किसान आंदोलन बनाम शाहीन बाग़ : ‘मोदी जैसे गंदे लोगों को फाँसी पर लटका दूँगा’

जिस प्रकार शाहीन बाग़ में नागरिकता संशोधक कानून का विरोध कम 'हिन्दू', 'हिन्दुत्व', 'योगी' और 'मोदी' के विरोध में अधिक नारेबाजी हुई थी, जिसे बेशर्म हिन्दुओं के अलावा 'गंगा-जमुनी तहजीब' जैसे भ्रमिक नारेबाजी करने वाले धूर्त नेता भी समर्थन देते रहे, ठीक उसी स्थिति से आज किसान आंदोलन गुजर रहा है। क्योकि शाहीन बाग़ों में भी बच्चे खूब मोदी को मारने की बात कर रहे थे, उसी तरह किसान आंदोलन में भी दिखाई दे रहा है, जिसे देख इस किसान आंदोलन के आयोजक अच्छा है, समय रहते अपनी इस चौपाल को समेट लें। जो राकेश टिकैत बिल पास होने पर ख़ुशी जाहिर करने वाला नेता किस आधार पर विरोध कर रहा है, इस बात को समझने की जरुरत है। मोदी का विरोध करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन जनता को परेशान कर रास्ते रोककर नहीं। विरोध अपनी जगह है, लेकिन मोदी को मारूंगा का क्या मतलब है? मुर्ख यह भी नहीं जानते कि मोदी देश का प्रधानमंत्री है और जब एक प्रधानमंत्री की हत्या होगी, जानते हो हश्र? क्यों जनता और अपने इन समर्थकों की जान के दुश्मन बन रहे हो। सरकार के संयम की परीक्षा न लें। 

जनता को भी चाहिए मोदी और योगी सरकारों से अनेक कष्ट और विरोध हो सकते हैं, लेकिन उस विरोध के आड़ में 'हिन्दू' और 'हिन्दुत्व' का विरोध और समर्थन करने वाले नेताओं एवं पार्टियों का बहिष्कार करना ही हितकर होगा। ये प्रमाण दे रहे हैं कि ये लोग अपनी कुर्सी की खातिर किसी के हाथ की कठपुतली बन जनता के साथ कुछ भी कर सकते हैं।  
अराजकतावादियों के लिए देश में घटनाक्रम कोई भी रहा हो, उन्होंने अपने लक्ष्य पर सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही रखा है। ऐसे वाकए तो लिबरल जमात अक्सर ही दोहराती आई है,  गत वर्ष शाहीनबाग के बहाने इस वर्ग ने अपनी घृणा को स्पष्ट रूप से जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। 

कुछ लोग किसान आंदोलनों को शाहीनबाग-2 की संज्ञा दे रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह प्रदर्शनकारियों द्वारा ‘शाहीनबाग मॉडल’ को अपनाना भी है। हमने देखा कि पिछले कुछ समय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना ट्रेंड बन गया। इसके लिए तरीके भी बेहद ‘रचनात्मक’ अपनाए जाते रहे हैं।

बच्चों के मुँह से ‘मोदी मुर्दाबाद’ बुलवाना, बच्चों से कहलवाना कि वो मोदी को गोली मारना चाहते हैं या फिर मोदी को फाँसी लगाना चाहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है, जिसमें एक पगड़ी पहने हुए बच्चा ये कहते हुए देखा जा सकता है कि वो बड़े होकर मोदी को फाँसी लगाना चाहता है और जब उससे पूछा गया कि आखिर उसने ये कहाँ से सीखा तो बच्चा जवाब में NDTV और बीबीसी जैसे वामपंथी प्रोपेगेंडा मीडिया संस्थानों का नाम लेता है।

इंस्टाग्राम पर ‘Intrepid saffron’ नाम के अकाउंट ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है, “अपने बच्चों को NDTV मत देखने दें, इस वीडियो को देखें।” ‘Intrepid saffron’ द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर लिखा है कि वामपंथियों के विषैले प्रोपेगेंडा को फ़ैलाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है।”

इसमें सर पर पगड़ी पहने एक बच्चा कहता है, “मुझे ये भी लगता है कि ये जो मोदी है न, ये सारे पैसे लेकर भाग जाएगा। मैं बड़ा होकर आईएएस बनना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मेरे जिले में ऐसे लोग पैदा हुए, वो गंदे लोग अगर मोदी की तरह पीएम हुए न, तो मैं उन्हें जेल में नहीं अंकल, फाँसी के ‘कंधे’ पर लटका दूँगा।”

जब एंकर बच्चे से पूछता है कि उसने आखिर ये सब कहाँ से सीखा तो बच्चे ने चैनल्स के नाम लिए- “एनडीटीवी और बीबीसी।”

यही वीडियो ट्विटर पर ‘आलू बोंडा’ नाम के अकाउंट द्वारा भी शेयर किया गया है। ‘आलू बोंडा’ ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, “मोदी जैसे गंदे लोगों को फाँसी पर लटका दूँगा ~ नन्हा सरदार!”

