‘अजय राय ने मोदी की #$% फाड़ दी’: उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ राय ने मोदी पर की घटिया टिप्पणी

                                         उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ ने मोदी पर की अभद्र टिप्पणी
लगता मोदी विरोध में राहुल गाँधी ही नहीं शायद पूरी कांग्रेस अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। जिसे देख यह कहने में संकोच नहीं कि कांग्रेस को वोट देना मतदाता द्वारा भी अपने दिमागी दिवालियेपन का सबूत देगा।  

उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई के मुखिया अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद घटिया टिप्पणी की है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने X पर राय का यह वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के महोबा का है, जहाँ शुक्रवार (22 मई 2026) को राय एक दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुँचे थे।

राय इस वीडियो में कह रहे हैं, “कह देना कि अजय राय ने मोदी की #$% फाड़ दी है।” मालवीय ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “कुछ दिन पहले जब यूपीपीसीसी चीफ अजय राय अस्वस्थ थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी।”

उन्होंने आगे लिखा, “आज वही अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते कैमरे में कैद हुए। यही कांग्रेस की राजनीति का स्तर है- शिष्टाचार का जवाब अभद्रता से।”

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर गंभीर नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने X पर लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है।”

उन्होंने आगे लिखा, “पूर्व में कांग्रेस के ‘युवराज’ भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। कॉन्ग्रेस अब हताशा, निराशा, कुंठा और मानसिक दिवालियेपन के शीर्ष स्तर पर पहुँच चुकी है। अब देश वासियों से क्षमा माँगने लायक भी स्थिति उनकी नहीं रही है।”

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नार्वे की पत्रकार हेले लिंग और राहुल की राजनीति

डॉ राकेश कुमार आर्य

प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई व्यक्तित्व जब किसी क्षेत्र में पैर रखता है तो उसे भली प्रकार यह ज्ञान होता है कि किस मोड़ पर कितने बड़े-बड़े विरोधियों से सामना करना पड़ सकता है ? जो लोग यह अनुमान नहीं लगा पाते कि जिस रास्ते को चुना गया है, उसमें कई प्रकार के अंधे मोड़ आएंगे और उन पर दुर्घटना संभावित है, वह जीवन की भूलभुलैया में यूं ही खो जाते हैं। राजनीति में जिन्हें अचानक प्रसिद्धि मिल जाती है वह उसे इसीलिए नहीं संभाल पाते कि उन्हें मिला हुआ पद सुनियोजित नहीं था बल्कि तात्कालिक आधार पर बनी हुई परिस्थितियों का परिणाम था। भारत के कई प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य तो मिल गया परंतु क्योंकि उनके लिए यह तात्कालिक संयोग था, इसलिए उन्हें आने वाले तूफानों की या मोड़ों की कोई जानकारी नहीं थी। परिणाम यह निकला कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाए। परंतु मोदी जी पर यह बात लागू नहीं होती । उन्होंने बहुत दूर की कौड़ियां बहुत समय पहले से सजानी आरंभ कर दी थीं। उनके लक्ष्य की प्राप्ति में जितनी भी बाधाएं थीं उन सबको कैसे दूर करना है? - इस पर उन्होंने बहुत गंभीरता से चिंतन मंथन करके आगे बढ़ना आरंभ किया था।
यही कारण है कि पीएम मोदी अपने सामना खड़े किसी संकट से घबराते नहीं हैं। वह संकट का सामना इस प्रकार करते हैं कि जैसे वह पहले से ही उसकी प्रतीक्षा में खड़े थे? नॉर्वे में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पत्रकार हेले लिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से अचानक प्रश्न पूछा कि “आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से प्रश्न क्यों नहीं लेते?”
लेखक सुप्रसिद्ध इतिहासकार और भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय प्रणेता हैं
हमें समझना चाहिए कि जब कहीं कोई इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की जाती है तो उसमें सब कुछ बहुत व्यवस्थित होता है। प्रश्नों को भी बहुत सीमित किया जाता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या विदेशी अतिथि के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई असहज स्थिति उत्पन्न न होने पाए? इस बात को भारत में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी भी भली प्रकार जानते हैं, परंतु इसके उपरांत भी वह नॉर्वे की पत्रकार के द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। वास्तव में उनका इस प्रकार का यह आचरण उनके पद की गरिमा को गिराता है।
इससे उनके विरोधियों को यह कहने का अवसर मिल रहा है कि राहुल गांधी यदि इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं तो वह भी नॉर्वे की पत्रकार के द्वारा पूछे गए प्रश्न से उद्भूत विमर्श का एक अंग बन चुके हैं? ऐसी बात को भी 'भारत में लोकतंत्र खतरे में है', 'संविधान के लिए अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है ', 'संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर हमला हो रहे हैं', 'देश को बेच दिया गया है' - जैसे नेता प्रतिपक्ष के परंपरागत झूठ भरे विमर्श के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को सारा विपक्ष जुमलेबाज कहता है। यह अलग बात है कि सारा विपक्ष ही राहुल गांधी की जुमलेबाजी का शिकार हो रहा है।
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय नॉर्वे की पत्रकार ने हमारे प्रधानमंत्री से उपरोक्त प्रश्न पूछा था, उस समय वह कोई राजनीतिक मंच नहीं था बल्कि वह कूट नीतिक मंच था। जिस पर प्रश्न पूछने की भी सीमित छूट होती है। नॉर्वे की पत्रकार ने इसके बाद उपजी स्थिति को अपने अनुकूल बनाने का हरसंभव प्रयास किया। उसने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ले जाकर भुनाना आरंभ कर दिया। नॉर्वे की यह पत्रकार मोदी विरोधी मीडिया लॉबी के साथ जोड़कर काम करती रही है।
वह जिस अखबार Dagsavisen के लिए काम करती है उसके फॉलोअर्स 50,000 से भी कम हैं । इससे स्पष्ट है कि अपना सवाल दाग कर उसने अपने आप को लॉन्च करने का प्रयास किया है। भारत के नेता प्रतिपक्ष ने एक ऐसी हल्की पत्रकार को हवा देकर उसे लांच होने में सहायता प्रदान की है। राहुल गांधी के इस प्रकार के आचरण से स्पष्ट होता है कि वह सत्ता के लिए कुछ भी करने की तैयार हैं। बल्कि कहा जाए कि 'मुंगेरी लाल के सपनों' से कम नहीं। राहुल गांधी जिस प्रकार की बयानबाजी करके और ' विदेशी हस्तक्षेप' के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के लिए उतावले दिखाई देते हैं उससे वह कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पीएम मोदी सत्ता में बहुत भारी भरकम होकर बैठे हैं। उन्हें उखाड़ना कदापि संभव नहीं है। विशेष रूप से तब जब भारत की वफादार और शौर्य संपन्न देशभक्त सेना अपने प्रधानमंत्री के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसके साथ ही भारत का युवा वर्ग भी पीएम मोदी के साथ है। यही कारण रहा कि राहुल गांधी के बार-बार उकसाने के उपरांत भी भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सड़कों पर नहीं आया।
अभी हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार राहुल गांधी की पार्टी को धोया गया है, उससे राहुल गांधी को शिक्षा लेनी चाहिए कि उनके लिए देश अभी दूर-दूर तक भी तैयार दिखाई नहीं देता। इसके उपरांत भी यदि वह नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग के दुराचरण को देश में सत्ता परिवर्तन का आधार बनाने के रूप में देख रहे हैं तो इसे उनका बचकानापन भी कहा जाएगा। आज का भारत सशक्त भारत है। जागरूक और सजग भारत है। इसे झूठे विमर्श या नेरेटिव से भटकाया नहीं जा सकता। देश का परिपक्व मतदाता अब सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है। वह चाहता है कि जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है वह बढ़ता रहना चाहिए। देश के मतदाता की बनी हुई इस सोच को राहुल गांधी बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु वह जितना ही अपनी भटकी हुई इस भूमिका को निभाते हैं, उतना ही देश का मतदाता उनसे दूर चला जाता है। भटकाव के लिए अब उसके पास सोचने तक का समय नहीं है। भारत की वर्तमान सशक्त स्थिति को देखकर नॉर्वे की पत्रकार को यह कहना पड़ा है कि 'वह कोई जासूस नहीं है।' परंतु यह कहना ही उसके 'कुछ होने' की ओर संकेत करता है। माना कि सारी दाल काली नहीं है परंतु दाल में काला अवश्य है।
अब हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश का मतदाता 'दाल में काला' और 'सारी दाल के काली होने' में अंतर समझने लगा है। वह यह भी समझने लगा है कि इस प्रकार दाल को काली करने का प्रयास कौन कर रहा है? और यदि दाल में काला है तो उसके लिए दोषी कौन है? राहुल गांधी को इस तथ्य को समझना होगा।
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दिल्ली : ‘जन्नत जाने के लिए हिंदू महिला को बनाना होगा मुसलमान’: फहीम ने ‘साहिल’ बन किया दलित युवती का बलात्कार

