वक़्फ़ बिल एक्ट बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी कितने उतावले हैं; वक़्फ़ बोर्ड एक दाग था और न्यायपालिका पर भी दाग लगा हुआ है; सोच समझ कर निर्णय करें; क्या सुप्रीम कोर्ट वक़्फ़ के आगे नतमस्तक होगा? वीडियो

सुभाष चन्द्र 

अप्रैल 5 को राष्ट्रपति ने वक़्फ़ संशोधन बिल को संसद से पास होने के बाद मंजूरी दी है लेकिन उसके पहले ही ओवैसी और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में बिल को ही चुनौती दे दी जो किसी मायने में उचित नहीं थी। बिल को संसद में पास होने के बाद और एक्ट बनने से पहले कैसे चुनौती दे सकते हो, इसका मतलब ये लोग संसद की भूमिका को ही चुनौती दे रहे हैं। फिर तो राज्यसभा और लोकसभा को प्रतिवादी बनाना चाहिए। 

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सुना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ने भी याचिका दायर की है और वकील खड़े हुए हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। अब ये सोचते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये सेटिंग कर लेंगे और कानून को गिरवा देंगे जैसे इलेक्टोरल बांड को गिरवा दिया था।

अनेक लोग कह रहे हैं कि ओवैसी समेत बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने वक़्फ़ की संपत्तियों पर कब्ज़ा किया हुआ है। एक मौलाना तो कह रहा था मुस्लिम संगठनों के किसी भी व्यक्ति की संपत्ति देख लो सबमे गड़बड़झाला मिलेगा। एक तरफ मुस्लिम नेता मुसलमानों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़का रहे हैं और यह काम कांग्रेस नेतृत्व भी कर रहा है और दूसरी तरफ ये कोर्ट में भी लड़ना चाहते हैं। कई राज्यों में मुस्लिम वक़्फ़ बिल के पास होने पर जश्न भी मना रहे हैं।

इसमें तो कोई शक नहीं है कि वक़्फ़ की संपत्तियों में जमकर घोटाला हुआ है और किसी गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला। यानी यह मुस्लिम समाज के लिए भी एक दाग था जिसे मिटाने के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं।   

लेकिन अब मामला न्यायपालिका के पास गया है और यह नहीं भूलना चाहिए कि आज न्यायपालिका स्वयं कलंकित है खासकर यशवंत वर्मा के घर से मिले धन के बाद। वैसे सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय संदेह के घेरे में रहे हैं। केजरीवाल की जमानत में यह कैसे मान लिया जाए कि कोई सौदेबाजी नहीं हुई क्योंकि उसके लिए संजीव खन्ना ने जो 3 जजों की बेंच बनाने के लिए कहा था वह 9 महीने बाद भी नहीं बनी है।

 

ठीक चुनाव से पहले इलेक्टोरल बांड्स पर चंद्रचूड़ का निर्णय देकर सात साल बाद उन्हें असंवैधानिक कहना अपने आप में संदेह पैदा करता था और वह संदेह तब और पुख्ता हो गया जब अमेरिका से 182 करोड़ रुपया भारत में अस्थिरता फ़ैलाने के लिए भेजने की बात सामने आई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अवैध निर्माण गिराना गलत नहीं है और दूसरी तरफ ऐसे निर्माणों को बनाने के लिए बढ़ावा देता है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में रेलवे लाइन पर हजारो लोगों के कब्जे को गिराने पर जनवरी, 2023 में रोक लगा दी और तब से कोई सुनवाई नहीं हो रही।

चंद्रचूड़ ने Places of Worship act में किसी सर्वे पर रोक ना लगाने की बात कही थी और कहा था कि यह एक्ट सर्वे करने से नहीं रोकता लेकिन संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस बनकर सभी सर्वे बंद करा दिए, चल रहे मुकदमों की सुनवाई रोक दी और कोई भी फैसला सुनाने से मना कर दिया जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला न सुना दे। याद रहे यह मामला 2020 से चल रहा है जिसका मतलब है पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई और अब अगली पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई है। 

इसलिए सुप्रीम कोर्ट को वक़्फ़ मामले में संसद के अधिकारों से टकराने से पहले 50 बार सोच लेना चाहिए। अभी पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज दबाव में हैं जो अपनी संपत्तियों की घोषणा करने की बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ कई बार कह चुके है कि न्यायपालिका के पास  विधायिका की कानून बनाने के शक्तियां नहीं है, वे केवल विधायिका और कार्यपालिका का काम है -इसलिए कोर्ट एक्ट को खारिज करने की भूल न करे।