नौकरशाही में मुस्लिम घुसपैठ पर सुदर्शन चैनल ने दबा दी दुखती नब्ज

सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके ने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर एक सीरीज लाने का ऐलान किया। उन्होंने 25 अगस्त को ट्वीट करते हुए बताया कि उनके चैनल पर 28 अगस्त से एक ऐसी सीरिज शुरू होगी, जिसमें वह कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों (IAS-IPS) पर मुस्लिमों की बढ़ती संख्या पर बात करेंगे। 
इस घोषणा के साथ उन्होंने सीरिज का परिचय देने के लिए एक वीडियो साझा की। इस वीडियो में हम उन्हें कुछ सवाल करते देख सकते हैं। वह दावा करते हैं कि उनकी सीरिज सरकारी नौकरशाही में मुस्लिमों के घुसपैठ का खुलासा करेगी। 
दरअसल, सुरेश चव्हाणके ने उस उस दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है, जिसके कारण हो रही पीड़ा से छद्दम सेक्युलरिस्टों को उछलना लाजमी है। वैसे इस मुद्दे पर काफी समय से चर्चा गर्म थी, सवाल यह था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? और घंटी बांधने का काम सुरेश ने कर दिया है। कोई और चैनल अपनी TRP के चक्कर में इस मुद्दे पर चर्चा तक करने को तैयार नहीं था, लेकिन सुदर्शन चैनल ने देश में नियुक्तियों/चयन में धर्म के आधार पर हो रही प्राथमिकता धांधली को उजागर कर, राष्ट्र के सम्मुख ज्वलंत समस्या को प्रस्तुत किया है। प्रतियोगिता में किसने अच्छे अंक लिए हैं, चयन उसी आधार पर होना चाहिए, मजहब के नाम पर अलग से अंक देकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पीछे धकेल देना, क्या उसके साथ बेइंसाफी नहीं? लेकिन छद्दम धर्म-निरपेक्ष इसे साम्प्रदायिकता का रंग देकर, फ़िज़ा ख़राब करने की बात बोल रहे हैं। 
उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए मुज़फ्फरनगर दंगे में क्या हुआ था, उस समय की फाइलों को खोलो। हिन्दू पुलिस वालों ने कुछ दंगाइयों को पकड़ कर सुरक्षा की दृष्टि से अधिकारीयों के आने तक हवालात में डाल दिया। जैसे ही वह मुस्लिम अधिकारी आया, उसने उन्हें छोड़ने के लिए बोला, जिसका उन पुलिसकर्मियों द्वारा विरोध करने पर उस पुलिस अधिकारी के साथ उनकी मार-पिटाई भी हुई, उस झगडे के दौरान उस मुस्लिम अधिकारी ने कहा था, "पहले मैं मुसलमान हूँ, पुलिस बाद में...", इतना ही नहीं मुलायम सिंह ने इस शर्मनाक हरकत पर उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की बजाए उसकी पीठ थप-थपाई थी। अगर किसी हिन्दू ने यही बात कही होती "क्या तब भी उसकी पीठ थपथपाई होती?" विपरीत इसके फिरकापरस्ती करने के इल्ज़ाम में उस अधिकारी पर कानूनी कार्यवाही की जाती। जिसका उल्लेख उस समय हिन्दी पाक्षिक को सम्पादित करते लेख में किया था, और वही हादसा 11, अशोका रोड पर हुई "मुज़फरनगर दंगा : एक सच" चर्चा के दौरान वहां के भाजपा नेता हुकुम सिंह ने अपने भाषण में बताया। इतनी मीडिया मौजूद थी, सब चाय/कॉफी, समोसे और रसगुल्ले खाकर चले गए, परन्तु किसी भी मीडिया ने इस समाचार को लेशमात्र भी जगह नहीं दी। क्योकि केंद्र में यूपीए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। जबकि मैं पहले ही इस समाचार को प्रकाशित कर चूका था। देखिए संलग्न पृष्ठ।      
वे पूछते हैं, “आखिर अचानक मुसलमान आईएएस, आईपीएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का राज क्या है? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा?”
सोशल मीडिया पर अब इसी विवादित वीडियो के कारण बवाल हो गया है। कई मुस्लिम एक्टिविस्टों और लेफ्ट लिबरल्स ने सुरेश चव्हाण पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही उनके अकाउंट को सस्पेंड करने की माँग की है। सैफ आलम नाम के वकील ने इस बीच मुंबई पुलिस में सुरेश के ख़िलाफ़ शिकायत दायर करके केस की जानकारी भी दी।
कई आईएएस-आईपीएस अधिकारियों ने भी इस ट्वीट के खिलाफ़ अपनी राय रखी। वहीं आईपीएस एसोसिएशन ने भी इस वीडियो की निंदा की है। उनके अलावा वामपंथी गिरोह के लोग भी इसे अपने लिए एक ‘मौका’ समझकर ट्वीट कर रहे हैं।

