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| कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी- (फाइल फोटो) |
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘ ‘गांव-गरीब व किसान' हाशिये पर. क्या थोथे शब्दों से कृषि संकट हल होगा? न किसान की आय दुगनी करने का रास्ता, न न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) का वादा, अकाल-सूखे से लड़ने का कोई उपाय, न ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट का सुधार. केवल डीज़ल पर दो रुपये का अतिरिक्त भार.''
गौरतलब है कि ‘‘गांव, गरीब और किसान'' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल'' बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है.
बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया.
'न खाता न बही, जो निर्मला कहें वो सही ': योगेन्द्र यादव एक परंपरा से अलग हटते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में न लेकर एक लाल रंग के कपड़े में रखा और उसके ऊपर अशोक चिन्ह लगा था. इस पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन का कहा, ''वित्त मंत्री ने लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज को रखा है. यह एक भारतीय परंपरा है. यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है. यह बजट नहीं है, 'बही खाता' है.'' इस बजट को लेकर स्वराज इंडिया के संस्थापक व चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ''मैं तो हैरान हूं, ये कैसी बजट स्पीच है. अभी पूरी बजट स्पीच हाथ मे नहीं आई, लेकिन बजट में कहीं इस बात का ज़िक्र नही की किस मद में कितना.'' उन्होंने के. सुब्रमणयन के बही खाता वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, ''बजट में ना खाता न बही, जो निर्मला कहें वो सही. जीरो बजट फार्मिंग की बात की लेकिन ये जीरो बजट स्पीच है. किसानों को उम्मीद थी लेकिन, सूखे का ज़िक्र नहीं. बटाईदार, ठेके पर खेती करने वालों का कोई जिक्र नहीं.''
देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना प्रथम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार का मकसद हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक सरल बनाना है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान पर दिये जाने वाले जोर की प्रतिध्वनि वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी सुनाई दी. उन्होंने कहा, ‘‘यह सूचना देते हुए प्रसन्न एवं संतुष्ट हूं कि भारत को दो अक्तूबर 2019 को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित किया जाएगा.''
बीजेपी की केन्द्र सरकार द्वारा बजट को हर मामले में व हर स्तर पर लुभावना बनाने की पूरी कोशिश की गई है लेकिन देखना है कि इनका यह बजट जमीनी हकीकत में देश की आमजनता के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होता है जबकि पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी, बदतर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा से पीड़ित व परेशान है।
मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश कर दिया है। दो घंटे 10 मिनट के बजट भाषण में जहां इनकम टैक्स के स्लैब को नहीं बदला गया है। वहीं, पेट्रोल डीजल पर एक रुपए की कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। इस बजट पर सोशल मीडिया पर कई रिएक्शन सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर बजट के बाद बजट 2019 हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इसके अलावा निर्मला सीतारमण और बजट फॉर न्यू इंडिया ट्रेंड करने लगा। इन हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर कई मीम शेयर किए हैं।सोशल मीडिया पर सागर नाम के एक यूजर ने लिखा है- पैन कार्ड और आधार कार्ड की अदला-बदली। मतलब जो चाचा है वही भतीजा है, और वो भतीजा है वही चाचा है। वहीं, एक अन्य यूजर ने फिर हेरा फेरी फिल्म की फोटो का मीम शेयर किया है।
पीएम मोदी और अमित शाह ने कही ये बात
बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी कमेंट किया है। भाजपा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- आम बजट किसानों को समृद्ध और गरीब को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायक होगा।
Finance Minister @nsitharaman ji presents a #BudgetForNewIndia which lays the foundation of an inclusive & progressive nation, whose rise is powered by the hardwork of 130 crore Indians. The budget gives wings to India’s farmers, youngsters, women and poor to fulfil their dreams.
Pan Card and Aadhar card will now be interchangeable. Matlab ki jo chacha hai wahi bhatija hai, aur jo bhatija hai wahi chacha hai. #Budget2019
पीएम मोदी ने बजट आम बजट को ‘देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ’बनाने वाला करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में आर्थिक सुधार, नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ गांव एवं गरीब का कल्याण भी है।
बजट की अहम बातें
बजट में पेट्रोल-डीजल और सोने चांदी के दाम बढ़ने जा रहे हैं। तेल के दामों के उपकर यानी सेस में 1 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
बजट में पेट्रोल-डीजल और सोने चांदी के दाम बढ़ने जा रहे हैं। तेल के दामों के उपकर यानी सेस में 1 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम
गांव, गरीब, किसान और प्रत्येक नागरिक के जीवन को अधिक सरल बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम करके दिखाया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर उपकर में प्रति लीटर एक रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की। इसके साथ ही सोने पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया।सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये से अधिक की कर योग्य आय वाले करदाताओं पर अधिभार बढ़ाया गया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों में डिजिटल लेनदेन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क नहीं लगेगा। बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष चरणबद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक विधि से कर रिटर्न के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें व्यक्ति को अधिकारी के सामने नहीं आना पड़ेगा।(एजेंसीज इनपुट्स)
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