गाजा में कंडोम बाँटने के लिए बायडेन देते थे 4000 करोड़ रूपए, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही हुआ बंद: एलन मस्क की नेतृत्व वाली DOGE ने बताया फालतू का खर्च, टैक्सपेयर के पैसे की बर्बादी

                                 ट्रम्प ने अब यह खर्च बंद कर दिया है (फोटो साभार: NPR & Grokai)
व्हाइट हाउस प्रशासन ने बताया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बायडेन के शासनकाल में गाजा को 50 मिलियन डॉलर (लगभग 4000 करोड़ रूपए) कंडोम के लिए दिए जा रहे थे। व्हाइट हाउस ने बताया है कि नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस पर रोक लगा दी है। अमेरिकी सरकार में शामिल हुए एलन मस्क के विभाग DOGE ने इस खर्च का खुलासा किया है।

व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने यह खुलासा मीडिया के साथ पहली बातचीत में किया है। उन्होंने कहा, “DOGE और OMB ने पाया कि 50 मिलियन डॉलर गाजा के भीतर कंडोम के लिए दिए गए थे। यह लोगों के टैक्स के पैसे की चिंताजनक रूप से बर्बादी थी।”

उन्होंने कहा कि ट्रम्प प्रशासन स्पष्ट करना चाहता है कि वह अमेरिकी टैक्सपेयर के पैसे की कद्र करता है। एलन मस्क ने कहा है कि यह इस खर्चे का खुलासा सिर्फ अभी एक शुरुआत है। वहीं बायडेन प्रशासन में शामिल रहे लोगों ने इस दावे को नकारा है।

बायडेन प्रशासन में रहे एंड्रयू मिलर ने इस दावे को हवा हवाई बताया है। उन्होंने कहा, “यह संभव है कि 50 मिलियन डॉलर यौन स्वास्थ्य या उस तरह की किसी चीज़ के लिए अलग रखे गए हों, जिसमें स्त्री रोग और कई अन्य सेवाएँ शामिल होंगी, लेकिन निश्चित रूप से अकेले कंडोम के लिए नहीं होंगे।”

वहीं यह खर्च करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी ने कहा कि 2023 में इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक, पुरुष कंडोम, गर्भ निरोधक दवाइयां, और महिला कंडोम जैसे सामान पर खर्च 60 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है लेकिन यह पूरे विश्व में है- सिर्फ गाजा में नहीं।”

इसी दौरान अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन ने आने के साथ ही गाजा और फिलिस्तीन को जाने वाली सभी प्रकार की मदद बंद कर दी है। केवल खाद्य पदार्थों को लेकर भेजी जाने वाली मदद नहीं रोकी गई है। ट्रम्प प्रशासन ने यह फैसला इजरायल और हमास ममे समझौता होने के बाद लिया है।

विश्व के प्रधम भारतीय प्रधानमंत्री लगभग हर देश का सर्वोच्च अवार्ड लेने वाले; नरेंद्र मोदी को डोमिनिका और गुयाना ने दिए अपने सर्वोच्च अवार्ड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सबसे कल्याण की भावना के साथ ही दूरदर्शी नेतृत्व वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को तीन देशों से मिले अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ने उनके वैश्विक प्रभाव और कूटनीतिक संबंधों की सफलता में चार चांद लगा दिए हैं। पिछले एक दशक में पीएम मोदी को कई देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल हो चुके हैं। अब डोमिनिका, गुयाना और बारबाडोस ने अपने-अपने देशों के सर्वोच्च पुरस्कारों से पीएम मोदी को नवाजा है। इसके साथ पीएम मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की कुल संख्या 19 हो गई है। इन पुरस्कारों ने प्रधानमंत्री मोदी के अंतरराष्ट्रीय कद को और बढ़ा दिया है। गुयाना के अलावा पीएम मोदी को बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। इससे पहले नाइजीरिया और डोमिनिका ने भी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि मेरे भारत के 140 करोड़ देशवासियों का, उनके संस्कार और उनकी परंपरा का है।

डोमिनिका ने दिया ‘डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर’ का अपना सर्वोच्च सम्मान
गुयाना की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने अपना सर्वोच्च सम्मान ‘डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर’ प्रदान किया है। 56 वर्षों के बाद गुयाना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके संस्कार और उनकी परंपरा का है। हम दो लोकतंत्र हैं और हम दोनों पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं।’

गयाना के राष्ट्रपति ने किया ‘ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित
प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गयाना में हैं। उन्हें बुधवार को गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने ‘ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मुझे गयाना का सर्वोच्च सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति डॉ.इरफान अली का हार्दिक धन्यवाद। यह भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए है। गयाना के राष्ट्रपति डॉ.मोहम्मद इरफान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वैश्विक समुदाय के लिए उनकी असाधारण सेवा, नेतृत्व और भारत-गयाना संबंधों को गहरा करने में योगदान के लिए गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ‘द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया।’’ मंत्रालय के अनुसार मोदी गयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे विदेशी नेता हैं।

#Guyana will confer its highest national award, “The Order of Excellence” on Prime Minister @narendramodi .

