भारत में पनप रहे सैकड़ों मिनी पाकिस्तान और करोड़ों पाकिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए। दरअसल कमजोर पाकिस्तान की ये ही लोग सबसे बड़ी ताकत भी हैं। पाकिस्तान जाकर नरेन्द्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने पाकिस्तान के आगे गिड़गिड़ाते हैं, जो इस बात को भी प्रमाणित करता है कि "गुलाम गुलाम ही रहेगा", जिस तरह नाली के कीड़े को बाहर साफ स्थान पर रख दो, लेकिन उसे नाली पसंद होने के कारण, नाली ही की तरफ जायेगा। ठीक यही स्थिति भारत में पल रहे जयचन्दों यानि पाकिस्तान समर्थकों की है।
अभी कुछ दिन पूर्व, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने "फतवों" को गैर-कानूनी कहा -मगर हमारा सुप्रीम कोर्ट "सेक्युलर" है । पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने "फतवों" को गैर कानूनी करार कर दिया- अदालत ने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से जारी किये जाने वाले फतवों को भी गैर-कानूनी करार दिया और कहा कि ऐसे फतवों को जारी करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एक इस्लामिक देश का सुप्रीम कोर्ट शायद हमारे सेक्युलर देश के सुप्रीम कोर्ट से इस्लामिक कानूनों को ज्यादा ही समझता होगा,और उससे हमारे यहाँ भी सीख लेनी चाहिए --मगर कैसे ली जाये जब हमारे सेक्युलर दल इतना भी नहीं समझते कि ट्रिपल तलाक़ पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में बैन है लेकिन वो हमारे देश में इसे जारी रखने पर आमादा हैं।
अवलोकन करें:--
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा --"दूसरों को नुकसान पहुँचाने के मकसद से जारी फतवा गैर कानूनी है" जिसका सीधा मतलब है वो शरिया के अनुसार न्याय संगत नहीं है।रूड़की परिवार को भी जाहिर है नुकसान ही पहुँचाने के मकसद से फतवा जारी हुआ। फिर उसमे कानूनी उधेड़बुन क्यों ? हाई कोर्ट के फैसले के बाद देवबंद के दारुल उलूम ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहारा ले कर कहा कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था --"फतवा एक राय है जो एक विशेषज्ञ देता है लेकिन ये संवैधानिक योजनाओं में मान्य नहीं है। ये न्याय करने की एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका मकसद दो पक्षों के बीच सुलह कराना है।"
समझ नहीं आता कि पीड़ित परिवार को गाँव से निष्काषित करने में दो पक्षों के बीच कैसे न्याय हो सकता है, और फिर हमारे देश में फतवों के जरिये दी जाने वाली राय तो किसी का सर कलम करने के लिए भी कह देती है --नरेंद्र मोदी का सर कलम करने के लिए 25 लाख का इनाम रख दिया था इमाम बरकती ने --तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी का सर कलम करने, के भी फतवे जारी हो चुके है -ऐसे फतवों से भला कैसे दो पक्षों के बीच सुलह होती है। सुप्रीम कोर्ट को इस विषय में तुरंत फैसला करना चाहिए। फतवे केवल राय ही नहीं रह गए हैं, बल्कि ये सामानांतर न्याय व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं जो खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ी चुनौती हैं।
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