मुस्लिम जातियों को ओबीसी दर्जा देने के पीछे मुस्लिम तुष्टिकरण!
पश्चिम बंगाल में राज्य सूची के तहत ओबीसी का दर्जा देने में व्यापक गड़बड़ी का आरोप सरकार पर लगा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि बंगाल राज्य सूची में 179 ओबीसी समूहों में से 118 मुस्लिम समुदाय के हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की ओबीसी सूची में बांग्लादेशी प्रवासियों और कुछ रोहिंग्याओं को शामिल किए जाने की भी शिकायतें मिली हैं। एनसीबीसी मामले की जांच कर रहा है और राज्य से समस्या का समाधान करने को कहा है। एनसीबीसी प्रमुख ने कहा कि इतनी सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के पीछे तुष्टिकरण की राजनीति है।
मुसलमानों को ज्यादा लाभ दे रहीं ममता बनर्जी
एनसीबीसी के अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में ओबीसी समुदायों को श्रेणी ए और बी में विभाजित किया गया है। श्रेणी ए में अधिक संख्या में पिछड़ी जातियां सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत मुस्लिम जातियां हैं। उन्होंने दावा किया कि श्रेणी बी में जिसका लाभ कम है उसमें 54 प्रतिशत हिंदू जातियां हैं।
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— Oneindia Hindi (@oneindiaHindi) June 12, 2023
ममता ने कर दी मुस्लिम तुष्टिकरण की सारी हदें पार कर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की सारी हदे पार कर गई हैं। मुस्लिमों को तमाम सुविधाएं देने के साथ ही हिंदुओं के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाई है, जिनसे लगता है कि वे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने पर तुली हुई हैं। ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति के कारण बंगाल के कई इलाके मुस्लिम बहुल हो गए हैं। राज्य में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या एक करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। अवैध घुसपैठ ने राज्य की जनसंख्या का समीकरण बदल दिया है। उन्हें सियासत के चक्कर में देश में वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसी सुविधाएं मुहैया करवा दी जाती हैं और इसी आधार पर वे देश की आबादी से जुड़ जाते हैं।
बिहार, बंगाल, पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने ओबीसी आरक्षण की बंदरबांट कर दी है।
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बंगाल में 179 जाति में बंगाल की सरकार ने 119 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में लिस्ट किया गया है। ओबीसी वर्ग के आरक्षण का हक और लाभ बंग्लादेशी, रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए को दिया जा रहा है।
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2011 के बाद लिस्ट में 65 मुस्लिम जातियां जोड़ी गई
मेडिकल कॉलेजों में श्रेणी ए के तहत 91.5 प्रतिशत मुस्लिम और 8.5 प्रतिशत हिंदू पाए गए। 2011 तक, बंगाल में कुल ओबीसी जातियां 108 थीं, जिनमें से 53 मुस्लिम समुदाय थीं और 55 हिंदू थीं। लेकिन 2011 के बाद, ओबीसी सूची में कुल जातियों की संख्या बढ़कर 179 हो गई, और नए 71 जुड़ने वालों में 65 मुस्लिम जातियां और छह हिंदू जातियां शामिल थीं।
2011 के बाद 70 प्रतिशत हिंदू आबादी से 6 और 26 प्रतिशत मुस्लिम आबादी से 65 ओबीसी जातियां जोड़ी गई
पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की कुल आबादी 70.5 प्रतिशत है जबकि कुल आबादी के 27 प्रतिशत मुस्लिम बंगाल में रहते हैं। लेकिन 2011 के बाद राज्य के ओबीसी जातियों की सूची में भारी बदलाव आया और इसमें ओबीसी अतिरिक्त जातियों के 71 जातियों को जोड़ा गया जिसमें से 65 ओबीसी जातियां मुस्लिम समाज से जोड़ी गई जबकि मात्र 6 ओबीसी जातियां ही हिंदू समाज की जोड़ी गई। साल 2011 के पहले बंगाल में महज 108 जातियां ही पिछड़ी जाति के दायरे में आती थी जिसमें 53 मुस्लिम वर्ग के ओबीसी और 55 हिंदू ओबीसी वर्ग से आती थी।
सरकार ने कहा- हिंदू लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया
