सुप्रीम कोर्ट को इन आन्दोलनजीवी किसानों और इनको समर्थन देने वाली पार्टियों से पूछना चाहिए कि जब भी देश में चुनाव होते हैं, कोई विदेशी भारत आता है तभी आंदोलन क्यों होता है? दूसरे, आंदोलन में JCB और टैंकनुमा JCB का क्या काम? खालिस्तान ज़िन्दाबाद, प्रधानमंत्री की मौत, और ऐशोआराम की हर सुविधा होना क्या आंदोलन होता है? लाल किला पर चढ़कर उपद्रव करना क्या आंदोलन कहलाता है? आंदोलन में आतंकवादियों की रिहाई की आवाज़ उठाना क्या किसान आंदोलन है?
24 जुलाई, 2024 को शंभू बॉर्डर से बैरिकेड को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कुछ प्रबुद्ध जनों की एक कमेटी बनाएगा जो इस मसले का हल निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा इस कमेटी के लिए नाम सुझा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तब तक शंभू बॉर्डर को बंद रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद ही पंजाब और हरियाणा आपस में बातचीत करके बैरिकेड हटाने पर काम करेंगे और चरणबद्ध तरीके से उन्हें हटाएँगे। तब तक दोनों राज्य यथास्थिति बनाएँ रखें।
Supreme Court orders that status quo be maintained at the Shambhu border near Ambala, where farmers have been camping since February 13.
— ANI (@ANI) July 24, 2024
Supreme Court says it proposes to constitute an independent committee comprising eminent persons who can reach out to farmers and other…
Is it possible all are the real farmers? because farm bill already repelled by the government.
— ANKIT PATEL 🇮🇳 | AI (@Ankit_patel211) July 24, 2024
सुप्रीम कोर्ट में किसान और बैरिकेड के मामले की सुनवाई के दौरान प्रदर्शन के तरीके पर पर भी टिप्पणी की गई। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि किसान प्रदर्शन के नाम पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ लेकर आना चाहते हैं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच विश्वास की कमी की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान पंजाब का भी पक्ष सुना जिसने कहा कि शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है।
पंजाब और हरियाणा के बीच पड़ने वाला शंभू बॉर्डर बीते फरवरी माह से ही बंद है। यहाँ किसानों ने डेरा जमाया हुआ है और वह दिल्ली आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में 15 अगस्त को दिल्ली आकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले पर सुनवाई करते हुए हरियाणा को आदेश दिया था कि वह बैरिकेड हटा दे। इस निर्णय के विरुद्ध हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसने हाई कोर्ट के फैसले से इतर बॉर्डर खोलने पर अभी के लिए रोक लगाई है।
