक वृहद योजना पर काम किया जाए ? यदि इस दिशा में एक भी काम नहीं किया गया है तो फिर ऐसे किसी भी तानाशाह का मर जाना ही अच्छा होता है जो लोगों को खूनी जंग में भेजने के अतिरिक्त कुछ दूसरा काम ही न कर पाए।

जो राजा जनता के अधिकारों पर हावी होकर शासन करता हो अर्थात रक्तपात में विश्वास करता हो, वह राजा नहीं होता।

जितनी सांप्रदायिक शक्तियां अर्थात देश की सेना और देश के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष इस प्रकार की लड़ाई को अपना समर्थन दे रहे हैं, उन सबके बारे में समझ लेना चाहिए कि वे सभी के सभी आतंकवादी हैं। जो मजहबी मान्यताओं से संसार को हांकने का उपक्रम कर रहे हैं , उनका यह उपक्रम संसार को मिटाने के लिए किया जाने वाला कार्य समझा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि आतंकवाद की कमर टूटनी ही चाहिए।

भारत में जो लोग ईरान के राष्ट्रपति की हत्या पर छाती पीट रहे हैं उन्हें ईरान के शहरों में हो रहे उन प्रदर्शनों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिनमें सम्मिलित लोग अपने राष्ट्रपति की हत्या के उपरांत उत्सव मना रहे हैं। कॉलेजों में पढ़ रही लड़कियों ने अपने हिजाब फेंक दिए हैं और वह अब अपने आप को आजाद अनुभव कर रही हैं। इधर भारत में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत पर कहा है, "हमें यह भी पक्का करना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग शोक मना रहे हैं, उन्हें शांति से शोक मनाने दिया जाए. पुलिस और प्रशासन को बहुत संयम बरतना चाहिए और बल या रोक लगाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। "

इन्हीं उमर अब्दुल्ला ने अपने ही प्रदेश से जबरन निकाले गए उन लाखों हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा है जो आज देश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और जिन्हें उनके ही पिता के शासनकाल में जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया था। इन्हें यहूदियों के मारे जाने पर भी कोई शिकायत नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मारे गए लाखों करोड़ों हिंदुओं का दर्द भी इन्हें दर्द दिखाई नहीं देता। जब शासन में बैठे लोग भी हर चीज को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो जनसाधारण की जिंदगी बहुत सस्ती हो जाती है। उनका खून भी पानी के भाव सड़क पर बहने के लिए विवश हो जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मारे गए लाखों करोड़ों हिंदुओं की हत्या पर या उनके साथ की ज्यादतियों पर यदि भारत के मुस्लिम संगठनों, नेताओं से कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो कह देते हैं कि यह उन देशों का अंदरूनी मामला है। इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे और जब ईरान का राष्ट्रपति मारा जाता है तो भारत में प्रदर्शन करने के लिए इसे एक अच्छा हथियार बनाया जाता है। तब कहा जाता है कि यह इंसानियत का मामला है, यानी हिंदू का मामला इंसानियत का मामला नहीं है, मुसलमान का मामला इंसानियत का मामला है।

पीडीपी नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु पर कहती हैं, "आज इतिहास में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक मोड़ आया है, जब इसराइल और अमेरिका ईरान के प्रिय नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या पर शेखी बघार रहे हैं।"

उनका कहना है, "इससे भी ज़्यादा शर्मनाक और चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम देशों ने खुले तौर या ख़ामोशी से इसका समर्थन किया, जिन्होंने ज़मीर के बजाय सुविधा और फ़ायदे को चुना। इतिहास इस बात का सबूत होगा कि किसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और किसने ज़ालिमों की मदद की।"

ध्यान रहे कि महबूबा मुफ्ती ने भी आज तक जम्मू कश्मीर से निकाले गए लाखों हिंदू पंडितों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए एक शब्द भी नहीं कहा है। जिनकी सोच में मजहब रहता है, जिनके कार्य में मजहब रहता है, जिनकी नीतियों में मजहब रहता है, उनसे आप इस प्रकार की सांप्रदायिक सोच के अतिरिक्त दूसरी बातों की अपेक्षा भी नहीं कर सकते।

वास्तव में जिन लोगों ने पिछली कई शताब्दियों में दूसरे मजहबों के लोगों पर अत्याचार किए हैं,उनके घरों में आज भी शांति नहीं है। अतीत में किए गए पाप उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। वह आज भी हिंसा में संलिप्त हैं और बुरी मौत मारे जा रहे हैं। ब्रिटेन जो कभी 1947 में भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांट कर गया था और मुसलमानों का हितैषी बनता था, आज इस्लामिक आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित है। वहां की सड़कों पर इस्लाम को मानने वालों ने वहां के मूल निवासियों का निकलना बंद कर दिया है। इतिहास जब अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है तो वह बड़ी भयानक होती है। इसी को नियति कहते हैं।  

लड़ाई के लिए उकसाने वाले सऊदी अरब पर चुप्पी क्यों? शिया उबल रहे हैं लेकिन सुन्नी क्यों खामोश हैं जबकि ईरान सुन्नी देशों पर हमले कर रहा है; कांग्रेस एक बार फिर नग्न हुई

सुभाष चन्द्र

ईरान-अमेरिका-इजराइल लड़ाई ने नूपुर शर्मा विवाद को ताज़ा कर दिया। नूपुर ने वही कहा जो इनकी इस्लामिक किताबों में लिखा है और उस बात को बोलने के उकसाने वाले तास्सुबी तस्लीम पर सभी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने चुप्पी साध ली और हिन्दू नूपुर को कसूरवार ठहरा दिया। ठीक वही हालत ईरान-अमेरिका-इजराइल लड़ाई में सामने आयी है। मार्च 2 को टीवी पर जमी चौपालों(परिचर्चाओं) में सऊदी अरब का नाम सामने आया, जिसके उकसाने पर ईरान पर हमला हुआ। लेकिन महामूर्ख अमेरिका और इजराइल को कसूरवार बता मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्यों? गैर-मुस्लिम को दोषी बताकर असली दोषी मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब को बचाया जा रहा है, क्यों? आखिर दोगलेपन की भी हद होती है। बिना सच्चाई जाने क्यों गैर-मुस्लिमों को कसूरवार ठहराया जाता है?     

अमेरिका और इज़रायल का ईरान पर हमला हुआ जिसमें सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई लेकिन कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि इस हमले के लिए भी मोदी को दोष दे रहे हैं क्योंकि हमला मोदी की इज़रायल यात्रा ख़त्म होने के अगले दिन शुरू हुआ। ओवैसी मोदी से पूछ रहा है कि आपने बताया क्यों नहीं कि इज़रायल हमला करेगा। ऐसे सवाल कांग्रेस के ढक्कन भी कर रहे हैं। 

लेखक 
चर्चित YouTuber 

नेतन्याहू और ट्रंप क्या मोदी को बता कर हमला करते और मोदी को अगर हमले की भनक थी भी तो क्या उससे उम्मीद करते हो कि वो ढोल बजा कर ऐलान करता कि कल ईरान को पेला जाएगा वह भी तब, जब ईरान के साथ भी हमारे संबंध ख़राब नहीं हैं। वह बात अलग है कि खामनेई Operation Sindoor में पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था।

ईरान के लिए भारत में टसुए बहाने वालों को यह मालूम होना चाहिए कि ईरान एक बार नहीं बार बार ऐलान कर चुका है और उसने आज भी कहा है कि वो इज़रायल को दुनिया के नक़्शे से मिटा देगा और उसी के लिए वह एटम बम बना रहा है। ऐसे में क्या इज़रायल हाथ पे हाथ धरे बैठा रह सकता है। ईरान की पहुंच अमेरिका तक सीधे तो नहीं है और इसलिए वह अमेरिका के गल्फ देशों में उसके ठिकानों को निशाना बना रहा है, साथ में इज़रायल को भी। पहले ही दिन ईरान खामनेई के साथ 40 वरिष्ठ लीडर भी खो चुका है। वो 40 लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे क्योंकि उनके साथ खामनेई गुप्त बैठक कर रहा था जब हमले में सब मारे गए जिनमें खामनेई के परिजन भी शामिल थे।

कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि “हम भारत के लोग मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं”। कांग्रेस अपने को भारत के लोग कैसे समझ बैठी और कल तक तो ट्रंप के लिए ताली बजाता था राहुल गांधी जब उसने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा था। कांग्रेस ने अमेरिका और इज़रायल के हमले को शिया मुसलमानों पर हमला बताया है। कांग्रेस केवल भारत के खिलाफ है।

