न्यायालयों में अराजकता फैला कर काम में बाधा डालने की प्रथा शुरू हो चुकी है; लेकिन जब अराजकता और हिंसा सड़कों पर होती है तो अदालतें उस पर ध्यान नहीं देती

साभार सोशल मीडिया 

सुभाष चन्द्र

पिछले महीने 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक महिला वकील ने हंगामा खड़ा कर दिया कि उसके केस की सुनवाई पहले की जाए। उसे बहुत समझाया गया कि कोर्ट में केस लिस्ट करने की प्रक्रिया का पालन करे लेकिन वह नहीं मानी और फिर उसे मार्शलों की मदद से कोर्ट के बाहर किया गया।

इस घटना से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को समझना चाहिए कि जब संसद में ऐसा हंगामा विपक्ष करता है तो क्या हाल होता है जब 100-100 से भी ज्यादा सांसद होते हैं जो ऐसे विषय पर हंगामा करते हैं जिसे वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ले गए है। आप एक महिला वकील के हंगामे को सहन नहीं कर सके और मार्शल बुला लिए, तो सोचिए लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति कैसे काम करते हैं।

लेखक 
चर्चित YouTuber 

इसके बाद 22 दिसंबर को लखनऊ की MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वो हंगामा किया किया कि कोर्ट को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। फिर उसकी सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू हुई। ये सुनवाई उस व्यक्ति के मामले की थी जो लोकसभा में LoP है यानी संवैधानिक पद पर विराजमान है और उसकी तरफ से हंगामा किया गया उसके अपने Gen Z द्वारा।

फिर 9 जनवरी को कोलकाता हाई कोर्ट में जब ED की IPAC की रेड के दौरान ममता और TMC के लोगों द्वारा दस्तावेजों को छीनकर ले जाने के खिलाफ शिकायत पर जब सुनवाई शुरू हुई तो TMC के गुंडों ने कोर्ट में ऐसा हंगामा किया और जस्टिस सुरवा घोष इस कदर भयभीत हो गई कि उन्हें सुनवाई छोड़ कर कोर्ट से जाना पड़ा और अगली तारीख तय कर दी। 

इस तरह अब अदालतों में जजों को अगर डरा कर अपने विरुद्ध कोई सुनवाई ही नहीं होने दी जाएगी तो अदालतों का काम तो बंद ही हो जाएगा। एक समय था उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनेक जजों की मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई करने की हिम्मत नहीं होती थी लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने बाद यूपी की अदालतों में आमूलचूल परिवर्तन हुए जिसकी वजह से कल चीफ जस्टिस सूर्यकांत को कहना पड़ा कि जो काम योगी जी ने किया वह अन्य राज्यों के लिए उदहारण बनना चाहिए। 

अब संसद में अराजकता के अलावा विपक्ष की सड़कों पर अराजकता भी आम बात हो चुकी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ही प्रदर्शन का मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था की समस्या कह कर टालता रहा है। आपको याद होगा 26 जनवरी, 2021 से  पहले दिल्ली पुलिस ने तत्कालीन चीफ जस्टिस बोबडे के सामने याचिका की थी कि 26 जनवरी को आंदोलन पर रोक लगाई जाए क्योंकि उससे बड़े पैमाने पर हिंसा होने का डर है लेकिन CJI बोबडे ने टका सा जवाब दिया कि कानून व्यवस्था संभालना आपका काम है।

अब तमिलनाडु सरकार ने इस कानून व्यवस्था के भंग होने के नाम पर कार्तिगाई दीपम प्रज्वलित करने के हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान आंदोलन की 26 जनवरी, 2021 की हिंसा के लिए CJI बोबडे जिम्मेदार थे।

कहने का सार यह है कि अदालतों को कानून व्यवस्था बनाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए लेकिन कभी कभी अदालतें कर्मठ पुलिस कर्मियों पर बेवजह राजनीतिक दबाव में आकर कार्यवाही करती हैं जो उचित नहीं है। अभी हाल ही में संभल की जिला अदालत ने DSP अनुज चौधरी और अन्य 15 पुलिसकर्मियों पर FIR करने के आदेश दिया हैं जबकि चौधरी ने कानून व्यवस्था संभालने में हर तरह कोशिश की - ऐसे में  क्या पुलिस वालों मनोबल नहीं गिरेगा।