अरविन्द केजरीवाल कितना बड़ा नटवर लाल है जिसे दिल्ली की लालची जनता नहीं पहचान पा रही। किस तरह फ्री की रेवड़ियों के मकड़जाल में फंसकर सत्ता हथाई जा रही है। जनता को केजरीवाल पार्टी से पूछना चाहिए कि दिल्ली का कुल बजट कितना है? क्या दिल्ली सरकार में 2100 रूपए देने के लिए किस मद से निकालेगी? खैर, दिल्ली चुनाव जीतने के लिए महिला सम्मान योजना के तहत भरवाए फॉर्म जब कबाड़ी को बेच दिए हर महीने 2100 रूपए क्या कबाड़ी देगा?
दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो सरकार बनते ही महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत 2100 रूपए हर महीने देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से भरवाए गए फॉर्म कबाड़ी के यहाँ मिले हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि AAP ने अपनी ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं से भरवाए गए फॉर्म कचरे में फेंक दिए।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने शनिवार (25 जनवरी 2025) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि लगभग 30,000 भरे हुए फॉर्म तिमारपुर इलाके के कबाड़ियों के पास से मिले हैं। इन फॉर्म्स में महिलाओं की आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और अन्य संवेदनशील जानकारी शामिल है। सचदेव के अनुसार, इन फॉर्म्स को तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सूर्य प्रकाश खत्री को एक कबाड़ी ने सौंपा। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे फॉर्म्स बड़ी संख्या में मिल सकते हैं।
सचदेव ने कहा, “दिल्ली महिला सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरने वाली महिलाओं की निजी जानकारियाँ खतरे में है। यह जानकारी बैंक धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों में इस्तेमाल हो सकती है। यह न सिर्फ गोपनीयता का उल्लंघन है, बल्कि महिलाओं के साथ धोखा भी है।”
भाजपा ने आरोप लगाया कि AAP ने जनता को झूठे वादों के जरिए भ्रमित किया और महिलाओं की संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने में फेल रही। सचदेव ने कहा कि जो फॉर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए, वे असली थे और उनमें महिलाओं के पासपोर्ट साइज़ फोटो तक लगे हुए थे।
AAP ने 2024 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रूपए देने का वादा किया था। इस योजना के तहत महिलाओं से फॉर्म भरवाने का अभियान बड़े स्तर पर चलाया गया था। पार्टी ने दावा किया था कि लगभग 11.5 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराया था। हालाँकि दिसंबर 2024 में ही दिल्ली सरकार के महिला एवँ बाल विकास विभाग ने साफ कर दिया था कि ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं है।