शायद इसलिए ही कश्मीर और लखनऊ में शिया मुसलमान छातियां पीट रहे हैं और खामनेई की मौत पर मातम मना रहे हैं। इधर दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया है शियाओं ने और कुछ महिलाएं कह रही हैं कि मोदी उन्हें इज़ाज़त दे कि वो ईरान जाकर इज़रायल और अमेरिका से लड़ सकें। सारे शिया जाएं कौन रोकता है, गाज़ा तो कोई नहीं गया। पहले देख लो ऐसे माहौल में ईरान वीसा भी देगा।

लेकिन सवाल यह उठता है कि शियाओं का खामनेई मारा गया तो वो उबल रहे हैं मगर सुन्नी क्यों चुप है जब शिया ईरान सुन्नी देशों पर हमले कर रहा है। Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Jordan, Qatar और Oman सब पर ईरान हमले कर रहा है और सभी सुन्नी देश हैं, फिर भारत के सुन्नी मुसलमानों का खून ईरान के खिलाफ क्यों नहीं उबल रहा। क्या उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

जो कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में शिया मुसलमान विलाप कर रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनकी भारत के प्रति वफ़ादारी पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। मतलब साफ़ है कि कल को अगर ईरान ही भारत पर हमला कर दे तो ये लोग तो भारत के खिलाफ ही लड़ेंगे।

Jammu Kashmir Students Association ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो ईरान में फंसे 1200 कश्मीरी छात्रों को निकालने का प्रबंध करें। यहां से ईरान जाकर लड़ने की बात कर रहे हैं शिया तो उन्हें लाने का क्या फायदा।

एक बात और, POJK में भी शिया आबादी ज्यादा है और वहां के मुसलमान हंगामा कर रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ। फिर POJK ऐसे मुसलमानों के साथ भारत में मिलाने से क्या फायदा क्योंकि वो और कश्मीर के शिया दोनों मिलकर भारत के विरुद्ध ही लड़ेंगे। इसलिए POJK लेना है तो बिना वहां की आवाम के जिन्हें पाकिस्तान में धकेल देना चाहिए।

 

US-इजरायल ने ईरान में 30 ठिकानों को बनाया निशाना, राष्ट्रपति के आवास और इंटेलिजेंस मुख्यालय पर भी हमला: ‘सुरक्षित ठिकाने’ पर छिपे खामेनई

                                            ईरान के 30 ठिकानों पर हमला (फोटो साभार: इंडिया टुडे)
अमेरिका और इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया। राजधानी तेहरान में एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। US और इजरायल ने ईरान में एक साथ 30 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इन हमलों में ईरानी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और एक खुफिया मुख्यालय को भी निशाने पर लिया गया है। हमले इतने व्यापक थे कि कुछ ही घंटों में कई प्रमुख जगहों पर धमाकों की खबरें सामने आईं। वहीं, रॉयटर्स को एक सूत्र ने बताया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनई तेहरान में नहीं हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया है।

ईरानी अखबार Shargh की रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान के उस इलाके से धुआँ उठता दिखाई दिया है जहाँ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई रहते हैं। तेहरान के कई स्थानीय निवासियों ने भी बताया कि उसी क्षेत्र से धुआँ उठता देखा गया जहाँ राष्ट्रपति भवन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय भी स्थित है।

ये हमले शनिवार सुबह हुए उस समय हुए जब लाखों लोग अपने काम पर थे और बच्चे स्कूल में मौजूद थे। तेहरान के लोगों ने शहर में अफरातफरी और दहशत जैसे हालात होने की बात कही है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका की ओर से दर्जनों हवाई हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों को मध्य पूर्व के विभिन्न सैन्य ठिकानों और एक या उससे अधिक विमानवाहक पोतों से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है।

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पिछले साल जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों से कहीं अधिक व्यापक हो सकती है।

इजरायल ने ईरान पर किया हमला, तेहरान में सुने गए कई धमाके: हाई अलर्ट पर यहूदी मुल्क

                                                             तेहरान पर इजरायल का हमला

मीडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को दावा किया कि उसने ईरान के खिलाफ ‘प्री-एम्प्टिव अटैक’ यानी संभावित खतरे को रोकने के लिए अग्रिम हमला किया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने बयान जारी कर कहा, “इजरायल राज्य ने अपने ऊपर मंडरा रहे खतरों को खत्म करने के लिए ईरान पर प्री-एम्प्टिव हमला किया है।” ईरानी मीडिया के अनुसार, शनिवार को राजधानी तेहरान में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं।

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब जून में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन तक हवाई हमलों का दौर चला था। उस संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन ताजा घटनाक्रम ने हालात को फिर से गंभीर बना दिया है।

क्या बिना trial के निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल और अन्य को बरी किया? सोशल मीडिया पर विज्ञापन की लालची राष्ट्रीय मीडिया की हो रही थू-थू

फरवरी 27 को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा बिना ट्रायल के अरविन्द केजरीवाल और अन्य को बिना ट्रायल के दोषमुक्त करना न्याय प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जब केजरीवाल कोर्ट जाते हैं तो हँसते हुए, क्यों? क्या उनको न्याय मालूम था। गौरतलब बात है कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी तब इसी कोर्ट ने केस चलाने की बात कही थी लेकिन आज वही कोर्ट चर्चा है कि बिना ट्रायल के सबको बरी कर देती है और राष्ट्रीय मीडिया बरी करने पर सवाल करने की बजाए केजरीवाल से ज्यादा उछल रहा है। जांच एजेंसी भी इस बात को बार-बार दोहराती रही है कि केजरीवाल-सिसोदिया ने सबूतों को तहस-नहस करने का काम किया है। बार-बार सिम कार्ड, मोबाईल फोन जो तोड़े गए उसका आज तक कोई डिटेल नहीं मिला जिसका जिक्र आज के निर्णय में भी है।

इस घोटाले के नाम पर ही दिल्ली का पूरा चुनाव ही लड़ा गया था मगर केजरीवाल आज जिस तरह से फूट फूट कर रोए उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले साल में पंजाब के चुनाव में यही घोटाला आम आदमी पार्टी को फायदा और सहानुभूति भी दिला सकता है। अरविंद केजरीवाल के पास आज भी कुछ सवालों के जवाब नहीं है कि आखिर जब शराब नीति ठीक थी तो उस पर जांच शुरु होते ही उसको वापस क्यों लिया गया और ठेकेदारों के परसेंटेज बढ़ाने का उद्देश्य क्या था? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी सवाल उठाए कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और उनके पास इसको साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है।

कांग्रेस नेता राजा वारिंग ने फैसले पर उठाए सवाल 

चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यालय में ढोल बजाए गए और भांगड़ा किया गया और मिठाइयां भी बांटी गईं। वहीं दूसरी तरफ, विपक्षी कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अदालत के फैसले पर सवाल उठाए।

क्या बोले राजा वारिंग

कांग्रेस नेता वारिंग ने केजरीवाल और सिसोदिया को बधाई देते हुए कहा कि, केंद्र सरकार ने बहुत बड़े आरोप लगाए। उन्हें डेढ़ साल तक जेल में रखा। कांग्रेस नेता ने कहा कि, वे सभी 6-8 महीने से लेकर डेढ़ साल तक जेल में रहे। वारिंग ने कहा, "मैंने सुना है कि मर्डर या गंभीर मामलों में लेट बेल मिल जाती है। लेकिन, अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे, तो वे इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रहे? तो अगर इतने बड़े आरोप थे, तो उन्हें क्लीन चिट कैसे मिली? अब तो सम्मानित न्यायपालिका, केजरीवाल या पीएम मोदी, अमित शाह ही बता सकते हैं कि यह कैसे हुआ?

हालांकि, सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का मानना ​​है कि अपील आवश्यक है क्योंकि जांच के कई पहलुओं को अधीनस्थ अदालत द्वारा या तो "नजरअंदाज किया गया है या उन पर विचार नहीं किया गया है." सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "सीबीआई ने अधीनस्थ अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में तत्काल अपील करने का फैसला किया है क्योंकि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया है या उन पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है."

आज से 176 साल पहले 1850 में मिर्ज़ा ग़ालिब एक शेर लिख गये थे... आज उसी शेर के नशे में धुत्त दिखी दिल्ली... वो शेर यह है कि.....

बाज़ीचा-ए-अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे

होता है शब-ओ-रोज़ तमाशा मेरे आगे

इतना और समझ लीजिए कि, "बाज़ीचा-ए-अतफ़ाल" का अर्थ है बच्चों के खेल का मैदान। अब बात मुद्दे की....