" मोदी जैसे गंदे लोगो को फांसी पर लटका दूंगा" ~ नन्हा सरदार!!

Who is teaching them such anti modi things?

- NDTV, BBC. pic.twitter.com/uxnnZUW81G

— आलू बोंडा (@ek_aalu_bonda) January 15, 2021

फिर वही शाहीन बाग की कहानी।अबकी बार किसानों की आड़ में। pic.twitter.com/NftBGG5tIY

— 🇮🇳 Prabhat Yadav 🇮🇳 (@prabhatkumar76) January 15, 2021

Ndtv bbc news , end me suna😂 chronology smjo anti nationals ki😂

— Rowl Baba (@RowlBaba) January 15, 2021

ये हम कहा जा रहे है, विरोध की आड़ में बच्चो को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या सीख दी जा रही , अभी से उनके मन मे जहर, इतनी के कुटिलता, ......ये ठीक नही,
विरोध करना ठीक है, अगर आप सहमत नही, ये लेकिन ये नीचता ठीक नही...और ये बिकाऊ मीडिया क्या कर रही है वहा... इसकी भी जवाबदेही तय हो

— Amar Shukla (@AmarShukla1010) January 15, 2021

यह खुद ही अपने बच्चों को ब्रेनवाश करते हैं और जब इनके बच्चे आतंकवादी बन जाए तो बहाना ढूंढते हैं की इनके बच्चों के खिलाफ अत्याचार हुआ जिसके कारण इनके बच्चे आतंकवादी बन गए और उसे माफ कर दिया जाए।

— Desi Rock (@DesiRock13) January 15, 2021

ये किसी सरदार दा पुत्तर है या सरदार के भेष में, शाहीनबाग वाले दा ?
यदि सरदार का है तो लगता है कि इसे शाहीनबाग से ट्रेनिंग कराके मीडिया के सम्मुख लाया गया है!

— बेबाक राय (@rks_14) January 15, 2021

हालाँकि, ये वीडियो कहाँ की है और कब की है यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में किसान आंदोलनों के बीच बड़े स्तर पर शेयर किया जा रहा है। इससे पहले सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान भी इसी तरह बच्चों में जहर भरने के मामले सामने आए थे। याद दिला दें कि इसी प्रकार बच्चों का इस्तेमाल पिछले साल सीएए/एनआरसी के ख़िलाफ़ चल रहे आंदोलन में हुआ था। लोगों ने अपने बच्चों को प्रदर्शन पर लाकर बिठा दिया था और बच्चों से नारे लगवाए गए थे, “जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जामिया तेरे खून से इंकलाब आएगा, जेएनयू तेरे खून से इंकलाब आएगा.. हम लड़कर लेंगे आजादी।”

नागरिकता कानून के विरोध के बाद कोरोना वायरस की महामारी के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हुए एक मुस्लिम परिवार के 6 साल के बच्चे ने नारा लगाकर कहा था कि हम मोदी को मारेंगे।

किसानों के नाम पे कलंक है ऐसे लोग 😠 pic.twitter.com/6W1fmBRffN

— Hindustan Ka Sher 🚩 #AP (@Official_Anubhv) January 13, 2021

राजनीतिक हितों के नाम पर बच्चों का इस तरह इस्तेमाल सही चलन नहीं है, चाहे वह कोई भी समाज हो। हमारा इस खबर को प्रकाशित करने का मकसद है कि लोग अपने बच्चों को ऐसे तत्वों से दूर रखें जो उनके बालमन में इस प्रकार का जहर बोते हैं।