                             दलित हिन्दू महिला का बलात्कार (फोटो साभार: न्यूज 18 और भारत समाचार)
दिल्ली के बटला हाउस इलाके में एक 23 वर्षीय दलित युवती के साथ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। हालाँकि लड़की का कहना है कि आरोपित जेल से भी उसे धमकियाँ भेज रहे हैं।

दलित-दलित चिल्लाकर हिन्दुओं को गुमराह करने वाले नेता और उनकी पार्टियां कहाँ हैं? उनके "शांतिदूत" ने हिन्दू दलित का बलात्कार ही नहीं इस्लाम कबूल करवा दिया। सबकी बोलती बंद है। सबको फ़िक्र खा रही है अपने वोट बैंक की। हाँ, अगर स्थिति विपरीत होती, दिल्ली बीजेपी सरकार के खिलाफ सडकों पर हल्ला हो रहा होता।      

पीड़िता के अनुसार साल 2021 में सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात ‘साहिल’ नाम के एक युवक से हुई थी। युवक ने खुद को एक अमीर हिंदू परिवार से बताया और शादी का झाँसा देकर उसे 2022 में बाटला हाउस बुलवा लिया। यहाँ लड़की को पता चला कि युवक का असली नाम साहिल नहीं, बल्कि फहीम है।

बाटला हाउस में लड़की के साथ फहीम ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप किया, उसकी वीडियो बनाई और बाद में उसी का इस्तेमाल करके वो उसे ब्लैकमेल करने लगे। लड़की को मेरठ ले जाया गया।

फहीम ने उसे कहा- “मैं अपने आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से वह हज के लिए भारत से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे जन्नत में जाने के लिए एक हिंदू महिला से निकाह करनी होगी और उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे इस्लाम कबूल करवाना होगा।”

इसके बाद उसका निकाह हुआ, उसका नाम आयशा रखा गया। धीरे-धीरे सामने आया कि फहीम का परिवार तो अवैध हथियारों की तस्करी धंधे से जुड़ा है।

रिपोर्ट्स बताती है कि लड़की ने ये भी बताया है कि आरोपित का परिवार उसे डराने के लिए उसे खून से सराबोर मीट लाकर देते थे, उस पर जानवरों का मांस फेंका जाता था और उसे पकाने का दबाव दिया जाता था। इसके अलावा उसकी बेटी को छत से लटकाकर फेंकने की धमकी भी दी जाती थी। पीड़िता ने तस्लीम मौलवी नाम के एक अन्य आरोपित पर भी प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता ने बताया कि वो इन सबसे तंग आकर आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन फिर किसी ने उसे रोककर उसका संपर्क एक एनजीओ से कराया। इसके बाद ही उसने मामले में शिकायत दी। जानकारी के मुताबिक, साल 2025 में मुख्य आरोपित फहीम को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके पास से पीड़िता के अश्लील वीडियो वाला मोबाइल जब्त हुआ।

हालाँकि, युवती का अब भी आरोप है कि फहीम ने उसे जेल के अंदर से भी उससे संपर्क किया और उसे दुबई के नंबर से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। पुलिस ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए अपनी जाँच को शुरू कर दिया है।

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सड़कों पर की कुर्बानी तो सीधे FIR, उत्तर प्रदेश-बंगाल के बाद अब दिल्ली में बकरीद के लिए जारी सख्त गाइडलाइंस: गाय-बछड़ा-ऊँट काटने पर बैन


उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बकरीद पर कुर्बानी के नियमों के बाद अब दिल्ली में भी कुर्बानी के नियमों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार (22 मई 2026) को X पर एक पोस्ट में लिखा, “बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊँट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।”

सरकार को प्रतिबंधित जानवरों की बिक्री पर ही रोक लगा देनी चाहिए ताकि जब प्रतिबंधित जानवर बिका ही नहीं फिर कोई इनकी कुर्बानी नहीं दे पायेगा और कानूनी कार्यवाही से बच जाएगा। वरना वही बात होगी सिगरेट और शराब पर लिखा होता है "सेहत के लिए नुकसानदायक" लेकिन धरल्ले से बिक रही है। क्योकि जितनी आय सरकार को इन उत्पादनों से होती है किसी और से नहीं।   

उन्होंने आगे लिखा, “सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर वेस्ट को डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है।”

साथ ही, कपिल मिश्रा ने साफ कर दिया है कि अगर कहीं पर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो लोग पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं।

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दिल्ली : 13 साल बाद फिर बनेंगे राशन कार्ड, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान: आय सीमा बढ़ाने की भी तैयारी, जानें- आवेदन प्रक्रिया की डिटेल्स


दिल्ली के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की खबर सामने आई है। राजधानी में पिछले 13 वर्षों से रुकी हुई राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अब फिर शुरू होने जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार (21 मई 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि 15 जून से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का कहना है कि लंबे समय से राशन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों को अब राहत मिलेगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी की जाएगी।

13 साल से रुके थे नए राशन कार्ड

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 13 वर्षों में दिल्ली के लाखों गरीब नागरिक राशन कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काटते रहे लेकिन पुराने शासन में उनके आवेदन लंबित पड़े रहे। उन्होंने बताया कि बीते 13 साल में करीब 3 लाख 72 हजार लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था लेकिन उनके कार्ड नहीं बनाए गए। अब इन सभी लोगों को नई डिजिटल व्यवस्था के तहत फिर से आवेदन करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रधानमंत्री की अंत्योदय योजना के तहत सभी पात्र लोगों तक राशन पहुँचाना है। इसके लिए पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।