🔹#Barbados will confer the prestigious Honorary Order of Freedom of Barbados on Prime Minister #NarendraModi

🔹#Dominica had too announced its highest National Award-… pic.twitter.com/UCXFA1V5Xt

— All India Radio News (@airnewsalerts) November 20, 2024

बारबाडोस का “ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस”

गुयाना के साथ ही बारबाडोस ने भी पीएम मोदी को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है। बारबाडोस, जो कि एक महत्वपूर्ण कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र है, ने पीएम मोदी को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार ‘ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस’ देने का निर्णय लिया है। यह सम्मान लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के समर्पण को दर्शाता है। डोमिनिका भी ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी को अपना शीर्ष पुरस्कार देने की घोषणा की थी।

The Commonwealth of Dominica will bestow its highest national award, the Dominica Award of Honour, upon PM Narendra Modi (@narendramodi), in recognition of his contributions to Dominica during the COVID-19 pandemic and his dedication to strengthening the partnership between India… pic.twitter.com/7zNvTCSmfa

— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2024

नाइजीरिया ने किया द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे। पीएम मोदी को इस अफ्रीकी देश के दौरे के दौरान नाइजीरिया ने अपने बड़े पुरस्कार- द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर (GCON) से सम्मानित किया। इससे पहले यह सम्मान सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को ही मिला है। ऐसे में पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता हैं। इससे पहले 1969 में ब्रिटेन की महारानी को इससे सम्मानित किया गया था। हाल ही में डोमिनिका ने भी पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी 17 नवंबर से 21 नवंबर तक तीन देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे पर हैं।

दिल्ली शराब घोटाले : केजरीवाल-सिसोदिया के साथ मिलकर के. कविता ने रची थी साजिश, AAP को दिए थे 100 करोड़ रुपये

               अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता (फोटो साभार: NDTV)
दिल्ली के सबसे बड़े शराब घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों को कड़ी से कड़ी जोड़ने पर इसके तार सुदूर तेलंगाना से जुड़े मिले। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे के.चंद्रशेखर राव की बेटी और साउथ ग्रुप नाम की शराब लॉबी की मुख्य लीडर के.कविता पर दिल्ली के आप नेताओं को सौ करोड़ रुपये देने के प्रमाण प्रवर्तन निदेशालय की टीम को मिले हैं। इससे ईडी से एक ही मामले में नौ समन पा चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। CBI ने कविता के अकाउंटेंट बुचीबाबू गोरंतला को गिरफ्तार किया। ईडी ने भी बुचीबाबू से पूछताछ की थी। फिर ईडी ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 7 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। पिल्लई ने पूछताछ में बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी ‘इंडोस्पिरिट्स’ को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली।

कविता ने दिल्ली के आप नेताओं के साथ मिलकर घोटाले की साजिश रची
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार BRS नेता के.कविता ने ED के समन के खिलाफ अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। कविता 23 मार्च तक ED की रिमांड में भेज दी गई हैं। जांच एजेंसी को पड़ताल में यह तथ्य मिले हैं कि के.कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और लागू करने में लाभ पाने के लिए AAP के सीनियर लीडर्स के साथ साजिश रची। एजेंसी का दावा है कि इसके लिए दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कविता ने 18 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका वापस लेने के बाद उनके वकील ने कहा के वे कानून के अनुसार ही मामले से निपटने के लिए जरूरी नियमों का सहारा लेंगे।

Directorate of Enforcement (ED), Headquarters office has arrested K Kavitha on 15.03.2024 in the case of Delhi Liquor Policy Scam. The Special PMLA Court, New Delhi has remanded her for ED custodial interrogation for 7 days till 23.03.2024. A search was also conducted at the… pic.twitter.com/qOMqeQH1YN

— ANI (@ANI) March 18, 2024

Further, K Kavitha and her associates were to recover the proceeds of crime paid in advance to AAP and to further generate profits/proceeds of crime from this entire conspiracy. Till date, the ED has conducted searches on 245 locations across the country including Delhi,…

