आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार
2014 में 56 इंच सीने वाले नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर लोगों की अपेक्षा थी, कि देश से आरक्षण रूपी नाग का फन कुचल दिया जाएगा, लेकिन हो रहा एकदम विपरीत। देश के अन्य प्रधानमंत्रियों की भाँति 56 इंच चौड़ा सीना भी आरक्षण रूपी नाग का पुजारी बन गया। सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान में जो संशोधन किए गए हैं, वर्तमान सरकार ने आने वाली सरकारों के लिए जी का जंजाल बना दिया है। वास्तव में आरक्षण प्रतिभाशाली युवाओं के भविष्य को अन्धकारमय बना रखा है।
अवलोकन करें:--
आगामी लोकसभा चुनाव (Lok sabha elections 2019) को देखते हुए जाट भी आरक्षण की मांग को लेकर सामने आ गए हैं। जाट आरक्षण को लेकर दिल्ली में जाटों ने प्रेस वार्ता कर कहा, 'सरकारों ने जाटों को आरक्षण के मामले पर भ्रमित किया है, इसलिए सरकार के विरोध में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि वे जींद जाकर लोगों को कहेंगे कि जो आरक्षण की बात करेगा, सिर्फ उस नेता को ही वोट दें, या फिर नोटा (NOTA) का बटन दबा दें।
जाट आरक्षण बचाओ महा आंदोलन की तरफ से कई राज्यों के जाट नेताओं ने इसका ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा की मौजूदा सरकार ने जाट समाज को ठगने का काम किया है। आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के सवाल पर जाटों ने कहा कि जब सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो उनकी मांग को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है।
ऑल इंडिया जाट आरक्षण बचाओ आंदोलन के चीफ कॉर्डिनेटर धर्मवीर चौधरी ने कहा कि हरियाणा और केंद्र की मौजूदा सरकार ने जाटों को ठगने का काम किया है। हम जाट समाज से अनुरोध करेंगे कि वे केवल आरक्षण दिलाने वाले नेताओं को ही वोट दें नहीं तो नोटा दबा दें।
हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में SC\ST एक्ट से नाराज राजपूतों ने भारी संख्या में नोटा का बटन दबा दिया था। ऐसे में जाट समाज की ओर से भी अगर लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाया जाता है तो यह सभी राजनीतिक दलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
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