आज का दिन सचमुच ऐतिहासिक है ।आज भावनाएं इतनी अधिक अपने आप को आनंदित अनुभव कर रही हैं कि अपने आनंद का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है । एक शब्दातीत और वर्णनातीत ऐतिहासिक निर्णय को पारित होते हुए आज हमने देखा है। एक बहुत गौरवमयी इतिहास के हम साक्षी बने हैं । आज हमारे उन लाखों बलिदानियों का बलिदान सार्थक हुआ है जिनके कारण हम को आजादी मिली थी । आज हमारे उन लाखों कश्मीरी बहन भाइयों को आजादी मिली है , जो इस देश के भीतर रहकर ही शरणार्थी का जीवन जी रहे थे । आज इस देश से वास्तव में उस मुगलिया सत्ता का अंतिम दाग हटा है जो पिछले 72 वर्ष से देश की इस रियासत का खून चूस रही थी आज हर राष्ट्रवादी खुश है, जबकि हर राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी और जयचंदी भूमिका में रहने वाला हर सेकुलर दुखी है । देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है।सचमुच मोदी जी ने आज अपना 56 इंची सीना दिखा दिया है और दुनिया के लोगों को यह बता दिया है कि भारत अपने निर्णय अपने आप लेना जानता है। उसे किसी ट्रंप की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी चीन जैसे साम्राज्यवादी देश की गीदड़ धमकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है ,और उसे बर्बाद होते पाकिस्तान जैसे आतंकी राष्ट्र की आतंकवादी धमकियों की कोई परवाह नहीं है । वह शान से आगे बढ़ना जानता है और शान से अपने निर्णय अपने आप लेना जानता है।
स्वाबलंबी और गौरवबोध से भरे हुए देश को आज हम बनते हुए देख रहे हैं । जब शासक की ऐसी नीतियों से देश का जनमानस अपने आप में हर्ष और आनंद की अनुभूति करने लगे तब समझो कि सचमुच शासन राज धर्म का निर्वाह कर रहा है।
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किए जाने को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सत्ताधारी दल सत्ता के नशे में चूर हैं. सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अलग एक सीमावर्ती राज्य, अनुच्छेद 370 द्वारा हमारे साथ बंधे हुए थे. सत्ता पाने के लिए नशे में, बीजेपी सरकार ने इन 3-4 चीजों को बिखेर दिया हैं. राजनीतिक दल जम्मू-कश्मीर के साथ खड़े होंगे. गुलाम नबी आजाद संसद से बाहर निकल कर इस मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सरकार के यह फैसला असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गुलाम नबी आजाद के साथ टीएमसी के सांसद भी थें.
इससे पहले जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की. भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का आदेश दिया था. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री ने सदन को दी. इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. राज्यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री के इस घोषणा के बाद देश के कुछ दल सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ दलों ने इसका विरोध किया. सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, जेडीयू, एनसी, पीडीपी आदि शामिल हैं.
GN Azad,Congress: A border state, which is culturally, geographically, historically&politically different was bound together by Article 370. Drunk in power&to get votes, BJP govt scrapped 3-4 things. They've cut off head of the country. Political parties will fight&stand with J&K
PDP's RS MPs Nazir Ahmad Laway&MM Fayaz protest in Parliament premises after resolution revoking Article 370 from J&K moved by HM in Rajya Sabha; The 2 PDP MPs were asked to go out of the House after they attempted to tear the constitution. MM Fayaz also tore his kurta in protest
उधर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर कहा सरकार ने एकतरफा फैसला किया है. यह भरोसे पर पूरी तरह धोखा है.
बिहार में एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है. पार्टी नेता के सी त्यागी ने कहा कि हमारी अलग सोच है. हमारे नेता नीतीश कुमार जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों को मानती है. और मेरा मानना है कि धारा 370 नहीं हटाए जाने चाहिए.
KC Tyagi, JD(U): Our chief Nitish Kumar is carrying forward the tradition of JP Narayan, Ram Manohar Lohia & George Fernandes. So our party is not supporting the Bill moved in the Rajya Sabha today. We have different thinking. We want that Article 370 should not be revoked.
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