ममता बनर्जी के शिक्षक भर्ती घोटाले में अंतिम निर्णय; 25 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

सुभाष चन्द्र

आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के बंगाल में 25,753  शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के आदेश पर मुहर लगा दी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि -

“the recruitment process was “vitiated and tainted,” making all the appointments under scrutiny invalid. The court’s judgment highlighted that manipulations in the recruitment process compromised the integrity of the appointments to such an extent that maintaining them would be untenable”.

लेखक 
चर्चित YouTuber 

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन बर्खास्त शिक्षकों को राहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने वेतन और अन्य Emoluments को वापस करने की जरूरत नहीं है जैसा कलकत्ता हाई कोर्ट ने 12% ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए थे।

यह घोटाला 2014 का था जिसके लिए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने CBI जांच की आदेश दिए थे। ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट अपील में गई लेकिन  सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को डबल बेंच को मामला सौंपने के आदेश दिए थे और 22 अप्रैल, 2024 को State Level Selection Test. 2016 (SLST) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों की भर्ती को जस्टिस देबंगशु बसक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच ने रद्द कर दिया और CBI को निर्देश दिया कि वह आगे की जांच 3 महीने में करके रिपोर्ट पेश कर, CBI ने यह रिपोर्ट हाई कोर्ट को दे दी थी। बेंच ने 24640 शिक्षकों की भर्ती नए सिरे से करने के भी आदेश दिए।

ममता बनर्जी के बंगाल में घोटालों की भरमार है जैसे कांग्रेस के राज में केंद्र और दिल्ली की राजा की दिल्ली में दिखाई दी और आज भी रह रह कर उनके घोटाले सामने आ जाते हैं।

अभी ममता सरकार के एक घोटाले का अंतिम निर्णय हुआ है। आपको याद होगा ममता के एक मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से कथित तौर पर 60 करोड़ की रकम बरामद हुई थी और उसकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ मिले थे।  

ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला तब किया जब उसने 77 मुस्लिम समुदायों को OBC में शामिल कर आरक्षण दे दिया जिसे हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। कपिल सिब्बल ममता सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गया लेकिन उसके शोर मचाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने 9 दिसंबर, 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को स्टे करने से मना कर दिया। 

अभी और न जाने कितने मामलों पर फैसले होंगे लेकिन यह निश्चित है एक दिन ममता बनर्जी के हिंदुओं के खिलाफ चल रहे दमनकारी राज का अंत अवश्य होगा जैसे कांग्रेस और केजरीवाल का हुआ। मुस्लिम वोटों के लिए ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुम्भ तक कह दिया।

अब रामनवमी पर शोभायात्रा पर बैन लगा दिया है, ऐसा भी क्या बैर है हिंदुओं से? ऐसा बैर तो भगवान राम से रावण के भी काम नहीं आया था?

कालचक्र हर किसी का पूरा होता है।

शिक्षक भर्ती घोटाले में भर्तियां रद्द होने से हो सकता अब लोग नौकरी के लिए रिश्वत (cut money) देने से कतराते दिखाई देंगे। ममता को अन्य दलों की तरह केवल मुसलमानों की वोट पर भरोसा है लेकिन वक्त कब क्या करवट लेता है यह वक्त ही जाने लेकिन वह करवट लेता जरूर है।