भारत में कानूनी व्यवस्था कानून के शासन से चलती है, बुलडोज़र के शासन से नहीं: चीफ जस्टिस; लेकिन सत्य यह है कि न्यायपालिका न्याय का सबसे बड़ा बुलडोज़र का शासन चला रही है, कानून का नहीं

सुभाष चन्द्र 

क्या राहुल गाँधी और मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई का एक ही DNA है जो विदेशी धरती पर जाकर उल्टा-सीधा बोल रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट अपराधियों को संरक्षण और जमानत देने की जन्नत बन गयी? आधी रात को आतंकवादियों की फांसी रुकवाने वाले दलाल वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों खोली जाती है?    

चीफ जस्टिस बीआर गवई ने भी अपने कानून के शासन की डींग विदेश की धरती पर मारी है जबकि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र पर हमला बता रहा था 2 दिन पहले चीफ जस्टिस जिस बुलडोज़र को कोस रहे हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं न कि आपके घटिया कानून के शासन को जिसमें आप न्याय करने में 20-20 साल लगा देते हैं। सत्य तो यह है कि न्यायपालिका कानून के शासन के नाम पर सबसे बड़े बुलडोज़र का शासन चला रही है जो संविधान को ही कुचल रहा है 

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देश के संविधान में कहीं कॉलेजियम का प्रावधान नहीं है लेकिन आपके “बुलडोज़र” के शासन ने देश पर कॉलेजियम थोप दिया और देश में 350-400 परिवारों का न्यायपालिका पर आधिपत्य स्थापित कर दिया इंदिरा गांधी ने 1975 में देश के संविधान पर बुलडोज़र चला कर इमरजेंसी लगा दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के बुलडोज़र में हिम्मत नहीं थी जो इंदिरा गांधी को रोक सके

 बुलडोज़र को रोक कर गवई साहेब ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना बुलडोज़र चला कर अपराधियों और बलात्कारियों को अपराध करने का संरक्षण दे दिया गया हमारे कानून का बुलडोज़र ऐसा है कि छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कारियों के घरों को संरक्षण देकर उनके अपराधों के लिए फांसी की सजा पर रोक लगा देता है

हमारे कानून का बुलडोज़र हिंदुओं पर चलता है और भगवान राम, विष्णु, शंकर और सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह कर समाप्त करने वालों और मंदिरों को लूटने वालों के खिलाफ कुछ नहीं करता। कश्मीर में हिंदुओं पर किये गए जुल्मो सितम की जांच भी नहीं कराना चाहता बेकसूर नूपुर शर्मा पर शर्मनाक टिप्पणी कर दी जाती है, लेकिन उकसाने वाले के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं, क्यों? कानून का इतना महान बुलडोज़र कहीं मिल सकता है क्या? 

हमारे कानूनी बुलडोज़र में वह शक्ति है कि लालू यादव जैसे 32 साल की सजा पाए अपराधी को खुला छोड़ कर मौज करने की अनुमति देता है हमने ऐसा कानूनी ढांचा खड़ा किया है जिसमें 100 रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी को 49 साल में बरी किया जाता है लेकिन हाई कोर्ट के जज के घर 15000 करोड़ की राशि मिलने पर भी उसके खिलाफ FIR तक होने दी जाती 

हमारे कानून का बुलडोज़र ऐसा है कि हमने कॉलेजियम को ख़त्म करने के लिए NJAC बिल को रौंद कर खारिज कर दिया हम खुद stakeholder और interested party थे जिन्हें NJAC पर सुनवाई का अधिकार नहीं था

हमारा बुलडोज़र का शासन तो ऐसा है कि हमारे दो जज सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेने वाले राष्ट्रपति को भी “आदेश” दे देते हैं और मजे की बात है कि ऐसे नीच कुकृत्य करने के बाद हमें शर्म से डूब मरने को चुल्लू भर पानी भीं नहीं मिलता

हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ गिने चुने वकीलों का दबदबा है, वो जब चाहें अपने केस सुनवाई के लिए लगवा लेते हैं और अक्सर मुस्लिमों के केस तो दौड़ कर हम भी सुनते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी के संविधान में “सेक्युलर और सोशलिस्ट” जोड़ने के खिलाफ कुछ नहीं बोल सका जबकि वह संविधान के basic structure को बदलना था जिसका अधिकार किसी को नहीं थालेकिन कानून का सम्मान करने वाले  प्रधानमंत्री मोदी के इलेक्टोरल बांड्स के फैसले को 7 साल बाद कुचल दिया 

हमारी न्याय व्यवस्था अपने आप में ऐसा “बुलडोज़र” है जिसका उदहारण कहीं नहीं मिल सकता - हम हिंदू मानस को उकसा रहे हैं कि हमारे खिलाफ बगावत करो लेकिन वह मानस “संवेदनशील” है हमें पता है विद्रोह नहीं करेगा, इसलिए हम उसे कुचलते रहते हैं 

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