चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़के; बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं

सुभाष चन्द्र 

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ एक वकील की वरिष्ठ वकील  का दर्जा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की - “कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हे न तो कुछ रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई जगह, उनमें से कुछ इंटरनेट मीडिया पर चले जाते हैं, कुछ RTI कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं; काले वस्त्र पहने हजारों लोग घूम रहे हैं जिनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है, हम इसकी जांच CBI से कराने पर विचार कर रहे हैं”।

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हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन यह कहना आप भूल गए कि ऐसे ही कुछ वकील हाई कोर्ट के जज भी बन जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में ऐसा ही कुछ इशारा किया है। एसोसिएशन ने “हाईकोर्ट में दिल्ली सहित अन्य जगहों से प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की जज के रूप में नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। 

एसोसिएशन का कहना है कि हाल के वर्षों में कई ऐसे वकीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया है, जिनका यहां नियमित प्रैक्टिस या फाइलिंग का अनुभव नहीं रहा”। क्या इसका मतलब यह नहीं निकलता कि “कॉकरोच जैसे वकील हाई कोर्ट के जज बनाए जा रहे हैं”। जिस वकील को फाइलिंग का भी अनुभव नहीं है वह कैसे हाई कोर्ट का जज बनने लायक है। बार एसोसिएशन ने कहा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी।

चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि “मैं किसी मामले का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ CBI दिल्ली के सभी वकीलों की डिग्रियों की जांच करे। तीस हजारी में फलां-फलां वकील जिस तरह फेसबुक पर पोस्ट और चीज़ें डाल रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि हम देख नहीं रहे हैं?”

लेकिन आपने तो कभी कहा था कि हम सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं होते। इसका मतलब आप सोशल मीडिया को देखते हैं।

चीफ जस्टिस ने यह भी कहा “SHOW ME EVEN A SINGLE PROJECT WHERE THESE SO CALLED ENVIRONMENTAL ACTIVISTS HAVE SAID THAT WE WELCOME THIS PROJECT”. लेकिन जनाब, पर्यावरण के नाम पर प्रोजेक्ट्स को चुनौती देने वाले कोई आम वकील नहीं होते, रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, विगत में उन प्रोजेक्ट्स को चुनौती सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने ही दी है।

आप CBI से जांच कराने की बात कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति बनाई थी 25 लाख वकीलों और जजों की डिग्रियों के सत्यापन के लिए और समिति को 31 अगस्त, 2023 तक रिपोर्ट देने को कहा था। लेकिन समिति की रिपोर्ट आज तक नहीं सुप्रीम कोर्ट को जमा नहीं हुई है।

मैं कोई RTI activist नहीं हूँ लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट से RTI में पूछा था कि दीपक गुप्ता समिति की रिपोर्ट का क्या स्टेटस है। मुझे कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 10 नवंबर 2023 को अपने जवाब में कहा कि -

“As ascertained from concerned branch of the registry, you are not a party in the below mentioned case ➖

Writ Petition (Civil) No 82 of 2023 

Ajay Shankar Srivastava verses Bar Council of India & Anr.

“No report has been received in the concerned judicial file”

तीन साल में क्या अंतरिम रिपोर्ट भी नहीं सकती ?

हाई कोर्ट एक जज ने एक बच्ची के बलात्कारी की सजा केवल इसलिए कम कर दी थी कि वो 5 वक्त की नमाज पढता है। मतलब नमाज पढ़ते हुए बलात्कार करना जायज था लेकिन नमाज पढ़ने से सजा कम हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक जज ने एक बच्ची के बलात्कारी और हत्यारे की फांसी की सजा यह कह कर उम्र कैद में बदल दी कि EVERY SINNER HAS A FUTURE”.  एक हाई कोर्ट के जज ने कहा Skin to Skin contact नहीं हुआ तो बलात्कार नहीं माना जा सकता। एक हाई कोर्ट के जज ने कहा -” योनि के ऊपर लिंग रख कर वीर्यपात करना बलात्कार नहीं है”। ऐसे फैसले क्या किसी “परजीवी” जज के नहीं माने जा सकते?