आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार
2019 का सावन अमर हो गया। सावन के पहले सोमवार को चंद्रयान, दूसरे सोमवार को तीन तलाक़ बिल पास और आज तीसरे सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर डॉ श्यामा प्रसाद मुख़र्जी की आत्मा जरूर खुश होगी, उनका बलिदान रंग ले आया।
लेकिन संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार अनुच्छेद 370 पूर्णरूप से समाप्त नहीं हुआ है।
जम्मू-कश्मीर को लेकर राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जो प्रस्ताव अनुच्छेद 370 को लेकर पेश किया है. उसको लेकर जो खबरें हैं पूरी तरह से सही नहीं हैं. संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है. उनका कहना है कि अनुच्छेद 370 तीन भागों में बंटा हुआ है. जम्मू-कश्मीर के बारे में अस्थाई प्रावधान है जिसको या तो बदला जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है. अमित शाह के बयान के मुताबिक 370(1) बाकायदा कायम है सिर्फ 370 (2) और (3) को हटाया गया है. 370(1) में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं. 370(3) में प्रावधान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 35A के बारे में यह तय नहीं है कि वह खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा.
गौरतलब है कि सरकार ने सोमवार(अगस्त 5) को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है. जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्रशासित क्षेत्र होगा.
जम्मू-कश्मीर: सरकार के बड़े फ़ैसले
- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पत्र पेश
- जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म किया गया
- दो हिस्सों में बंटेगा जम्मू-कश्मीर राज्य
- लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग किया गया
- जम्मू-कश्मीर भी केन्द्रशासित प्रदेश बनेगा
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ केन्द्रशासित प्रदेश
- लद्दाख बिना विधानसभा के अलग केन्द्रशासित प्रदेश
- जम्मू-कश्मीर पर संसद में सरकार ने बिल पेश किया
- जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक स्थिति बदलने के लिए बिल पेश
अवलोकन करें:-