सरकार संचालित सांस्कृतिक शोध संस्थान की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में बड़ी संख्या में हिंदू लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सामने बंगाल पिछड़ा आयोग ने तर्क दिया कि बंगाल में ओबीसी कैटेगरी में फायदा उठाने वाले अधिकांश मुस्लिम ओबीसी हिंदू से ही मुस्लिम बने हैं। इस बाबत हंसराज आयोग का कहना है कि उन्होंने तर्क दिया है लेकिन साक्ष्य नहीं दिया। केंद्रीय पिछड़ा आयोग का कहना है कि बंगाल ओबीसी वर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठियों और उनके आश्रितों को लाकर मिक्स किया गया है।
बंगाल में ओबीसी की A कैटेगरी में 73 जातियां मुस्लिम, मात्र 8 जातियां हिंदू
बंगाल में ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जिसमें से A कैटेगरी के अति पिछड़ा वर्ग में 81 जातियों में से 73 जातियां मुस्लिम ओबीसी हैं जबकि मात्र 8 जातियां ही हिंदू ओबीसी वर्ग की हैं। वहीं ओबीसी वर्ग के हैं B कैटेगरी बैकवर्ड कम्युनिटी के 98 जातियों में से 45 मुस्लिम ओबीसी हैं 53 हिंदू ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं।
राज्य सरकार की नौकरियों में 91.5 प्रतिशत लाभ मुस्लिम ओबीसी को
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि उसने जांच में ये पाया है कि राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती में A कैटेगरी के ओबीसी वर्ग के नियुक्ति में 91.5 प्रतिशत लाभ मुस्लिम ओबीसी को मिला है जबकि हिन्दू ओबीसी को मात्र 8.5 प्रतिशत ही फायदा मिल पा रहा है। वहीं B कैटेगरी वर्ग के ओबीसी को भर्ती में मिलने वाले फायदों में 54 प्रतिशत हिंदू ओबीसी थे और 45.9 प्रतिशत मुस्लिम ओबीसी जातियों के लोगों को फायदा हुआ है।
बंगाल ओबीसी सूची गलत, ओबीसी जनता के साथ अन्याय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मानना है कि तुष्टिकरण की नीति के कारण जानबूझकर बंगाल में ये सब काम किया गया है। जहां कुल आबादी के 34 प्रतिशत ओबीसी हैं। आयोग का कहना है कि बंगाल के मेडिकल कॉलेज में 90 प्रतिशत मेडिकल स्टूडेंट मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी के हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने बंगाल सरकार और राज्य पिछड़ा आयोग को कहा है कि राज्य की ओबीसी सूची गलत बना है जो असली ओबीसी जनता के साथ अन्याय है। आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है जल्द से जल्द राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची को दुरुस्त किया जाए। इस क्रम में पश्चिम बंगाल सरकार से पिछले 12/13 सालों का रिक्रूटमेंट डिटेल मांगा है।
आरक्षण का लाभ रोहिंग्या उठा रहे
बंगाल में पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ रोहिंग्या मुसलमान उठा रहे हैं। जब इस पर बंगाल सरकार से जवाब मांगा गया तो कहा गया कि इसमें से अधिकांश लोग पहले हिंदू ही थे।
बंगाल में फिलहाल 45 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
फिलहाल पश्चिम बंगाल में सरकारी संस्थाओं और नौकरियों में 45 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें 17 प्रतिशत ओबीसी, 28 प्रतिशत फीसदी आरक्षण समाज के एससी/एसटी जातियों को दिया जाता है।
राज्य के NRI कोटा आरक्षण खत्म होना चाहिए
केंद्रीय पिछड़ा आयोग का कहना है कि राज्य के NRI कोटा को भी ओबीसी के लिए निर्धारित 17 प्रतिशत कोटे से ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसको भी खत्म किया जाना चाहिए।
ओबीसी सूची को ठीक नहीं किया गया तो आयोग एक्शन लेगा
ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हंसराज अहीर का कहना है कि अगले महीने कमीशन बंगाल दौरे पर जाएगी। इस मुद्दे पर बंगाल सरकार की दो सुनवाई करेंगे अगर उसके बाद भी ओबीसी सूची को ठीक नहीं किया गया तब राज्य सरकार के खिलाफ आयोग एक्शन लेगा। बंगाल सरकार की अकर्मण्यता की स्थिति में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इसकी शिकायत सीधे राष्ट्रपति को कर सकता है। देश के राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग के इस शिकायत को अध्ययन के बाद देश की संसद (लोकसभा) को भेज सकते हैं उसके बाद इसको तामील करवाने की जिम्मेदारी लोकसभा की होगी।