किसानों पर ओछी राजनीति कर रहे केजरीवाल को 2021 में बहुत परेशान करेंगे ये सवाल

‘दाल-भात में मूसलचंद’ बनने या दूसरे की फटी में टांग फंसाना की कहावत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह लागू होती है। किसानों के मुद्दे पर तो केजरीवाल खूब उछल-कूद मचा रहे हैं, जबकि कृषि बिल को लागु करने वाले केजरीवाल ही सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यू-विशेषज्ञ ने अचानक यू टर्न लेकर किसानों के नाम पर आढ़तियों के पक्ष में उतार आये। लेकिन चुनाव में किए अपने वादों को शायद वे भूलते जा रहे हैं। दिल्ली की जनता से किए गए ये वादे साल 2021 में उन्हें बहुत परेशान करने वाले हैं। आइए देखते हैं आखिर कौन से वे मुद्दे हैं, जो केजरीवाल के गले की हड़्डी साबित होंगे।

कब तक चलेगी बिजली-पानी की फ्री पॉलिटिक्स

केजरीवाल सरकार के सामने चुनौती है कि सरकार फ्री योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएगी। सरकार को बिना घाटे में लाए कैसे जनता को सुविधाएं देनी हैं। यह दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अभी भी दिल्लीवासियों को बिजली और पानी पर सब्सिडी दी जा रही है। इन्हें जारी रखने के साथ-साथ इनका विस्तार करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। गौरतलब है कि चुनाव के वक्त दिल्ली में फ्री बिजली-पानी को लेकर केजरीवाल ने लंबे-चौड़े वादे किए थे।

कब लगेंगे 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे?

राजस्व में कमी ने केजरीवाल सरकार के वाईफाई, स्ट्रीटलाइट्स और 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाने के चुनावी वादों के सामने रोड़े अटका दिए। वहीं नई बसों की खरीद पर भी दिल्ली सरकार को रोक लगानी पड़ी। इसके साथ ही परिवहन में सुधार, यमुना की सफाई, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट और प्रदूषण के लिए भी दिल्ली सरकार योजनाएं बना रही थी। सरकार के सामने कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए सब्सिडी देना भी अब एक चुनौती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और अकाली दल को मात देने के लिए प्रदर्शन स्थल पर सीसीटीवी लगा दिए, वो भी महिलाओं के शयन कक्षों में। 

प्रदूषण से निपटने की चुनौती

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर न्यायालयों की सख्त टिप्पणियां आती रहती हैं। कोर्ट ने तो दिल्ली को गैस चेंबर तक करार दे दिया है। इस साल भी दिवाली के बाद राजधानी में पॉल्यूशन का लेवल गंभीर स्थिति में पहुंच गया था। दिल्ली का AQI अपने सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा। इसीलिए नए साल में केजरीवाल सरकार के सामने चुनौती होगी कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए।

कैसी बनेंगी 500 किलोमीटर सड़कें, नई बसों की खरीद कैसे होगी?

दिल्ली की अधिकांश योजनाएं प्रभावित हुई हैं। केजरीवाल सरकार ने 500 किलोमीटर सड़कें बनाना, राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के साथ-साथ 1250 लोफ्लोर बसों की खरीद को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। अभी भी दिल्लीवासियों को बिजली और पानी पर सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में इन योजनाओं का विस्तार करना एक बड़ी चुनौती है।

सांप्रदायिक दंगे और कोरोना महामारी पर रोक लगाना

इस साल के सांप्रदायिक दंगों को लेकर केजरीवाल सरकार की स्थिति संदेहास्पद रही है। पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे के बाद कोरोना महामारी के कारण दिल्ली की रफ्तार कम हुई। सितंबर तक, राजस्व संग्रह में 53% की गिरावट दर्ज की गई। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार को अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ा। इन्हीं सब कारणों के चलते नवंबर तक सरकार का कुल राजस्व अनुमान से 44.28% कम रहा। सामान्य परिस्थितियों की तुलना में राजस्व केवल 56% प्राप्त हुआ। जाहिर है, दंगे और कोरोना महामारी पर रोक लगाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी।

वामपंथियों-कट्टरपंथियों के कब्जे में किसान आंदोलन, बड़े पैमाने पर हिंसा की प्लानिंग: खुफिया सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में दावा

                                किसान आंदोलन पर खूफिया एजेंसियों ने उठाए सवाल
जिस तरह से नागरिकता संशोधक कानून अराजक तत्वों और कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बना हुआ था और अंजाम हिन्दू विरोधी दंगों में बदल गया, ठीक वही स्थिति इस किसान आंदोलन की है, जिसे इन्हीं तत्वों ने शुरू से ही हाईजैक हो चूका है।  

