मंत्री जी आपै बताव घोटाला करने वाली कंपनी को जल निगम ने काहे ठेका दिया। यह सवाल जिला योजना समिति की बैठक में महापौर प्रमिला पांडेय ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से किया। बोलीं जेएनएनयूआरएम योजना में घटिया पाइप डालकर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार करने वाली कंपनी रैम्की को जलनिगम ने फिर से करोड़ों का ठेका दे दिया। कंपनी कैसा काम करेगी आपै सोचौ। कंपनी और ठेका देने वाले अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर डिप्टी सीएम ने डीएम को पूर्व में हुई जांच रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है, ताकि कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।बैठक में महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि जब भ्रष्ट कंपनी काम करेगी तो शहर के लोगों को पानी कैसे मिलेगा। पाइप घटिया होने का ही परिणाम है कि लाइन टेस्टिंग में ही फट रही हैं। जगह-जगह लीकेज हो रहे हैं। जल निगम अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि किस परिस्थिति में ठेका दिया गया। इस दौरान लघु उद्योग मंत्री एवं सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि पाइप लाइन डालने वाली कंपनियों ने कई जगह गैप छोड़ दिया है। हजार करोड़ रुपये खर्च हो गए, लेकिन दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को पानी नहीं मिला। उन्होंने जांच कराकर दोषी अभियंताओं और ठेकेदारों को दंडित किए जाने की मांग की। कई सदस्यों ने इंडिया मार्क टू हैंडपंपों के खराब होने का मुद्दा उठाया। उप मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए।
विधायक नीलिमा कटियार ने कहा कि तमाम मोहल्लों में 50 से 60 परिवारों तक पेयजल लाइन नहीं पहुंची है और नई जगहों पर पाइप डाली जा रही है। इस पर जल निगम के महाप्रबंधक ने कहा कि अमृत योजना में टेंडर मांगे थे, लेकिन 45 करोड़ रुपये के टेंडर लेने के लिए कोई कंपनी नहीं आई। विधायक ने सीवर लाइन का मुद्दा भी उठाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां अधूरे कार्य हैं वहां तत्काल काम पूरा कराया जाए।
पावर फुल ठेकेदारों को मिल रहा काम
महापौर ने डिप्टी सीएम से कहा कि ‘आप बताएं जब कोई भी ठेकेदार 25 से 30 प्रतिशत कम लागत पर ठेका लेगा तो गुणवत्ता युक्त काम कैसे करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेका देने में खेल हो रहा है। पावरफुल ठेकेदारों को ही काम दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर अलग से बैठक करने की बात कही।
प्रधानमंत्री आवास देने में भी धन उगाही
जिला पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर उगाही हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय आवंटन में भी लाभार्थियों से पैसा वसूला जा रहा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। उप मुख्यमंत्री ने डीएम से कहा कि हर ब्लाक के दो- दो गांवों में लाभार्थियों का सत्यापन कराएं। अगर किसी ने पैसा लिया है तो उसे जेल भेजें।
जिला पंचायत के कार्यों की जांच होगी
सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत द्वारा बनाई गई सड़कों में अनियमितता हुई है। कुछ काम कागज पर भी हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सीडीओ से कहा जांच कराकर रिपोर्ट भेजें।
ट्रांसफार्मर लगाया पर कनेक्शन नहीं दिया
विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना के तहत कई गांवों में बिजली के तार और ट्रांसफार्मर लग गए हैं, लेकिन ग्रामीणों को कनेक्शन ही नहीं दिया गया। जहां कनेक्शन और तार हैं वहां बिजली नहीं आती। उप मुख्यमंत्री ने मुख्य अभियंता को फटकार लगाई और कहा कि फुंके ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदलें और कनेक्शन भी दें।
डिप्टी सीएम जी! आपका आदेश ही नहीं मानते
जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डिप्टी सीएम जी आपके आदेश को अफसर नहीं मानते। पिछली बैठकों में आपने जो आदेश दिया था उनका पालन ही नहीं हुआ। सदस्य ने कहा कि प्रदेश में सरकार बदल गई। लगा था विकास होगा पर नहीं हुआ। गांवों में लो वोल्टेज की समस्या है। कोई सुनता ही नहीं। सोचकर बताएं क्या आज जो आदेश आप दे रहे हैं उसका पालन नहीं होगा तो कार्रवाई करेंगे। सदस्य राजनारायण कुरील ने कहा पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनने के बाद टूट रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया।
नगर निगम के शिक्षकों को पेंशन दिलाएं
विधायक नीलिमा कटियार ने कहा कि नगर निगम के स्कूलों से रिटायर शिक्षकों को पेंशन देने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग की है, लेकिन 68 सेवानिवृत्त शिक्षक भटक रहे हैं। डीआइओएस शासन का आदेश भी नहीं मानते। डीआइओएस ने कहा कि अभी शासनादेश नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम ने सभी अड़चनें दूर कर समस्या का समाधान कराने को कहा।
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