#सावधान
लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफ़ाश.

#UPSC_Jihad #नौकरशाही_जिहाद

देश को झकझोर देने वाली इस सीरीज़ का लगातार प्रसारण प्रतिदिन. शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ पर.@narendramodi @RSSorg pic.twitter.com/B103VYjlmt

— Suresh Chavhanke “Sudarshan News” (@SureshChavhanke) August 25, 2020

ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया...
ये जेहादी सिस्टम में घुस चुके हैं इसलिए तो बेखौफ हैं। कत्ल करो, दंगा करो देश के बारे में अनाप-शनाप बोलो, राष्ट्र गान और गीत का अपमान करो लेकिन इनपर कारवाई नहीं हो पाती।

— Barun Ramchandra Jha (@barun11kumar) August 25, 2020

इस्लाम के कलंकी की तो अभी से फटने लगी सोच 21वीं सदी में जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तब कट्टरपंथी गद्दार मुल्लों का क्या होगा
जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा
जब सिविल कोड लागू होगा
जब CAA NRC NPR की प्रक्रिया शुरू होगी तब तुम जैसो का क्या होगा फरेबी ये सोचो
भोको मत

— रितेश पटेल🚩देश हित सर्वोपरि🇮🇳 (@Suspance_Life) August 26, 2020

अगर मदरसे न होते तो ।
भारत के मुसलमान हिन्दुओ के लिए इतने जहरीले न होते।
सामान्यतः सरकारी स्कूल मे पढा और हिन्दुओ के बीच मे वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक होने वाले मुसलमान का विहैवियर और देश के लिए उसका रवैया लगभग हिन्दूओ जैसा रहता है ।
लेकिन!
जहा इनकी संख्या 20%हुई ।
सब जानते है

— Rk Mishra (@Ramesh_Mishra2) August 25, 2020

आईपीएस एसोसिएशन ने ट्वीट करते हुए लिखा, “सुदर्शन टीवी ऐसी न्यूज स्टोरी को बढ़ावा दे रहा है जिसमें सिविल सर्विस के अभ्यार्थियों को उनके धर्म के आधार पर लक्षित किया जा रहा है।”
एसोसिएशन आगे लिखता है, “हम इस प्रकार की साम्प्रदायिक और गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता की निंदा करते हैं।” यहाँ बता दें कि आईपीएस एसोसिएशन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों का केंद्रीय समूह है। मगर यह कोई सरकारी संस्था नहीं है।
इस संस्था के अलावा कई आईपीएस अधिकारी भी है जो इस वीडियो की निंदा कर रहे हैं। जैसे आईपीएस अधिकारी निहारिका भट्ट ने इसे ‘घृणा फैलाने वाली कोशिश’ करार दिया और कहा कि धर्म के आधार पर अधिकारियों की साख पर सवाल उठाना न केवल हास्यपूर्ण है, बल्कि इसे सख्त कानूनी प्रावधानों से भी निपटा जाना चाहिए। हम सभी भारतीय पहले हैं।

A despicable attempt at hate mongering. To question the credentials of officers on the basis of religion is not only laughable, but should also be dealt with strictest legal provisions.
We are all Indians first 🇮🇳 https://t.co/6NoDA1fiAU