किसान आंदोलन के पीछे छिपी मंशा को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं। अब खुफिया सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। इसके मुताबिक किसान आंदोलन को अतिवादी वामपंथी संगठनों और कट्टरपंथियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और वे बड़े पैमाने पर हिंसा की योजना बना रहे हैं।

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि किसान प्रदर्शनों पर अब वामपंथी अतिवादी अपना कब्जा जमा चुके हैं। इस खबर के आने के बाद कंगना रनौत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि अतिवादी संगठन किसानों को भड़का कर हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की योजना बना रहे हैं।

#Breaking | Left-wing extremists have hijacked the farmers' protests: Intelligence sources. pic.twitter.com/qDE3x7aP0H

— TIMES NOW (@TimesNow) December 11, 2020

इस जानकारी के सामने आने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, “जो खूफिया सूत्र आज कह रहे हैं मैंने भी वही कहा था, लेकिन मेरे लिए लोगों ने ‘दिलजीत ने कंगना को @#ल दिया’ ट्रेंड कर दिया, जिसका मतलब होता है दिलजीत ने कंगना का रेप किया। ये ट्रेंड सभी लिबरलों ने एक अकेली महिला के लिए चलाया जिसका भावनात्मक और मानसिक रूप से बलात्कार किया गया और ऐसे चेयरलीडर्स भी थे जो तालियाँ बजा रहे थे… मैंने सबको देखा था।”

पिछले दिनों ट्विटर पर अपने बयानों के कारण कंगना को जिस तरह ट्रोल किया गया उसे याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, “उन्होंने कहा था कि मुझे माफी माँगनी चाहिए। अब जिसने ये कहा उन सबको मुझसे माफी माँगनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास दूरदर्शिता, स्पष्टता और सबसे जरूरी ईमानदारी नहीं है कि तुम हकीकत देख सको। तुम मुझे ऐसे नामों से नहीं बुला सकते। मेरे लिए अपमानजनक ट्रेंड नहीं चला सकते और न ही मुझ पर भाजपा का ठप्पा लगा सकते। माफी माँगो।”

LOL and they said I should apologise, everyone who aksed me to apologise must apologise to me, just because you don’t have foresight, depth,clear perception,above all honesty to see what is, you cant call me names, run offensive trends and brand me BJP spokesperson. Say sorry ! https://t.co/tjIa2lcBXA

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 11, 2020

ट्विटर पर लोगों की प्रक्रियाएं

he is real Sikh 💪💪 pic.twitter.com/7KTeZgN2Nr

— Woke 🌈 (@reborn2ndtime_) December 8, 2020

बांटने में भी माहिर हैं
देश की जड़ें काटने में भी माहिर हैं
हम कांग्रेस पर थूके भी कैसे
ये गुलाम चमचे चाटने में भी माहिर हैं 🤣

— Pk Rajput (@PKTanwar0) December 11, 2020

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਈ ਟੱਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ..

— LSSekhon (@luvsekhon) December 11, 2020

बिल्कुल सही बात है भाई 🙏🏻

— सुभाष जैन🇮🇳जय हिंद,जय मां भारती (@subh_09910468) December 11, 2020

They won’t apologise. They’re professionals. Once paid, they never backtrack.

Also it’s a question of future deals.

As you can see most of them have signed new projects, albums, brand deals, and so on. pic.twitter.com/hBy8PG2Y4d

— Pratap Mishra (@pratmist) December 11, 2020

अंधभक्तो की अलग ही दुनिया है अगर इनकी माने तो :- मोदी भगवान् है, कंगना झांसी की रानी है, रीना ठाकुर बहन है, आसाराम बापु है, सावरकर वीर है, गोडसे देशभक्त है, और महात्मा गांधी देशद्रोही है 😂😂

— Mohd Arif (@MohdAri46031494) December 11, 2020

Dhram ni sikhata kisi se bair krna 🙂

— Gursewak Pannu (@GursewakPannu12) December 11, 2020

But unka sikhata hai. Wahi halat hogi jo pahale hui thi is bharatvarsh ki😢

— techbuddy (@techbuddyzz) December 11, 2020

Negligence of MHA . And the mob involved in the riots are not the local residents . This thing is exactly before elections so i think there's something fishy . And the Hindus targetted/attacked muslims and rest what happened is known to everyone .

— Gursewak Pannu (@GursewakPannu12) December 11, 2020

https://t.co/0m7p8wrjjB

Tere se yhi expect tha.

Ab bol vid bhi fake h...