दिल्ली की निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत सभी 23 नामजद लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है।

फैसले के बाद कैमरों के सामने केजरी खुशी के कारण फूट फूटकर रोया। फिर सिसोदिया खुशी से नाचा। अदालत से लेकर केजरी के घर तक यह रोना-धोना, नाच-गाना चला और अभी चलेगा।

लेकिन इस पूरे न्यायिक/राजनीतिक प्रहसन में आश्चर्यजनक यह है कि, केजरी गैंग से अधिक हर्षोल्लास में देश के न्यूजचैनल डूबे नज़र आ रहे हैं। इस खुशी के नशे में "आजतक" न्यूजचैनल ने शेष न्यूजचैनलों को पीछे छोड़ दिया है।

लेकिन आप सभी मित्र यह सोच रहे होंगे कि, इस पूरे परिदृश्य का मिर्ज़ा ग़ालिब के उस शेर से क्या संबंध जिसका उल्लेख मैंने शुरू में ही किया है।

अतः अब बताता हूं कि, क्या और कैसा संबंध है।

केजरी और उसके फेंके विज्ञापनी टुकड़ों पर 10 साल तक प्रचंड बेशर्मी से पले न्यूजचैनल उपरोक्त फैसले पर इस तरह खुश हो रहे हैं, मानो इस फैसले के बाद देश के सभी हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। अतः यह फैसला फाइनल है।

अतः याद दिला दूं कि, इसी तरह जयपुर हाईकोर्ट ने जब निचली अदालत अदालत द्वारा सभी आतंकियों को दिए गए मृत्युदंड और आजीवन कारावास के दंड के बाद हाईकोर्ट ने पर्याप्त सबूत ना होने की बात कह कर सभी आतंकियों को बाइज्जत बरी किया था,

तब भी यही न्यूज चैनल उस फैसले को न्याय की जीत, सेक्युलरिज्म की जीत बताकर उसी तरह बेसुध होकर नाचे थे, जिस तरह आज नाच रहे हैं। यानि जयपुर आतंकी धमाकों में निचली अदालत के फैसले को गलत मानकर नाचे थे।

आज निचली अदालत के फैसले को सही मानकर नाच रहे हैं। इनकी यही नौटंकी मुम्बई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में भी अभी कुछ महीनों पहले ही पूरा देश देख चुका है।

पत्रकारिता के नाम पर इन बेशर्म न्यूजचैनलों पर "तमाशा" करने और दिखाने का जो गोरखधंधा चलता है, उसे देखकर यह लगता है कि, 176 साल पहले मिर्ज़ा ग़ालिब जो शेर लिख गए थे, वो इसी न्यूज़चैनली गोरखधंधे के लिए ही लिख गये थे कि...

बाज़ीचा-ए-अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे,

होता है शब-ओ-रोज़ तमाशा मेरे आगे।

PAK फौजियों का काम तमाम, पुलिस चौकियों पर कब्जा और ताबड़तोड़ हवाई हमले: रमजान के बीच ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुरू हुई जंग

चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास पाकिस्तानी फौज (बाएँ), तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग पर तालिबान फौज (दाएँ), ( साभार : aljazeera)
रमजान के महीने के बीच डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया है। गुरुवार (26 फरवरी) रात से जारी इस खूनी संघर्ष में तालिबान ने 55 पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराने और 19 सैन्य चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। अफगानिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है।

वहीं, बुरी तरह घिरे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी विफलता का ठीकरा भारत पर फोड़ते हुए तालिबान को ‘भारत का प्रॉक्सी‘ करार दिया है। इस टकराव ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुँचा दिया है।

Video: Afghan forces capture and set fire to a post of Pakistan’s military regime across the Durand Line in Khost.#TOLOnews_English pic.twitter.com/8zFRTJfJJ8

— TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) February 26, 2026

पाकिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उसके सिर्फ दो फौजी मारे गए हैं और 36 अफगान लड़ाके मारे गए हैं। दोनों देशों के दावे एक-दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह सैन्य कार्रवाई गुरुवार (26 फरवरी 2026) की रात शुरू हुई, जो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 9 रमजान 1447 के दिन थी।

अफगानिस्तानी मंत्रालय ने कहा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी फौज ने अफगान क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए मिसाइल और हवाई हमले किए थे, जिनमें महिलाएँ और बच्चे मारे गए थे। इसी के जवाब में तालिबान बलों ने पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका, पक्तिया, खोस्त, नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान प्रांतों से लगे डूरंड लाइन के पार समन्वित जवाबी हमले किए।

#Breaking
Spokesperson of the Islamic Emirate of Afghanistan, Zabihullah Mujahid, says that operations have also begun in Kandahar and Helmand along the hypothetical Durand Line against security posts of Pakistan’s military regime.

Earlier, Zabihullah Mujahid had said that after… pic.twitter.com/PCG51Oyqjx

— TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) February 27, 2026

अफगान रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, करीब चार घंटे चली इस लड़ाई में तालिबान बलों ने पाकिस्तान के दो सैन्य अड्डों और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया, जबकि चार अन्य चौकियों से पाकिस्तानी फौजी भाग खड़े हुए। मंत्रालय ने दावा किया कि इस दौरान 55 पाकिस्तानी फौजी मारे गए, कई को जिंदा पकड़ा गया।

Hamdullah Fitrat, deputy spokesperson for the Islamic Emirate, has said that along the hypothetical Durand Line, one headquarter and 19 checkposts of Pakistan’s military regime have so far been captured by Afghan forces in various provinces.

He stated that in these retaliatory… pic.twitter.com/tjldKWPdX7

— TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) February 26, 2026

वहीं कुछ शव अफगानिस्तान लाए गए और भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद भी जब्त किए गए हैं। एक पाकिस्तानी टैंक को नष्ट करने और एक सैन्य परिवहन वाहन को कब्जे में लेने का भी दावा किया गया। तालिबान ने माना कि 8 तालिबान लड़ाके मारे गए और 11 घायल हुए।

तालिबान का आरोप: काबुल, कंधार और पक्तिया पर हवाई हमले

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “कायर पाकिस्तानी फौजियों ने काबुल, कंधार और पक्तिया के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए हैं, सौभाग्य से अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।”

The cowardly Pakistani military has carried out airstrikes in certain areas of Kabul, Kandahar, and Paktia; fortunately, there have been no reported casualties.

— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) February 26, 2026

प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने कहा कि इन हमलों के बाद अफगान बलों ने कड़ी जवाबी कार्रवाई की। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अफगान वायु रक्षा बलों ने अफगान हवाई क्षेत्र में घुसे एक पाकिस्तानी विमान को भी मार गिराया है। हालाँकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी।

तालिबान सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान की ओर से नंगरहार में स्थित एक शरणार्थी शिविर पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 13 अफगान नागरिक घायल हुए।

पाकिस्तान का पलटवार: तालिबान ने बिना उकसावे के की फायरिंग

पाकिस्तान ने तालिबान के सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि सीमा पर झड़प की शुरुआत अफगान-तालिबान बलों ने की थी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि सिर्फ उनके दो फौजी मारे गए और तीन घायल हुए हैं, जबकि 36 अफगान लड़ाके मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बिना उकसावे की गई फायरिंग का जवाब दे रहा है।

पीएम शहबाद शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ अली जैदी ने कहा कि पाकिस्तानी फौजियों के पकड़े जाने की खबर गलत है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, “अफगान-तालिबान शासन ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान-अफगान सीमा पर बिना उकसावे के फायरिंग शुरू की। इसका पाकिस्तान द्वारा प्रभावी जवाब दिया जा रहा है।”

इसके अलावा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी बयान जारी करते हुए कहा, “पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी सशस्त्र फौजियों की प्रतिक्रिया व्यापक और निर्णायक है। जो लोग हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझते हैं, उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा।”

🇵🇰 “Pakistan will not compromise on peace & territorial integrity. Our armed forces' response is comprehensive & decisive. Those who mistake our peace for weakness will face a strong response — and no one will be beyond reach."
~ President Asif Ali Zardari

— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) February 26, 2026

संघर्ष का असर तोरखम सीमा चौकी तक फैल गया, जो दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यापारिक और आवागमन मार्ग है। अफगान अधिकारियों ने सीमा के पास स्थित एक शरणार्थी शिविर को खाली कराना शुरू कर दिया, क्योंकि कई शरणार्थी घायल हो गए थे। वहीं पाकिस्तानी पुलिस ने बताया कि सीमा से सटे गाँवों के लोग सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं।

पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि अफगान क्षेत्र से दागे गए मोर्टार गोले सीमावर्ती गाँवों में गिरे, हालाँकि किसी नागरिक के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई।

क्यों बार-बार भड़कता है विवाद

डूरंड रेखा अफगनिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगभग 2,600 किलोमीटर लंबी सीमा है जो 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थापित की गई थी। अंग्रेजों के बनाए इस सीमा रेखा को अफगानिस्तान नहीं मानता है। रेखा के एक ओर अफगानिस्तान के 12 प्रांत हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान के खैबर पखतूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित-बाल्टिस्तान।