— Niharika Bhatt IPS (@niharika_bhatt) August 27, 2020

Agree but some people want to control beauracracy 👇. We have seen in Kashmir how beauracrats were pro pak & it did reflect in their functioning. But exceptions are always there like we had Akbaruddin working for India's interest at UNO. We have read articles of SM Qureshi also pic.twitter.com/XsTwNg2CDU

— Ramesh Raina (@raina_kp) August 27, 2020

रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एन.सी. अस्थाना ने भी ट्वीट कर कहा, “अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिकारियों के चयन में यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था की अखंडता और निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए, वह संवैधानिक योजना के प्रति अविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं।”

It is an offence. By casting doubts on the integrity and impartiality of a constitutional body like the UPSC in the selection of officers for All-India Services, he is spreading disaffection for the constitutional scheme of governance. UPSC must respond and initiate legal action. https://t.co/UNK2MPrpOB

— Dr. N. C. Asthana, IPS (Retd) (1986-2019) (@NcAsthana) August 27, 2020

We are not to cast doubt on a great body like upsc but,
27 candidates of Zakat Foundation r in UPSC
& What is it's link with radical Zakir Naik?Zakat Foundation Trustee Jafer Hussain Qureshi is also Dir in Zakir Naik's Islamic Research Foundation& Lord Production.

— BJP Pakistan (@BJP4PakNapak) August 27, 2020

इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने भी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए), यूपी पुलिस और संबंधित सरकारी अधिकारियों से भी सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया।

The hate story carried on a Noida TV channel against minority candidates joining IAS /IPS is dangerous bigotry. We refrain from retweeting it because it is pure venom. We hope #NewsBroadcastingStandardsAuthority, #UPPolice and concerned government authorities take strict action.

— Indian Police Foundation (@IPF_ORG) August 27, 2020

क्यों अब क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रहा मिडिया ?
या अभीव्यक्ति की आजादी हट गयी संविधान से
IPF को क्या डर लग गया ?
क्या कुछ पोल खुलने का डर है ?

विरोध करना है तो तथ्यों पर करो ना कि
अंधा विरोध करो !@HMOIndia@AmitShah@PMOIndia@CMOfficeUP

ये क्यों बैवजह दबाव रहें है ?

— जागो हिंदुओं! जातियों में बँटोगे तो सारे कटोगे ! (@AKG2050) August 27, 2020

सुरेश चव्हाणके का जबाव 
एक ओर जहाँ एसोसिएशन समेत कई अधिकारी ऐसी किसी भी सीरिज को विषैला और नफरत फैलाने वाला बता कर नकार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वामपंथी इस मौके का फायदा उठा कर अपना अलग एजेंडा चला रहे हैं।

Not only terror group, but the leader of all the terror groups #ZakirNaik is involved in this conspiracy. Watch #UPSC_Jihad 1st and then react #नौकरशाही_जिहाद from 28 Aug 8pm daily https://t.co/vsPSOh7NbM

— Suresh Chavhanke “Sudarshan News” (@SureshChavhanke) August 27, 2020

UPSC मे इस्लामिक स्टडी आई कैसे ओर कब और किसकी सरकार मे ओर किस नियम के तहद, कृपया इस बात को भी उजागर करना सर, धन्यवाद।

— आदित्य हिन्दुस्तानी (@Aditya03557412) August 27, 2020

2016 का एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें टॉप करने वाले के कुल अंक वैसे कैंडिडेट से कम है,जो हिंदी लैंग्वेज में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में शामिल होता है और उसे 6 नंबर कम दिए जाते जिसके वजह से उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता और दूसरी तरफ इंग्लिश लैंग्वेज और Islamic studies वाले टॉप करते है

