एनसीआर में बढ़े हुए किराए के कारण मेट्रो के यात्रियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए सरकार जल्द ही सीनियर सिटीजन और छात्रों को किराए में छूट दे सकती है। कहा जा रहा है कि शहरी विकास मंत्रालय इस छूट के लिए प्लान तैयार कर रहा है। अभी इसके लिए मंत्रालय को तकनीक आधारित सोल्युशन खोजने के लिए कहा गया है। जल्द ही सरकार इस मामले को किराया निर्धारित करने वाली समिति को भेजेगी। इसके बाद मेट्रो में बुजुर्गों और छात्रों को मेट्रो किराए में छूट मिलेगी।सरकार के इस प्रयास से आभास हो गया है कि चुनाव की तैयारी शुरू हो गयी है। अब जनता को अपनी कारगुजारी पर पर्दा डालने के लिए, लॉलीपॉप बाँटने में सरकार व्यस्त हो गयी है। मेट्रो में यात्रियों की संख्या में कमी किराये में वृद्धि करते ही शुरू हो गयी थी, तब किसी को होश नहीं आया। परन्तु चुनाव सिर पर देख, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने का प्रयास केवल जनता को भ्रमित करने वाला मायाजाल के समान है। जनता समझेगी, सरकार को जनता को होने वाली हर दिग्कत से अवगत है और उसका समाधान निकालने में दिन-रात व्यस्त रहती है।
पिछले साल सितंबर माह में केंद्रीय शहरी और विकास मंत्रालय ने 5-12 किमी का किराया 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपये और 12- 21 किमी के स्लैब का किराया 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपए किया था। सूत्रों का कहना है कि शहरी विकास मंत्रालय दोनों स्लैब में कटौती पर पुनर्विचार के लिए जल्द कह सकती है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली मेट्रो ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए किराये के लिए नई स्कीम भी ला सकती है।
मालूम हो कि दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी के मामले में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) बोर्ड ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मेट्रो किराए में वृद्धि लागू हो गई थी। दिल्ली मेट्रो के किराए में एक साल के भीतर यह दूसरी बढ़ोतरी है। बढ़े हुए किराये का पहला फेज़ लागू होने से पहले मेट्रो का न्यूनतम किराया आठ रुपये था, जो अब 10 रुपये हो गया है. जबकि अधिकतम किराया 30 रुपये होता था, जो मई में 50 रुपये किया गया और अब तीन अक्टूबर के बाद 60 रुपये हो गया है।