राशन कार्ड के लिए आय सीमा बढ़ाने की तैयारी

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय सीमा बढ़ाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले परिवार की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपए थी जिसे बाद में बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए किया गया था। अब सरकार इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए सालाना करने की तैयारी कर रही है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में चर्चा हो चुकी है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सालाना 2.5 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार भी राशन कार्ड बनवाने के पात्र हो जाएँगे।

ऑडिट में सामने आईं बड़ी गड़बड़ियाँ

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले एक साल में राशन कार्ड धारकों का ऑडिट कराया जिसमें बड़ी संख्या में अनियमितताएँ सामने आईं। जाँच में पाया गया कि 1.44 लाख लोग तय आय सीमा से ऊपर होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे। इसके अलावा करीब 35 हजार लोगों ने पिछले एक साल में राशन ही नहीं लिया था। सरकार के अनुसार, लगभग 29 हजार राशन कार्ड ऐसे लोगों के नाम पर मिले जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं, 23 हजार से अधिक राशन कार्ड डुप्लीकेट पाए गए।

ऑडिट के दौरान कुल 7 लाख 72 हजार से अधिक अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की गई जिनके नाम योजना से हटा दिए गए हैं।

15 जून से आवेदन शुरू: पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल

दिल्ली सरकार के मुताबिक 15 जून से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड की नई व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन किए जा सकेंगे। आवेदन से लेकर राशन वितरण तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लाभार्थियों को पूरा राशन मिल सके।

सरकार का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीक से ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। पहले आय प्रमाण पत्र को स्वयं घोषित करने की व्यवस्था थी जिससे गड़बड़ी की आशंका रहती थी। अब डिजिटल सत्यापन के जरिए प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा राशन

रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 लागू किया है। इसके तहत राशन वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं।

राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई-वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। अब बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के राशन नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे कम राशन मिलने, फर्जीवाड़े और वितरण में गड़बड़ियों जैसी शिकायतों पर रोक लगेगी।

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मेलोडी एक दिन में लोकल से ग्लोबल कर दी मोदी ने, लेकिन राहुल गांधी जल भुन कर राख हो गया; मनमोहन सिंह गद्दी छोड़ रहे थे, मुफ्त में PM बन जाता तो आज पापड़ न बेलने पड़ते

सुभाष चन्द्र

दरअसल प्रधानमंत्री मोदी देश के उत्पादों को ग्लोबल करने पर काफी समय से जोर दे रहे हैं और  Giorgia Meloni को मेलोडी उपहार में देने के पीछे मकसद ही यही था कि भारतीय उत्पाद मेलोडी एक दिन में ग्लोबल हो गई। मोदी और Meloni  की तस्वीरें देखकर राहुल गांधी की छाती पर सांप लोट गया और हताशा में मोदी शाह को “गद्दार” कह गया।

एक बहुत पुरानी कहावत है बन्दर के हाथ उस्तरा लगना यानि कांग्रेस और विपक्ष को एक ऐसा बड़बोला भटके दिमाग का नेता मिला हुआ है जो खुद तो डूब ही रहा है अपनी पार्टी और विपक्ष में अपनी सहयोगी पार्टियों को भी निपटाने में लगा हुआ है। समझ में नहीं आता कि उसकी पार्टी और सहयोगी पार्टी आखिर क्यों उसकी बेतुकी भड़काऊ बातों का क्यों बचाव करते हैं? मुंह में चाँदी का चम्मच लेकर कोई नेता या साहूकार नहीं बन जाता बुद्धि की जरुरत होती है जो लगता है भगवान ने वह उसे दी ही नहीं। क्योकि जिसकी सौबत ही छल और कपटियों की होगी और देश विरोधी ताकतों के हाथ कठपुतली हो उसके शरीर में अक्ल का खाना खाली ही रहेगा।  

लेखक 
चर्चित YouTuber 
अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा - “जब आप घर जाओगे और आरएसएस के लोग आपके सामने आकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करें, तो उनसे साफ़ कहो कि आपका प्रधामंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है और आपका संगठन गद्दार है। अपने देश को बेचने और संविधान को नष्ट करने का काम किया है”।

उसने नहीं बताया कि देश को किसने खरीदा लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स अपने आप से लगा रहे थे कि राहुल ने कहा मोदी ने देश को अंबानी, अडानी और अमेरिका को बेच दिया जबकि यह बात उसने कही ही नहीं। 

इनका इंडी गठबंधन भी राहुल के बयान पर तार तार हो गया। 

सपा ने इस भाषा से खुद को स्पष्ट रूप से अलग कर लिया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मीडिया को स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि यह राहुल गांधी की निजी विचारधारा हो सकती है और समाजवादी पार्टी इस तरह की असंसदीय या अमर्यादित भाषा का बिल्कुल समर्थन नहीं करती है।

साभार सोशल मीडिया 
आज ही शरद पवार का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि “भले ही हम मोदी से राजनीतिक रूप से सहमत न हों लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं।

इंडी गठबंधन में कांग्रेस अकेली पार्टी है जो राहुल के बयान का समर्थन कर रही है और उसके लिए भी कौन बोला है पवन खेड़ा जो अभी असम केस में उलझे होने के कारण राहुल की “तेल मालिश” कर रहा है। खेड़ा ने न जाने असम पुलिस को क्या बता दिया जो रणदीप सुरजेवाला को तलब कर लिया और कुछ पता नहीं जब सुरजेवाला जाएगा तो वो किसका नाम ले ले। यह भी हो सकता है उसकी बातों से शक की सुई राहुल गांधी की तरफ मुड़ जाए।

राहुल गांधी को एक ये असम केस से डर लगा हुआ है। दूसरा उसके खिलाफ जो ब्रिटिश नागरिकता का मामला चल रहा है, वो उससे भी परेशान है कि मामला कब किस मोड़ पर पहुंच जाए। उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे बड़ा हंटर चला दिया। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर ED/CBI को उसके Disproportionate Assets की जांच करने को कह दिया और अंतरिम रिपोर्ट 2 सप्ताह में मांगी है। हेराल्ड केस तो पहले से चला रहा है और जीजा ने तो पता नहीं क्या क्या खरीदा है देश में और विदेश में जिसमे वो अलग फंसा हुआ है। 

राहुल गांधी के पास सुनहरा अवसर था 2013 में जब वो बिना किसी मेहनत के प्रधानमंत्री बन सकता था लेकिन उसने अवसर को लपका नहीं और आज तक प्रधानमंत्री बनने के लिए पापड़ बेल रहा है।

मनमोहन सिंह ने 7 सितंबर 2013 को ट्वीट में लिखा था “I would be happy to work for the Congress party under the leadership of Mr Rahul Gandhi” एक अन्य जगह उन्होंने यह भी कहा था “आप जब मर्जी आए, मैं आपके लिए कुर्सी खाली कर दूंगा, वो आपकी ही है”।