दोनों देशों के लोग इस खुली सीमा के आर-पार आते जाते हैं और परंपरागत रूप से जुड़े हुए हैं। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर काफी समानताएँ हैं। यही वजह है कि खैबर पखतूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित जैसे इलाकों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लोग विद्रोह कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तानी फौज का जुर्म सुर्खियों में भी रहा है।

महिलाओं-बच्चों के साथ अमानवीय हरकत, पुरुषों का लगातार गायब होने को लेकर लोग पाकिस्तान के फौज को जिम्मेदार मानते हैं। अफगानिस्तान के लिए यह एक संवेदनशील मामला है। यहाँ कोई भी शासन में आ जाए, वह डूरंड रेखा को नहीं मानेगा, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा है।

अफगानिस्तान ने पश्तून प्रभाव वाले क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वाह को पश्तूनिस्तान बनाने का भी समर्थन किया है। पाकिस्तान ने जब पख्तूनख्वाह सीमा पर वीजा और पासपोर्ट अनिवार्य किया, तो पख्तूनों ने प्रदर्शन किया। ब्रिटिश विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड ने 1893 में अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा की स्थापना की थी और पख्तून प्रांत को अलग कर दिया था।

दोनों देशों के बीच फैली हुई लंबी डूरंड रेखा पख्तून जनजातीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है और उन्हें दो अलग-अलग मुल्कों में विभाजित करती है। पाकिस्तान बनने के बाद डूरंड रेखा उसे विरासत में मिली, लेकिन इस पर कोई औपचारिक समझौता या मान्यता नहीं है।

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) के उपाध्यक्ष काशिफ पानेजई के मुताबिक, सीमा पर जो इलाका बँटा हुआ है, वह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह उनका घर है। उन्होंने कहा, “डूरंड रेखा कई गाँवों को आधे में विभाजित करती है और कई लोगों को उनके कृषि वाली भूमि से विभाजित करती है। यह जनजातियों और अन्य समूहों को बीच से बाँटता है।”

डूरंड रेखा के बावजूद कई इलाके ऐसे भी हैं, जहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा अस्पष्ट है। ये दुर्गम और सुलेमान पर्वत श्रृंखला वाला इलाका है। ओरकजई, स्पिन बोल्डक से गजनी तक कई क्षेत्र ऐसे हैं। इसको लेकर भी दोनों देशों में तनाव रहता है।

INDI गठबंधन में तकरार, राहुल के खिलाफ मणिशंकर अय्यर बने स्टालिन के समर्थक, ममता-लालू पहले ही विरोधी

एक कहावत है जहां जहां पैर पड़े अभागे के वहां वहां बंटाधार और यह गाँधी परिवार पर सटीक बैठ रहा है। जब से परिवार गुलामों ने सोनिया गाँधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने तत्कालीन अध्यक्ष दलित सीताराम केसरी को पार्टी ऑफिस से बाहर फेंका था कांग्रेस बैसाखियों के सहारे सरकार बनाती रही। और 2014 के बाद से तो सत्ता के लिए इस तरह तड़प रही है जिस तरह पानी से बाहर मछली। और उस तड़पन में सोनिया के बाद राहुल गाँधी और प्रियंका वाड्रा मोदी-योगी-अमित और बीजेपी का विरोध करते करते देश विरोध करने लगे हैं। जो देशहित में नहीं और जनता को वोट देते समय कांग्रेस और इसको समर्थन देने वाले INDI गठबंधन से दूरी बनानी होगी।   
पश्चिम बंगाल चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी राजनीति के भीतर दबे हुए अंतर्विरोध सतह पर आने लगे हैं। भाजपा विरोध के नाम पर बना INDI गठबंधन अब नेतृत्व के सवाल पर उलझता दिखाई दे रहा है। यह केवल पद का विवाद नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति, स्वीकार्यता और राजनीतिक विश्वसनीयता का प्रश्न बन चुका है। दरअसल, विपक्षी राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि “सत्ता से पहले सहमति।” लेकिन आज जो दृश्य उभर रहा है, वह इस कहावत को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। विपक्षी INDI गठबंधन अब अपने ही नेतृत्व के प्रश्न पर उलझता नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को ही इंडिया गठबंधन के संयोजक के लिए राहुल गांधी के बजाए एम.के स्टालिन ज्यादा उपयुक्त नजर आते हैं। लालू यादव ने भी इंडी गठबंधन के नेतृत्व के लिए अपना वोट राहुल गांधी के बजाए ममता बनर्जी को दिया है। ममता बनर्जी की खुद की भी चाहत संयोजक बनने की है, लेकिन उनकी राह में रोड़ा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बना हुए हैं। और खुद राहुल गांधी कांग्रेस की ही डूबती नैया को नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे में पद को लेकर उठती आवाजें, पुराने नेताओं की असहमति, और क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं, ये सब मिलकर उस अंतर्विरोध को उजागर कर रहे हैं जिसे लंबे समय तक दबाकर रखा गया है। लेकिन आंतरिक विरोध के इस गुब्बारे की हवा पश्चिम बंगाल के चुनाव में निकल सकती है।

अब इंडिया गठबंधन का ‘कप्तान’ बदलने का वक्त आ गया
दरअसल, महाराष्ट्र के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चौतरफा मुसीबतों में घिरे नजर आ रहे हैं। एक ओर राहुल गांधी पर अमेरिकी उद्योगपति जॊर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है, तो दूसरी ओर इंडिया ब्लॊक के अंदर से ही राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बगावत जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर जांच पहले से ही चल रही है। इंडिया ब्लॊक की पांच प्रमुख पार्टियों ने गठबंधन की कमान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपने का समर्थन कर कांग्रेस खासकर, राहुल गांधी के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है, जिससे पार पाना मुश्किल होगा। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ खुल्लम-खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। दावा यही है कि अब इंडिया गठबंधन का कप्तान बदलने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी की कैप्टेंसी में इंडिया गठबंधन के लिए लगातार मजबूत हो रही भाजपा को हराना असंभव होगा।

पांच प्रमुख दलों ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर उठाए सवाल
लोकसभा चुनाव में टीम एनडीए का स्कोर कार्ड 293 रहा, जो स्पष्ट बहुमत से कहीं ज्यादा है। एनडीए के कप्तान नरेन्द्र मोदी ने अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। वहीं, टीम इंडिया गठबंधन का स्कोर 235 ही रहा। लगातार तीसरी हार के बाद अब विपक्षी टीम की कैप्टेंसी को लेकर नई जंग छिड़ गई है। टीएमसी की मांग है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्कोर कार्ड ऐसा है कि अब टीम इंडिया का कप्तान बदलना होगा। मतलब टीम इंडिया में कैप्टन की कुर्सी को लेकर अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार में कांग्रेस की बुरी हार के बाद पांच प्रमुख दल राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व से कोई खास उम्मीद नहीं की जा रही। क्योंकि इस राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बुरी तरह डगमगाया हुआ है।

राहुल की भूमिका पर अय्यर की असहमति ने हलचल मचाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही चुनाव ना जितवा पा रहे हैं, लेकिन लंबे समय से विपक्ष का प्रमुख चेहरा है। भारत जोड़ो यात्रा और संसद में नारेबाजी और नंगे प्रदर्शन से कांग्रेसी चाहे बदनाम हुए, लेकिन सुर्खियों में आए। लेकिन गठबंधन राजनीति का गणित केवल जनसभाओं और नारों से तय नहीं होता। चुनावी साल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है क्या नेतृत्व पर सहयोगी दलों की सहमति है? इसी संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा राहुल की भूमिका को लेकर व्यक्त की गई असहमति ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। जब पार्टी के भीतर से ही नेतृत्व को लेकर शंकाएं सामने आती हैं, तो विपक्षी एकता की छवि पर असर पड़ना स्वाभाविक है। चुनावी रणनीति में “धारणा” ही सबसे बड़ा हथियार होती है, और फिलहाल धारणा यह बन रही है कि विपक्ष अभी भी अपने चेहरे को लेकर आश्वस्त नहीं है।

राहुल गांधी में न “पीएम मटेरियल” और न ही संयोजक के योग्य

बिहार की राजनीति के दिग्गज लालू प्रसाद यादव पहले भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति समर्थन का संकेत दिए हैं। ममता बनर्जी स्वयं भी संयोजक पद को लेकर खुली दावेदारी के संकेत दे चुकी हैं। बंगाल में चुनावी समीकरणों को देखते हुए वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती हैं। उनके लिए यह केवल गठबंधन का प्रश्न नहीं, बल्कि क्षेत्रीय वर्चस्व और राष्ट्रीय पहचान का विस्तार है। यह पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब भाजपा चुनावी मोड में पूरी ताकत से उतर चुकी है। एक मार्च से भाजपा की पश्चिम बंगाल में व्यापक स्तर पर परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है। बीजेपी ने इस मतभेद को तुरंत मुद्दा बनाया है। उसका तर्क सीधा और आक्रामक है कि जब कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेता ही राहुल गांधी को “पीएम मटेरियल” या संयोजक के योग्य नहीं मानते, तो देश क्यों माने? भाजपा की रणनीति विपक्ष की आंतरिक असहमति को “अस्थिरता” के प्रतीक के रूप में पेश करने की है।

