लोकतंत्र में जनता का विश्वास निष्पक्ष संवैधानिक संस्थाओं और पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली पर टिका होता है। भारतीय जनता पार्टी सदैव एक त्रुटिरहित, पारदर्शी और शुद्ध मतदाता सूची की पक्षधर रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित स्पेशल समरी रिवीजन और मतदाता सूची शुद्धिकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ही मृतक, स्थानांतरित और दोहरे नामों को हटाकर सूची को पारदर्शी बनाना है। इसके विपरीत, कांग्रेस और उनके शीर्ष नेता राहुल गांधी बिना किसी कानूनी प्रमाण के ‘वोट चोरी’ का नैरेटिव गढ़ने में जुटे हैं। जब देश का चुनाव कानून और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किसी भी गड़बड़ी पर शपथपत्र (Affidavit) के साथ आयोग या अदालत में आपत्ति दर्ज कराने का स्पष्ट अधिकार देता है, तब कांग्रेस केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक भाषणबाजी तक ही सीमित क्यों रहती है? लोकतांत्रिक संस्थाओं को लांछित करने की इस राजनीति पर देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस से तीखे सवाल पूछ रही है।नकारात्मकता नहीं, जवाबदेही से मजबूत होगा लोकतंत्र
भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है, जिसकी सुदृढ़ नींव मतदाताओं के अटूट विश्वास और पारदर्शी संस्थागत प्रक्रियाओं पर टिकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना एक सतत चलने वाली वैधानिक प्रक्रिया है। निराधार आरोपों और राजनीतिक हताशा के दम पर देश की संवैधानिक व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश को जागरूक जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। यदि कांग्रेस सचमुच लोकतंत्र और मतदाता के अधिकारों के प्रति गंभीर है, तो उसे सनसनीखेज राजनीति छोड़कर सक्षम कानूनी मंचों पर प्रमाणिक तथ्य रखने चाहिए। अन्यथा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सारा प्रलाप केवल अपनी चुनावी पराजय और सांगठनिक कमजोरियों से ध्यान भटकाने का एक विफल प्रयास मात्र है।
राहुल गांधी और कांग्रेस से 12 तीखे सवाल
1. कानूनी मंच से दूरी और केवल मीडिया में बयानबाजी क्यों?
राहुल गांधी जनसभाओं और सोशल मीडिया पर निर्वाचन आयोग और लोकतांत्रिक प्रणाली पर वोट चोरी के संगीन आरोप लगाते हैं। चुनाव कानूनों के तहत किसी भी गड़बड़ी पर तय प्रपत्र और शपथपत्र (Affidavit) के माध्यम से वैधानिक आपत्ति दर्ज कराने का स्पष्ट प्रावधान है। यदि उनके दावों में लेशमात्र भी सच्चाई है, तो वे शपथपत्र पर हस्ताक्षर कर सक्षम मंचों के समक्ष ठोस दस्तावेज क्यों नहीं रखते? शपथपत्र दाखिल न करने का सीधा अर्थ है कि वे झूठे दावों पर होने वाले कानूनी परिणामों और जवाबदेही से बचना चाहते हैं। अदालत के समक्ष गलत हलफनामा देना कानूनन दंडनीय है, यही वजह है कि कांग्रेस केवल प्रेस वार्ता तक सीमित रहती है। जब साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर आता है, तब मौन साधकर जनता में भ्रम फैलाया जाता है। क्या देश का कानून सिर्फ सामान्य नागरिकों पर लागू होता है या कांग्रेस नेतृत्व खुद को कानून से ऊपर मानता है?
2. राज्यों के हिसाब से बदलता रुख: आखिर यह दोहरा रवैया क्यों?
मतदाता सूची संशोधन की वैधानिक प्रक्रिया पर कांग्रेस का रुख राज्य और चुनावी समीकरण देखकर बदल जाता है। जिन राज्यों में राजनीतिक जमीन खिसकती दिखती है, वहां इस प्रशासनिक प्रक्रिया को लोकतंत्र विरोधी बताकर हो-हल्ला मचाया जाता है। इसके विपरीत, अन्य राज्यों में जहां उनका गठबंधन मजबूत स्थिति में होता है, वहां इसी प्रक्रिया पर रणनीतिक चुप्पी साध ली जाती है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि निर्वाचन आयोग की एक ही राष्ट्रीय प्रक्रिया एक राज्य में अनुचित और दूसरे राज्य में स्वीकार्य कैसे हो सकती है? यह अवसरवादी राजनीति का स्पष्ट उदाहरण है, जहां राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर केवल चुनावी गणित साधा जाता है। जब सुविधा के अनुसार रुख बदलता है, तो यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस को चुनावी शुचिता से नहीं, बल्कि केवल वोट बैंक से सरोकार है। एक जिम्मेदार राष्ट्रीय दल को एक ही देश में दो अलग-अलग पैमाने अपनाने की छूट कैसे दी जा सकती है?