उस समय अगर प्रधानमंत्री बन जाता राहुल गांधी तो 2014 के चुनाव में मोदी को आने से रोक लेता। मोदी के नाम की घोषणा तो भाजपा ने 13 सितंबर, 2013 को की थी। शायद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखकर नरेंद्र मोदी जी डर जाते और आज राहुल गांधी को दिन रात मोदी को गाली देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

गद्दार कौन है और किसने देश बेचा यह लोग खुद समझते हैं। मोदी ने देश बेचा नहीं, बनाया है। 

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तमिलनाडु : शपथ में उडी संविधान की धज्जियाँ ; कांग्रेस मंत्री शपथ लेने के बीच चिल्लाकर लगाने लगे राहुल-राजीव गाँधी का नाम: राज्यपाल ने फटकारा, कहा- ये सब नहीं चलेगा

     कांग्रेस नेता ने शपथ के दौरान राहुल-राजीव गाँधी के नारे लगाए, राज्यपाल ने टोका (साभार : PTI Video SS)
तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली कैबिनेट का गुरुवार (21 मई 2026) को विस्तार हुआ। इस दौरान कुल 23 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण में तब विवाद हो गया जब कांग्रेस  मंत्री एस राजेश कुमार ने राहुल गाँधी और राजीव गाँधी के नाम के नारे लगाए।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें तुरंत बीच में ही रोक दिया। राज्यपाल ने कड़े शब्दों में कहा कि यह शपथ का हिस्सा नहीं है। इस घटना का Video सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

कांग्रेस पार्टी पूरे 59 साल बाद राज्य सरकार का हिस्सा बनी है। इससे पहले कॉन्ग्रेस 1967 में सत्ता में थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी (TVK) सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। बहुमत के लिए उन्होंने कॉन्ग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया।

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‘गाय की कुर्बानी तो होगी, 1400 साल से होती आ रही है’: हुमायूँ कबीर ने शुभेंदु अधिकारी को दिया चैलेंज, कहा- आग से मत खेलो, मुश्किलें खड़ी होंगी


पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी मस्जिद’ की नींव रखने वाले आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के चीफ और विधायक हुमायूँ कबीर ने बकरीद से पहले विवादित बयान देने शुरू कर दिए हैं। हुमायूँ कबीर ने गाय की कुर्बानी को लेकर विवादित बयान दिया है। हुमायूँ कबीर ने कहा कि 1400 साल पहले से कुर्बानी हो रही है और जब तक दुनिया रहेगी, तब तक कुर्बानी होती रहेगी।

हुमायूँ कबीर ने सीधे-सीधे सरकारी आदेश को ताक पर रखते हुए कहा, “कुर्बानी कोई मना करेगा भी तो उसे नहीं सुना जाएगा। सत्ता में शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं, ये ठीक है कि लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वो सरकार चलाएँगे लेकिन मेरा कहना है कि 1400 साल पहले से ये कुर्बानी होती आ रही है। जितने दिन तक दुनिया रहेगी, ये कुर्बानी होगी।”

उन्होंने कहा, “संविधान का सम्मान करना चाहिए लेकिन कुर्बानी होगी। गाय की भी होगी, बकरे की भी होगी और ऊंट की भी होगी। कुर्बानी के लिए जो पशु जायज हैं, उनकी कुर्बानी होंगी। बीजेपी सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ, शुभेंदु अधिकारी से सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि आग से मत खेलो। अगर वे कुर्बानी पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, तो इससे उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी होंगी। मुस्लिम समुदाय किसी भी हाल में कुर्बानी के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा।”

कबीर ने कहा कि वे मुसलमानों को गाय खाने से मना कर रहे हैं, उनकी सरकार है, वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन कुर्बानी तो होगी ही। उन्होंने कहा, “37% से अधिक मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं। सबसे पहले स्लॉटर हाउस बंद करना चाहिए। ईद की नमाज पढ़ने के लिए सरकार को हमें बड़ा मैदान देना चाहिए। अगर मैदान की व्यवस्था नहीं होगी, तो सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।”

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बंगाल : पाकिस्तानी औरत से निकाह कर कोलकाता का जफर रियाज बना ISI का जासूस, 20 साल तक भारत के इनपुट आतंकी मुल्क को बेचे: सरकार बदलने के बाद NIA ने दबोचा


जिस तरह बंगाल में सत्ता बदलने के बाद मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी काम कर रहे हैं उनसे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सीखने की जरुरत है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केन्द्रीय मंत्री "मामाजी" शिवराज सिंह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा अपने काम के बलबूते पर मोदी के हाथ मजबूत कर मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। जिस तरह बंगाल में वामपंथी सरकारों से लेकर ममता बनर्जी के राज में हुए अनधिकृत निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा हुआ, उसी तरह दिल्ली में भी शीला दीक्षित से लेकर अरविन्द केजरीवाल तक जो अनधिकृत निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए हैं लेकिन रेखा गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री बनने के इतने दिनों राज करने पर भी कोई कार्रवाही नज़र नहीं आ रही। यमुना नदी वही गन्दी।  

क्या हुआ CAG रिपोर्ट्स का? कहाँ गए बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठिये? चुनावों में बहुत शोर मचाया था। कुर्सी मिल गयी जाए जनता भाड़ में। लगभग हर मेट्रो और लाल बत्ती(चौक)पर रिक्शाओं और थ्री-व्हीलर का जमावड़ा। चावड़ी बाजार, लाल कुआँ, नई सड़क, जामा मस्जिद और अन्य क्षेत्रों में पटरियों पर कब्जे। जनता पटरी पर चलने की बजाए सड़क पर चलने को मजबूर। पुराने समय में निकले छज्जों के नीचे सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर दुकानों, ढाबे और होटलों में शामिल आदि आदि।   

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जफर रियाज उर्फ रिजवी को गिरफ्तार किया है। वह कोलकाता का रहने वाला है और उसने पाकिस्तानी से निकाह किया है। फिलहाल जफर की बीवी और बच्चे पाकिस्तान में ही रहते हैं।

मंगलवार (20 मई 2026) देर रात NIA ने जानकारी दी कि जफर रियाज के खिलाफ पहले से ही लुक आउट सर्कुलर जारी था। साथ ही उसे अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी चल रही थी। इसी दौरान एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) , आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया है।

पाकिस्तानी एजेंसियों से कैसे बिठाए संपर्क?