लालू-ममता को भी नहीं भा रहा है राहुल गांधी का नेतृत्व

कांग्रेस के भीतर से ही आवाजें उठने लगें—जैसे मणिशंकर अय्यर जैसे वरिष्ठ नेता का सार्वजनिक असहमति जताना तो यह संकेत मात्र व्यक्तिगत मतभेद का नहीं, बल्कि व्यापक असंतोष का प्रतीक बन जाता है। दूसरी ओर, बिहार की राजनीति के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पहले भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष सवाल उठा चुके हैं और ममता बनर्जी के प्रति समर्थन का संकेत दे चुके हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का नाम भी संभावित संयोजक के रूप में उभर रहा है। यह परिदृश्य बताता है कि गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर एकमतता नहीं है। यहां प्रश्न यह नहीं कि कौन अधिक सक्षम है, बल्कि यह है कि क्या गठबंधन किसी स्पष्ट ढांचे के साथ आगे बढ़ रहा है? यदि संयोजक पद को लेकर क्षेत्रीय संतुलन, राजनीतिक प्रभाव और व्यक्तिगत समीकरण निर्णायक बनेंगे, तो क्या यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बेहद अस्थिर विकल्प के रूप में नहीं देखा जाएगा?

लोकसभा चुनाव में दोस्ती और विधानसभा चुनावों में परस्पर दुश्मन

इंडिया गठबंधन की मूल अवधारणा भाजपा के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की थी। लेकिन क्या केवल “विरोध” ही पर्याप्त है? किसी भी गठबंधन को टिकाऊ बनाने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम, स्पष्ट नेतृत्व संरचना और आपसी विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन गठबंधन के दलों में ना तो आपसी विश्वास है और ना ही नैतिकता। क्योंकि गठबंधन के यही दल लोकसभा चुनाव में एकजुट होने की कस्मे खाते हैं और विधानसभा के चुनावों में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। जनता इनकी चालें खूब देख रही है। यहां तक कि अब तो संयोजक के नाम पर ही मतभेद सार्वजनिक हो गया है। वह भी किसी अन्य दल की ओर से नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर से ही एक वरिष्ठ नेता के माध्यम से आया है। इससे साफ संदेश जाता है कि सत्ता से पहले ही इंडिया गठबंधन में असहमति चरम पर है।

 स्टालिन दक्षिण भारत में अपनी भूमिका का चाहते हैं विस्तार

दरअसल, क्षेत्रीय दलों की राजनीति भी इस समीकरण को जटिल बनाती है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती हैं। स्टालिन दक्षिण भारत में अपनी भूमिका का विस्तार देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। ऐसे में कांग्रेस का “स्वाभाविक नेतृत्व” दावा चुनौती में बदल जाता है। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों को बराबरी का स्पेस देने को तैयार है? या वह अभी भी राष्ट्रीय पार्टी होने के अंध-विश्वास में नेतृत्व को अपना अधिकार मानती है? राहुल गांधी के सामने भी चुनौती है। उन्हें केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं का भी विश्वास जीतना होगा। गठबंधन राजनीति में व्यक्तिगत छवि से ज्यादा महत्वपूर्ण सामूहिक स्वीकार्यता होती है। यदि सहयोगी दलों को लगे कि नेतृत्व एकतरफा है, तो असंतोष स्वाभाविक है।

चुनावी साल में राहुल गांधी के लिए संतुलन साधना आसान नहीं
दक्षिण भारत से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का नाम भी संयोजक के रूप में चर्चा में है। स्टालिन अपेक्षाकृत कम विवादित नेता माने जाते हैं। यदि उनका नाम आगे बढ़ता है, तो यह संकेत होगा कि विपक्ष नेतृत्व को कांग्रेस-केंद्रित ढांचे से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन यही बिंदु कांग्रेस के लिए असहज हो सकता है—क्या वह राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी नेतृत्व साझा करने को तैयार है? दूसरी ओर, कांग्रेस के सामने दुविधा है। यदि वह नेतृत्व पर अड़ती है, तो क्षेत्रीय दल असहज हो सकते हैं। यदि वह पीछे हटती है, तो उसके कार्यकर्ताओं में यह संदेश जा सकता है कि पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका खो रही है। चुनावी साल में राहुल गांधी के लिए यह संतुलन साधना आसान नहीं होगा। चुनावी साल में मतदाता यह भी देखता है कि कौन-सा गठबंधन आंतरिक रूप से कितना स्थिर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि नेतृत्व को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी ऐसे ही जारी रहती है, तो विपक्ष का संदेश बिखरा हुआ प्रतीत होगा।

विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होने के दम भरने वाले राहुल गांधी के दिन क्या अब लदने वाले हैं? क्या इंडिया गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी के बजाए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनने जा रही हैं? इन सवालों का जवाब चाहे जो हो, लेकिन ये अब शीशे की तरह साफ हो गया है कि इंडी ब्लॉक के अंदर राहुल गांधी को लेकर खटपट का समंदर लहरा रहा है। इंडिया गठबंधन के ज्यादातर खिलाड़ी कैप्टन बदलने के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की मांग है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का कैप्टन बनाया जाए। ममता बनर्जी की दावेदारी के बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह खेमों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। वैसे यदि दिमाग पर थोड़ा-सा जोर डालें तो याद आएगा कि पीएम मोदी ने तो लोकसभा चुनाव से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इंडी गठबंधन के दल सिर्फ चुनावी स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। चुनाव होने के बाद गठबंधन के दल आपस में टकराने लग जाएंगे। वही अब हो रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली है। 

चुनाव हार रहे राहुल गांधी इंडी गठबंधन को आगे कैसे ले जा सकते हैं
टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने कुछ समय पहले यह बयान दिया था कि अब इंडिया ब्लॊक की कमान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप दी जानी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस खुद बुरी तरह हार का सामना कर रही है। ऐसे में वह इंडिया गठबंधन को आगे लेकर कैसे जा सकती है। अपने सांसद के इस बयान पर पहली प्रतिक्रिया ममता बनर्जी ने ही दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सभी दल राजी हों तो वे ‘इंडिया’ की कमान संभालने को तैयार हैं। इसके बाद तो ममता बनर्जी को समर्थन की झड़ी सी लग गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना (उद्धव) और अब लालू यादव ने भी मांग कर दी कि इंडिया ब्लॊक की कमान ममता बनर्जी को सौंप दी जानी चाहिए।

अब गठबंधन के कई घटक दल राहुल को अपना नेता मानने को तैयार नहीं
इंडिया गठबंधन में चल रही उठापटक के बीच कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से चुप्पी साध ली गई है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी संसद के सत्र में गौतम अडानी का अपना वही पुराना मुद्दा उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर टीएमसी और समाजवादी पार्टी का उसे समर्थन ना मिलने से समझा जा सकता है कि इंडिया के कई प्रमुख घटक दल राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं। इंडिया ब्लॊक के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी को इंडिया का नेतृत्व सौंपने की मांग कर एक प्रकार से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। पटना में पत्रकारों ने जब लालू यादव से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा, “इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए, हम सहमत हैं।” कांग्रेस की आपत्ति से जुड़े सवाल पर लालू ने कहा, “कांग्रेस के आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी को नेतृत्व दे देना चाहिए।”

ममता का नाम आगे करने के बयानों से सियासी पारा चढ़ा
भले ही कहने को कांग्रेस की ओर से इंडिया ब्लॊक की कमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे हैं, लेकिन सहयोगी दल मानते हैं कि इंडिया की कमान अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के हाथों में ही है। मल्लिकार्जुन तो कठपुतली मात्र हैं। कांग्रेस की ओर से मुख्य चेहरा राहुल गांधी ही हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों का निशाना सीधे-सीधे राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर ही है। सहयोगी दलों ने एक प्रकार से राहुल गांधी के प्रति बगावत कर उनके प्रति अविश्वास व्यक्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व देने के लेकर कई दलों के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। अब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता इस बयानबाजी में शामिल हो गए हैं। इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर लालू-शरद-उद्धव आदि नेताओं का साथ मिलने ममता बनर्जी फूली नहीं समा रही हैं। लालू यादव, शरद पवार से लेकर संजय राउत ने भी ममता बनर्जी को प्रमुख भूमिका देने की बात कही है। इस बीच ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में बदलाव की चर्चाओं पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने इस पद के लिए उनका समर्थन करने वाले विपक्षी नेताओं को धन्यवाद दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सम्मान: अब इजराइल से मिला सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता के नए प्रतिमान बना रहे हैं। दुनिया के सबसे सम्मानित नेता पीएम मोदी को एक और सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब उन्हें इजराइल के सर्वोच्च सम्मान ‘स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल’से नवाजा गया। 25 फरवरी को पीएम मोदी की इजराइल की राजकीय यात्रा एक ऐतिहासिक उपलब्धि की गवाह बनी। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत और इजरायल की दोस्ती को समर्पित किया। यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के सशक्त वैश्विक नेतृत्व और भारत-इजराइल के बीच दशकों पुराने राजनयिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 30 देशों से 30 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें इससे पहले ओमान के सर्वोच्च अवार्ड, इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान, श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार, मॉरीशस से द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, बारबाडोस से ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, कुवैत से द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर, डोमिनिका से डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, गयाना से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, नाइजीरिया से द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर और रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिल चुके हैं।

