दिल्ली में BJP सरकार ने जारी की अपनी वर्कबुक : ‘जो 27 साल में नहीं हुआ, वो 100 दिन में कर दिखाया’ ; घोटालेबाज़ों और भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही कब?

         मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा (फोटो साभार : X_@EklavyaPuranik)
दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने 20 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण करने के बाद अपने पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी (आप) को विपक्ष में धकेल दिया।

रेखा जी बहुत कठिन है डगर पनघट की ... आम आदमी पार्टी को विपक्ष में जरूर धकेल दिया, लेकिन घोटालेबाज़ों को कब जेल पहुँचाया जाएगा या ऐसे ही घोटालेबाज़ खुले घूमते रहेंगे? इतने वर्षों से नगर निगम में बीजेपी ही सत्ता में है लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। पहले संपत्ति कर नहीं देने वालों को नोटिस देने की प्रक्रिया थी परन्तु ऑनलाइन ने ठंठे बस्ते में डाल दिया। कैंप लगाकर आधी माफ़ी देकर संपत्ति कर वसूला जाने लगा, जो टैक्स चोरी करने वालों को प्रोत्साहित कर रहा था। आज की तारीख में कई ऐसी सम्पत्तियों हैं जिनका टैक्स नहीं जमा हो रहा। जिससे निगम को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आयकर विभाग की तरह जुर्माने के साथ वसूली की जाए नगर निगम ही नहीं दिल्ली सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा। दूसरे, सडकों पर इतना अतिक्रमण हुआ है उस पर कार्यवाही कब होगी?     

खैर, इस मौके पर सरकार ने एक रिपोर्ट (जिसे ‘वर्कबुक’ कहा गया) जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इन 100 दिनों में सरकार ने क्या-क्या काम किए हैं। इसमें खास तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, रोशनी और गरीबों की भलाई से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान दिया गया है।

रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट मंत्रियों आशीष सूद और कपिल मिश्रा द्वारा जारी ‘वर्कबुक’ में सरकार की कई महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी पहलों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

स्वास्थ्य से जुड़े काम

• आयुष्मान भारत योजना- गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज दिलाने के लिए इस योजना को दिल्ली में लागू किया गया है।
• आयुष्मान आरोग्य मंदिर- अच्छे इलाज की सुविधा देने के लिए ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं।

जन-कल्याण योजनाएँ

• महिला सम्मान योजना- गरीब महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने के लिए 51,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
• वाय वंदना योजना- 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मदद और सुरक्षा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
• यमुना सफाई- यमुना नदी को साफ करने का बड़ा अभियान शुरू किया गया है।
• DEVI बसों को हरी झंडी- महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए DEVI (Delhi Express Van for Improved Safety) बसों को हरी झंडी दिखाई गई है।
• स्ट्रीट लाइटें- दिल्ली की सड़कों पर ज्यादा और बेहतर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, जिससे रात में रोशनी और सुरक्षा बेहतर हो।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार जनता के हक के लिए मेहनत कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली भी विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नारे ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ को दोहराया।

वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उनकी सरकार ने 27 साल में जो नहीं हुआ, वो 100 दिन में कर दिखाया है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर में ‘ऐतिहासिक काम’ का दावा किया, जिससे दिल्ली की जनता ‘बहुत खुश’ है।

#WATCH | Delhi: Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, "What could not be done in 27 years, we have done it. The previous governments used to lie. We have done historic work in the field of health, education, industry, infrastructure in 100 days... Today, the people of Delhi… pic.twitter.com/vd30Yx0jqC

— ANI (@ANI) May 31, 2025

फ्री राशन, जीरो बिजली बिल और 3 करोड़ लखपति दीदी: BJP का संकल्प पत्र जारी, 30 मुद्दों पर मिली ‘मोदी की गारंटी’, UCC भी होकर रहेगा लागू

                                                                      भाजपा संकल्प पत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भाजपा ने रविवार (14 अप्रैल 2024) को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना ‘संकल्प पत्र’ जारी किया। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ‘GYAN’ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी-शक्ति पर फोकस किया है। भाजपा के घोषणा पत्र की थीम है ‘बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी’।

भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने संकल्प पत्र में कई चुनावी वादे किए हैं। इनमें मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर से जीरो बिजली बिल जैसे वादे शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि आयुष्मान भारत से पाँच लाख का इलाज मुफ्त मिलता रहा है और यह योजना आगे भी जारी रहेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। हर नागरिक को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। 