3. खुद उठाई थी फर्जी वोटरों की बात, अब सूची की सफाई से ऐतराज क्यों?
अतीत में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता स्वयं मतदाता सूची में डुप्लीकेट और बोगस प्रविष्टियों का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब जब निर्वाचन आयोग तकनीक और फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए घर-घर जाकर मृतक, अनुपस्थित और दोहरे मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को शुद्ध कर रहा है, तो कांग्रेस को परेशानी क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस चाहती है कि फर्जी प्रविष्टियां मतदाता सूची में यथावत बनी रहें ताकि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके? एक निष्पक्ष चुनाव की पहली और बुनियादी शर्त ही यह है कि एक पात्र भारतीय नागरिक का केवल एक ही वैध वोट दर्ज हो। जब आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ त्रुटियों का निवारण कर रहा है, तब उस पर आक्षेप लगाना अत्यंत संदेहास्पद है। अगर कांग्रेस सचमुच निष्पक्ष व्यवस्था की पक्षधर है, तो मतदाता सूची के इस व्यापक शुद्धिकरण अभियान का समर्थन करने के बजाय वह इसमें रोड़े क्यों अटका रही है?
4. सुविधा के हिसाब से सिद्धांत बदलना बंद कब होगा?
प्रशासनिक सुधारों और मतदाता पुनरीक्षण की जिन प्रक्रियाओं की कभी कांग्रेस के दौर में सराहना की जाती थी, आज राजनीतिक लाभ के लिए उन्हीं पर प्रहार किया जा रहा है। अपनी राजनीतिक सुविधा देखकर अपने ही पुराने निर्णयों और बयानों से मुकर जाना कांग्रेस की पुरानी परिपाटी रही है। सिद्धांतों की यह अस्थिरता दर्शाती है कि पार्टी के पास अब कोई ठोस नीतिगत और वैचारिक आधार नहीं बचा है। कभी जिस निर्वाचन व्यवस्था को विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा बताया जाता था, आज उसी पर अनर्गल संदेह खड़े किए जा रहे हैं। जब सत्ता हाथ में होती है तो प्रशासनिक तंत्र निष्पक्ष नजर आता है, लेकिन विपक्ष में आते ही वही व्यवस्था पक्षपाती दिखने लगती है। यह वैचारिक दिवालियापन लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक और निराशाजनक साबित हो रहा है। जनता देख रही है कि कैसे सत्ता से दूर होते ही राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रहार किए जाने लगते हैं।
5. यदि प्रक्रिया असंवैधानिक है, तो नैतिक साहस क्यों नहीं दिखाते?
कांग्रेस यह लगातार दावा करती है कि मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया पूरी तरह असंवैधानिक और जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है। अगर कांग्रेस वास्तव में इसे इतना बड़ा संवैधानिक संकट मानती है, तो उसके शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या जनप्रतिनिधि अपने पदों से त्यागपत्र देकर कोई ठोस राजनीतिक संदेश क्यों नहीं देते? केवल भाषणों में आक्रोश जताना और उसी प्रशासनिक ढांचे के तहत मिली सत्ता का पूरा उपभोग करना कथनी और करनी के भारी अंतर को उजागर करता है। जब पूरी व्यवस्था को ही दूषित बताया जा रहा है, तो उसी व्यवस्था के बल पर मिले विशेषाधिकारों को क्यों नहीं छोड़ा जाता? नैतिक साहस की यह कमी प्रमाणित करती है कि यह विरोध केवल जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए रचा गया एक राजनीतिक प्रपंच है। गंभीर प्रश्नों पर केवल खोखली बयानबाजी करने के बजाय क्या कांग्रेस में कोई निर्णायक और नैतिक कदम उठाने का साहस है?6. जीत पर व्यवस्था दुरुस्त, पराजय पर वोट चोरी का प्रलाप क्यों?
