अभी तक तो कुर्सी के भूखे नेता और उनकी पार्टियां सनातन के विरुद्ध विष फैलाते रहते हैं, लेकिन उसी पंक्ति में न्यायपालिका भी खड़ी हो गयी है, जो सनातन प्रेमियों को विवश कर रही है कि आदि काल से प्रचलित हिन्दू प्रथाओं के विरुद्ध विष उगलने के विरुद्ध खड़े हों। न्यायपालिका ज्ञान होना चाहिए कि सनातन में दो दान महान हैं, एक कन्यादान और दूसरा गौ दान। न्यायपालिका को ज्ञान होना चाहिए कि जिन हिन्दू परिवार में कन्या नहीं होती वो दूसरे परिवार में विवाह में कन्यादान की रस्म कर धन्य होते हैं। न्यायपालिका कौन से ज्ञान से हिन्दुओं को भ्रमित कर रही है। और जो न्यायधीश कन्यादान को जरुरी नहीं मानता, वह निश्चितरूप से भटका हुआ हिन्दू है। उसकी शिक्षा और पालनपोषण निश्चितरूप से हिन्दू संस्कारों में नहीं हुआ है।
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"कन्यादान" को जरुरी नहीं बताने वाले जज को नहीं मालूम कि सनातन धर्म अरबों वर्ष पुराना है, और यह प्रथा तभी से आज तक मान्य है। और भविष्य में प्रचलित रहेगी, जजों को भी इस प्राचीनतम प्रथा को अपनाना होगा, पीछे हटने का साहस नहीं पाएंगे। भूल जायेंगे सब निर्णय।
किसी न्यायधीश में तीन तलाक और हलाला को ख़त्म करने की हिम्मत नहीं थी, ये हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। न्यायधीशों को एक्स-मुस्लिमों से संपर्क रखना चाहिए, जिन्होंने खतना और अन्य कुरीतियों पर ही प्रश्नचिन्ह लगाया हुआ है। उनके तीखे सवालों का किसी मौलाना/मौलवी के पास जवाब नहीं। नूपुर शर्मा विवाद दिनों के Jaipur Dialogue, Sach और NewsNation पर 'इस्लाम क्या कहता है' आदि देखने चाहिए।
अभी 5 अप्रैल, 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल खंडपीठ ने हिंदू धर्म में सनातन काल से चल रही विवाह में “कन्यादान” की प्रथा पर ही कैंची चला कर कह दिया कि विवाह संपन्न कराने के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 7 के तहत यह रस्म अनिवार्य परंपरा नहीं है।
हिन्दू मैरिज एक्ट हिंदुओं पर कुठाराघात करने के लिए जवाहर लाल नेहरू ने संसद से पास कराया था और कौन नहीं जानता कि भारतीय संस्कृति और सनातन रीति रिवाजों से नेहरू को सख्त नफरत थी। विगत में यह विषय शायद अन्य अदालतों में भी गया है लेकिन अब जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने “कन्यादान” को गैर-जरूरी बता दिया, उससे लगता है वे भी हिंदू परंपराओं को कुचलने को आतुर हैं।
यह बात गौर करने की है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लागू हुआ और तब से लेकर अब तक 75 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने “कन्यादान” पर ज्ञान नहीं पेला। जस्टिस विद्यार्थी ने अपने फैसले में कहा है कि सप्तपदी (अग्नि के चारों तरफ 7 फेरों और वचनों) की रस्म से विवाह संपन्न हो जाता है। और कन्यादान जरूरी नहीं है।
लेकिन IPC के section 497 को निरस्त करते हुए वर्तमान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो वैवाहिक संबंधो को संबंध होते हुए भी ख़त्म कर दिया था जब उन्होंने कहा था:-
Man is not owner of wife’s sexuality:
‘She can make her own sexual choices’
इससे बड़ा सत्यानाश हिंदुत्व पर आधारित परिवारों में जीवन मूल्यों का हो नहीं सकता और अभी अगर ये मामला उनके पास जाता है तो क्या ज्ञान पेलेंगे कोई नहीं जानता।
हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 7 कहती है
(1) A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto;
(2) Where such rites and ceremonies include the Saptapadi (that is, the taking of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire), the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken.
इस धारा के दोनों खंड एक साथ भी पढ़े जा सकते हैं और अमल में लाए जा सकते हैं। खंड 2 में यदि सप्तपदी पूरा होने की बात की गई है तो कन्यादान की रस्म को विशेषतौर पर मना भी नहीं किया गया जबकि खंड 1 के अनुसार वह किसी एक पार्टी के Customary rites and ceremonies में शामिल है तो उसकी अनिवार्यता भी मान्य मानी जानी चाहिए।
इस दृष्टि से हाई कोर्ट का फैसला दोषपूर्ण लगता है।
ऐसी सब बातें न्यायपालिका हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के लिए बेधड़क करती है लेकिन अन्य धर्मों के Personal Laws पर बोलने से डर लगता है चाहे वे Laws किसी की हत्या करने की अनुमति ही क्यों न देते हों।
बॉलीवुड सबसे ज्यादा हिंदू धार्मिक रिवाज़ों का मज़ाक उड़ाता है। याद होगा आलिया भट्ट ने एक विज्ञापन में “कन्यादान” शब्द ही ख़त्म कर उसे नया रूप देकर “कन्यामान” कर दिया था।
गूगल सर्च में दम ठोक कर कह रहे हैं कि वेदों में “कन्यादान” का जिक्र नहीं है जबकि अथर्ववेद के 14 वें कांड में इसका वर्णन है।
भगवान राम सहित चारों भाइयों के विवाह के समय सीता सहित चारों बहनों का कन्यादान करना क्या राजा जनक की मूर्खता थी। सनातन काल से चली आ रही मान्यताओं को किसी कोर्ट के जज खारिज करने का कोई अधिकार नहीं रखते।
हर बात पर कानून का चाबुक चलाने की कोशिश मत कीजिए। कल को हिंदू समाज के भ्रष्ट राजनीतिक लोग “कन्यादान” को बाल विवाह और सती प्रथा की तरह “कुप्रथा” बता कर तांडव कर देंगे और आपके कोर्ट के फैसले का ज्ञान पेलते रहेंगे।