जाँच एजेंसी के अनुसार जफर रियाज का निकाह एक पाकिस्तानी औरत से हुआ था और उसके बच्चे भी पाकिस्तान के नागरिक हैं। NIA की जाँच में सामने आया कि वह साल 2005 से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा करता रहा। इसी दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने उसे अपने संपर्क में लिया और जासूसी की ट्रेनिंग दी।

पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने जफर को पैसों का लालच दिया था। इसके अलावा उसे पाकिस्तान की नागरिकता दिलाने का भी वादा किया गया था। इसके बदले आरोपित भारत से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय सुरक्षा जानकारियाँ पाकिस्तान तक पहुँचाने का काम कर रहा था।

जासूसी के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका जफर

NIA ने बताया कि जफर रियाज पहले भी जासूसी के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। उस समय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी। इसके बावजूद वह लगातार पाकिस्तान के संपर्क में बना रहा।

NIA अब इस पूरे जासूसी नेटवर्क की गहराई से जाँच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और भारत-विरोधी साजिश कितनी बड़ी थी। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं।

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अधूरा सच बेहद घातक होता है। सोरोस और कांग्रेस की propagandist हेले लिंग ने दिखा दिया मोदी और देश विरोध का अन्तर

एक बार एक बड़े धर्मगुरु अमेरिका पहुंचे। वहां पहुंचते ही एक पत्रकार ने उन्हें परेशान करने की नीयत से पूछा - Do you want to see any nude club? (क्या आप नंगो का क्लब देखना पसंद करेंगे? )
धर्मगुरु ने चौंकते हुए पूछा - what, is there a nude club here too? (क्या, यहां नंगो का क्लब भी है?)
दूसरे दिन अख़बार की सुर्खियां थीं।
धर्मगुरु ने अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही पहला सवाल पूछा - "is there a nude club here too?"
जिसने भी अख़बार पढ़ा वही चौंक गया - अरे बाप रे!
तथ्यात्मक रूप से ये बिल्कुल सत्य बात है। अमेरिका की धरती पर धर्मगुरु के मुंह से निकले पहले शब्द यही थे पर क्या ये सच, सच था? अख़बार की सुर्खियां जो कह रही थी बात बिल्कुल उसके विपरीत थी। एक अधूरे सच ने भावार्थ बदल दिए थे।
जब भी किसी देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश की यात्रा पर होते हैं तो उनकी कूटनीतिक वार्ता के बाद औपचारिक तौर पर एक साझा प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की जाती है। जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री मंच साझा करते हैं। पहले मेहमान और फिर मेज़बान देश के प्रधानमंत्री ओपचारिक तौर पर एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं, दोनों पूर्व से तैयार अपना वक्तब्य पढ़ते हैं जिसमें वार्ता में शामिल कूटनीतिक मुद्दों पर बने आपसी सहयोग की बात करते हैं, यदि कोई समझौता (MOU) हुआ हो तो उसकी चर्चा करते हैं। फिर हाथ मिलाते हैं और मंच से चले जाते हैं। हां यदि पहले से तय हो तो दोनों प्रधानमंत्री दूसरे देश के पत्रकार के एक या दो सवाल का जवाब देते हैं पर यहां ये बात पहले ही तय कर ली जाती है कि कौन सा पत्रकार सवाल पूछेगा, जैसा हर देश में होता है और अमूमन ये भी तय कर लिया जाता है कि क्या सवाल पूछा जाएगा। कोई पत्रकार ऐसा सवाल नहीं कर सकता जिससे दो देशों के संबंधों को प्रभावित करने वाली कूटनीतिक असहजता पैदा न हो इसलिए संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग का यही प्रोटोकॉल है। पूरी प्रेस ब्रीफिंग का एक-एक मिनट पूर्णतः स्क्रिप्टेड होता है।
इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नार्वेजियन पत्रकार हेले लिंग के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। ये सच भी है पर ये अधूरा सच है। तो सच क्या है? भारत - नार्वे के प्रधानमंत्रियों की साझा प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों के सवाल लेने का समय प्रोटोकॉल में शामिल ही नहीं था। ना तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस से कोई सवाल लिया ना ही नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने प्रेस से कोई सवाल लिया। दोनों ने प्रेस ब्रीफिंग की हाथ मिलाया और मंच से चल दिए। लेकिन उसी समय नार्वे की propagandist पत्रकार हेले लिंग ने अपना कैमरा भारत के प्रधानमंत्री पर फोकस किया और चीख कर कुछ सवाल दाग दिए। स्वाभाविक है कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी स्थिति में जवाब नहीं देगा। यहां अधूरा सच ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हेले के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया पर पूरा सच ये है कि वो प्रश्न समुचित तरीके से पूछे ही नहीं गए थे बल्कि उनका अनुत्तरित रहना बिल्कुल तय था बस इस काम के मिले धन को वसूलने के लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग होनी थी वो हो गई।
ये नार्वे सरकार की व्यवस्था की विफलता थी। किसी मेहमान प्रधानमंत्री के साथ ये व्यवहार सर्वथा अनुचित था और कूटनीतिक संबंधों के लिए प्रतिकूल भी। शायद नार्वे की सरकार ने हेले द्वारा प्रोटोकॉल के इस उल्लंघन को समझा और हेले के ट्विटर-इंस्टा एकाउंट को सस्पेंड कर दिया।
भारत के प्रधानमंत्री की अस्मिता में गुस्ताख़ी की इस घटना को भारत के नामचीन पत्रकार जिस तरह उद्धृत कर रहे हैं वो अचंभित करता है। होना तो ये चाहिए था कि हमें प्रोटोकॉल की असफलता पर, हेले के गरिमाहीन व्यवहार पर प्रश्न उठाना चाहिए था।
देश के प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वो व्यक्ति विशेष नहीं होते बल्कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे में जब कोई आउट ऑफ बॉक्स जाकर हमारे प्रधानमंत्री के समक्ष घटिया व्यवहार करता है तो ये बात निसंदेह निंदनीय है। आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, उनकी नीतियों की आलोचना कीजिए किन्तु किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो मुद्दा है ही नहीं, साफ़-साफ fabricated झूठ दिखता है उस पर आपका ये रवैया?
मुझे दो बातें याद आती हैं -
1. जब भारत ने अमेरिका से बैर मोल लिया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था - मुझे व्यक्तिगत हानि उठानी पड़ेगी।
2. फ़िल्म धुरंधर देख कर ये धारणा पुष्ट हुई कि हर देश में दुसरे देशों के एजेंट(sleeper cells) होते हैं जो घटनाओं को अपने आका देशों के मुताबिक़ मोड़ने की कोशिश कर देश में अराजकता पैदा कर अपने आका को गुप्त समर्थन देते है ताकि जनता उनकी गद्दारी को न भांप सके। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा समूचा विपक्ष भारत विरोधियों के हाथ की कठपुतली बन जनता को गुमराह करने का कोई मौका नहीं चूक रहा। हिन्दुओं को जातिगत सियासत में विभाजित कर मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथ मजबूत कर रहा है।
हिन्दुओं को Secularism के नशे को छोड़ सनातन पर कीजड़ फेंकने वालों से पूछना चाहिए क्या तुममें से किसी में ईसाई और इस्लाम की कुरीतियों पर बोलने की हिम्मत है?
मोदी विरोध और भारत विरोध के फ़र्क को समझना तो होगा!
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जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस की Plant की हुई Helle Lyng ने कांग्रेस का ही चीरहरण करा दिया; राहुल गांधी ने मीडिया को कितने इंटरव्यू दिए है?

