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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (19 जून 2024) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उनके सहयोगी की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी। अदालत केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को बताया कि उसके पास शराब नीति में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत माँगने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं।

ED की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि अदालत ने इस मामले में धन शोधन के मामले में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सह-आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होना दर्शाता है कि अदालत धन शोधन के आरोप को स्वीकार कर रही है।

ASG राजू ने कहा, “अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का संज्ञान लेने से प्रथम दृष्टया अदालत को विश्वास हो गया है कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। सीबीआई जाँच में पता चला है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत माँगी थी। हमने गिरफ्तारी से पहले ही सबूत एकत्र कर लिए थे।” बता दें कि केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय के वकील एसवी राजू ने कहा कि विनोद चौहान ने गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से बीआरएस नेता के. कविता के पीए से 25 करोड़ रुपए प्राप्त किए। उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने के अंत तक विनोद चौहान के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की जाएगी। विनोद चौहान को मई 2024 में गिरफ्तार किया गया था।

Delhi Excise policy PMLA case | Counsel for ED submitted that Vinod Chauhan received Rs 25 crores from PA of BRS leader K Kavitha through Abhishek Boinpally for Goa election.

He also said that a prosecution complaint will be filed against Vinod Chauhan by the end of this month.…
— ANI (@ANI) June 19, 2024

केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कोर्ट में दलील दी कि पीएमएलए के तहत दायर किसी भी आरोपपत्र में AAP सुप्रीमो का नाम नहीं है। विक्रम चौधरी ने कहा, “सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में भी केजरीवाल का नाम आरोपित के तौर पर नहीं है। ED जो भी आरोप लगा रही है, उससे ऐसा लगता है कि वह मुझ पर पीएमएलए के तहत नहीं, बल्कि सीबीआई के मामले में मुकदमा चला रही है।’’

उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को अपने आदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि पूरा मामला केवल उन गवाहों के बयानों पर आधारित है, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था और जिन्हें जमानत देने का वादा किया गया था।

उन्होंने आगे कहा, “उन्हें क्षमा करने का वादा किया गया था… वे संत नहीं हैं। इन लोगों को लालच दिया गया था। इन लोगों की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। पूरा मामला अगस्त 2022 में शुरू हुआ और केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में हुई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के पीछे भी एक दुर्भावना है।”

इससे पहले अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं, अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी।

सुभाष चन्द्र

“दिल्ली के राजा” केजरीवाल के जेल जाने के एक महीना पूरे होने पर 2 अदालतों के 2 फैसले आए और केजरीवाल को चारों खाने चित कर दिया। केजरीवाल के बारे में कुछ बात की जाए उससे पहले एक बात पर हंसी आनी लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को केजरीवाल ने एक “Trial Court” का वकील बना कर छोड़ दिया और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता।

रविवार(अप्रैल 21) को केजरीवाल गिरोह की खूब हाय तौबा मचाने के बाद केजरीवाल की Video Conferencing से 40 मिनट AIIMS के वरिष्ठ विशेषज्ञ से करा दी गई लेकिन उसने डॉक्टर से एक बार भी Insulin के बारे में बात नहीं की और न ही डॉक्टर ने Insulin लेने की सलाह दी लेकिन फिर आतिशी मार्लेना रोना रोती रही कि शुगर 50 के नीचे चली जाए तो खतरा हो सकता है और इसलिए केजरीवाल को Insulin की जरूरत है जो नहीं दी जा रही। ये लोग लगता है सबको मूर्ख समझते हैं। कोई सुनीता से नहीं पूछ रहा कि 'जब अरविन्द मधुमेह रोगी है तो तले पकवान और मीठा क्यों भेजा जा रहा है? क्या बदपरहेजी खाना भेज कौन-सा षड़यंत्र कर रही है? क्या एक तीर से दो निशाने मार रही है?

आम आदमी पार्टी घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए मधुमेह पर क्यों शोर मचा रही है? इस पूरे प्रकरण में मजे की बात यह है कि राघव चड्डा वापस भारत क्यों नहीं आ रहा? और अरविन्द अपनी जमानत के लिए कोर्ट नहीं जा रहे, क्यों? लोक सभा चुनावों में पार्टी नेताओं को दरकिनार कर सुनीता केजरीवाल क्यों भाषण देने जा रही हैं? क्या अरविन्द और सुनीता को पार्टी में किसी पर विश्वास नहीं? चर्चा यह भी है कि लोक सभा चुनाव मतदान के बाद पार्टी टूट सकती है। राघव भारत आने से पूर्व बीजेपी में शामिल होने की घोषणा भी कर सकता है और अगर बीजेपी राघव को पार्टी में लेती है, बीजेपी की भयंकर भूल होगी। यह भी शंका व्यक्त की जा रही है कि राघव वहां बैठ नयी पार्टी बनाने में व्यस्त है। केजरीवाल जानते हैं कि जिस दिन राघव चड्डा भारत आ गया, कोई गिरफ्तार होने से नहीं रोक सकता, जो जरा सी सख्ती होते ही घोटालों के कई राज एकदम खोल देगा। जो केजरीवाल के लिए ही नहीं कई मुश्किलें बढ़ाएगी, पार्टी के कई नेता जेल जाते नज़र आएंगे और शंका है कि केजरीवाल के समस्त परिवार को भी जेल का रास्ता देखना पड़ सकता है। शराब घोटाले के चलते इसके लड़के का जिम घोटाला दब गया है। कहते हैं, अरविन्द के बाद घोटालों का दूसरा सबसे बड़ा राजदार राघव चड्डा ही है।

