भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राजस्थान के लिए मंगलवार(नवंबर 27) को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। बीजेपी ने इसे राजस्थान गौरव संकल्प 2018 का नाम दिया है। इस मौके पर वसुंधरा ने अपने 5 साल के कार्यकाल का भी ब्योरा दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने 95 प्रतिशत वादों को पूरा किया। राजे ने कहा, 'भाजपा ने अपने 2013 के घोषणापत्र के 81 प्रतिशत वादों को पूरा किया, 665 बिंदुओं में से 630 पर काम पूरा हुआ या कार्रवाई चल रही है। हमने रोजगार का वादा पूरा किया, 2.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी।'
इस मौके पर वित्त मंत्री जेटली ने कहा, 'भाजपा का गौरव संकल्प पत्र राजस्थान के भविष्य का रोडमैप बताता है। देश में जो आर्थिक प्रगति है जब उसका विकास अधिक बढ़ता है तो स्वाभाविक है वो केवल एक आंकड़ा नहीं होता, वो हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में उसके चिह्न दिखाई देते हैं, और उससे विकास जब बढ़ता है तो सरकार के पास राजस्व भी अधिक आता है।' उन्होंने घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देने से पहले पिछले घोषणा पत्र पर चर्चा करते हुए कहा, हमने 669 बिंदुओं का घोषणा पत्र बनाया था जिसमें से 81 फीसदी काम को पूरा कर लिया गया है. जिसके बाद उन्होंने पिछले 5 सालों में सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में चर्चा की और इसकी जानकारी दी. पहले हम सुराज की तरफ गए थे और अब हम इसे गौरव की तरफ ले जा रहे हैं.
- किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
- MSP खरीद की प्रक्रिया और सुदृढ़, पारदर्शी बनाएंगे
- कृषि केंद्रित 250 करोड़ रुपये का ग्रामीण स्टार्ट-अप फंड बनेगा
- नए सदस्यों को ऋण देने का अभियान चलेगा
- इसके लिए 1 लाख करोड़ के सहकारी ऋण 5 साल में देंगे
- हर संभाग में बनेगी ऋण राहत आयोग की बेंच
- ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना से वंचित गांवों को जोड़ने की योजना
- 6060 करोड़ की परियोजना से जंवाई बांध में पानी लाएंगे
- हर ज़िले में योग भवन का निर्माण किया जाएगा
- सेना भर्ती शिविरों से पहले युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, हर उपखंड में प्रशिक्षण केंद्र
- 21 साल से ज्यादा के शिक्षित बेरोज़गारों को 5 हज़ार प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता
- हर साल करीब 30 हज़ार सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य
- स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख रोज़गार सृजित करने का लक्ष्य
- ग्रामीण क्षेत्र रोज़गार गारंटी (नरेगा) की तर्ज पर शहरी रोज़गार गारंटी कानून बनाएंगे
- सभी ज़िलों को 4 लेन 'राजस्थान माला' हाइवे से जोड़ेंगे
- राजस्थान माला से 250 से ज्यादा आबादी के 100% गांव-बस्तियां सड़क से जुड़ेंगे
- यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की दिशा में भामाशाह योजना को बढ़ाएंगे
यह बताता है कि राजस्थान पार्टी 5 साल में राजस्थान को कहां ले जाएगा. यह एक संक्षिप्त चित्र है जिसे पीएम मोदी द्वारा पेश किया गया है. देश में जो आर्थिक प्रकृति है जब उसका विकास अधिक बढ़ता है तो उससे सरकार के पास राजस्व भी अधिक आता है. राज्य अपना राजस्व इक्ट्टठा करते हैं. केंद्र अपना करता है उसमें से 42 प्रतिशत हर राज्य को मिलता है लेकिन कांग्रेस काल में यह केवल 32 प्रतिशत था.
हमने देश के टैक्सेशन बेस को भी बढ़ाया है. जिससे साधन की मात्रा भी बढ़ी है. दोनों केंद्र और राज्य के पास और इसका इस्तेमाल दोनों राज्यों और केंद्र द्वारा किया जा रहा है. देश के इंफ्रास्ट्रकर का निर्माण जिसमें हाईवे हैं, पोर्ट है, प्राइवेट सेक्टर है. आज 10 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे हर साल बनते हैं. पोर्ट कैपेसिटी बढ़ रही हैं. रेलवे के विकास की ओर सरकार का ध्यान है. कई योजनाएं हैं जो हम मिलकर चलाते हैं. 40 प्रतिशत राज्य देता है और 60 प्रतिशत केंद्र देता है. हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हुआ है. कूकिंग गैस देने की 5 करोड़ की योजना थी आज 8 करोड़ पहुंचा है.