सुभाष चन्द्र

जब देश में राजनीति होती है देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान होने की आशा होती है लेकिन जब सियासत होती है देश के लिए घातक होती है। 2000 से नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते ही घिनौनी सियासत खिलनी शुरू हो गयी। और निचले स्तर पर गिर चुकी है कि मोदी-योगी-अमित विरोधी इनका विरोध करते-करते भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन नाच रहे हैं। देशहित में जनता को जागरूक होकर विपक्ष को उसकी औकात दिखानी होगी।INDI गठबंधन में शामिल सारी पार्टियों को एक बात अब तक समझ आ जानी चाहिए कि जब तक कांग्रेस की गुलामी करती रहेंगी क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं रहेंगी। कांग्रेस के साथ-साथ इन सबका डूबना तय है, या तो विपक्ष देश विरोधियों को ठोकर मार देश और जनहित में काम करे या फिर खुद किसी अंधे कुँए में चले जाएं। जॉर्ज सोरोस जैसे भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।       

नॉर्वे की कथित पत्रकार Helle Lyng को प्रधानमंत्री मोदी से नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त बयान में सवाल पूछने के लिए कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने plant किया था, ये कांग्रेस के इको सिस्टम के मचाये बवाल से सिद्ध हो गया लेकिन Lyng ने कांग्रेस का ही चीरहरण करा दिया। 

लेखक 
चर्चित YouTuber 
Lyng ने मोदी से (पढ़ाया हुआ) सवाल पूछा कि “आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते”। ये प्रश्न नहीं था मोदी के खिलाफ एक नेरेटिव गढ़ने की साजिश थी। Lyng को नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने झटका दिया और कहा “भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, शानदार बढ़ता हुआ देश है, उसकी वैल्यूज हमसे भिन्न हैं और हमें उसका सम्मान करना चाहिए”।

अब राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी दुमछल्ले घाघरा उठा कर नाचने लगे। इतना ही नहीं अभिसार शर्मा ने भी मोदी से सवाल पूछने चाहे लेकिन उसे भी कोई भाव नहीं दिया गया। उसको तो कांग्रेस की वकालत करने वाले तहसीन पूनावाला ने रगड़ दिया और उसकी पोल खोलते हुए कहा कि आपने तो अडानी से मिल कर उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश की थी। पूनावाला ने कहा कि वो तो रोज टीवी चैनल्स पर सरकार की और मोदी की निंदा करता है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सुप्रिया श्रीनेत और भोंकी की है। उसने कहा एक पत्रकार ने नॉर्वे में सवाल किया मोदी जी ऐसा दुम दबाकर भागे मानो पीछे कोई भूत लग गया हो। उनको डर लगा कहीं एपस्टीन या अडानी पर कोई सवाल न पूछ ले। सोचिए अगर भारत मीडिया सवाल पूछना शुरू कर दे तो मोदी जी की क्या हालत होगी? लेकिन यहां मीडिया नहीं ‘चरण चुंबक हैं”। कमीनों एक दिन बता ही दो एपस्टीन फाइल में मोदी के लिए क्या लिखा है जो तुम रोज भौंकते हो कुत्तों की तरह।

इस बात पर तो हमारे मीडिया को उसे चरण चुंबक कहने पर सुप्रिया की बखिया उधेड़ देनी चाहिए। सुप्रिया भूल गई कि मोदी ने 2024 चुनाव से पहले 50 चैनलों को इंटरव्यू दिए लेकिन राहुल गांधी ने कभी किसी चैनल से बात बात नहीं की। उसे डर रहता है कहीं अर्णव गोस्वामी की तरह कोई उसकी खाल ना खींच ले। अर्णव ने राहुल का इंटरव्यू 27 जनवरी 2014 को लिया था और तब से राहुल का पिछवाड़ा सूजा हुआ है। 

आज वही Lyng खुद कबूल कर रही है कि उसे पता था कि जॉइंट ब्रीफिंग में सवाल नहीं पूछने चाहिए। लेकिन फिर भी पूछा और अप्रैल, 2024 के बाद पहली बार धड़ाधड़ उसके पोस्ट X पर आने लगे। कौन था फिर उसके सवाल पूछने के पीछे? ऐसा तो नहीं सितंबर, 2023 के अपने नॉर्वे के दौरे में ही राहुल गांधी पहले ही सेटिंग कर आया हो और आज वह सामने आया? Lyng किसी न्यूज़ पोर्टल की Political Commentrator है कोई पत्रकार नहीं है और ऐसा बताया गया है उस पोर्टल की फंडिंग जॉर्ज सोरोस करता है। तो लिंक अपने आप जुड़ गया राहुल गांधी से। 

आपको याद होगा 22 जून, 2023 को White House में मोदी और बाइडन की Rare Joint Press Conference में The Wall Street Journal की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने भी मोदी को घेरने की कोशिश की थी और पूछा था अल्पसंख्यकों के अधिकारों और freedom of speech के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? उस वक्त मोदी ने उसे ठोक कर जवाब दिया था कि भारत में सभी को बोलने की आज़ादी है और हर किसी समुदाय के अधिकार सुरक्षित हैं।

राहुल गांधी विदेश जाता है तब भी भारत की निंदा करता है और भारत को नीचे दिखाता है और भारत में रहकर भी विदेशी घटनाओं पर भारत और केवल मोदी को बदनाम करता है।

कांग्रेस के हरामखोर नेता यह देख कर जले भुने रहते हैं कि जिस मोदी को हम सुबह शाम, दिन रात गाली बकते है, उसे 32 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान कैसे दे दिए।

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नॉर्वे की प्रोपेगेंडाबाज Helle Lyng ने खुद कबूला- मुझे पता था ज्वाइंट ब्रीफिंग में पत्रकारों को नहीं पूछना सवाल

                                                                                              साभार - हेले लिंग का सोशल मीडिया हैंडल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान हेले लिंग (Helle Lyng) नाम की पत्रकार की करतूत ने खूब चर्चा बटोरी। उसकी एक वीडियो के कारण भारत के वामपंथी उसे ‘हीरो’ बताने लगे और ऐसा फैलाया जैसे पीएम मोदी उसके पूछे सवालों से भागे हों। अब उसी हेले ने बीबीसी हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में खुद अपनी हरकत के पीछे की सच्चाई को बताया है।

हेले लिंग ने साफ कहा कि उन्हें पहले से पता था कि यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट था और दोनों देशों के प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेने वाले थे। उन्होंने कहा, “मुझे अच्छी तरह पता था कि यह सिर्फ ज्वाइंट ब्रीफिंग है और कोई सवाल नहीं लिया जाएगा।”

दरअसल पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर की संयुक्त उपस्थिति के दौरान पत्रकारों के सवाल पूछने का कार्यक्रम तय नहीं था। बाद में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की अलग टीम ने मीडिया के सवाल लिए।

पहले से पता था कि सवाल नहीं लिए जाएँगे

BBC हिन्दी से बातचीत में हेले लिंग ने माना कि पत्रकारों को पहले ही बता दिया गया था कि दोनों नेता सवाल नहीं लेंगे। इसके बावजूद उन्होंने पीएम मोदी के मंच से उतरते समय आवाज लगाई, “प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते?”