संकल्प पत्र को जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। राजनाथजी और उनकी टीम तथा लाखों सुझाव भेजने वालों का भी अभिनंदन करता हूँ। पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का इंतजार रहता है। बड़ा कारण है कि 10 साल में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, निवेश से नौकरी पर है। संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ ऑपर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ ऑपर्च्यूनिटीज पर फोकस है। स्टार्टअप को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेस पर ध्यान देने जा रहे हैं। युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।” उन्होंने कहा कि लखपति दीदी के जरिए महिला सशक्तिकरण का काम जारी रहेगा।

बीजेपी ने मोदी की गारंटी में देशवासियों से वादा किया है कि युवाओं के लिए इनवेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, खेल, हाई वेल्यू सर्विस और पर्यटन के लिए नए मार्ग खुलेंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कल्याणकारी योजनाओं के साथ महिला सहायता समूहों को मदद देने और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा।

भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि बीज से बाजार तक किसानों की आय पर फोकस किया जाएगा। श्री अन्न को सुपर फूड में बदला जाएगा। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती के जरिए जमीन की सुरक्षा की जाएगी। मछुआरों के लिए नाव का बीमा, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी को मजबूत किया जाएगा। सी वीड और मोती की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, घरों में काम करने वाले श्रमिक, माइग्रेंट वर्कर, ट्रक ड्राइवर और कुली सभी को ई-श्रम से जोड़ने की बात कही है। वहीं, संकल्प पत्र में  भारत को ग्लोबल हब बनाने और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मुहिम को और सख्ती से लागू करने की बात भी कही गई है।

विश्व भर में थिरुवल्लूवर कल्चर सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर लाने और भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था को उच्च शिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा और राम की नगरी अयोध्या का और विकास किया जाएगा। संकल्प पत्र में भारतीय न्याय संहिता लागू करने, वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल और देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की भी बात कही है।

भाजपा ने ‘मोदी की गारंटी’ के तहत हर वंचित वर्ग को वरीयता देने की बात कही है। साल 2025 को ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के रूप में घोषित करने और एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन, वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा ओबीसी, एसी और एसटी समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देने की बात भी कही है।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएँगे। सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्धता की दिशा में काम किया जाएगा। बिजली बिल जीरो करने की दिशा में पीएम सूर्यघर बिलजी योजना लॉन्च होगी। मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। वहीं, दिव्यांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में बड़ी संख्या मेें रेलवे और हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त की जाएगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, वॉटर मेट्रो बनते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तरी-दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। स्पेस, एआई, क्वांटम, ग्रीन हाईड्रोजन, सेमीकंडक्टर और ईवी टेक्नोलॉजी में भारत अग्रणी बनने की दिशा में काम करेगा।

भाजपा ने संकल्प पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, किरण रीजिजू और अर्जुनराम मेघवाल के अलावा गुजरात के सीएम भूपेंद्रभाई पटेल, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और रविशंकर प्रसाद सहित कुल 27 नेता थे। 

संकल्प पत्र को 24 समूहों में बाँटा है। 10 सोशल ग्रुप में गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, मछुआरे, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग शामिल हैं। वहीं, गवर्नेंस को 14 सेक्टर में बाँटा गया है। इनमें भारत के अन्य देशों से संबंध, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, समृद्ध भारत, ईज ऑफ लिविंग, विरासत का विकास, गुड गवर्नेंस, सुशासन, स्वस्थ भारत, शिक्षा, खेल, सभी सेक्टर्स का विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को रखा है।

चीन के काल्पनिक नक़्शे पर भड़के कई देश: भारत के बाद ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया ने भी किया खारिज, दक्षिण चीन सागर पर दावे को भी नकारा

चीन के काल्पनिक नक़्शे पर भारत के विरोध  के तीन दिन बाद  चार अन्य  देशों ने भी उनके क्षेत्रों को अपना बताने वाले चीन के मानचित्र जारी करने पर आलोचना की है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार शाम (29 अगस्त, 2023 ) को ही चीन द्वारा काल्पनिक क्षेत्रीय मानचित्र का 2023 का संस्करण जारी करने पर पलटवार किया। चीन के विचित्र दावों पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर चीन के तथाकथित 2023 “मानक मानचित्र” को खारिज कर दिया।