जब विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है, तब निर्वाचन प्रणाली और ईवीएम पर कोई उंगली नहीं उठाई जाती। परंतु जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की विकासोन्मुख नीतियों और सुशासन पर मुहर लगाती है, तो तत्काल ‘वोट चोरी’ का बहाना खोज लिया जाता है। अपनी जीत का सेहरा खुद बांधना और हर पराजय का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ना किसी भी जिम्मेदार दल को शोभा नहीं देता। यह दोहरा रवैया दर्शाता है कि कांग्रेस जनता के स्पष्ट जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करने का लोकतांत्रिक साहस खो चुकी है। अपनी सांगठनिक विफलताओं और नेतृत्व की दिशाहीनता पर आत्ममंथन करने के बजाय पूरी चुनावी प्रक्रिया पर कीचड़ उछाला जाता है। चुनाव परिणाम आते ही अपनी सुविधा के हिसाब से तर्क बदलना जनता के विवेक का खुला अनादर है। देश का मतदाता अब पराजय छिपाने के लिए गढ़े जाने वाले इन बहानों की सच्चाई को भली-भांति पहचानता है।
7. महिला पत्रकार से कथित दुर्व्यवहार पर अभिव्यक्ति की आजादी की बातें कहां गईं?
विरोध प्रदर्शनों के दौरान जब काम पर तैनात एक गर्भवती महिला पत्रकार के साथ धक्का-मुक्की और अशोभनीय व्यवहार की घटना सामने आती है, तब महिला सशक्तिकरण के दावे कहां चले जाते हैं? प्रेस की स्वतंत्रता और नारी सम्मान पर लंबे-चौड़े व्याख्यान देने वाले कांग्रेस नेता इस गंभीर विषय पर पूरी तरह चुप्पी साध लेते हैं। जब मीडिया उनकी पसंद के अनुसार सवाल नहीं पूछता या उनके बयानों की विसंगतियों को उजागर करता है, तब इस तरह की असहिष्णुता खुलकर सामने आ जाती है। अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा उठाने का दावा करने वाले नेता अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के ऐसे अमर्यादित आचरण पर सार्वजनिक खेद प्रकट क्यों नहीं करते? प्रेस की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रह सकता। जनता यह जानना चाहती है कि राजनीतिक स्वार्थ के आगे बुनियादी मानवीय संवेदना और सामाजिक शिष्टाचार को क्यों भुला दिया गया?
8. बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) की निष्क्रियता पर पर्दा डालने का प्रयास क्यों?
चुनाव नियमों के तहत प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को हर पोलिंग स्टेशन पर अपना बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद उस पर दावे और आपत्तियां आधिकारिक रूप से दर्ज कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी इन्हीं प्रतिनिधियों की होती है। कांग्रेस कभी यह स्पष्ट नहीं करती कि उसके बीएलए ने ग्राउंड पर तय प्रक्रिया के तहत लिखित आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराईं? जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की गैर-मौजूदगी और कमजोर संगठन की नाकामी को छिपाने के लिए पूरी चुनाव प्रणाली पर आक्षेप लगाना अनुचित है। जब निर्धारित नियमों और कानूनी रास्तों का उपयोग धरातल पर नहीं किया जाता, तो फिर टीवी चैनलों पर व्यवस्था को कोसने का क्या औचित्य है? अपनी सांगठनिक शिथिलता का दोष तंत्र पर मढ़ने के बजाय कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसके प्रतिनिधि बूथ स्तर पर सक्रिय क्यों नहीं रहे?
9. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश के लोकतांत्रिक सम्मान को दांव पर लगाना क्यों?
जब विपक्ष के शीर्ष नेता बिना किसी आधार के भारतीय चुनावी प्रक्रिया पर खुलेआम सवाल उठाते हैं, तो इसका सीधा असर वैश्विक पटल पर देश की छवि पर पड़ता है। भारत को पूरी दुनिया में ‘मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ के रूप में सम्मान प्राप्त है, किंतु ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयानों से विदेशी मंचों को देश की साख पर प्रश्नचिह्न लगाने का अवसर मिलता है। घरेलू राजनीति की खींचतान को इस सीमा तक घसीटना कि भारत की संवैधानिक गरिमा को आघात पहुंचे, अत्यंत चिंताजनक है। अपनी चुनावी कुंठा को निकालने के लिए देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदिग्ध साबित करने का प्रयास किसी भी दृष्टि से राष्ट्रहित में नहीं हो सकता। राजनीतिक लाभ क्षणिक हो सकते हैं, परंतु वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर होनी चाहिए। क्या सत्ता पाने की होड़ में देश के लोकतांत्रिक गौरव को इस प्रकार नुकसान पहुंचाना उचित है?