पीएम मोदी बिना जवाब दिए अपने नॉर्वेजियन समकक्ष के साथ आगे बढ़ गए। बाद में हेले लिंग ने खुद कहा कि उन्हें पहले से उम्मीद थी कि पीएम मोदी उनके सवाल का जवाब नहीं देंगे।

हेले लिंग ने सफाई दी कि उन्हें यह करना था क्योंकि पत्रकार के रूप में ये उनका काम है। वो किसी विदेशी नेता को उनके देश में लोकतंत्र के बारे में बात करने की अनुमति नहीं दे सकतीं।

उनकी यही हरकत वजह रही कि सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसे प्रेस की आजादी का मुद्दा बताया, जबकि कई लोगों ने कहा कि पत्रकार ने जानबूझकर तय प्रोटोकॉल तोड़कर सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश की।

मानवाधिकार रिपोर्टों और एक्टिविज्म पर भी उठे सवाल

इंटरव्यू में हेले लिंग ने यह भी कहा कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर उनकी जानकारी का बड़ा स्रोत एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएँ हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन पर पक्षपातपूर्ण सोच रखने का आरोप लगाया।

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नार्वे की पत्रकार हेले के बहाने राहुल गांधी के सवाल नहीं, सुनियोजित नैरेटिव का खेल
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नार्वे की पत्रकार हेले के बहाने राहुल गांधी के सवाल नहीं, सुनियोजित नैरेटिव का खेल
 

जानकारी के अनुसार, हेले लिंग नॉर्वे के छोटे मीडिया संस्थान डगसाविसेन से जुड़ी हैं। घटना से पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ज्यादा सक्रियता नहीं थी और फॉलोअर्स की संख्या भी काफी कम थी। लेकिन, पीएम मोदी से सवाल पूछने के बाद अचानक उन्हें भारत में बड़ी पहचान, समर्थन, आलोचना और मीडिया इंटरव्यू मिलने लगे।

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मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की ‘Melody’ टॉफी, इटली की प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए बोलीं- Thank You

                                     मोदी और जॉर्जिया मेलोनी (फोटो साभार: X/@GiorgiaMeloni)
इटली दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इटैलियन समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी को भारत की एक खास मिठास से रूबरू कराया। पीएम मोदी ने मेलोनी को मशहूर भारतीय टॉफी ‘मेलोडी’ गिफ्ट की जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मेलोनी ने इस खास पल का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा, “गिफ्ट के लिए धन्यवाद।” वीडियो में पीएम मोदी के हाथ में ‘मेलोडी’ टॉफी का पैकेट दिखाई देता है। बातचीत के दौरान मेलोनी मुस्कुराते हुए कहती हैं, “प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए एक बहुत-बहुत अच्छी टॉफी गिफ्ट लेकर आए हैं।” इसके बाद पीएम मोदी मुस्कुराते हुए कहते हैं, “मेलोडी।”

दोनों नेताओं के बीच का यह हल्का-फुल्का और दोस्ताना अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ और भारतीय स्वाद की अनोखी झलक बता रहे हैं।


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नार्वे की पत्रकार हेले के बहाने राहुल गांधी के सवाल नहीं, सुनियोजित नैरेटिव का खेल


अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में शब्दों का चयन, मंच की मर्यादा और संवाद की प्रकृति बहुत मायने रखती है। दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों या प्रधानमंत्रियों की आधिकारिक बैठकों के दौरान होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई टीवी डिबेट नहीं होती, जहां अचानक सवालों की बौछार कर दी जाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इतने सालों तक सांसद रहने और राजनीतिक जीवन जीने के बावजूद इतनी भी जानकारी नहीं है कि इन कार्यक्रमों का स्वरूप पहले से तय होता है। वक्तव्य निर्धारित होते हैं और कई बार प्रश्न पूछने की व्यवस्था भी सीमित या नियंत्रित रहती है। दुनियाभर के लगभग सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों में यह सामान्य प्रक्रिया है। इसके बावजूद नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग के बहाने राहुल गांधी ऐसे नकारात्मक ट्वीट करते हैं तो साफ पता चलता है कि वे भी इस सुनियोजित नैरेटिव का हिस्सा हैं। क्योंकि जब बात भारत और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है, तब कुछ अंतरराष्ट्रीय पत्रकार और भारत के भीतर बैठे राजनीतिक विरोधी हर सामान्य प्रक्रिया को “लोकतंत्र के संकट” का रंग देने लगते हैं। पत्रकार हेले लिंग का विवादित सवाल इसी रणनीति का ताजा उदाहरण है।
                                                                                                    साभार : सोशल मीडिया 

कूटनीतिक मंच को राजनीतिक रंग देने की कोशिश

दरअसल, नॉर्वे में आयोजित संयुक्त प्रेस कार्यक्रम के दौरान पत्रकार हेले लिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से अचानक सवाल पूछा कि “आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते?” पहली नजर में यह सामान्य प्रश्न लग सकता है, लेकिन सवाल का तरीका, उसका समय, उसके पीछे की मंशा और उसके बाद हेले के ट्वीट सारे सुनियोजित नैरेटिव की ओर साफ-साफ इशारा कर देते हैं। क्योंकि यह कोई स्वतंत्र मीडिया संवाद कार्यक्रम नहीं था। यह दो देशों के बीच आधिकारिक कूटनीतिक कार्यक्रम था। ऐसे आयोजनों में आमतौर पर कई बार कोई प्रश्नोत्तर सत्र होता ही नहीं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान समेत दुनिया के अनेक देशों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां राष्ट्राध्यक्ष बिना सवाल लिए मंच से चले गए। लेकिन उन मौकों पर “लोकतंत्र खतरे में है” जैसा वैश्विक शोर नहीं मचाया गया। स्पष्ट है कि यहां उद्देश्य जवाब पाना कम और एक राजनीतिक मसौदा तैयार करना ज्यादा था। हेले जिस नार्वे की प्रेस को दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रे बता रही हैं, वहीं के पीएम ने पत्रकारों के सवालों पर चुप्पी साथ ली थी।

सवाल पूछने से ज्यादा ट्विटर पोस्ट का था हेले का मकसद

एक छोटे से जिस अखबार Dagsavisen के लिए पत्रकार हेले लिंग काम करती हैं, उसके फॉलोवर्स 50 हजार भी नहीं हैं। इसलिए साफ है कि ऐसे टुच्चे मीडिया संस्थान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विवादित सवाल पूछकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि भारत से जुड़े मुद्दों पर पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। यह विवाद तब और गहरा हो गया जब प्रेस कार्यक्रम के बाद हेले लिंग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की। यदि उनका उद्देश्य सिर्फ पत्रकारिता था, तो सवाल पूछने के बाद मामला वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन सोशल मीडिया पर राजनीतिक शैली में टिप्पणी करना यह संकेत देता है कि पूरा प्रकरण केवल पेशेवर पत्रकारिता तक सीमित नहीं था।