— Suvi Singh राष्ट्रहित सर्वोपरि 🇮🇳 जय श्री राम 🚩 (@SuviSingh2) August 27, 2020

लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि अभी प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हुआ है और कोई नहीं जानता कि इसमें क्या दिखाया जाएगा। सारा बवाल सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ की कुछ सेकेंड की वीडियो पर है। ऐसे में सुरेश चव्हाण ने ऐसे लोगों को जवाब देते हुए कहा है कि ये प्रोग्राम आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर नहीं है। बल्कि चयन प्रक्रिया पर है। उनका दावा है कि इसमें जाकिर नाइक तक का हाथ है।
वामपंथियों की राय 
इस वीडियो पर बवाल होने के बाद संजुक्ता बासु ने लिखा, “दक्षिणपंथियों के दिमाग में कोई तर्क नहीं है। सिर्फ़ मुस्लिम विरोधी घृणा है। बेवकूफाना थ्योरी है कि मुस्लिम वर्षों से बहुसंख्यक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या का 14% है। सालों से चल रहा रैकेट अब भी यूपीएससी में केवल 5% है। इनका जनसंख्या के समान अनुपात भी नहीं है।”

Dear @IPS_Association ,
I have filed a complaint against the "communal and irresponsible show" of shri @SureshChavhanke ji on @SudarshanNewsTV with the respected @CPDelhi .
Kindly request @DelhiPolice to act as per the law and take action against this hate.
Tehseen Poonawalla

— Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) August 27, 2020

It's a racket. Going on for yrs. Systematic breach in bureaucracy. Let it get exposed for course correction. Muzzling his voice is fascism. Moreover, it's not an offence.

— Major Ramesh Upadhyay (Retired) (@MajorUpadhyay) August 27, 2020

तहसीन पूनावाला ने सुदर्शन चैनल पर नफरत फैलाने के लिए कार्रवाई करने की माँग करते हैं। साथ ही उनके ख़िलाफ शिकायत भी की। विजेता सिंह ने आईपीएस एसोसिएशन को सलाह दी कि सुदर्शन न्यूज चैनल नोएडा में हैं, इसलिए वे वहाँ इसके ख़िलाफ़ शिकायत करें।
वामपंथियों की ऐसी प्रतिक्रियाओं पर कुछ यूजर्स पलटवार कर रहे हैं। लगातार इनसे पूछा जा रहा है कि विषम दिनों में ऐसा कुछ हो तो उनके लिए प्रेस फ्रीडम खतरे में आ जाती है और सामान्य दिनों में ये केस फाइल करने की सलाह देते हैं।

Odd days “press freedom under threat”..... even days “file a case” pic.twitter.com/tKwNumPV6Q

— Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) August 27, 2020

They @IPS_Association have joined hands with anti Hindu elements to provoke and inflame Hindu sentiment and to oppress them and want to create a civil war like situation when their conspiracy is exposed.

— Umed Mehta #a citizen 🇮🇳 (@umedmehta45) August 27, 2020

वामपंथियों की प्रतिक्रियाओं पर पलटवार 
आईपीएस/ आईएएस और बड़े बड़े अधिकारियों की आपत्ति देखकर वामपंथी पत्रकार जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, उसको ध्वस्त करने के लिए उनकी रिपोर्ट्स के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं।

Is this not on the basis of Religion!!!
Will you condemn it ?? @IPS_Association

The Maharashtra government has decided to give pre-police recruitment training to youths belonging to minority communities free-of-cost.https://t.co/GeJdEZlgXs

— Sapna (@parmarsap) August 27, 2020

Did you condemn this? Or targetting Brahmins is a normal thing? pic.twitter.com/nh2gSJ8IJV

— Facts (@BefittingFacts) August 27, 2020

कुछ पुराने मामलों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करवा कर बताया जा रहा है कि डेटा के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने का काम लिबरल मीडिया लंबे समय से करता आया है। इसकी कभी कोई निंदा नहीं हुई। लेकिन, आज मौके का फायदा उठा कर यही मीडिया अधिकारियों को राय दे रहा है।
लोगों का कहना है कि पुलवामा जैसे मसले पर यही मीडिया जवानों की जाति ढूँढ लाया था और फौजियों को भी ब्राह्मण-दलित में बाँटने का प्रयास किया था।

