कई वर्षों से देश में हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबन्ध की मांग हो रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते अपने खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने वाले संस्थानों को बौना बनाकर कट्टरपंथियों के निजी संस्थानों को सर्टिफिकेशन का काम सौंप दिया था। चर्चा है कि इस आड़ में यही संस्थाएं आतंकवादियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। इसी कारण देश में आतंकवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। कौन-सी चीज शुध्द है अथवा नहीं, इसको प्रमाणित का काम ISI सरकारी संस्थान का किसी मुस्लिम संगठन का नहीं। जो धन सरकारी तिजोरी में आना चाहिए, वह निजी संस्थानों की तिजोरियों में जा रहा है। जिसे दिल्ली शराब घोटाले के समान बड़े घोटाले का नाम दिया जाए तो कोई अतिशियोक्ति नहीं होगी। किस सरकार ने इसकी अनुमति दी? गंभीर जाँच अति आवश्यक है। संभव हो एक लम्बी कड़ी सामने आए।
उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लग सकता है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को धंधा बनाकर चलाने वाली उन कंपनियों पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है, जो तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु समेत कई अन्य शाकाहारी उत्पादों को भी हलाल प्रमाण पत्र दे रही हैं।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली 9 कंपनियों पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये शिकायत शैलेंद्र शर्मा ने अज्ञात कंपनियों पर करवाई है। इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 120 b/ 153A/ 298/ 384 /420 /467/ 468 /471/ 505 के तहत केस दर्ज हुआ है।
एफआईआर में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिन्द हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुम्बई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुम्बई आदि का नाम है। इन संस्थाओं पर आरोप है कि ये एक मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाणपत्र दे रहे हैं जबकि ये देने का उनका अधिकार नहीं है। खान-पान के उत्पादों की गुणवत्ता आदि के प्रमाण पत्र के लिए एफएसएसएआई व आईएसआई जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है।
. हलाल सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ मीट प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि शाकाहारी प्रोडक्ट व इन चीज़ों को भी हलाल सर्टिफ़िकेट दिया जाता है:
— राकेश भारतीय (@RakeshYadavInd) November 18, 2023
स्नैक्स, मिठाइयां, अनाज, तेल, कॉस्मेटिक्स, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और बहुत से उत्पाद।
इन सभी पर बैन लगना ही चाहिए। pic.twitter.com/PYm5SmtIjW
यह बैन ऑल इंडिया होना चाहिए इससे सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉसेस हैं निजी क्षेत्र का क्या मतलब होता है हलाल सर्टिफिकेट देने का?? यह एक सरकारी काम है l और हलाल उद्योग में १००% मुस्लिम ही काम करते हैं जो हिंदुओं से एक पूरी तरह से भेद भाव पूर्ण नीति है जो असंविधानिक है @PMOIndia
— Sushil Kumar (@SushilK091227) November 18, 2023
शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इन सबके पीछे आपराधिक षड्यंत्र वजह हो सकती है। जहाँ हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठन व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही हैं। या फिर इसके जरिए उन कंपनियों को वित्तीय नुकसान पहुँचाने का प्रयास हो रहा है जो ऐसे हलाल सर्टिफिकेशन के साथ सामान नहीं बेचतीं।
उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। राज्य में#हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर लग सकता है प्रतिबंध।
— Ashok Shrivastav (@AshokShrivasta6) November 18, 2023
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान कि कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रखा है। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले, और साबुन जैसे उत्पादों को…
