सुभाष चन्द्र
दिल्ली हाई कोर्ट में टर्की की कंपनी सेलेबी का सिक्यूरिटी क्लीयरेंस रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की हुई है जिस पर सरकार ने दो टूक कहा था कि कंपनी के साथ करार हम देश की सुरक्षा को ध्यान कर आगे जारी नहीं रख सकते। यह अनुबंध Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) ने 15 मई को रद्द किया था। सरकार ने यहां तक कहा था कि अनुबंध रद्द करने के कारण भी नहीं बताए जा सकते क्योंकि वे भी गोपनीय है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेश पर कोई स्टे नहीं लगाया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने देशहित में व्यापारी वर्ग द्वारा तुर्किए से व्यापार नहीं करना दिखाई नहीं दिया? आखिर किन दबावों में जस्टिस सुंदरेशन ने तुर्किए की कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया? जस्टिस साहब तुमसे अच्छा व्यापारी वर्ग है जिसके फैसले से तुर्किए को हर महीने करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कुछ तो शर्म कर लो।
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| लेखक चर्चित YouTuber |
सेलेबी अब यही मुकदमा लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई और वहां जाना भी रहस्यमयी है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया।
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म Celebi को बदलने के लिए अंतिम निर्णय लेने से रोक दिया गया है। हाईकोर्ट ने MIAL को जून तक नई निविदाएं आमंत्रित करने से रोक दिया है, जब तक Celebi द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
Celebi का दावा है कि ये निर्णय मनमाने और गैरकानूनी हैं, और उसने BCAS के आदेश को रद्द करने, ब्रिज माउंटेड इक्विपमेंट सर्विस एग्रीमेंट, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, और कॉन्सेशन एग्रीमेंट की समाप्ति को रद्द करने की मांग की है. Celebi ने अंतरिम राहत के रूप में MIAL को 17 मई को जारी निविदा प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लेने से रोकने का अनुरोध किया है।
BCAS की रोक Celebi की अन्य सहायक कंपनियों पर भी लागू थी। इस रोक के कारण मुंबई, दिल्ली, और अन्य भारतीय हवाई अड्डों ने Celebi के साथ अपने अनुबंध समाप्त कर दिए। Celebi मुंबई हवाई अड्डे पर 70% ग्राउंड हैंडलिंग कार्यों को संभालती है। इन सेवाओं में यात्री सेवाएं, सामान प्रबंधन, कार्गो हैंडलिंग, और रैंप सेवाएं शामिल थीं।
कौन जाने अभी तक Celebi और उसकी सहायक कंपनियां क्या गोलमाल करती रही हैं जो किसी की नज़र में नहीं आया लेकिन अब पाकिस्तान कैसे आतंकी मुल्क का खुल कर साथ देने के बाद उनकी सभी गतिविधिया संदेह के घेरे में आई हुई मानी जा सकती हैं।
देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार और सेना की ही नहीं है बल्कि न्यायपालिका में बैठे जजों की भी है। उनके निर्णय देश के दुश्मनों को खुली छूट दे सकते हैं।
न्यायमूर्ति सुंदरेशन को नवंबर 2023 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, प्रारंभिक सिफारिश के लगभग दो साल बाद और सुप्रीम कोर्ट को अपने पहले के प्रस्ताव को दोहराने के 10 महीने बाद। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस सुंदरेशन अपनी नियुक्ति में देरी का हिसाब चुकता कर रहे हैं? ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ऐसे हिसाब चुकता करते कई जज मिल जाएंगे।
R John Sathyam को भी मद्रास हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया गया था जब ख़ुफ़िया जानकारी सरकार को दी गई थी कि वे मोदी सरकार के खिलाफ लेख लिखकर आलोचना करते रहे हैं।
जजों के साथ कुछ भी हुआ हो, उन्हें देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रखना चाहिए। कल को Celebi देश विरोधी किसी कार्य में शामिल पाई जाती है तो उसके लिए सुंदरेशन को जिम्मेदार ठहराया जाए।
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