@BefittingFacts bhai even during Pulwama attack on our brave soldiers, caravan divided fallen soldiers into Brahmins and Dalits

— विमल - कर दे जुबान केसरी (@GanjaDevgan) August 27, 2020

इसके अलावा द न्यूज मिनट के लेख का वह स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है जिसमें राजदीप ने दावा किया था कि कपिल देव के समय तक क्रिकेट अर्बन ब्राह्मण हुआ करता था। इसके बाद ऐसे ही द वायर का एक ट्वीट है जिसमें द वायर मेडिकल प्रोफेशन में ब्राह्मणों और बनिया लोगों का आधिपत्य बताने से नहीं चूकता और द कारवाँ की एक खबर में यूनिवर्सिटी के वीसी पद पर ऊँची जाति और हरिजन का मामला उठता है।

See caste in Cricket
See caste in Medical
See caste in University's VC
See caste District administration
But how dare you count muslims.

Itni hypocrisy kaise kar lete ho @IPS_Association ? @arunbothra pic.twitter.com/cy6ILf7cCe

— Facts (@BefittingFacts) August 27, 2020

Have you noticed the same set of people who start their tweet game when anyone says something about muzzzlims? You can take Delhi riots book for example. Are they trying hard to stop things before people know?

— Vishwas Wad (@wad_vishwas) August 27, 2020

केवल यूपीएससी की बात करें, तो युग परिवर्तन का शेयर करके सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर हार्ड डेटा में बात करने में दिक्कत है, क्योंकि कई परीक्षाओं के इंटरव्यू स्टेज पर आकर भेदभाव साफ देखने को मिला है।
हर्ष मधुसुदन इस लेख को शेयर करते हुए गौर करवाते हुए कहते हैं, “जो मुस्लिम औसत नंबर पर चुने जाते हैं, उन्हें सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी से 13 नंबर ज्यादा मिलते हैं। वहीं, एससी/ओबीसी को भी इंटरव्यू स्तर पर कम नंबर मिलते हैं (6.65 और 2.60 क्रमश:)”

There seems to be a clear bias at the interview stage.https://t.co/yqPwPYlzyr

"...Muslims who are selected on average get 13 marks more than other general candidates on the interview stage...SC/OBC get less marks on interview stage (6.65 and 2.60 respectively)"

Serious charge.

— Harsh मधुसूदन (@harshmadhusudan) August 27, 2020

We are focussing on the wrong aspect of selection in UPSC. First end caste based reservation system in UPSC and promote merit based system. Give reservation only to the poor people and make sure it doesn't become hereditary.

— Pratik Pandey (@iampratikpande) August 27, 2020

Well, the statements of some of those that are passing out is already proving the need for stricter scrutiny at every level in these exams !! pic.twitter.com/9rbBMgnlnt

— Shan Kamaraj (@skamaraj32) August 27, 2020

Interview marks shouldn't be counted in rankings. Interviews should only be carried to verify that the person is able to carry himself well, can speak without fumbling, is articulate and understands exhibits general good manners. Rankings should only be based on written marks.

— Amit Ranade (@DiwakarRanade) August 27, 2020

It may be interviewer are paid by anti nationals. It's not tough to do this. Serious game is being played behind the curtain.

— #DelhiRiots2020 (@0WFgaMc4VfxTTnC) August 27, 2020

पिछले साल जकात फाउंडेशन के 18 छात्रों ने यूपीएससी एग्जाम उत्तीर्ण किया था। इसके बाद भारतीय प्रशासन में इस्लामिक प्रभाव बढ़ता साफ नजर आया। चिंता की बात यह है कि जकात फाउंडेशन इस्लामिक सिद्धांतों पर शुरू हुआ एनजीओ है, जो छात्रों को सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए कोचिंग भी देता है। शाह फैसल इसी कोचिंग के एलुमिनी हैं, जिन्होंने साल 2010 में सिविल परीक्षा टॉप की और भारत को बाद में रेपिस्तान कहा।