जमात-ए-इस्लामी प्रतिबंध

केंद्र सरकार की ओर से गठित गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिकरण (यूएपीटी) 19 जून से यहां तीन दिनों के लिए बैठकों का आयोजन करेगा. केंद्र ने इस अधिकरण का गठन यह निर्णय लेने के लिए किया है कि जमात-ए-इस्लामी को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि यूएपीटी 19, 20 और 21 जून को श्रीनगर के उच्च न्यायालय परिसर में बैठकों का आयोजन करेगा. उन्होंने बताया कि अधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्र शेखर करेंगे.
प्रवक्ता ने बताया कि जो लोग सबूत देने के इच्छुक हों वे नयी दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिकरण के रजिस्ट्रार के समक्ष अपना हलफनामा दायर कर सकते हैं और पूछताछ के लिए अधिकरण के समक्ष उन्हें उक्त तिथियों पर व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहना होगा.

जम्मू-कश्मीर के इस कट्टरपंथी संगठन पर भारत सरकार ने लगाया प्रतिबंध

फरवरी 14 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से, भारत सरकार पाकिस्तान समर्थकों पर निरन्तर गिद्ध की नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान सरकार की भाँति भारत में रह रहे पाकिस्तान समर्थक पिछली सरकारों कार्यशैली की भाँति यह समझे बैठे थे कि तुष्टिकरण के चलते हमारे पर सरकार किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करेगी। लेकिन हो रहा है एकदम विपरीत। 
सरकार ने अलगाववादी समूह जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर को कथित रूप से राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों के लिये गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गुरुवार को प्रतिबंधित कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना जारी की गई।
जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर देश में राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में होने का आरोप है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के बाद अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी तथा जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया था।
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