केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। 2016 से अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि वेतन आयोग कब से लागू होगा. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। हालांकि, हर बार केंद्रीय कर्मियों की उम्मीद जरूर जागी है। हालांकि, उम्मीदें अब भी बरकरार है. क्योंकि, आने वाले कुछ महीनों में कई बड़े इवेंट सामने हैं, जिन्हें देखते हुए लगता है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई साफ संकेत नहीं दिया गया है। लेकिन, अब केंद्रीय कर्मियों के लिए नई खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल, दो बड़े मौकों पर सरकार उन्हें सातवें वेतन आयोग का फायदा दे सकती है। दिवाली पर मिल सकता है तोहफा
केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने के लिए केंद्र सरकार दिवाली के त्योहार को खास बना सकती है. वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए यह सही वक्त होगा। क्योंकि, इस दौरान कई विधानसभाओं के चुनाव भी होने हैं। साथ ही राज्य स्तर पर भी कर्मचारियों को खुश करने की प्लानिंग चल रही है। हालांकि, यह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है, क्योंकि सरकार ने इस संबंध में कोई संकेत नहीं दिया है। लेकिन, केंद्रीय कर्मचारी की यूनियन को भरोसा है कि उन्हें यह तोहफा जल्द मिलने वाला है।
आज सरकारी कर्मचारियों में सरकार के विरुद्ध जितना अधिक गुस्सा भरा हुआ है, शायद ही किसी सरकार के विरुद्ध हुआ हो। जब सांसदों को अपना वेतन बढ़ाना था, आनन-फानन में बिना किसी विलम्भ के बिल भी पास हो गया, महामहिम राष्ट्रपति से भी पारित होकर, लागू हो गया, लेकिन कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग क्यों नहीं लागू किया जा रहा? सरकारी कर्मचारियों में रोष यह भी हो रहा है कि करोड़पति और धन-सम्पन्न सांसदों को वेतन और पेंशन की क्या जरुरत है? दिवाली नहीं तो कब?
वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह भी सवाल है कि अगर दिवाली पर भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गईं तो फिर कब होगा। इसके बाद दूसरा बड़ा मौका होगा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। सरकार अमूमन इस दिन कई बड़े ऐलान करती है. उम्मीद है कि इस दिन उन्हें खुशखबरी मिलेगी. लेकिन, 15 अगस्त को लेकर भी ऐसी ही संभावनाएं थीं तो यह उम्मीद हकीकत में बदलेगी या नहीं यह देखना होगा।
लोकसभा चुनाव पर नजरें
केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद लोकसभा चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव अगले साल मई में प्रस्तावित हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल ठीक समय है, जब केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करके केंद्र सरकार चुनाव में फायदा लेना चाहेगी। सरकार भी जानती है कि केंद्रीय कर्मचारियों में एक बड़ा हिस्सा उसकी वोटर लिस्ट में है। उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है।
क्या हैं सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों भी वेतन में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से कराना चाहेंगे। साथ ही, कम सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा पहले होना चाहिए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, न्यूनतम वेतन 18000 रुपए तय किया गया है। वहीं, केंद्रीय कर्मचारी इसे 8000 रुपए बढ़ाकर 26000 रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं, फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की जा रही है।
इन राज्यों में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के लिए हो चुके हैं ऐलान
मध्य प्रदेश
राजस्थान
छत्तीसगढ़
उत्तर प्रदेश
महाराष्ट्र
पुड्डुचेरी
त्रिपुरा
जम्मू-कश्मीर