— ANI (@ANI) March 18, 2024

प्रवर्तन निदेशालय का दावा- एहसान के बदले 100 करोड़ का भुगतान
प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि के.कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने में AAP नेताओं की मदद मिली। इस एहसान के बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए का भुगतान के.कविता ने किया है। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान इन बातों का पता चला है। जांच एजेंसी का कहना है कि शराब के होलसेलर्स के जरिए आम आदमी पार्टी के लिए रिश्वत ली गई थी। इसके अलावा कविता और उसके सहयोगियों को AAP को अग्रिम भुगतान की गई राशि की वसूली करनी थी। उन्हें प्रॉफिट कमाना था। ईडी ने कहा है कि 23 मार्च तक सात दिन की रिमांड में के.कविता से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में ED ने अब तक दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर रेड मारी है।

साल 2023 में कविता को भेजे गए थे तीन समन, इस साल 2 भेजे
शराब घोटाले के मामले में अब तक AAP के मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी अब तक 5 सप्लिमेंट्री कंप्लेंट और एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल कर चुकी है। साथ ही अपराध से प्राप्त आय में से अब तक 128.79 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया गया है। इसे 24 जनवरी 2023 और 3 जुलाई 2023 के वाइड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के जरिए से अटैच किया गया है। ईडी ने शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए कविता को साल 2023 में 3 समन भेजे थे। इस साल 2 समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने SC की कार्रवाई का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया।

दिल्ली के सबसे बड़े शराब घोटाले में कविता का नाम कब आया?
दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर, 2022 में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक अमित ने अपने बयानों में TRS नेता के. कविता के नाम का लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कविता ‘साउथ ग्रुप’ नाम की एक शराब लॉबी की एक मुख्य लीडर थीं। उन्होंने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में AAP सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया। फरवरी 2023 में CBI ने कविता के अकाउंटेंट बुचीबाबू गोरंतला को गिरफ्तार किया। ईडी ने भी बुचीबाबू से पूछताछ की थी। फिर ईडी ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 7 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। पिल्लई ने पूछताछ में बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी ‘इंडोस्पिरिट्स’ को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली।

साउथ ग्रुप दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का है ग्रुप
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक पिल्लई ने ये भी बताया कि एक मीटिंग हुई थी, जिसमें वो, कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा मौजूद थे। इस मीटिंग में दी गई रिश्वत की वसूली पर चर्चा हुई थी। साउथ ग्रुप दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का ग्रुप है। इसमें अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर सरथ रेड्डी, वाईएसर कांग्रेस के लोकसभा सांसद एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा और कविता शामिल थे। इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुचीबाबू ने किया था। तीनों को ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं।

शराब घोटाला मामला: अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?
कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गोरन्तला बुचिबाबू, अमित अरोड़ा, बेनॉय बाबू (फ्रांसीसी शराब कंपनी पर्नोड रिकार्ड के महाप्रबंधक), पी सरथ चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं।

केजरीवाल को शराब घोटाले में नौवां और जल बोर्ड घोटाले में पहला समन
दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला सुर्खियों में है। इन दोनों घोटालों की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में नौवां और जल बोर्ड घोटाले में पहला समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन दोनों समन पर ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल में बंद हैं। वहीं दूसरी तरफ जल बोर्ड में टेंडर बांटने में गबन का आरोप लग रहा है। इसी मामले में ईडी दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

जल बोर्ड घोटाला: ठेके का मूल्य 38 करोड़, खर्च किए 17 करोड़ बाकि का गबन
प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया। ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपये था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए और शेष राशि गबन कर ली गई। इस तरह के फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी कोष के लिए किए गए थे। कथित तौर पर जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपये का ठेका दिया था। यह ठेका इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फ्लो मीटर्स की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण के लिए दिया गया था। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों ने रिश्वत के लिए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्ष लिया। ईडी ने इस मामले में गत 31 जनवरी को जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। उधर ईडी ने मामले से जुड़ी मनी ट्रेल की जांच करते हुए आरोप लगाया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अनुबंध दिए जाने के बाद अरोड़ा को नकद और बैंक खाते में रिश्वत प्राप्त हुई थी। यह पैसा अलग-अलग पार्टियों को देने का आरोप लगाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के तौर पर भी पैसा दिया गया। बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और अन्य लोगों के यहां छापेमारी की थी।