उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवम्बर 4 को कहा कि अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर बनेगा और इस बाबत देश के सभी ‘राम भक्तों’ को खुशखबरी का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। योगी ने कहा कि छह नवंबर को दिवाली मनाने के लिए दक्षिण कोरिया का एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या पहुंच रहा है और भगवान राम की जन्मस्थली में बड़े पैमाने पर दिवाली मनाई जाएगी।
सम्भावनाएँ यह भी व्यक्त की जा रही हैं, कि दीपावली के पावन अवसर पर मुख्यमन्त्री राममन्दिर के भव्य मन्दिर निर्माण की घोषणा से सबको आश्चर्यचकित न कर दें।
ज्ञात हो, शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट निर्णय को तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने निरस्त किया था। उस प्रकरण के बाद से सुप्रीम कोर्ट धर्म से जुड़े किसी भी विवाद पर एकमत निर्णय देने में संकोच करती है। इस बात को भारत ही नहीं, अपितु विश्व की हर अदालत मान रही है कि भारत में किस तरह तुष्टिकरण के चलते नेता कोर्ट को भ्रमित कर रहे हैं। राम के अस्तित्व, जन्म एवं रामसेतू पर ही शंका व्यक्त करने के साथ-साथ खुदाई में मिले मन्दिर के प्रमाणों को कोर्ट से छुपा लिया
देश में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा में कदाचार पर रोक लगनी चाहिए और शिक्षकों को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कदम उठाए गए हैं। योग गुरू रामदेव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ देश का भविष्य हैं और भाजपा के सांसदों को अयोध्या में राम मंदिर बनाने की खातिर संसद में विधेयक लाना चाहिए। रामदेव ने कहा, ‘‘लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च संस्था है।’’
नवम्बर 3 को सीएम योगी ने राजस्थान के बीकानेर में कहा था कि राम मंदिर को लेकर सपना साकार करने का वक्त आ चुका है। दिवाली से इस दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल दिवाली में अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे भगवान राम के नाम पर एक-एक दीपक जरूर जलाएं।
रामविरोधियों के दबाव चलते, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या विवाद सुनवाई 2019 तक टाले जाने से जो जन आक्रोश उमड़ रहा है, उससे साधु-संत ही नहीं नेता भी भयभीत हो रहे हैं, कि "अयोध्या में कहीं 1992 न दोहरा जाए।"
समलैंगिकता पर फैसला सुनाने के लिए कोर्ट के पास समय, लेकिन राम मंदिर के लिए नहीं--सुशील मोदी, बिहार उपमुख्यमन्त्री
अब बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राम मंदिर निर्माण की वकालत की है। उन्होंने इसे करोड़ों हिंदुओं की भावना बताया। सुशील मोदी ने कहा कि 2010 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था।साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालतों ने राम मंदिर को लटकाकर रखने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का मामला जब आता है तो कोर्ट के पास समय नहीं होता है।
सुशील मोदी ने कहा कि मस्जिद कहीं भी बन सकता है, लेकिन राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। कोर्ट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि समलैंगिकता और अर्बन नक्सल पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है तो राम मंदिर पर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर को छोड़ नहीं सकते हैं, केंद्र सरकार भव्य राम मंदिर के पक्ष में है।
अवलोकन करें:--
सुशील मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बहाने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि नेहरू सोमनाथ मंदिर के पक्ष में नहीं थे। वह मंदिर के पुनर्निर्माण के घोर विरोधी थे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेहरू, राजेन्द्र बाबू का राष्ट्रपति भी बनाना नहीं चाहते थे। सुशील मोदी ने कहा कि नेहरू ने खत लिखकर सोमनाथ मंदिर नहीं जाने के लिए कहा था।
डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बयान पर बोली जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दिया है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि देश संविधान से चलता है, जिसे बाबा साहब भीम राव आंबेडकर ने बनाया है। राम मंदिर का मसला कोर्ट में है, वहां से फैसला होगा। अगर दोनों पक्षों में आपसी सहमति से हाल निकलता है तो भी ठीक है। संसद में अध्यादेश आने पर पार्टी फैसला लेगी। अध्यादेश आने पर पार्टी का रुख केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।
आतंकवादियों की फांसी रुकवाने वालों के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट रात को भी खुल सकती है, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा भारत स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने पर सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख दे रही हैं।
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