10. जवाबदेही से भागना और आत्ममंथन से परहेज कब तक?
लगातार मिल रही असफलताओं के बाद भी कांग्रेस अपनी नीतियों, दिशाहीन एजेंडे और नेतृत्व के संकट का निष्पक्ष मूल्यांकन करने से कतराती रही है। जनसरोकारों और विकास के वास्तविक मुद्दों पर बात करने के स्थान पर केवल काल्पनिक षड्यंत्रों का नैरेटिव तैयार किया जाता है। देश का मतदाता आज आधारभूत ढांचे, डिजिटल प्रगति, आर्थिक विकास और पारदर्शी शासन के आधार पर मतदान कर रहा है। इसके विपरीत, कांग्रेस का पूरा विमर्श दशकों पुराने नकारात्मक बयानों और संकीर्ण राजनीति में ही सिमट कर रह गया है। पार्टी के भीतर से उठने वाली सुधारात्मक आवाजों को दरकिनार कर दिया जाता है और हर नाकामी का दोष बाहरी तत्वों पर थोप दिया जाता है। बहानेबाजी की यह कार्यशैली कांग्रेस को जनभावनाओं से निरंतर दूर कर रही है। जब तक नेतृत्व अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करना असंभव है।
11. संविधान की दुहाई और सड़क पर अशांति फैलाने का प्रयास क्यों?
हाथ में संविधान की प्रति लेकर सार्वजनिक सभाओं में जाने वाले नेताओं का आचरण संविधान प्रदत्त मर्यादाओं और लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल होना चाहिए। यदि किसी प्रशासनिक या चुनावी निर्णय से असहमति है, तो उसके निराकरण के लिए संसद, वैधानिक संस्थाएं और न्यायपालिका जैसे सशक्त मंच उपलब्ध हैं। इसके विपरीत, विरोध के नाम पर सड़कों पर अव्यवस्था पैदा करना और संवैधानिक संस्थाओं की साख गिराना बाबासाहेब आंबेडकर के आदर्शों के सर्वथा प्रतिकूल है। संविधान के प्रति वास्तविक निष्ठा उसकी प्रक्रियाओं और संस्थाओं का आदर करने से सिद्ध होती है, न कि केवल प्रतीकात्मक प्रदर्शनों से। संस्थागत मंचों की अवहेलना कर अराजकता का वातावरण बनाना स्वस्थ जनतंत्र की पहचान नहीं है। देश की जनता अब यह समझ चुकी है कि संविधान की रक्षा का नारा केवल एक राजनीतिक ढाल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जबकि व्यवहार में संवैधानिक नियमों की ही अनदेखी की जाती है।
12. साक्ष्य हैं तो देश की स्वतंत्र अदालतों में जाने से संकोच क्यों?
अगर राहुल गांधी और कांग्रेस के पास वोट चोरी के पक्के और पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं, तो वे उन्हें देश की शीर्ष न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत कर कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या चुनावी रैलियों में बिना दस्तावेज के आरोप मढ़ने से कोई बात कानूनी रूप से सच साबित नहीं हो जाती। भारतीय न्याय व्यवस्था पूरी तरह स्वतंत्र, सक्षम और निष्पक्ष है, फिर वहां औपचारिक याचिका और साक्ष्य प्रस्तुत करने से हिचकिचाहट क्यों है? जब भी न्यायालय के समक्ष जाने की बात आती है, तब केवल धारणाएं बनाने और मीडिया ट्रायल चलाने का प्रयास किया जाता है। अदालत के भीतर हर दावे की जांच वैज्ञानिक और कानूनी कसौटियों पर होती है, जहां तथ्यहीन दावों की सच्चाई तुरंत सामने आ जाती है। यही कारण है कि वैधानिक प्रक्रिया से दूरी बनाई जाती है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता को भ्रमित किया जाता है।