— दुर्गेश (@laughingcoffinx) December 11, 2020

There are 31 Kisan unions out of them 30 are united and have the same demands against farm laws. they are against 1 union which is BKU Ugrahan which has organized this.
The BKU ugrahan head is not even included in meetings of all Kissan unions...

— Farmer Jaspreet grewal (@grewal_jaspreet) December 11, 2020

Its well planned work and its cold war in a big way. pic.twitter.com/RzWhpVe5DW

— DeshkaSipahe (@Mohinder12) December 11, 2020

एक तरफ जहाँ मीडिया खबरों में खूफिया सूत्रों के हवाले से किसान आंदोलन पर वामपंथियों के कब्जे की बात सामने आ गई है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए किसानों के प्रदर्शन को खालिस्तानियों के समर्थन की बात भी सामने आई है।

दरअसल, Khalsa Aid India  नाम के फेसबुक पेज ने जानकारी दी है कि वह सिंघु बॉर्डर पर स्टॉल खोल चुके हैं और किसानों को सहायता उपलब्ध करवाएँगे। इसके लिए उनको 1000 कंबल और 500 गद्दे भी भी डोनेट किए गए हैं।

अब यह Khalsa Aid India क्या है? दरअसल, इस संगठन पर संदेह है कि यह बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ही संगठन है, जिसके ख़िलाफ़ साल 2012 में एनआईए ने केस दर्ज किया था। आरोप था कि पंजाब का बीकेआई, यूके के बीकेआई संचालको (बलबीर सिंह बैंस और जोगा सिंह) और उनके संगठनों,  जैसे- सिख वेलफेयर फॉर प्रिजनर वेलफेयर, अखंड कीर्ति जत्था ( AKJ) और खालसा एड, से पैसे ले रहा है ताकि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। 

इन पर पाकिस्तान के बीकेआई नेताओं (वाधवा सिंग और जगतार सिंह तारा) का समर्थन पाने का भी आरोप था। इतना ही नहीं, जाँच में पता चला था कि संगठन ने पैसे लेने के बाद स्लीपर सेल्स और जेल में बंद आतंकियों व उनके परिवारों में बाँटा था।

साल 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले में जाँच अधूरी रह गई थी, क्योंकि यूके ने संबंधित आरोपितों से जुड़े सबूत भारत के साथ साझा करने से मना कर दिए थे। बता दें कि बब्बर खालसा की मंशा भारत में हिंसा के जरिए एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाने की है। यह संगठन कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार भी है। ट्रंप शासन में बीकेआई को अमेरिकी हितों के लिए खतरा घोषित किया था। 

किसानों के साथ कांग्रेस ने हमेशा छल किया है -- संजय झा, कांग्रेस, पूर्व प्रवक्ता

अवसरवादी राजनीति कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। स्वामीनाथान आयोग की रिपोर्ट को लागू करना हो या एमएसपी को कानूनी रूप देना, कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल किया। लेकिन सत्ता से बेदखल होते ही उसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी की याद आने लगी है। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के इस अवसरवादी राजनीति पर उसके ही पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने करारा हमला बोला है।

कांग्रेस में आंतरिक चुनाव और गैर गांधी अध्यक्ष की मांग को लेकर पार्टी से निष्कासित किए गए पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरते हुए किसान बिल पर ‘अवसरवादी राजनीति’ से बचाने की सलाह दी है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान बिल पर कांग्रेस ने अवसरवादी राजनीति के साथ एक भयानक गलती कर रही है। हमने 2019 के चुनाव घोषणापत्र में किए गए अपने वादे पर पानी फेर दिया है। यह अप्रत्याशित है और अगर हम डील-ब्रेकर हैं तो हमने खुद एमएसपी को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया?

The Congress is making an awful mistake with opportunistic politics on Farm Bills.

We have reversed our promise made in the Election Manifesto of 2019. That is unprincipled.

And why didn’t we make MSP into a law ourselves earlier if that is a deal-breaker?

Poor leadership.

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) December 2, 2020

पँजाब चुनाव की खातिर
"काँग्रेस और उसके गुलामो" की मजबूरी तो देखिये साहब...

"इंदिरा ठोक दी" कहने वाले का भी
समर्थन करना पड़ रहा है..🤣

— आत्माराम (@Sachida68400966) December 2, 2020

Totally agree. I have seen Kapil Sibal's video so many times & it hurts me to see them misguiding the poor farmers now.