कल Rouse Avenue कोर्ट ने भी फैसले में साफ़ कहा है कि केजरीवाल के घर से Diet Chart में बताए गए खाने से हट कर खाना दिया गया। जो चीजें Diet Chart में नहीं थीं वे दी जा रही थीं जिन पर जेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने साफ़ कहा कि जेल प्रशासन के पास बंदियों के लिए अच्छी तरह से विकसित बुनियादी व्यवस्था है और CM के लिए विशेष व्यवहार नहीं हो सकता, सबके लिए एक ही व्यवस्था होती है क्योंकि कानून सबके लिए समान है।

#BREAKING

Delhi's Rouse Avenue Court extends Judicial Custody till May 7 of Delhi CM Arvind Kejriwal and BRS Leader K Kavitha in ED case related to the Liquor Policy matter@priyanktripathi brings us more details. pic.twitter.com/Q3AZk0JF6K
— TIMES NOW (@TimesNow) April 23, 2024

A Delhi Court on Tuesday extended till May 07 the judicial custody of Chief Minister Arvind Kejriwal and BRS leader K Kavitha in the money laundering case connected to the liquor policy scam.
Read more: https://t.co/U3JMK6Y97o #ArvindKejriwal #KKavitha pic.twitter.com/T7vGI043Zc
— Live Law (@LiveLawIndia) April 23, 2024

लेखक

अदालत ने अब चिक चिक दूर करने के लिए Special Medical Board का गठन कर दिया जिसमे AIIMS के डॉक्टर होंगे और बोर्ड द्वारा तय किया हुआ भोजन ही घर से दिया जाएगा और जब तक नया Diet Chart नहीं बनता, तब तक केजरीवाल के डॉक्टर के चार्ट के अनुसार ही घर से भोजन आएगा जिस पर जेल प्रशासन ध्यान देगा। अदालत ने यह भी साफ़ कहा कि केजरीवाल की मर्जी से उसे Insulin नहीं दिया जा सकता।

“आप” नेता संजय सिंह और आतिशी समेत एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही Insulin न देकर जबकि सत्य यह लगता है “आप” और सुनीता केजरीवाल ही CM की हत्या की साजिश कर रहे लगते हैं उसे वह खाना देकर जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। केजरीवाल के डाइटीशियन के चार्ट के अनुसार ही उसे भोजन दिया, जेल प्रशासन ने अपना कोई डाइटीशियन नहीं तय किया था लेकिन आतिशी फिर भी कह रही है कि एक डाइटीशियन के चार्ट पर जेल प्रशासन दावा कर रहा है। यानी अपने डाइटीशियन पर भी भरोसा नहीं है।

कोर्ट के आदेश के बावजूद Insulin को लेकर केजरीवाल ने जेल अधीक्षक को पत्र लिख कर उन पर Insulin को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। आखिर केजरीवाल को जेल में रह कर पत्र लिखने का सामान कैसे मिल जाता है कि वह formal letter लिख सके।

दूसरे केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के 4 सिरफिरे दीवानों की उसे असाधारण अंतरिम जमानत देने की याचिका खारिज करते हुए उन पर 75,000 का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए जिस तरह उनकी धज्जियाँ उड़ाई वो काबिलेतारीफ हैं। कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप कौन होते हैं जमानत मांगने वाले, वो खुद मांग सकते हैं, आप क्या UN सदस्य हो और आपके पास क्या वीटो पावर है।

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दिल्ली : शराब और पानी घोटाले के बाद अब शुगर घोटाला : क्या घोटालों की जानकारी न दिए जाने पर सख्ती स

केजरीवाल के वकील ने बेशक याचिका का विरोध किया लेकिन याचिका तो केजरीवाल की मदद के लिए ही थी। याचिकाकर्ता इतने समझदार थे कि दलील दे रहे थी कि अतीक अहमद और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि वो केजरीवाल को अतीक और टिल्लू ताजपुरिया की श्रेणी में मान रहे थे।