मोदी विरोधी द वायर को फोलो करती है हेले

यहीं से यह मामला एक सुनियोजित नैरेटिव का हिस्सा दिखाई देने लगता है। पहले सार्वजनिक मंच पर सवाल उछालो। जहां पहले से ही पता है कि इसका जवाब देने प्रोटोकॉल में ही नहीं है। फिर सोशल मीडिया पर उसे वैचारिक रंग दो और उसके बाद भारत विरोधी समूहों तथा राजनीतिक दलों द्वारा उसे amplify कराया जाए। यही पैटर्न वर्षों से दिखाई देता रहा है। हालांकि नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग ने मंगलवार को नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपनी टिप्पणियों के बाद हुई आलोचना और ऑनलाइन हमलों का जवाब देते हुए कहना ही पड़ा कि वह “किसी भी तरह की विदेशी जासूस नहीं हैं”। यह भी तथ्य है कि हेले ट्वीटर पर जिनको फोलो करती है, उनमें एकमात्र भारतीय डिजिटल कंपनी द वायर भी है, जिसके मोदी विरोधी होने पर कोई शक नहीं है। The Wire ने नरेंद्र मोदी सरकार की कई नीतियों जैसे नागरिकता कानून, मीडिया स्वतंत्रता, पेगासस जासूसी विवाद, चुनावी बॉन्ड, नोटबंदी, संस्थागत स्वायत्तता आदि पर लगातार नेगेटिव रिपोर्टिंग की है।

राहुल गांधी की राजनीति और विदेशी मंचों का सहारा

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को तुरंत राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी मंचों, विदेशी रिपोर्टों या अंतरराष्ट्रीय टिप्पणियों का सहारा लेकर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने की कोशिश की हो। राहुल गांधी कभी विदेशी विश्वविद्यालयों में जाकर भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी, कभी अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों का हवाला, तो कभी विदेशी पत्रकारों के बयान, यह सब एक लगातार चलने वाली राजनीतिक रणनीति बन चुकी है।

भारत की वैश्विक छवि को कमजोर करते हैं राहुल गांधी

विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना जरूर है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हों और उस समय विदेशी मीडिया द्वारा उठाए गए राजनीतिक नैरेटिव को भारत के भीतर का विपक्ष और राहुल गांधी आगे बढ़ाने लगें, तब सवाल स्वाभाविक रूप से उठते हैं। क्या यह सिर्फ सरकार का विरोध है या फिर भारत की वैश्विक छवि को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास भी है? वास्तविकता यह है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना प्रतिदिन टीवी बहसों, अखबारों, यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया पर खुले तौर पर होती है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमले करता है। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, चुनाव आयोग सक्रिय है और जनता हर चुनाव में अपना निर्णय खुलकर देती है। ऐसे देश को “लोकतंत्र संकट” के फ्रेम में फिट करने की कोशिश वस्तुतः वैचारिक पूर्वाग्रह को दर्शाती है।

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नॉर्वेजियन पत्रकार Helle Lyng के फेर में यूट्यूबर दलाल पत्रकार अभिसार शर्मा की पोल खुली, गौतम अडानी स
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नॉर्वेजियन पत्रकार Helle Lyng के फेर में यूट्यूबर दलाल पत्रकार अभिसार शर्मा की पोल खुली, गौतम अडानी स
हेले का सवाल नहीं एजेंडा, उसका पिछला ट्वीट दो साल पहले

नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग के भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सवाल पूछने पर विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पत्रकारिता नहीं बल्कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। उनका सवाल एजेंडे से प्रेरित था। जबकि कुछ लोग इसे प्रेस की आजादी बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पश्चिमी देशों के कुछ मीडिया संस्थान भारत की छवि को लेकर पहले से तय नैरेटिव के साथ काम करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि पत्रकार हेल्ले लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आखिरी पोस्ट 10 अप्रैल 2024 को किया था। इसके बाद उनका अगला पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही था।

हेले की नीयत पर भी सवाल कि पत्रकारिता या प्रोपेगेंडा?

पत्रकार हेले लिंग भले ही कुछ भी सफाई दे लेकिन वो भारत को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित महसूस हो रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत में भी कई पत्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। क्योंकि हेले लिंग ने जहां प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा असल में वो एक पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था बल्कि वो एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहां दोनों देशों के नेता समझौतों के बारे में आधिकारिक बातें बताते हैं। किसी भी देश में ऐसे कार्यक्रम में अमूमन सवाल जवाब नहीं होते हैं। इसीलिए हेले लिंग की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने सवाल पूछने के लिए एक ऐसे मंच को क्यों चुना जहां पारंपरिक तौर पर सवाल जवाब नहीं होते हैं।

वैश्विक राजनीति के केंद्र में हैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी

यह भी समझना होगा कि नरेंद्र मोदी आज केवल भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक मंचों पर उसकी मजबूत उपस्थिति, जी-20 की सफल मेजबानी, रूस-यूक्रेन जैसे मुद्दों पर संतुलित कूटनीति और विकसित भारत का विजन, इन सबने भारत की अंतरराष्ट्रीय साख को मजबूत किया है। ऐसे समय में भारत विरोधी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिशें भी तेज हुई हैं। कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी प्रेस स्वतंत्रता के नाम पर, तो कभी लोकतंत्र के नाम पर। उद्देश्य एक ही दिखाई देता है कि भारत की उभरती हुई वैश्विक छवि को संदेह के घेरे में खड़ा करना। भारत को लेकर पश्चिमी मीडिया के एक हिस्से का रवैया लंबे समय से चयनात्मक रहा है। जिन देशों में प्रेस पर खुला नियंत्रण है, वहां अक्सर यही मीडिया बेहद नरम दिखाई देता है। लेकिन भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र, जहां हजारों समाचारपत्र, सैकड़ों टीवी चैनल, अनगिनत डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकार की आलोचना करने वाले असंख्य पत्रकार सक्रिय हैं, वहां “प्रेस की आजादी खत्म” होने का नैरेटिव गढ़ा जाता है।

पत्रकारिता और राजनीतिक एक्टिविज्म के बीच की महीन रेखा

यह सही है कि पत्रकारिता का उद्देश्य सवाल पूछना है, लेकिन पत्रकारिता और राजनीतिक एक्टिविज्म के बीच एक महीन रेखा भी होती है। जब कोई पत्रकार प्रश्न पूछने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणी करने लगे और उसका उपयोग विपक्षी दल अपने एजेंडे के लिए करने लगें, तब निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक ही नहीं है। बल्कि इसमें राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने के सुनियोजित साजिश भी नजर आती है। लोकतंत्र में सवाल पूछना आवश्यक है, लेकिन सवालों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोपेगेंडा के औजार की तरह करना लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है। दुर्भाग्य यह है कि आज दुनिया के कुछ हिस्सों में भारत को देखने के लिए उसी चश्मे का इस्तेमाल करते है, जिसे राहुल गांधी ने धारण किया हुआ है।

भारत को लेकर बदली हुई वैश्विक मानसिकता

दुनियाभर के सामने अब यह शीशे की तरह साफ हो गया है कि आज का भारत 15 साल पहले वाला भारत नहीं है। भारत अब दबाव में आने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि अपने हितों और अपनी आवाज को मजबूती से रखने वाला आत्मविश्वासी देश है। यही आत्मविश्वास कई वैश्विक शक्तियों और वैचारिक समूहों को असहज करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है। यही कारण है कि भारत विरोधी नैरेटिव बनाने की हर छोटी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। हेले लिंग प्रकरण भी उसी कड़ी का हिस्सा प्रतीत होता है, जहां एक सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया को “लोकतंत्र बनाम तानाशाही” जैसी अतिरंजित बहस में बदलने की कोशिश की गई। 

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