— Krushna (@govindagopala) December 2, 2020

मोदी राज का असर,
जो किसान आत्महत्या करता था
वो आज 6 महीने का राशन साथ लेकर आया है

— राजदेव सिंह (@rds_singh) December 2, 2020

Folks, in our Congress Manifesto for 2019 Lok Sabha elections, we had ourselves proposed abolition of APMC Act and making agricultural produce free from restrictions. This is what Modi government has done in the farmers bills. BJP and Congress are on the same page here.

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) September 18, 2020

इससे पहले 18 सितंबर, 2020 को भी संजय झा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, ‘साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणापत्र में एपीएमसी अधिनियम को खत्म करने और कृषि उत्पादों को प्रतिबंधों से मुक्त करने की बात कही थी।’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादा अपने घोषणापत्र में किया था, वही मोदी सरकार ने पूरा किया है। 

कांग्रेस की कार्यशैली पर संजय झा पहले भी प्रश्नचिन्ह लगाते रहे हैं:-

सही कह रहे हो झा जी,
कांग्रेस जैसी घटिया, गिरी हुई पार्टी दुनियां में कहीं नहीं मिल सकती, इन्हें केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है। जिस काम को करने का वादा इन्होंने अपने घोषणापत्र में किया था अब काम हो रहा है तो भी यह उसका विरोध कर रहे हैं। pic.twitter.com/h5UV8AH7O5

— दलीप पंचोली🇮🇳 (@DalipPancholi) September 18, 2020

MSP is decided by CACP. That has not been scrapped. It is not even related to all the crops. Why should it be mentioned in the bills? It is a separate mechanism.

— पवन पाण्डेय ।। Pawan Pandey (@pawan_aflatoon) September 18, 2020

Yes, I remember how PM turned around in GST . It’s the same with everyone, you think differently when out of power and when in power!

— Don III (@doniii3) September 18, 2020

सही कह रहे हो झा जी,
कांग्रेस जैसी घटिया, गिरी हुई पार्टी दुनियां में कहीं नहीं मिल सकती, इन्हें केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है। जिस काम को करने का वादा इन्होंने अपने घोषणापत्र में किया था अब काम हो रहा है तो भी यह उसका विरोध कर रहे हैं।

— Indian (@iDesindian) September 18, 2020

Congress party only opposes every decision of govt blindly.

— K.R.MANJUNATH (@krmanja123) September 18, 2020

PAN is must for the traders not farmers.

— L GURUMURTHY (@guru592006) September 18, 2020

My policy position is more than a tweet. https://t.co/LBRFA7zX67

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) December 2, 2020

Aazaadi k baad nhi. Britishers aane k baad.

— Chuha (@IndiaKaPikachu) December 2, 2020

कांग्रेस ने किसान संगठनों के साथ केंद्र की मोदी सरकार की बातचीत से पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वह कृषि से संबंधित तीनों ‘काले कानूनों’ को निलंबित करने और प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की घोषणा करें। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सरकार को सभी किसान संगठनों के साथ मन खोलकर बातचीत करना चाहिए और बिना किसी दिखावे और पूर्वाग्रह के मामले का समाधान निकालना चाहिए।

कांग्रेस राज में पुलिस फायरिंग से मरता किसान

अक्टूबर 1988 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों के आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की जान गई थी. तब कांग्रेस के एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। 

मध्य प्रदेश में 19 साल पहले दिग्विजय सिंह राज में पुलिस की गोलियों से मारे गए थे 24 किसान। 12 जनवरी 1998 को मुलताई तहसील के सामने किसानों पर गोली चलाई गई. जिसमें दो दर्जन के लगभग लोग मारे गए थे। 

मार्च 2007 में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें 14 किसानों की मौत हो गई थी। उस वक्त लेफ्ट के बुद्धदेब भट्टाचार्य सीएम थे। 

अगस्त 2010 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के टप्पल में किसानों के प्रदर्शन पर फायरिंग हुई थी, जिसमें तीन किसानों की मौत हुई थी। इसके बाद मई 2011 में भी गौतमबुद्धनगर के भट्टा पारसौल गांव में किसानों के प्रदर्शन पर पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 किसानों की जान गई थी. दोनों ही घटनाओं के वक्त यूपी की मुख्यमंत्री मायावती थी। 

2012 में महाराष्ट्र के सांगली में गन्ना किसानों के आंदोलन पर भी गोली चली थी, जिसमें एक किसान की मौत हुई थी। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और पृथ्वीराज चव्हाण सीएम थे।