The first-ever recipient of the Medal of the Knesset:

Prime Minister of India @narendramodi 🇮🇱🇮🇳 pic.twitter.com/kseKFxWMnS

— Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) February 25, 2026

25.02.2026
इजराइल के सर्वोच्च सम्मान ‘स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल’ से सम्मानित
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में बेहतरीन योगदान के चलते इजराइल के सर्वोच्च सम्मान ‘स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत-इजरायल साझेदारी बनाने में पीएम मोदी की खास भूमिका को सही पहचान देता है। पीएम मोदी ने इजरायल के सर्वोच्च सम्मान मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मुझे नेसेट मेडल पाकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं इसे विनम्रता और आभार के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि भारत-इजरायल की दोस्ती पर मुहर है। यह उन साझा मूल्यों को दिखाता है, जो हमारे दोनों देशों को रास्ता दिखाते हैं।” पीएम मोदी ने सम्मानित होने से पहले इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया और इस सम्मान के लिए इजरायल की संसद का आभार जताया।

18.12.2025
ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’
ओमान के सुल्तान सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ से सम्मानित किया। यह सम्मान केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि ओमान के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान और भारत की बढ़ती वैश्विक साख के प्रति ओमान के गहरे सम्मान का प्रतीक है। इस गौरवशाली उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता और ओमान में रह रहे लाखों परिश्रमी भारतीयों के सामर्थ्य का सम्मान है। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ‘मैत्री’ और भरोसे के रिश्ते को समर्पित किया।

16.12.2025
इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान ‘ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’
प्रधानमंत्री डॉ अबी अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान ‘ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’ प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ‘अभी-अभी मुझे ‘Great Honour Nishan of Ethiopia’ के रूप में, इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति-प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूँ । यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया।’

"AI समिट को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर्स को दिए पैसे के ऑफर्स", साजिश के कई VIDEO आए सामने: INDIA TV का रहस्योघाटन

                                       कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जारी किए वीडियो
मोदी को बदनाम करने का कांग्रेस का हर हतकण्डा ऐसे औंधे मुंह जमीन पर गिर कांग्रेस को बेनकाब कर रही है। जिससे कांग्रेस अपनी बची-कूची औकात को खो रही है। इसकी जिम्मेदार गाँधी परिवार और इसके अंधभक्त हैं। नरेंद्र मोदी को बदनाम करते-करते देश को बदनाम करने के घिनौने खेल खेले जा रहे हैं।   

देश में आयोजित हालिया AI समिट को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस ने एक सोची-समझी साजिश के तहत AI समिट को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे ऑफर किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को AI समिट का निगेटिव वीडियो बनाने के लिए पैसों का ऑफर दिया था।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की पोस्ट

10 से लेकर 40 हजार रुपये का ऑफर

बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की PR टीम ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से कॉन्टैक्ट किया और उनसे समिट के खिलाफ निगेटिव वीडियो बनाने की पेशकश की। बीजेपी के मुताबिक, इसके लिए 10 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक का रेट कार्ड तय किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर यह कहलवाना चाहती थी कि समिट फ्लॉप रही।

#Dumdaar10 | इन्फ्लुएंसर्स को 10 हजार से डेढ़ लाख तक का ऑफर... #BJP #Congress #AISummit #PoliticalWar #SocialMedia #Influencers @IMinakshiJoshi pic.twitter.com/YKqBhHii0n

— India TV (@indiatvnews) February 26, 2026

इन्फ्लुएंसर्स ने ही खोल दी पोल

बीजेपी के दावों को उस समय और बल मिला जब कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने खुद सामने आकर वीडियो जारी किए। इन इन्फ्लुएंसर्स का दावा है कि उन्हें कांग्रेस समर्थित लोगों की ओर से स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने के लिए पैसों का ऑफर दिया गया था। उन्होंने इस पूरे 'पेड प्रोपेगैंडा' का पर्दाफाश करते हुए वे चैट्स और ऑडियो साक्ष्य होने की बात कही है, जिनमें पैसों की डील की जा रही थी।

#Dumdaar10 | इन्फ्लुएंसर्स ने खोली पोल? AI समिट पर पैसों के ऑफर का दावा#BJP #Congress #AISummit #PoliticalWar #SocialMedia #Influencers @IMinakshiJoshi pic.twitter.com/cYvDqMwZ1Z

— India TV (@indiatvnews) February 26, 2026

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया था।

बीजेपी ने कांग्रेस को एंटी इंडिया कांग्रेस बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हर मंच से सिर्फ देश को बदनाम करने की कोशिश करती है। 

सदियों पुरानी सनातन संस्कृति: ASI को भोजशाला में कई हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले, राजस्थान में भी खुदाई में एक हजार साल पुराना मंदिर

भारत की प्राचीन और महान सभ्यता केवल पुस्तकों में दर्ज कथाओं तक सीमित नहीं है; वह धरती की परतों में भी सांस लेती है। जब पुरातत्वविद जमीन की गहराइयों में उतरते हैं, तो वे केवल ईंट-पत्थर नहीं खोजते, बल्कि इतिहास की धड़कन को सुनते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और राज्य स्तरीय पुरातत्व विभागों द्वारा की गई खुदाइयों ने यह संकेत दिया है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं अत्यंत प्राचीन और सतत रही हैं। यह निरंतरता ही सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में राजस्थान से लेकर मध्यप्रदेश तक कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि हमारी हिंदू संस्कृति कितनी सदियों पुरानी है। एएसआई को भोजशाला मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरी ओर राजस्थान के खेतड़ी (झुंझुनूं) में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को काफी पुरानी आबादी के अवशेष मिले हैं। ये खुदाई त्योंदा गांव में रीढ़ का टीला नामक जगह पर की जा रही है। इससे पता चलता है कि हिंदू संस्कृति एक हजार साल से पुरानी है। इससे पहले पिछले साल डीग में हुई खुदाई में भी विलुप्त हुई सरस्वती नदी होने के संकेत मिले थे।

भोजशाला: 2100 पन्नों की रिपोर्ट में 500 से अधिक तस्वीरें

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एएसआई की विस्तृत रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। एएसआई ने 2100 पन्नों की रिपोर्ट को 500 से अधिक तस्वीरों और वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर तैयार किया है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि भोजशाला का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ, जबकि परिसर में स्थित मस्जिद का निर्माण 1265 ईस्वी के आसपास का बताया गया है। इस अंतर को यूं समझ सकते हैं कि 1265 ईस्वी एक विशिष्ट वर्ष है जो 13वीं शताब्दी (1201-1300) का हिस्सा है, जबकि 12वीं शताब्दी 1101-1200 ईस्वी के बीच की अवधि है। यानि 1265 से लगभग 65 से 165 साल पहले की अवधि है। 1265 ईस्वी में सुल्तान बलबन का शासन था, जबकि 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत से पहले राजपूत राजाओं का शासन था। यह तथ्य ऐतिहासिक क्रम को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे यह भी साफ संकेत मिलता था कि पहले भोजशाला बनी और उसके बाद मस्जिद का निर्माण हुआ।

मंदिर स्थापत्य के संकेत, विज्ञान-तकनीक से इतिहास की पड़ताल
एएसआई के सर्वेक्षण में स्तंभों पर कमल आकृतियां, देवी-देवताओं की मूर्तियां, संस्कृत शिलालेख और मंदिर शैली की वास्तुकला के संकेत पाए गए। इन प्रतीकों को सनातन परंपरा से जोड़ा जाता है। वास्तुशिल्पीय विश्लेषण यह दर्शाता है कि संरचना में प्रयुक्त शैली उस कालखंड के मंदिर निर्माण की परंपराओं से मेल खाती है। हालांकि यह विषय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन पुरातात्विक दृष्टि से यह अध्ययन सांस्कृतिक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। एएसआई ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर भूमिगत संरचनाओं का परीक्षण किया। खुदाई के दौरान दीवारों की संरचना, स्तंभों और शिलालेखों का गहन अध्ययन किया गया। यह दर्शाता है कि इतिहास की खोज अब केवल अनुमान पर आधारित नहीं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति पर टिकी है। सनातन संस्कृति की प्राचीनता को समझने के लिए यह पद्धति निर्णायक सिद्ध हो रही है।

