उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार से हलाल ट्रस्ट नाराज है। ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद ने योगी सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। कहा गया है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाना गलत है। ये व्यक्तिगत व उत्पाद बनाने वालों की मर्जी है। ये उन्हें देखना है कि जो चीज वो बना रहे हैं वो ग्राहकों के हिसाब से कैसे सही है।अब प्रश्न यह है कि जब उत्पादन की गुणवत्ता को जांचने के लिए FSSAI है, फिर किस आधार पर हलाल के नाम पर धन वसूला जा रहा है, और ये धन कहाँ और किस पर खर्च किया जा रहा है? सरकार ने बहुत देर से कदम उठाया है, क्योकि हलाल के नाम पर आ रही राशि का एक भाग देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाने के समाचार आ रहे थे/हैं। प्राप्त समाचारों के अनुसार यह अवैध धंधा करोड़ों में है। जिसका प्रभाव उन उत्पादनों के मूल्यों पर पड़ रहा है, जिसकी वसूली व्यापारी अपनी जेब से नहीं बल्कि ग्राहकों से कर रहे हैं। इस महाघोटाले की राष्ट्रीय स्तर पर जाँच जरुरी है और उन लोगों पर भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जिनके इशारे पर ये महाघोटाला हो रहा था/है। अब प्रश्न यह भी उत्पन्न हो रहा है कि जब ये घोटालेबाज़ कोर्ट जा रहे है तो क्या कोर्ट इन्हें दोषी करार देते हुए, अब तक वसूला गया करोड़ों की राशि सरकारी खजाने में जमा करवाने का आदेश देगी?
ज्वलंत प्रश्न यह भी है कि मोदी विरोध में आए दिन हो रहे दंगों जैसे हिन्दुओं की शोभा यात्राओं पर पथराव, लव जिहाद, CAA विरोध में बने शाहीन बागों और अन्य हिन्दू विरोधी दंगों में हलाल के नाम पर हो रही वसूली तो खर्च नहीं हो रही? राष्ट्रीय स्तर पर जाँच बहुत जरुरी है, और निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय और राज्य सरकारों को हिन्दू मुसलमान विवाद करने वालों पर सख्ती से पेश आने के साथ-साथ अब तक दंगो अथवा पत्थरबाज़ी में पकडे गए नाबालिग से लेकर व्यस्क दंगाइयों से सख्ती से यह पूछने का आदेश दें कि किसके इशारे और कितने पैसों के लालच में उत्पात मचाया? 'सर तन से जुदा' करने वालों से लेकर दंगों में पाए दोषियों को मिलने वाली हर सरकारी सुविधा से वंचित किया जाने का क्या समय आ गया है?
कट्टरपंथी इसे हिन्दू मुस्लिम कर मुसलमानों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, जबकि समाचारों के अनुसार आम मुसलमान भी हलाल के नाम पर हो रहे महाघोटाले को सुन हैरान है। और दबे शब्दों में इन घोटालेबाज़ों पर सख्त कार्यवाही करने की भी मांग कर रहे हैं। यह मसला हिन्दू मुसलमान का नहीं बल्कि हलाल के नाम पर हो रही वसूली का है। मांसाहारी हिन्दुओं में भी अब बात घर करने लगी है कि क्या हलाल के नाम पर बिक रहे पदार्थों में हिन्दुओं में अवांछित मांस का प्रयोग तो नहीं हो रहा? ज्ञात हो कुछ समय पूर्व यह भी चर्चा थी कि चॉकलेट और टॉफी आदि में स्वाद के लिए अवांछित मांस का प्रयोग हो रहा है, पता नहीं तत्कालीन सरकारों ने इस समाचार की पुष्टि की थी अथवा नहीं, लेकिन किन्हीं कारणों से यह समाचार कहीं गुमनामी में खो गया। यह समाचार उन दिनों का है जब सोशल मीडिया बहुत प्रचलित नहीं था।
जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद फारुकी ने कहा कि हलाल ट्रस्ट में प्रमाणन प्रक्रिया भारत में निर्यात के उद्देश्यों और घरेलू वितरण दोनों के लिए निर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप है। हलाल प्रमाणित उत्पादों की वैश्विक माँग मजबूत है और भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है, यह तथ्य हमारे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भी निर्दिष्ट है। नियाज कहते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन से उपभोगता वो प्रोडक्ट यूज कर पाते हैं जो उन्हें करना है। वह तर्क देते हैं कि इससे देश को आर्थिक रूप से लाभ होता है।
