रोहिंग्या : आप विधायक अमानतुल्ला ने बसाया योगी ने भगाया

उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से प्रदेश में अवैध कब्जे पर लगातार कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री योगी का ‘ऑपरेशन नेस्तनाबूत’ अब उत्तर प्रदेश के बाद राजधानी दिल्ली पहुँच चुका है। योगी के निर्देश पर मदनपुर खादर में सिंचाई विभाग को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

मार्च 24, 2021 की सुबह, मदनपुर खादर क्षेत्र में खसरा नंबर 612 की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए गए ढाँचों को ध्वस्त करने के लिए जेसीबी को भेजा गया। कई करोड़ रुपए की भूमि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है, जिस पर अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

योगी सरकार को अब निरंतर इस खसरे पर गिद्ध की नज़र रखनी होगी, क्योकि उनकी कार्यशैली और दिल्ली के मुख्यमंत्री की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। जगह-जगह शाहीन बाग बनवाने वाले अपनी कुर्सी की खातिर पुनः रोहिंग्यों को वहां स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। गौर करने की बात यह कि दिल्ली में कोर्ट के आदेश से हटाए अतिक्रमण पुनः उसी स्थिति में आ गए हैं। कोई यह पूछने वाला नहीं कि हटाए अतिक्रमणों पर जो खर्चा हुआ, उसकी वसूली किस मद में किससे होगी? 

अमानतुल्ला खान ने दिल्ली के मदनपुर खादर में बसने के लिए 300 से अधिक रोहिंग्याओं की मदद की थी। आज अवैध रूप से कब्जा किए गए ढाँचों को ध्वस्त करने के लिए योगी सरकार के आदेश पर जेसीबी भेजा गया। फ़िलहाल, कई करोड़ रुपए की भूमि से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों द्वारा अतिक्रमण को बुल्डोजर से ढहा के समतल कर दिया गया है।

यूपी के जल विभाग के मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने विध्वंस अभियान का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि यूपी सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली मदनपुर में 6 एकड़ जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जे थे। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने अवैध ढाँचों को ध्वस्त कर दिया है और अब जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर जलशक्ति-सिंचाई विभाग की भू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के मदनपुर में सिंचाई विभाग की वर्षों से अतिक्रमित 6 एकड़ भूमि को अभियान चला कर कराया गया अतिक्रमण मुक्त।”

अमानतुल्ला खान ने मदनपुर खादर में बसने के लिए 300 से अधिक रोहिंग्याओं की मदद की थी

अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर 300 से अधिक रोहिंग्याओं द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिन्होंने इस पर अवैध निर्माण किया था। दैनिक भास्कर द्वारा पिछले साल प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के मदनपुर खादर क्षेत्र में श्मशान घाट पर रोहिंग्या लोग अवैध रूप से रह रहे थे। इसके अलावा, वे उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली भूमि पर बसे थे।
रिपोर्ट के अनुसार, अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को सभी सरकारी लाभ भी मिल रहे थे। लॉकडाउन के बीच, दिल्ली सरकार और ओखला विधायक अमानतुल्ला खान पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें भारी मात्रा में राशन मुहैया कराया जाता है। मदनपुर खादर नई दिल्ली में ओखला निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट के अनुसार, बिजली, पानी का कनेक्शन भी इन्होंने चोरी छिपे करवा लिया था, जिसका भुगतान भी ये लोग नहीं कर रहे थे।
घुसपैठियों को सरकारी संरक्षण दे रही पार्टियां संविधान की शपथ लेकर क्यों संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं? क्या विश्व में कोई एक ऐसा देश बताएं जहाँ घुसपैठियों को सरकारी सुख-सुविधाएं दी जाती हों। विपरीत इसके विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ी होती है, जबकि भारत में देशहित का स्वांग रचने वाले ही घुसपैठियों को अपना "दामाद" बनाकर संविधान तक को नज़रअंदाज़ करते हैं। 
कोरोना काल में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्याओं को राशन-पानी से लेकर जरुरत की चीजें मुहैया कराने में एड़ी-चोटी एक कर दिया था आसपास में ही रह रहे स्लम बस्तियों के लोग दाने-दाने को मोहताज थे, लेकिन इन रोहिंग्याओं को दिल्ली सरकार का विधायक आलीशान जिंदगी जीने के लिए मदद कर रहा था। ऑपइंडिया ने तब रिपोर्ट की थी कि कैसे ओखला में गरीबों ने अमानतुल्ला खान के निर्वाचन क्षेत्र में राशन वितरण में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्हें राशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वे हिंदू थे और ‘आप’ को वोट नहीं दिया था।
अवलोकन करें:-
तेलंगाना : ‘टीआरएस सरकार रोहिंग्या घुसपैठियों को वोटर कार्ड दे रही’: अरविंद धर्मपुरी, भाजपा सा
NIGAMRAJENDRA.BLOGSPOT.COM
तेलंगाना : ‘टीआरएस सरकार रोहिंग्या घुसपैठियों को वोटर कार्ड दे रही’: अरविंद धर्मपुरी, भाजपा सा
2014 से केन्द्र में भाजपा सत्ता में है, जिस 
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन के अधिकारी अवैध रोहिंग्याओं को मारिजुआना, स्मैक और अन्य अवैध पदार्थ बेचने के बारे में जानते थे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचते थे। कई आरडब्ल्यूए ने दिल्ली पुलिस से अवैध निपटान को हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ।

No comments: