
पिछले वर्ष PCB ने बीसीसीआई पर दोनों बोर्डों पर के बीच समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं करने का मामला दर्ज किया था. इस समझौता ज्ञापन के मुताबिक भारत को 2015 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के खिलाफ छह द्विपक्षीय श्रंखला खेलना था जिसे भारत ने नहीं माना. इस मामले के खिलाफ भारत ने आईसीसी के सामने यह दलील रखी थी कि हम इस समझौते का पालन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में यह दावा किया था कि यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है जिसका पालन भारत को करना ही पड़ेगा. भारत ने PCB के इस दावे को भी खारिज कर दिया.
पीसीबी अध्यक्ष एहसान मनी ने बताया कि भारत को भुगतान में दी गई राशि के अलावा उन्हें अन्य खर्च कानूनी फीस और यात्रा से संबंधित राशि भी दी है. BCCI ने कहा कि PCB ने जो इस समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया था वह महज एक प्रस्ताव था. आप को बता दें वर्तमान में पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है और दंड के रूप में भारत को लगभग 11 करोड़ रुपये का भुगतान उसके ऊपर दोहरी मार है.(एजेंसीज इनपुट्स)
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