दिल्ली : जब तक न हो विज्ञापनों पर उड़ाए गए 163 करोड़ रूपए की वसूली, तब तक सीज रहें AAP के बैंक खाते


दिल्ली के ‘सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP)’ ने ‘आम आदमी पार्टी (AAP)’ के खिलाफ 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया था। यह वसूली विज्ञापनों में मनमाने ढंग से किए गए खर्च को लेकर होनी है। विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अरविंद केजरीवाल सरकार की जमकर आलोचना की है।

12 जनवरी, 2022 को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता मनोज तिवारी ने माँग करते हुए कहा है कि वसूली पूरी होने तक आम आदमी पार्टी (AAP) के बैंक खातों को सीज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है, “दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना और ‘आम आदमी पार्टी’ का चेहरा चमकाने के लिए जनता का पैसा पानी की तरह बहाया है। हम चाहते हैं कि, जब तक यह पैसा वापस नहीं आता, तब तक AAP के अकाउंट को तत्काल प्रभाव से फ्रीज किया जाना चाहिए।”

मनोज तिवारी ने कहा है, “आम आदमी पार्टी की सरकार विज्ञापनों पर दिल्लीवासियों की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर रही है। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि यह सरकार फर्जी विज्ञापनों की सरकार है। AAP को अब 163 करोड़ रुपए देने होंगे। उन्हें विज्ञापनों पर इतना पैसा खर्च करने की अनुमति किसने दी?”

मनोज तिवारी ने यह भी कहा है कि एक समय दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा था। अब आम आदमी पार्टी लूट रही है। आज 163 करोड़ रुपए वापस करने की बात आई तो ये लोग छटपटा गए। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अधिकारियों के ऊपर दवाब बनाकर ये नोटिस भेजा है। ये अराजकता का परिचय है। AAP ने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, इसमें सरकार या सरकार की योजनाओं का कोई लेना देना नहीं। केजरीवाल और सिसोदिया की बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता।

दरअसल इससे पहले DPI द्वारा 163 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किए जाने के बाद, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि भाजपा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी अधिकारियों का उपयोग कर रही है। 

सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा था, “दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल देखिए, बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज (IAS) से नोटिस दिलवाया है कि वर्ष 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिये गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वसूला जाएगा।”

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर सूचना और प्रचार निदेशालय (DPI) ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को 163 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया था। यह रकम जमा करने के लिए केजरीवाल को 10 दिन का समय दिया गया है। 163 करोड़ रुपए की इस कुल राशि में 99.31 करोड़ रुपए मूलधन व 64.31 करोड़ रुपए पेनाल्टी इंटरेस्ट के रूप में वसूल होना है।

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यह पूरी कार्रवाई उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर हो रही है। उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को कहा था कि राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के तौर पर प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाए।

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