मंदिर के हिस्सों में बनाई मस्जिद, सनानत धर्म से जुड़े प्रतीक मिले
भोजशाला विवाद को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुराने मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई गई है। भोजशाला को हिंदू समुदाय वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद बताता है। यह परिसर एएसआई द्वारा संरक्षित है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, भोजशाला परिसर में सिक्कों, सनातन धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्हों और देवी-देवताओं की मूर्तियों का विवरण दिया गया है। मंदिर शैली की वास्तुकला के संकेत मिले हैं। कई स्तंभों पर नक्काशी, कमल आकृतियां और शिल्प अवशेष पाए गए। संस्कृत भाषा के शिलालेख भी दर्ज किए गए हैं। यह 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के बताए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक प्राचीन स्थल है, जिसे परमार शासक राजा भोज (11वीं शताब्दी) से जुड़ा है। ऐतिहासिक अभिलेखों और शिलालेखों के आधार पर यह साबित होता है कि यह एक प्राचीन शैक्षिक-धार्मिक केंद्र रहा है, जहां पर विद्यादायिना मां सरस्वती की उपासना और अध्ययन परंपरा रही है। भोजशाला स्थल पर संस्कृत शिलालेख, स्थापत्य अवशेष और विद्या-परंपरा से जुड़े संकेतों का प्रमाणित उल्लेख मिलता है। दरअसल, भोजशाला पर विवाद इसी परिसर में कमाल मौला मस्जिद के अस्तित्व के बाद सामने आया। हिंदुओं के कई अन्य धार्मिक स्थलों की तरह यहां भी तोड़ो और कब्जा करो की नीति अपनाई गई। इससे यह साफ हो गया कि यह स्थल मूलतः मां सरस्वती का मंदिर/विद्या-केंद्र था, जिस पर बाद में मस्जिद बनी। इसी दावे-प्रतिदावे के कारण पूजा और नमाज दोनों को लेकर विवाद खड़ा हुआ।

कांग्रेस सरकारों के समय इस विवाद को और हवा मिली
कांग्रेस सरकारों के समय इस विवाद को और हवा मिली। क्योंकि लंबे समय तक प्रशासन ने इस हिंदू स्थल पर भी दिन-विशेष की व्यवस्था लागू कर दी। कुछ दिनों में हिंदू पूजा और कुछ में तुष्टिकरण के लिए मुस्लिम नमाज की अनुमति प्रदान कर दी गई। यह व्यवस्था अस्थायी थी, पर मूल प्रश्न कि स्थल की ऐतिहासिक पहचान तो अनसुलझा रहा। इसके लिए मामला न्यायालयों तक पहुंचा। हाल के वर्षों में अदालतों ने पुरातात्त्विक सर्वेक्षण और साक्ष्यों के आधार पर तथ्य-जांच पर जोर दिया है। कुछ अवसरों पर विशेष तिथियों/समयों में पूजा की अनुमति संबंधी आदेश भी सामने आए हैं। अंतिम निर्णय अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी के दिन धार में भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे आपसी सम्मान और सहयोग बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी।

राजस्थान के खेतड़ी में भगवान विष्णु, गणेश के मूर्तियों के अवशेष
दूसरी ओर राजस्थान के झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील में त्योंदा गांव स्थित ‘रीढ़ का टीला’ भी इतिहास के पन्ने खोल रहा है। यहां जनवरी से जारी खुदाई में लगभग एक हजार वर्ष पुराने अवशेष सामने आए हैं। सतह से ढाई से छह मीटर नीचे मंदिर संरचना, स्तंभों के आधार और भगवान विष्णु, गणेश तथा अन्य मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। यह संकेत देता है कि यहां कभी एक समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कई मूर्तियां ऐसे मिलीं जैसे उन्हें सुरक्षित दबाकर रखा गया हो। पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों का प्रयोग उस काल के स्थापत्य कौशल को दर्शाता है। मिट्टी के बर्तन कुछ हाथ से बने, कुछ चाक पर स्थानीय जीवन शैली और सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह स्थल केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा होगा।

एक हजार वर्ष पुराना प्राचीन ‘पाटन’ दोहान नदी के किनारे बसा
पुरातत्व अधिकारियों के अनुसार, यह प्राचीन नगर दोहान नदी के किनारे बसा था और संभवतः ‘पाटन’ नाम से जाना जाता था। भारतीय सभ्यता में नदियों के किनारे नगर बसाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। नदी केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जीवनरेखा भी होती थी। इससे सनातन परंपरा की वह विशेषता उजागर होती है जिसमें प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखता है। खेतड़ी क्षेत्र में ही 80 के दशक में ताम्रयुगीन सुनारी सभ्यता के अवशेष मिले थे, जो लगभग तीन हजार वर्ष पुराने माने जाते हैं। रीढ़ के टीले से मिले अवशेष मध्यकालीन प्रतीत होते हैं, परंतु आगे की खुदाई संभवतः उन्हें और प्राचीन कालखंडों से जोड़ सकती है। यह निरंतरता दर्शाती है कि इस भूभाग में सांस्कृतिक जीवन हजारों वर्षों से गतिमान रहा है।

डीग की खुदाई में ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संकेत
इससे पहले राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव में एएसआई द्वारा की गई खुदाई में सूखी नदी के चैनल और बहुस्तरीय सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। इतिहासकार इसे ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी के प्रवाह तंत्र से जोड़कर देखते हैं। 23 मीटर नीचे मिली सांस्कृतिक परतें, सड़कों और नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था, मिट्टी के बर्तन और सिक्के उस समय की उन्नत सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय सभ्यता केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि सुव्यवस्थित नगरीय जीवन का भी परिचायक थी।

सूखी हुई नदी का चैनल और 5 सभ्यताओं के अवशेष मिले
डीग के बहज गांव में ASI की खुदाई साइट पर टीम को हजारों साल पुराने शहर के अवशेष मिले। इसके अलावा यहां सबसे निचले स्तर पर सूखी हुई नदी का चैनल और 5 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। जिन्हें सरस्वती नदी से जोड़कर देखा जा रहा है। सड़कें, नालियां सहित अन्य शहरी अरेंजमेंट के सबूत भी यहां हैं। जो उस समय की मजबूत व्यवस्था को दिखाता है। इसके अलाव इस साइट पर 23 मीटर नीचे खुदाई के दौरान जो सांस्कृतिक जमाव (परत) मिला वह एक सूखी नदी का प्रवाह तंत्र है। इसे इतिहासकार ऋग्वेद में उल्लेखित सरस्वती नदी के चैनल से जोड़कर देख रहे हैं। इसके ऊपर की लेयर में प्राचीनतम गैरिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके बाद चित्रित धूसर संस्कृति के अवशेष में कई तरह के टैरेकोटा (मिट्‌टी) के बर्तन, प्रिंडेट बर्तन, मूर्तियां और तांबे-चांदी के सिक्के मिले हैं।

सनातन संस्कृति यानि अनादि और अनंत शक्ति की निरंतरता
इन सभी खोजों का साझा सूत्र निरंतरता है। चाहे मंदिर स्थापत्य हो, शिलालेख हों, मूर्तियां हों या नगर नियोजन, सदियों से एक सांस्कृतिक धारा प्रवाहित होती दिखती है। सनातन शब्द का अर्थ ही है, जो अनादि और अनंत है। पुरातात्विक प्रमाण इस सांस्कृतिक निरंतरता को ठोस आधार प्रदान करते हैं। सनातन संस्कृति की महत्ता को समझने के लिए अब तथ्यपरकत खोज हो रही है। भारत की सनातन संस्कृति केवल इतिहास का विषय नहीं, बल्कि वर्तमान की जीवंत धरोहर है। राजस्थान से मध्य प्रदेश तक फैले पुरातात्विक प्रमाण यह संकेत देते हैं कि यह परंपरा सदियों से विकसित होती रही है। मंदिर स्थापत्य, नदी किनारे बसे नगर, शिलालेख और मूर्तियां, ये सब उस सांस्कृतिक यात्रा के साक्षी हैं जो आज भी जारी है। इन खोजों का महत्व केवल अतीत तक सीमित नहीं है। वे हमें यह स्मरण कराते हैं कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। जब नई पीढ़ी इन साक्ष्यों को देखती है, तो उसे अपनी पहचान पर गर्व का अनुभव होता है। इतिहास की हर खुदाई हमें यही बताती है कि यह सभ्यता क्षणिक नहीं, बल्कि कालजयी है। सनातन संस्कृति की यही सबसे बड़ी शक्ति है कि वह समय के प्रवाह में भी अपनी पहचान बनाए रखती है, और हर युग में नए प्रमाणों के साथ स्वयं को पुनः स्थापित करती है।

