राजस्थान: गुर्जर आरक्षण पर आंदोलन फिर शुरू

gurjar reservation movement in Rajasthan
आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार 
हैरानी इस बात की है कि हिन्दू आरक्षण की आग में अपने आपको जला रहा है, जबकि दूसरे धर्म के लोग हिन्दुओं के काम-धंधे छीन रहे हैं। परिणामस्वरूप, हिन्दू आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। इस कटु सच्चाई को समझना होगा, अन्यथा यही आरक्षण हिन्दुओं के लिए जी का जंजाल बन जाएगा। नेताओं का क्या है, ये आज भी आरक्षण के मीठे जहर को पिलाकर हलुआ-पूरी खा रहे हैं, और कल भी खाएंगे, परन्तु कोई यह पूछने नहीं आएगा कि हमारी तिजोरी भरने के चक्कर में जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनका क्या हाल है? प्रमाण सबके सम्मुख है, आरक्षण को लेकर हुए प्रदर्शनों में हुए हिंसक वारदातों में जनमानस के हुए नुकसान पर किसी नेता ने भरपाई करने का प्रयास किया या सहानुभूति तक प्रकट की। मंडल कमीशन को लागू करने पर हुए उपद्रव में जिन नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्या किसी नेता ने उनके माता-पिता को आश्रय देने का साहस किया? 
मुसलमान को कभी भी आरक्षण, रोजगार और विकास की मांग करते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि उन्हें विकास, रोजगार और आरक्षण से ज्यादा मुस्लिम देश की जरूरत है जो वह भारत को तब्दील करना चाहते हैं आपने देखा होगा हर तरफ मुस्लिम कामगार मिलेगा आपको चाहे वह कबाड़ी हो, नाई हो, फल वाला और सब्जी वाला, दूध वाला, कार, बाइक रिपेयर वाला, पेंटर हो , बढ़ई हो, ac रिपेयर वाला, इस्त्री वाला, मकान बनाने वाला, बिजली वाला सब जगह आपको मुस्लिम ही दिखाई पड़ेंगे और यही उनकी ताकत है उन्होंने हर तरह के रोजगार को अपना लिया और हिंदुओं को उस रोजगार से बाहर कर दिया क्योंकि हिन्दू तो आरक्षण के बल पर और सरकार से लड़कर सरकारी नौकरी पाने में व्यस्त है। यही ताकत उनको मजबूत कर रही है और हमें कमजोर कर रही है। वो दिनभर में 500 से 2000 तक कमाकर घर में घुसते हैं। और हिन्दू फेसबुक पर मोदी योगी को गाली देने और आरक्षण के लिए लड़ने में व्यस्त हैं। हिन्दू और हिंदुत्व विलुप्ति की तरफ बढ़ चुका है, कोई मोदी योगी नही बचा सकता।   
राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू हो चुका है। वहीँ सवाई माधोपुर जिले में अपने समर्थकों के साथ दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर बैठे गुर्जर नेता किरौड़ी सिंह बैंसला ने इस बार आंदोलन को आरपार की लड़ाई करार दिया है. गुर्जर समाज द्वारा सरकार को आरक्षण के लिए दी गई समय सीमा खत्म होने के बाद किरोड़ी सिंह बैंसला ने रेल लाइन पर बैठने का एलान किया है.यह ऐलान सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में चौहानपुरा मकसूदनपुरा में देवनारायण मंदिर पर महापंचायत के दौरान लिया गया. कर्नल बैंसला ने कहा, 'हम पांच फीसदी आरक्षण चाहते हैं। सरकार ने मेरे अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए में यह आंदोलन करने जा रहा हूं। सरकार को देना चाहिए, मुझे नहीं पता वो किसे दे रहे हैं।'
दरअसल गुर्जर समाज शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में गुर्जर, रायका रेबारी, गडिया लुहार, बंजारा और गडरिया समाज के लोगों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की मांग कर रहा है. जबकि मौजूदा समय में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के अतिरिक्त 50 प्रतिशत की कानूनी सीमा में गुर्जर समाज को अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत एक फीसदी आरक्षण अलग से दिया जा रहा है. गुर्जर आंदोलन को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य के कई जिलों में हाई अलर्ट कर रखा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि आम नागरिक को कोई दिक्कत ना हो।
जुर्गर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना है कि राज्य सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात बदल गए हैं, इस बार हम चूकेंगे नहीं. राज्य में कांग्रेस सरकार से पांच फीसदी आरक्षण की मांग करते हुए बैंसला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बारे में वादा किया था और अब हम कांग्रेस सरकार से सरकारी दस्तावेज बन चुके घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैंहालांकि गुर्जर नेता अपनी मांग के समर्थन में रेल व सड़क मार्गों को अवरुद्ध करने की चेतावनी दे चुके हैंवहीं दूसरी तरफ गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर राजधानी जयपुर में उच्चस्तरीय बैठकें हो रही हैं ताकि आंदोलनकारियों से बातचीत की कोई राह निकाली जा सके 


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गौरतलब है कि साल 2008 में राजस्थान में हुए गुर्जर आंदोलन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में 20 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना को वसुंधरा सरकार की हार की अहम् वजह माना गया था तक़रीबन 10 साल पहले हुए इस आंदोलन में राज्य में ट्रेनें और बसों का चक्का जाम कर दिया गया था और ट्रेन की पटरियों पर गुर्जर समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते नज़र आये थे जिसके बाद राज्य सरकार ने 5 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था लेकिन हाइकोर्ट में इसे खारिज कर दिया गया इसके बाद 2011 में गहलोत सरकार ने एक फीसदी और वसुंधरा सरकार ने 2015 में फिर से 5 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया लेकिन दोनों ही कोर्ट में खारिज कर दिए गए 

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