राष्ट्रपति के 14 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वरिष्ठ जजों को छोड़ कर कनिष्ठ जजों को संविधान पीठ में रखने का क्या औचित्य है ?

सुभाष चन्द्र 
राष्ट्रपति ने 20 मई को संविधान के अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से निम्न 14 प्रश्नों के उत्तर मांगे थे - 

1. What are the constitutional options available to a Governor when presented with a Bill under Article 200?
2. Is the Governor bound by the advice of the Council of Ministers in exercising these options available with him when a Bill is presented before him under Article 200 of the Constitution of India?
3. Is the exercise of constitutional discretion by the Governor under Article 200 of the Constitution of India justiciable?
4. Is Article 361 of the Constitution of India an absolute bar to the judicial review in relation to the actions of a Governor under Article 200 of the Constitution of India?
5. In the absence of a constitutionally prescribed time limit, and the manner of exercise of powers by the Governor, can timelines be imposed and the manner of exercise be prescribed through judicial orders for the exercise of all powers under Article 200 of the Constitution of India by the Governor?
6. Is the exercise of constitutional discretion by the President under Article 201 of the Constitution of India justiciable?

   

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7. In the absence of a constitutionally prescribed timeline and the manner of exercise of powers by the President, can timelines be imposed and the manner of exercise be prescribed through judicial orders for the exercise of discretion by the President under Article 201 of the Constitution of India?
8. In light of the constitutional scheme governing the powers of the President, is the President required to seek advice of the Supreme Court by way of a reference under Article 143 of the Constitution of India and take the opinion of the Supreme Court when the Governor reserves a Bill for the President’s assent or otherwise?
9. Are the decisions of the Governor and the President under Article 200 and Article 201 of the Constitution of India, respectively, justiciable at a stage anterior into the law coming into force? Is it permissible for the Courts to undertake judicial adjudication over the contents of a Bill, in any manner, before it becomes law?
10. Can the exercise of constitutional powers and the orders of/by the President / Governor be substituted in any manner under Article 142 of the Constitution of India?
11. Is a law made by the State legislature a law in force without the assent of the Governor granted under Article 200 of the Constitution of India?
12. In view of the proviso to Article 145(3) of the Constitution of India, is it not mandatory for any bench of this Hon’ble Court to first decide as to whether the question involved in the proceedings before it is of such a nature which involves substantial questions of law as to the interpretation of constitution and to refer it to a bench of minimum five Judges?
13. Do the powers of the Supreme Court under Article 142 of the Constitution of India limited to matters of procedural law or Article 142 of the Constitution of India extends to issuing directions /passing orders which are contrary to or inconsistent with existing substantive or procedural provisions of the Constitution or law in force?
14. Does the Constitution bar any other jurisdiction of the Supreme Court to resolve disputes between the Union Government and the State Governments except by way of a suit under Article 131 of the Constitution of India?

आज दो महीने के बाद समाचारों में बताया गया है चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ 22 जुलाई से सुनवाई करेगी। इस पीठ के सदस्यों के नाम नीचे दे रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट के जजों की Seniority List में उनका नंबर उनके नाम के आगे लिखे है -

- CJI BR GAVAI - NO 1

- Justice SURYA KANT, NO 2

- Justice VIKRAM NATH, NO 3

- Justice P S NARASIMHA NO, 7

- Justice ATUL S CHANDORKAR, NO 33

सुप्रीम कोर्ट में आज कुल 33 जज हैं -

जब संविधान पीठ का गठन होता है तो उसमें कॉलेजियम के 5 सबसे वरिष्ठ जजों को शामिल किया जाता रहा है लेकिन राष्ट्रपति के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वे सभी 5 जज शामिल नहीं हैं जो कॉलेजियम में हैं। कॉलेजियम के जजों के नाम उनका Seniority List No  नाम के साथ नीचे लिखे हैं -

BR GAVAI  (1)

SURYA KANT (2)

VIKRAM NATH (3)

J K MAHESHWARI (4)

BV NAGARATNA (5)

जस्टिस जेबी परदीवाला वरीयता सूची में इन 9 नंबर पर थे और जस्टिस आर माधवन उस सूची में 27 नंबर पर थे लेकिन फिर भी उन्होंने संविधान प्रमुख राष्ट्रपति को आदेश दे दिए और अपने आप को सर्वेसर्वा समझ लिया। संविधान के इतने पेचीदा मामले पर फैसला देने की बजाय उन्हें चीफ जस्टिस को 7 जजों की बेंच बनाने की अनुशंसा करनी चाहिए थी लेकिन दोनों जज सत्ता के नशे में चूर राष्ट्रपति को “औकात” बताने चल दिए। 

ऐसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सभी जज बराबर होते हैं तो फिर कॉलेजियम के 4 नंबर पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और 5 नंबर पर बीवी नागरत्ना को छोड़ कर 7 नंबर पर जस्टिस नरसिम्हा और वरीयता सूची में (Junior Most) सबसे कनिष्ठ 33 नंबर के जस्टिस अतुल चंदुरकर को लेने का क्या मतलब है? चीफ जस्टिस बीआर गवई ने ऐसा क्या सोच कर किया, यह समझ से परे है लेकिन संदेहास्पद जरूर है।

जो भी बेंच बनाई है चीफ जस्टिस ने, वो राष्ट्रपति के 14 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले जस्टिस परदीवाला और जस्टिस महादेवन के निर्णय को रद्द करे (वापस ले) और केस पर पुनर्विचार के लिए 5 जजों की संविधान पीठ गठित करे। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में न्यायपालिका के दो जज वो भी वरीयता सूची में नीचे के स्थान बैठे हुए, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कारण कुछ भी दिए हों, उन दोनों जजों ने लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपालों के अधिकारों का हनन निश्चित तौर पर हुआ। यह JUDICIAL TERRORISM के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता।

वैसे उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच के सामने चुनौती दी जा सकती है लेकिन किसी वकील या सरकार ने पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया और सरकार ने राष्ट्रपति के 14 प्रश्न भेजने का फैसला किया।

अब समय आ गया है चीफ जस्टिस को अपने जजों और हाई कोर्ट के जजों पर लगाम लगाने की शक्तियां मिलनी चाहिए, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अधिकार होने चाहिए और चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसा करने के अधिकार राष्ट्रपति को होने चाहिए।