पहले जिनको विवादास्पद कह दबाया, वे अब खुलकर विमर्श में आए

दरअसल, भारत की सभ्यता केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि स्मृति की निरंतर धारा है। इस स्मृति में मंदिर हैं, तीर्थ हैं, शिलालेख हैं और वे कथाएं हैं, जिनमें आस्था, दर्शन और संस्कृति एक साथ बहती रही है। लेकिन इस सांस्कृतिक निरंतरता को इतिहास के कुछ दौरों में योजनाबद्ध रूप से तोड़ा गया। सनातन परंपरा के अनेक धार्मिक स्थलों पर हमले हुए, संरचनाएं ध्वस्त की गईं और पूजा स्थलों के ऊपर नई धार्मिक इमारतें खड़ी कर दी गईं। यह केवल स्थापत्य परिवर्तन नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रयास था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद हिंदू समाज के भीतर एक नया आत्मबोध उभरा। दशकों तक जिन विषयों को “विवादास्पद” कहकर दबाया गया, वे अब खुलकर विमर्श के केंद्र में आ गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इस परिवर्तन का प्रतीक बन गया। 22 जनवरी को प्राण-प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूरे होना केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भारत अब अपनी सांस्कृतिक स्मृति से मुंह नहीं मोड़ेगा।

सनातन स्थलों की पुनर्स्मृति: इतिहास, न्याय और आस्था की वापसी
महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की ओर से अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ.एपी सिंह के जरिए कोर्ट में याचिका लगाई गई। इसे सोमवार को सुनवाई करते हुए स्वीकार कर लिया। वकील डॉ एपी सिंह के अनुसार न्यायालय ने राजवर्धन सिंह परमार द्वारा 2022 में राष्ट्रपति को लगाई गई याचिका का जिक्र करते हुए परमार को प्रथम याचिका माना है। न्यायालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 21 फरवरी रखी है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार के मुताबिक न्यायालय ने हमारे द्वारा 2022 में राष्ट्रपति को लगाई गई याचिका का जिक्र करते हुए हमें मुख्य पक्षकार माना है। राजस्थान में महाराणा प्रताप सेना की ओर से यात्रा की गई थी। जिसमें लाखों लोगों के हस्ताक्षर से याचिका लगाने का अवसर मिला था। हमें पूर्ण विश्वास है कि अजमेर दरगाह के नीचे वर्षों से भगवान शिव का मंदिर बंद है, वह बहुत जल्द खुलेगा। वहां पूजा होगी और पुष्कर से जल भी लाकर चढ़ाया जाएगा। परमार ने कहा कि हमने याचिका में वहां के नक्शे, रेकी और शिवलिंग के चित्र सहित अन्य सबूत पेश किए हैं। इसके अलावा भी अगर न्यायालय कोई सबूत मांगेगा तो उन्हें पूरा करने का काम महाराणा प्रताप करेगी।

इतिहास की सत्यता और आस्था के अधिकार की पुनर्स्थापना
राम मंदिर के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सनातन स्थलों की पुनर्प्राप्ति का मार्ग सड़क नहीं, बल्कि संविधान और अदालतें हैं। यही कारण है कि आज भोजशाला और अजमेर जैसे स्थल न्यायिक विमर्श के केंद्र में हैं। यह संघर्ष किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि इतिहास की सत्यता और आस्था के अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला को ऐतिहासिक रूप से परमार शासक राजा भोज से जोड़ा जाता है। यह स्थल विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित माना जाता रहा है। यहां प्राप्त शिलालेख, स्थापत्य शैली और ऐतिहासिक संदर्भ इसे एक शिक्षण एवं साधना केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। बाद के कालखंड में यहाँ कमाल मौला मस्जिद का अस्तित्व सामने आता है, जिससे यह स्थल विवाद का केंद्र बन गया। वर्षों तक प्रशासनिक आदेशों के तहत पूजा और नमाज के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए जाते रहे। हालिया न्यायिक हस्तक्षेप के बाद पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू पक्ष को महत्वपूर्ण राहत मिली है। न्यायालय ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि आस्था और इतिहास की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव में। मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग और विधिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका इस दिशा में निर्णायक मानी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण
दूसरी ओर राजस्थान के अजमेर स्थित दरगाह शरीफ को लेकर भी ऐतिहासिक विमर्श नया नहीं है। हिंदू संगठनों और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह स्थल मूलतः एक प्राचीन शिव मंदिर था। स्थापत्य संकेत, प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख और स्थानीय परंपराएँ इस दावे का आधार प्रस्तुत करती हैं। लंबे समय तक इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा को दबाया गया, लेकिन अब मामला न्यायिक दायरे में प्रवेश कर चुका है। अजमेर दरगाह से जुड़े शिव मंदिर के दावे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत अब तथ्यों, साक्ष्यों और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों की सुनवाई के लिए तैयार है। यह सनातन समाज के लिए उम्मीद का संकेत है कि उसकी आस्था को अब “अस्वीकार्य” नहीं कहा जा सकता।

अब आस्था बनाम राजनीति नहीं, आस्था और न्याय साथ-साथ
राजस्थान और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने इन मामलों में स्पष्ट किया है कि वे किसी भी समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं चाहतीं, लेकिन ऐतिहासिक सत्य और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा भी नहीं बनेंगी। यह संतुलन ही संवैधानिक शासन की पहचान है। तुष्टिकरण की राजनीति से अलग हटकर कानून के दायरे में निर्णय लेने का यह दृष्टिकोण भविष्य की राजनीति को दिशा देता है। इन दोनों मामलों को केवल धार्मिक चश्मे से देखना भूल होगी। यह संघर्ष उस मानसिकता के खिलाफ है, जिसने दशकों तक हिंदू समाज को अपनी ही विरासत पर प्रश्नचिह्न लगाने के लिए मजबूर किया। यह किसी मस्जिद या दरगाह को गिराने की मांग नहीं, बल्कि यह जानने की मांग है कि इतिहास क्या कहता है और आस्था का अधिकार किसे मिलना चाहिए? किसने और कब हिंदू स्थलों को ध्वस्त करने धृष्ट कार्य किया?

यह अपने इतिहास, आस्था और अपनी पहचान की ओर लौटने की यात्रा
यदि न्यायालयों में ऐतिहासिक साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि भोजशाला और अजमेर जैसे स्थल मूलतः सनातन परंपरा से जुड़े रहे हैं, तो पूजा का अधिकार मिलना न केवल स्वाभाविक होगा, बल्कि संवैधानिक भी। भारत का संविधान आस्था को नकारता नहीं, बल्कि सभी को समान धार्मिक स्वतंत्रता देता है। राम मंदिर ने यह दिखा दिया कि धैर्य, संविधान और सत्य के साथ लड़ी गई लड़ाई अंततः परिणाम देती है। भोजशाला और अजमेर समेत देश के कई अन्य हिंदू धार्मिक स्थल उसी यात्रा के अगले पड़ाव हैं। यह यात्रा किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपनी पहचान की ओर लौटने की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बदला हुआ भारत अब अपने अतीत से डरता नहीं, बल्कि उसे समझकर भविष्य की नींव रख रहा है।

अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में भी कहा जाता है कि इस स्थल पर पहले प्राचीन शिव मंदिर था। दावा करने वाले पक्ष स्थापत्य संकेतों, ऐतिहासिक उल्लेखों और स्थानीय परंपराओं के पुख्ता प्रमाण देते हैं। उनका कहना है कि स्थल की मूल धार्मिक पहचान की जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर, दरगाह से जुड़े पक्ष दरगाह की ऐतिहासिक-धार्मिक निरंतरता पर जोर देते हैं। यह मामला भी अदालतों के समक्ष है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने का अर्थ यह है कि शीर्ष अदालत ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के लिए दरवाजा खोल दिया है। आगे की प्रक्रिया में दस्तावेज, ऐतिहासिक प्रमाण और विधिक तर्कों की जांच होगी। भोजशाला हो या अजमेर की दरगार दोनों विवादों में मूल प्रश्न स्थल की ऐतिहासिक पहचान और पूजा/आस्था के अधिकार से जुड़ा है। दोनों ही मामलों में अंतिम फैसला अदालतों को करना है। भोजशाला में प्रशासनिक स्तर पर लंबे समय से दिन-विशेष की व्यवस्था रही, वहीं अजमेर में विवाद अपेक्षाकृत न्यायिक सुनवाई के शुरुआती चरणों में है।