पाकिस्तान के एक मंत्री 24 घंटे बाद ही अपने एक बयान से पलट गए। पाक सरकार ने फरवरी 23 को अपने दावे को खारिज करते हुए कहा कि बहावलपुर स्थित मदरसे का जैश-ए-मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। फरवरी 22 को भारत और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को बहावलपुर स्थित जैश के हेडक्वार्टर, एक मदरसे और मस्जिद को कब्जे में ले लिया था। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए फिदायीन हमले की जिम्मेदारी जैश ने ही ली थी, हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। बयान से पलटे पाक के सूचना मंत्री
पाक के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने फरवरी 23 को कहा कि यह एक मदरसा है। भारत इसे जैश का हेडक्वार्टर बताकर प्रोपेगैंडा फैला रहा है। फरवरी 22 को चौधरी ने कहा था कि पंजाब सरकार ने बहावलपुर के मदरसातुल साबिर और जामा-ए-मस्जिद सुभानल्लाह को अपने कब्जे में ले लिया है। इसका फैसला फरवरी 21 को हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था।
चौधरी ने यह भी बताया कि मदरसातुल साबिर और जामा-ए-मस्जिद सुभानल्लाह को पंजाब सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। इन पर जैश का मुख्यालय होने का आरोप था। अब इस मामले में एक प्रशासक को नियुक्त किया गया है।
बहावलपुर स्थित मदरसे में वर्तमान में 70 मौलवी और 600 छात्र हैं। पंजाब पुलिस कैंपस को सुरक्षा प्रदान करती है। बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर शाहजैब सईद ने कहा कि मदरसे में रोजमर्रा का कामकाज चल रहा है। मदरसे और मस्जिद का अजहर से कोई संबंध नहीं है। मदरसे में बच्चे केवल पढ़ते हैं, उनका प्रतिबंधित आतंकी संगठन और उसकी गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है।
जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन ने 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। इमरान खान सीआरपीएफ जवानों पर हुए इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार कर चुके हैं।
अवलोकन करें:-
बीते सालों में यह पहली बार था कि लाहौर से करीब 430 किमी दूर स्थित इस परिसर को पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश सरगना मसूद अजहर से जुड़ा माना था। फरवरी 22 को पाक के आंतरिक मंत्रालय ने कहा था कि जैश के ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी।
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इस्लाम के कुरान ८:३९ ने मानव जाति व धरती को दो हिस्सों मोमिन और काफ़िर व दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम में बाँट रखा है. काफ़िर को कत्ल करना व दार उल हर्ब धरती को दार उल इस्लाम में बदलना मुसलमानों का मजहबी और संवैधानिक अधिकार है. अनुच्छेद २९(१).
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