                                                         चीन का विकृत मानचित्र (स्रोत X)

वहीं अब, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया और वियतनाम ने भी चीन द्वारा जारी “मानक मानचित्र” को अस्वीकार कर भारत की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि चीन के काल्पनिक मानचित्र में इन चार देशों के क्षेत्रों को भी चीन ने अपना बताया है। वियतनाम ने बयान दिया है कि यह नक्शा स्प्रैटली और पारासेल द्वीपों पर उसकी संप्रभुता और उसके जल क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है।

वियतनाम के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, फाम थू हैंग (Pham Thu Hang) ने सरकार की वेबसाइट पर एक बयान में कहा, “वियतनाम डॉटेड लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के सभी दावों का दृढ़ता से विरोध करता है।” फिलीपींस ने भी इस मुद्दे पर कड़ा बयान जारी किया है। 

फिलीपींस सरकार ने भी एक बयान जारी कर विरोध जताया है,  फिलीपींस ने बयान में कहा, “फिलीपींस के समुद्री क्षेत्रों पर चीन की कथित संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र को वैध बनाने के इस नवीनतम प्रयास का अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) के तहत कोई आधार नहीं है।”

चीन ने अपने काल्पनिक क्षेत्रीय मानचित्र का नवीनतम संस्करण जारी किया है जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख (अक्साई चिन क्षेत्र) जैसे भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया। भारतीय क्षेत्रों के अलावा, चीन के नक़्शे में ताइवान और दक्षिण चीन सागर में विवादास्पद 9-डैश लाइन भी शामिल थी, लेकिन इस बार उसने दक्षिण चीन सागर में अपना दावा बढ़ाते हुए इसे 10-डैश लाइन तक बढ़ा दिया; जबकि इस क्षेत्र का अधिकांश भाग पश्चिमी फिलीपींस सागर में शामिल है।

आधिकारिक फिलीपींस समाचार एजेंसी ने विदेश मामलों के प्रवक्ता मा टेरेसिटा डाज़ा ( Ma. Teresita Daza) ने कहा, “(2016 Arbitral Award) ने स्पष्ट रूप से कहा कि ‘नाइन-डैश लाइन’ के प्रासंगिक हिस्से से घिरे दक्षिण चीन सागर के समुद्री क्षेत्र कन्वेंशन के विपरीत हैं और यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।”

चीन द्वारा हाल ही में जारी किए गए विकृत मानचित्र में, उसने दक्षिण चीन सागर के 10-डैश लाइन तक दावा थोक दिया है।  (स्रोत: एएनसी डिजिटल/यूट्यूब)

मलेशिया और ताइवान भी चीन के आक्रामक विस्तारवादी रवैये की आलोचना करते हुए विरोध में आगे आए। मलेशिया ने कथित तौर पर कहा कि वह चीन को प्रोटेस्ट नोट भेजेगा। बर्नामा समाचार एजेंसी ने विदेश मंत्री डॉ. जाम्ब्री अब्दुल (Dr Zambry Abdul Kadir) के हवाले से कहा, “यह हमारी प्रथा रही है (इस तरह के मुद्दों से निपटने के दौरान)…और विस्मा पुत्रा (विदेश मंत्रालय) द्वारा कल जारी किए गए बयान के आधार पर, अगले कदम में एक विरोध नोट भेजना शामिल है।” 

ताइवान ने कहा कि उस पर कभी भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा शासन नहीं किया गया है। “ताइवान, चीन गणराज्य, एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के अधीन नहीं है। पीआरसी ने कभी भी ताइवान पर शासन नहीं किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेफ लियू ने ताइवान न्यूज को बताया, ये सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त तथ्य और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में मौजूद है।

यह विवाद तब सामने आया जब चीनी सरकार के मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में कहा गया कि प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने 28 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर चीन का नवीनतम ‘मानक मानचित्र’ लॉन्च किया। इस चीन के ‘मानक मानचित्र’ के नवीनतम संस्करण के रूप में बताया गया।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी हाल ही में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इस बात पर जोर दिया था कि दोनों देशों को सीमा पर तनाव कम करने के लिए व्यापक बातचीत करनी चाहिए। उस चर्चा की पृष्ठभूमि में, और जी-20 शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले ही भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा करने में चीन का आक्रामक व्यवहार एलएसी पर तनाव को हल करने के लिए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी को दर्शाता है।