तीन तलाक बिल संशोधनों के साथ गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया है। वोटिंग से पहले कांग्रेस और AIADMK ने इसके विरोध में सदन से वॉक आउट किया। वोटिंग से पहले बिल पर लंबी बहस हुई। इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष इस बिल को ज्वॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर रही है। विपक्ष की तरफ से जो आवाज उठी है उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि इस बिल में तीन तलाक के बिल को क्यों आपराधिक बनाया गया है। जब इस सदन ने दूसरे अपराधों के लिए कठोर कानून को पारित किया तो किसी ने ये नहीं कहा कि दोषियों के परिवार वालों का क्या होगा। लेकिन तीन तलाक को आपराधिक घोषित किए जाने पर विपक्षी दलों को ऐतराज क्यों हो रहा है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल लोकसभा में पेश किया था।
ट्रिपल तलाक बिल को सरकार ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजे: कांग्रेस
लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार मुस्लिम समाज के पुरुष वर्ग को पहले से अपराधी मान बैठी। हम चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिले। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि पुरुष समाज के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। विपक्ष के ज्यादातर दल ये चाहते हैं कि इस विषय को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए।
The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018 passed in Lok Sabha
#LokSabha #TripleTalaqBill #WinterSession
#TripleTalaq Bill: Congress & AIADMK walk out from the Lok Sabha.
Mallikarjun Kharge, Congress on discussion on #TripleTalaqbill in Lok Sabha today: We will take part in the discussion and keep forward our opinion. We will appeal to the govt that it should not interfere in a religious matter.
विपक्ष की ज्वांइट सेलेक्ट की मांग राजनीति से प्रेरित
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष महज राजनीतिक फायदे के लिए या यूं कहें कि वोट बैंक के लिए ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर रहा है। इस सरकार की नीयत साफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी खास मजहब के नुकसान की बात नहीं करती है। सदियों से जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उसे दूर करने की जरूरत है।
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