जिनेवा: पाकिस्तान ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में कश्मीर का मसला उठाते हुए इसकी अंतरराष्ट्रीय जांच कराने की मांग की। अब भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। यूएनएचआरसी में जम्मू-कश्मीर पर बयान देते हुए सचिव (ईस्ट) एमईए, विजय ठाकुर सिंह ने कहा, 'मेरी सरकार सामाजिक-आर्थिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अपनाकर सकारात्मक कार्रवाई कर रही है।' उन्होंने कहा, 'हाल के विधायी उपायों के परिणामस्वरूप प्रगतिशील नीतियां अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारे नागरिकों के लिए पूरी तरह से लागू होंगी। यह लिंग भेदभाव को समाप्त करेगा, किशोर अधिकारों की बेहतर रक्षा करेगा और शिक्षा, सूचना और काम के अधिकारों को लागू करेगा।'
उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री चलाता है। कश्मीर में धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कश्मीर में सीमापार से आतंकी हमले का खतरा है।'
विजय ठाकुर सिंह ने कहा, 'एक प्रतिनिधिमंडल ने मेरे देश के खिलाफ झूठे आरोपों और मनगढ़ंत आरोपों की आपत्तिजनक बयानबाजी के साथ रनिंग कमेंट्री की है। दुनिया को पता है कि यह आख्यान वैश्विक आतंकवाद के केंद्र से आता है, जहां आतंकियों को वर्षों तक शरण दी गई। हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि यह संप्रभु निर्णय, संसद द्वारा पारित अन्य कानूनों की तरह, भारत के लिए पूरी तरह से आंतरिक है। कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता, निश्चित रूप से भारत भी नहीं।'
Secretary (East) MEA at UNHRC: As a result of recent legislative measures progressive policies will now be fully applicable to our citizens in J&K, & Ladakh.These will end gender discrimination,better protect juvenile rights&make applicable rights to education, information,& work pic.twitter.com/MBrtB3J5dl— ANI (@ANI) September 10, 2019
#WATCH Secy (East) MEA at UNHRC: A delegation has given a running commentary with offensive rhetoric of false allegations & concocted charges against my country. World is aware that this narrative comes from epicentre of global terrorism, where ring leaders were sheltered for yrs pic.twitter.com/x8LL9lJyX0— ANI (@ANI) September 10, 2019
Secy (East) MEA at UNHRC: We wish to reiterate that this sovereign decision, like other legislations passed by Parliament, is entirely internal to India. No country— ANI (@ANI) September 10, 2019
can accept interference in its internal affairs, certainly not India. https://t.co/2e3WCSL6Zx
पाकिस्तान ने कश्मीर में स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय जांच कराने की मांग की और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 42 वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि शीर्ष मानवाधिकार निकाय को मुद्दे को लेकर अपनी निष्क्रियता से विश्व मंच पर शर्मसार नहीं होना चाहिए।
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