योगी सरकार का ‘हलाल सर्टिफाइड’ उत्पादों पर बैन का फैसला
उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया गया था। यूपी सरकार ने तय किया था कि राज्य की सीमा के भीतर हलाल उत्पादों के उत्पादन, वितरण, भण्डारण पर संपूर्ण बैन लागू हो। इसके लिए आधिकारिक तौर पर आदेश भी जारी किया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था हलाल सर्टिफिकेट किसी उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित नहीं है। ऐसे निशान गुणवत्ता को लेकर भ्रम की स्थिति ही पैदा करते हैं। जिन उत्पादों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनका उल्लेख राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र में साफ तौर पर किया गया है।
इस पत्र में बताया गया है कि डेरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पिपरमिंट ऑयल, रेडी टू ईट सेवरीज व खाद्य तेल आदि के लेबल पर हलाल प्रमाणन का उल्लेख किया जा रहा है, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इन उत्पादों के लिए FSSAI प्रमाण पत्र ही काफी है।
हलाल क्या होता है?
हलाल या झटका मीट किसी जानवर के माँस को नहीं बल्कि काटने के तरीके को कहा जाता है। हलाल सिर्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब मुस्लिमों के लिए जायज होता है। यानी जायज ढंग से काटा गया जानवर ही वो लोग खा सकते हैं।
कैसे होता है जानवर हलाल
जानवर को हलाल करने का एक खास तरीका होता है। इस प्रक्रिया में छुरी से जानवर की गर्दन की नस और सांस लेने वाली नली को काटा जाता है। इस वक्त एक दुआ भी पढ़ी जाती है। गर्दन पर छुरी चलाने के बाद जानवर का पूरा खून निकलने का इंतजार किया जाता है। हलाल करने के दौरान जानवर की गर्दन को फौरन अलग नहीं किया जाता बल्कि जब जानवर मर जाता है तो उसके हिस्से किए जाते हैं। इस्लाम में इसे ‘ज़िबाह’ करना भी कहते हैं। जबकि झटके में जानवर की गर्दन एकदम अलग कर दी जाती है, लेकिन ठंडा होने पर ही टुकड़े किये जाते हैं।
हलाल कानून के नियम
हलाल मीट का अर्थ केवल जानवर को उस ढंग से काटना नहीं होता बल्कि उस माँस की पैकेजिंग के भी नियम होते हैं। जैसे एक नियम होता है कि केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही जानवर को मार सकता है। जानवर हलाल करते हुए तेज चाकू की मदद से गर्दन की नस इस तरह काटी जाती है कि जानवर का सिर धड़ से अलग न हो। जानवर मारने के बाद उसकी नसों से अधिक से अधिक खून निकलने दिया जाता है।
इसके अलावा इस्लाम में मीट खाने का यह भी नियम है कि मुस्लिम ऐसा जानवर नहीं खा सकते हैं जो कि हलाल प्रक्रिया के अनुसार न मारा गया हो।
कैसे मिलता है हलाल सर्टिफिकेशन?
इस्लामी मुल्कों में तो हलाल सर्टिफिकेशन सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन भारत में खाद्य पदार्थों को सर्टिफिकेट FSSAI द्वारा दिया जाता है। ये संस्था हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देती। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली अन्य कंपनियाँ हैं। इनमें से प्रमुख कंपनियाँ- हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट हैं जिनके पास इसका ठेका है।
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हलाल सर्टिफिकेशन के विरोध का कारण
हलाल सर्टिफिकेशन के बाद उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि पूरी प्रक्रिया में पैसे लगते हैं जो कंपनी बाद में ग्राहकों से वसूलती है। इतना ही नहीं, ये प्रक्रिया ऐसी है जहाँ गैर मुस्लिमों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं रह पाते। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण इस हलाल प्रक्रिया को विरोध करने का है कि दूसरे देश में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को मान्यता नहीं दी जा सकती।
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