"केसीआर का मतलब खाओ कमीशन राव" --राहुल गाँधी

तेलंगाना से आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकर 
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के चेंद्रशखर राव पर जोरदार हमला किया। राहुल ने केसीआर पर किसान और जनजातीय विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूंजीवादी मित्रों की मदद के लिए किसानों और जनजातियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा तो ताख पर रख दिया। राहुल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का मतलब समझाते हुए कहा कि KCR का मतलब 'खाओ कमीशन राव' है।
"केसीआर का मतलब खाओ कमीशन राव "
उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना की कीमत पर अपने परिवार को आगे बढ़ाया। राहुल ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेसनीत गठबंधन पहले तेलंगाना में टीआरएस को और फिर केंद्र में मोदी सरकार को उखाड़ फेकेगी। निजामाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि केसीआर ने बस एक ही काम किया कि उन्होंने कांग्रेस सरकार की पुरानी योजनाओं के नाम बदलकर उसकी कीमत बढ़ा दी और अपने लिए कमीशन जुटा लिया। केसीआर का मतलब 'खाओ कमीशन राव।' है। उन्होंने कहा कि केसीआर जिस तरह से मोदी और आरएसएस के सभी कदमों को अपना रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर 'टी-आरएसएस' रख लेना चाहिए।
टीआरएस का नाम बदलकर 'टी-आरएसएस' रख लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केसीआर का सिर्फ एक ही मकसद है तेलंगाना में अपने परिवार का और दिल्ली में मोदी सरकार को सुनिश्चित करना। उन्होंने केसीआर के बेटे केटी रामाराव की संपत्ति का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में उनकी 29 लाख रुपए थी और साल 2018 में संपत्ति बढ़कर करीब 74 लाख रुपए हो गई। उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि जब केसीआर मुख्यमंत्री बने तो तेलंगाना का अधिशेष 17 हजार करोड़ रुपए था, लेकिन आज वो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज के बोझ से दबा है। केसीआर के शासन में 4,500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की।
लेकिन राहुल ने यह नहीं बताया कि जब केन्द्र में 10 साल उनकी सरकार थी, इस दौरान कितने किसानों ने देश भर में आत्महत्या की थी? कितने किसानों के क़र्ज़ माफ़ किये गए? सत्ता में आने पर उनकी और परिवारजनों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई? जिनके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। 
कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी सरकार सत्ता में आने के बाद किसानों की कर्ज माफी करेगी। वहीं तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में उनके उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण देने का भरोसा दिलाया।