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गहलोत ने मोदी पर साधा निशाना, गलत बयान देने का लगाया आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 26 को चूरू में अपनी जनसभा में राज्य सरकार पर किसान लाभार्थी योजना में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों की सूची उपलब्ध नहीं करवाने की वजह से चूरू के किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री के इस आरोप का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करारा जवाब दिया है 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का मौसम है बेशक प्रधानमंत्री प्रदेश में आए दौरे करें लेकिन उनसे आग्रह है कि जनता को असत्य बोल कर गुमराह नहीं करें झूठे और भ्रमित करने वाले बयान के जरिए नकारात्मक राजनीति करने से बचें। प्रधानमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने लाभार्थी किसानों की सूची नहीं देने का आरोप निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण है 
प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की क्रियान्वित के लिए लघु और सीमांत किसान परिवारों के पंजीयन और सत्यापन के लिए राज्य स्तर पर बनाए गए वेब पोर्टल पर अब तक 9,74,000 पात्र किसान परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर राज्य के 1,27,000 किसानों का विवरण अपलोड हो चुका है 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यमुना के पानी को पिछली भाजपा सरकार के चूरू तक लाने की बात को गलतबयानी करार देते हुए कहा कि यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर जो वर्ष 1994 में समझौता हुआ था, उसके अनुसार राजस्थान के हिस्से का पानी जो चूरू एवं झुंझुनू जिलों को मिलना चाहिए था वह आज तक नहीं मिला है 
अशोक गहलोत ने अपने बयान में भाजपा की सरकार पर कांग्रेस की जनकल्याणकारी योजनाओं को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा अजमेर-सवाई माधोपुर वाया टोंक रेल परियोजना, डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना एवं भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्टरी परियोजना को केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत योजना में राजस्थान के किसी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलने के बयान के जवाब में कहा कि भाजपा सरकार ने ही राजस्थान में भामाशाह योजना को चलाने का निर्णय लिया था ऐसे में कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस सरकार हमेशा जन कल्याण योजनाओं की पक्ष धर रही है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश में निशुल्क दवा निशुल्क जांच योजना प्रारंभ की थी जिसे जन स्वास्थ्य के लिए अहम मानते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मिशन का घटक बनाया। राजस्थान में प्रतिदिन लगभग 3 लाख रोगी निशुल्क दवा ले रहे और एक लाख से अधिक निशुल्क जांच करवा रहे हैं